लाडकी बहीण, तीर्थ दर्शन ते शिवभोजन थाळी, आर्थिक बोजामुळं सरकार योजनांना कात्री लावणार का?

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या. त्यांना निवडणुकीत याचा फायदा झाल्याचंही दिसून आलं.

परंतु या 'राजकारणात' सरकारी योजनांचं अर्थकारण सांभाळताना मात्र सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याची टीका होत आहे.

एकाबाजूला महायुती सरकारच्या सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने'अंतर्गत तब्बल पाच लाख लाभार्थी महिला अपात्र ठरल्या.

तर दुसरीकडे शिवभोजन थाळी, आनंदाचा शिधा या योजनेबाबत सरकार पुनर्विचार करत असल्याची चर्चा आहे.

तसंच 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने'साठी विभागाला 25 कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याचं वृत्त आहे.

इतकंच नाही तर राज्यातील कंत्राटदारांच्या संघटनेनेही सरकारकडे देयके प्रलंबित असल्याचं सांगत काम बंद आंदोलन पुकारलं आहे. यामुळं राज्य सरकारवरील आर्थिक बोजा आणि त्यासाठीचं गणित कोलमडत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मुख्यमंत्री तीर्थ योजनेचा निधी रखडला?

राज्यातील सर्व धर्मियांमधील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देशातील तीर्थ क्षेत्रांना भेट देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री तीर्थ क्षेत्र योजना' महायुती सरकारने सुरू केली. 14 जुलै 2024 रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता.

60 किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या योजनेसाठी पात्र ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना असून यात निर्धारित तीर्थ स्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेकरीता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल.

तसंच यासाठी प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रती व्यक्ती 30 हजार रुपये इतकी राहील, असंही स्पष्ट करण्यात आलं.

या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 6 हजार 424 लाभार्थ्यांनी यात्रा केल्याची माहिती असून 1600 जणांची यात्रा नियोजित असल्याची माहिती आहे. तर उर्वरित शेकडो लाभार्थी अयोध्या यात्रेसाठी जाण्याचे नियोजित आहेत.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विभागाला 30 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. तर 25 कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याचं समोर आलं आहे. तर आतापर्यंत 20 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

आचारसंहितेपूर्वी विभागाने 9 यात्रा पूर्ण केल्या आहेत, अशी माहिती संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "पुढील गरजेनुसार 25 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यांच्या मागणी आलेली नाही. जिल्ह्यांनी मागणी केली तर रक्कम आवश्यक आहे.

आमची एजन्सी आयआरसीटीसी आहे. सध्या प्रयागराजमध्ये कुंभमेळा सुरू आहे. यामुळे होल्डवर ठेवलेली आहे. 11 फेब्रुवारीला जगन्नाथ पुरीलाही यात्रा जाणार आहे. इतर सर्व नियोजित अयोध्येला जाणाऱ्या यात्रा आहेत. अयोध्येसाठी क्लिअरंस मिळाला की निधी मिळेल.

एकूण 30 कोटी आहेत यात 11 कोटी खर्च झालेले आहेत. उर्वरित यात्रा करण्यासाठी 25 कोटी आवश्यक आहेत. आम्ही आयआरसीटीसीच्या क्लिअरंससाठी थांबलेलो आहोत. यानंतर पुढील प्रक्रिया करणार." असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

ही योजना बंद होणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, राज्य सरकारने सुरू केलेली कोणतीही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं.

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अतिशय चांगली योजना आहे. ही ज्येष्ठ नागरिकांनी याचा लाभ मोठ्या संख्येने घेतलेला आहे आणि भविष्यातही घेतील.

ही योजना अमलात आणावी यासाठी मीच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यावेळी पत्र दिलं होतं. अशा कोणत्याही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही."

शिवभोजन थाळी बंद होणार?

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेली 'शिवभोजन थाळी योजना' महायुती सरकार बंद करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे.

तसंच शिवभोजन थाळी कृती समितीनुसार, मोठ्या संख्येने केंद्र चालकांची थकबाकी गेल्या तीन ते सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.

माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनीही योजना बंद न करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिलं आहे.

राज्यात 26 जानेवारी 2020 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत एका प्लेटमध्ये 2 चपात्या, 1 वाटी शिजवलेली भाजी, 1 वाटी डाळ आणि 1 वाटी भात असे भोजन दिले जाते.

अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत 27 मार्च 2024 पर्यंत 18 कोटी 83 लाख 96 हजार 254 शिवभोजन थाळी लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यासाठी राज्यात 1904 शिवभोजन केंद्र अस्तित्वात आहेत.

राज्यातील शिवभोजन चालक कृती समितीचे अध्यक्ष अहमद शेख यांनी सांगितलं की, "आम्हाला कळालं आहे की, ही योजना बंद केली जाणार आहे. शिवभोजन थाळी चालकांचे पैसेही तीन ते सहा महिन्यांपासून रखडलेले आहेत.

लाभार्थ्यांकडून एका थाळीसाठी दहा रुपये घेतले जातात. यासाठी सरकारकडून एका थाळीमागे 40 रुपये अनुदान दिले जाते. परंतु सगळ्या सेंटरचे पैसे रखडले आहेत. काही ठिकाणी तीन महिन्यांपासून तर काही ठिकाणी सहा महिन्यांपासून पैसे येणं रखडलेलं आहे."

तसंच संघटनेकडून देण्यात आलेल्यात पत्रात म्हटल्यानुसार, "काही वेळेला दोन-चार महिने पेमेंट रखडतं. परंतु योजना बंद झाली तर अनेकांचं नुकसान होईल.

गरीबांना तर फटका बसेलच पण या सेंटर्सवर जवळपास दहा हजार महिलांना कुटुंबांना रोजगार मिळत आहे. शिवभोजन केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब असे जवळपास 50 हजार लोक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या पोट भरत आहेत."

या बातम्याही वाचा:

यासंदर्भात माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिलं आहे.

आपल्या पत्रात भुजबळ लिहितात, "सरकारची शिवभोजन थाळी योजना बंद केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. गरीब आणि गरजू लोकांना शिवभोजन थाळी सुरू राहणं अत्यंत आवश्यक आहे.

शिवभोजनाच्या दररोज 2 लाख थाळीसाठी वार्षिक 267 कोटी रुपये खर्च येतो. शासनाच्या दृष्टीने हा खर्च नगण्य आहे."

कंत्राटदारांचे 86 हजार कोटी रखडले?

राज्यातील कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि हॉट मिक्स असोसिएशनतर्फे संबध महाराष्ट्रात 5 फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे.

सरकारकडून विविध कामांचे 86 हजार कोटी रखडल्याचा दावा करत हे आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यासंदर्भात बोलताना सांगतात की, "शासनाकडून 86 हजार कोटींची सर्व विकासाची कामे करणाऱ्या विभागांची देयके देण्यात आलेली नाही.

तसंच यासह इतर मागण्यांबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय न घेतल्याच्या निषेधार्थ निषेध आंदोलन करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना 14 जानेवारी रोजी प्रलंबित देयके देण्यासाठी निवेदन दिलेलं आहे."

काही दिवसांपूर्वी यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना मंत्री संजय शिरसाठ यांनी सांगितलं की, "दर महिन्याला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे टाकावे लागत आहेत. या पैशांचा समतोल राखण्यासाठी कसरत निश्चित आहे. पण योजनांना प्राधान्य आणि त्यानंतर कंत्राटदारांना प्राधान्य हे सरकारचं धोरण आहे."

सरकारला आर्थिक कसरत करावी लागत आहे का?

महायुतीची सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेली 'माझी लाडकी बहीण योजना' राज्यभरात राबवण्यात तर आली, परंतु आता या योजनेतून तब्बल पाच लाख महिला अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत.

आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना महिन्याला 1500 रुपये दिले जातात. तर आगामी काळात महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार 2100 रुपये देण्याचं नियोजन आहे.

परंतु, या योजनेसह इतर लोकप्रिय योजनांमुळे सरकारचं आर्थिक गणित कोलमडत असल्याचं विश्लेषण केलं जात आहे.

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने ज्या लोकप्रिय घोषणा केल्या होत्या त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड भार पडला आहे.

निवडणुकीआधी अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात जवळपास 20 हजार कोटी रुपयांची तूट होती. अर्थसंकल्पात केलेल्या लोकप्रिय घोषणांमुळे ती तूट 1 लाख कोटी रुपयांच्या वर जाईल असा अंदाज होता.

यावेळी अजित पवार अर्थसंकल्प मांडतील तो किती कोटी तुटीचा असेल याबाबत उत्सुकता आहे.

अजित पवार आर्थिक शिस्तीसाठी ओळखले जातात. मात्र, विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी तेव्हा त्यांनीही आर्थिक शिस्त मोडली होती. त्यामुळे यावेळी अर्थसंकल्प तयार करताना अजित पवारांची कसोटी लागणार आहे.

एकतर त्यांना विकास कामावरील खर्च कमी करावा लागणार आहे, योजनांसाठी दिला जाणाऱ्या निधीत कपात करावी लागणार आहे आणि महसूल वाढवण्यासाठी विविध मार्ग शोधावे लागणार आहेत. एकूण राज्याचा आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यासाठी यावेळी काटकसर करावी लागणार आहे."

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या योजना आणि इतर आर्थिक नियोजन याची घडी विस्कटली तर याचे दूरगामी परिणाम होतील असं अर्थतज्ज्ञ नीरज हातेकर सांगतात.

ते म्हणाले की, "लाडकी बहीण आणि इतर योजना जाहीर केल्या गेल्या, त्या जवळपास 76 हजार कोटी रुपयांच्या. यासाठी पैसा इतर विभागांकडून वळवण्यात आला.

यामुळे इतर बऱ्याच विभागांमध्ये पुरेसे पैसे नाहीत. परिणामी बऱ्याच लोकोपयुक्त योजना बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिवभोजन थाळी ही अत्यंत कमी पैशांची योजना आहे.

ती आता बंद करण्याचा विचार केला जातोय. मध्यान्ह जेवणातून अंडी वगळली. कंत्राटदारांचे बिल प्रलंबित आहेत.

निवडणुकीपुरतं लाडकी बहीण योजनेत तपासणी न करता महिलांना पात्र करून घेतले. आणि आता तरतूद नाही हे लक्षात आल्यानंतर त्याला कात्री लावायला सुरूवात केली आहे.

म्हणजे पैशांचं सोंग करता येत नाही. यामुळे काहीतरी पावलं उचलणं भाग आहे सरकारला. यामुळे ही कात्री लावली जात आहे."

यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात सरकारसमोर आव्हानं असणार आहेत, असंही ते सांगतात.

"आपल्याला कर्ज परत द्यायची आहेत. विकासकामं सुरू आहेत त्याला कात्री लागू शकते. याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.

आपला महसूल येतो कुठून तर तो जीएसटीमधून येतो. तो निकष आणि नियमांनुसार मिळतो. पेट्रोल, दारूमध्ये कर मिळतो. मध्यम वर्गाला आता टॅक्सची सूट दिली आहे. यामुळे किती पैसे कशावर वाढवणार?

उत्पन्नाचे स्त्रोत पुरेसे नाहीत हे सुद्धा लक्षात घ्यायला हवं. याचा परिणाम शाळा, पायाभूत सुविधा यावरही दिसू शकेल."

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या योजना, त्यासाठीचा निधी आणि आर्थिक नियोजन यासंदर्भात गेल्या काही महिन्यात अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

यावर अर्थमंत्री अजित पवार असतील किंवा सरकारच्या वतीनेही आर्थिक नियोजन करूनच योजना आणल्या आहेत, असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. आता आगामी अर्थसंकल्पात राज्य सरकार आर्थिक गणित कसं मांडणार? हे पहावं लागेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)