'तासाला 3 युरो मिळणाऱ्या कारखान्यात काम केलं, कारण पर्यायच नव्हता' लेस्टरमधील भारतीय कामगारांच्या वेदना

तुमच्या घरातील कपाट जर आज उघडलं तर त्यातली काही कपडे तरी नक्कीच लेस्टर शहरात बनलेले असतील.

लेस्टर शहर कधीकाळी इंग्लंडमधील कापड उद्योगाचं केंद्र समजलं जायचं.

नेक्स्टसारख्या आंतरराष्ट्रीय कपडे विक्रेत्या उद्योग समूहांना लेस्टर मधील कापड निर्मिती प्रकल्पांमधूनच वस्त्र पुरवठा केला जायचा. हजारो लोकांना यात रोजगार मिळत असे.

कालांतरानं लेस्टर मधील या कापड गिरण्या बंद पडल्या. मात्र मागच्या काही काळात फास्ट फॅशननं जोर पकडल्यावर लेस्टरमधील वस्त्र निर्मिती उद्योग पुन्हा उभारी घेऊ लागला होता.

स्वस्तात घेतलेले कपडे फक्त काही काळ वापरून फेकून देणे आणि पुन्हा पुन्हा नवीन कपडे विकत घेत राहणे या नव्याने पडलेल्या उपभोगवादी पायड्यांला फास्ट फॅशन म्हटलं जातं.

कपड्यांची फॅशन दर काही महिन्यात बदलत असल्यानं ग्राहकाला या नवीन आलेल्या फॅशनचे नवनवीन कपडे सतत पुरवत राहण्याची स्पर्धा फास्ट फॅशन मुळे सुरू झाली. त्या नादात कपड्यांचं उत्पादन, विक्री आणि वापराचा रतीब घातला गेला.

नफा आणि विक्री वाढत असली तरी या फास्ट फॅशनचा मोठा दबाव हे कपडे पुरवणाऱ्या कापड निर्मिती उद्योगांवर पडला. अगदी कमी काळात मोठ्या संख्येनं सतत नवनवीन कपडे पुरवण्याची स्पर्धा सुरू झाली.

बोहोसारख्या मोठ्या फॅशन ब्रॅण्ड्सना इथले कंत्राटदार कपडे पुरवत होते. मोठ्या प्रमाणावर घाऊक दराने एकदाच वस्त्र खरेदी करून ग्राहकांना स्वस्तात कपडे विकण्याची स्पर्धा या ब्रॅण्ड्समध्ये सुरू झाली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

कोरोनाकाळात मोठमोठ्या फॅशन ब्रॅण्डना कपडे पुरवणाऱ्या या लेस्टरमधील कापड निर्मिती प्रकल्पांमध्ये किती जीवघेणी स्पर्धा सुरू आहे, याचा उलगडा झाला.

स्वस्तात कपडे पुरवण्याच्या या स्पर्धेत उत्पादन खर्च कमी करण्याचा दबाव या लेस्टर मधील कापड निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांवर होता.

त्यातून मग कामगारांचं मोठ्या प्रमाणावर शोषण सुरू झालं. या कारखान्यांमध्ये अतिशय कमी पगारावर आणि धोकादायक परिस्थितीत कामगारांना काम करावं लागत असल्याचे अहवाल समोर येऊ लागले.

या धक्कादायक खुलाशांमुळे लेस्टर मधील कापड निर्मिती उद्योगांची प्रतिमा मलिन झाली. या नाचक्कीचा विपरीत परिणाम या उद्योगांवर झाला. आजघडीला लेस्टर मधील कापड निर्मिती उद्योग डबघाईस आलेला असून तो नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.

61 वर्षांच्या परमजीत कौर आपले पती हरविंदर सिंग यांच्यासोबत इंग्लंडमध्ये गेल्या. लेस्टरमधील विविध कापड निर्मिती कंपन्यांमध्ये शिवण यंत्र चालवण्याचं काम त्यांनी केलं.

2015 साली त्या इंग्लंडमध्ये आल्या होत्या. तेव्हा लेस्टरमधील या कंपन्या देशातील किमान वेतनापेक्षाही कमी पगार देऊन कामगारांचं शोषण करत असल्याची चर्चा सुरू झाली होती.

परमजीत सांगतात की, इंग्रजी येत नसल्यामुळे ब्रिटनमध्ये आल्यानंतर त्यांना काम शोधणं फार अवघड जात होतं. त्यामुळे किमान वेतनापेक्षाही कमी पगार देत कामगारांची पिळवणूक करणाऱ्या या कापड गिरण्यांमध्ये त्यांनी बरीच वर्ष काम केलं. या कामाचे त्यांना प्रति तास फक्त 3 ते 5 युरो मिळायचे. पण दुसरं कोणतं काम सहजासहजी मिळत नसल्यामुळे त्यांनी अनेक वर्ष इतक्या तुटपुंज्या पगारावर या कापड गिरण्यांमध्ये काम केलं.

“या कंपन्या इतक्या चलाख होत्या की इंग्लंडमधील सरकारनं निर्धारीत केलेलं किमान वेतन आम्ही आमच्या कामगारांना देत आहोत, असं कागदोपत्री दाखवायच्या. प्रत्यक्षात मात्र आम्हाला त्यापेक्षा बराच कमी पगार दिला जायचा,” अशी आठवण परमजीत यांनी सांगितली.

पण आम्ही हतबल होतो..

इंग्रजी येत नसल्यामुळे हिंदी आणि पंजाबी अशा संमिश्र भाषेत परमजीत कौर यांनी आमच्याशी गप्पा मारल्या.

“एका कंपनीत तासाला 5 युरो दरानं काम करावं लागलं. दुसरी एक कंपनी तर सुट्टीच काय आजारी पडल्यावर पगारी रजाही देत नसे,” याची आठवणही परमजीत यांनी आम्हाला सांगितली.

“कागदोपत्री आम्हाला पूर्ण पगार दिला जायचा. किमान वेतनाची रक्कम आमच्या बँक खात्यातही जमा व्हायची. पण पैसे एकदा बँकेत जमा झाले की त्यातली काही रक्कम पुन्हा कंपनीकडे जमा करायला आम्हाला सांगितलं जायचं. बँकेत जमा झालेल्या पगारातील काही भाग रोख रकमेच्या स्वरूपात परत करावा लागायचा. एक नव्हे तर मी काम केलेल्या 3 - 4 कंपन्यांमध्ये असंच चालायचं,” परमजीत सांगत होत्या.

पण तुम्ही पैसे का परत करायचा? हा प्रश्न आम्ही विचारल्यावर “जे काही चाललंय ते बरोबर नाही हे आम्हालाही कळायचं पण दुसरा कुठला पर्यायही नव्हता. आम्ही हतबल होतो. सगळीकडे असंच चालायचं. कोणीही जास्त पगार देत नसे. नोकरी तर करणं भाग होतं. कर, गॅसचं बिल, घरभाडं असा सगळा घरखर्च चालवणं तर भागंच होतं. त्यामुळे पटत नसूनही ही नोकरी करावी लागली. काम आणि सतत काम असंच त्या नोकरीचं स्वरूप होतं. अगदी तुटपुंज्या पगारावर कामगारांची बोळवण केली जायची. पण दुसरा कुठला पर्यायही नव्हता,” परमजीत उत्तरल्या.

परमजीतसारख्या भारतातून आलेल्या अनेक कामगारांशी बीबीसीने संपर्क साधला. लेस्टरमधील वेगवेगळ्या कापड गिरण्यांमध्ये तासाला 5 युरो अथवा त्यापेक्षा कमी पगारावर काम केल्याचा अनुभव त्यांनी आमच्याकडे मांडला.

ब्रिटनमधील कायद्याने बांधील असलेल्या किमान वेतनापेक्षा सुद्धा ही रक्कम फार कमी आहे. आजघडीला ब्रिटनमध्ये 21 पेक्षा जास्त वय असलेल्या कामगाराला तासाला 11.44 युरो इतकं किमान वेतन देणं कंपन्यांसाठी कायद्याने बंधनकारक आहे.

लेस्टर मधील अशाच एका कापड निर्मिती कंपनीत काम करणाऱ्या एका पन्नाशीतील महिलेनं नाव उघड न करण्याच्या अटीवर आम्हाला सांगितलं की, या कारखान्यांमध्ये पॅकर म्हणून काम करताना तिला तासाला 4 युरो दिले जायचे. नाव समोर आलं तर या कंपन्यांकडून आपल्यावर कारवाई होईल या भीतीने या महिलेनं ही गोपनीयतेची अट घातली.

“मला सुरुवातीला वाटलं की, मला मिळत असलेलं वेतन योग्यच आहे. कारण सगळ्यांना तितकंच वेतन दिलं जात होतं. काम मिळणं माझ्यासाठी फार गरजेचं होतं. कारण माझे आई - वडील आणि बहीण भारतात राहतात. त्यांचा सांभाळ मलाच करावा लागतो. मला त्यांना पैसे पाठवावे लागतात,” सदरील महिला आमच्याशी बोलताना म्हणाल्या.

कपड्यांच्या वेगवेगळ्या ब्रॅण्ड्सनी मिळून फॅशन वर्कर्स ॲडव्हाईस ब्यूरो लेस्टर Fashion Workers Advice Bureau Leicester (FAB - L) नावाची संघटना स्थापन केलेली आहे. कापड उद्योगात कामगारांच्या होणाऱ्या पिळवणुकीवर देखरेख ठेवण्याचं काम ही संघटना करते. आम्हाला जे कारखाने कपडे पुरवतात त्या कारखान्यांचा कारभार पाहण्यासाठी FAB - L ची स्थापना केलेली असून तपासणीसाठी या FAB - L चे अधिकारी वेळोवेळी या आम्हाला कच्चा माल पुरवणाऱ्या कारखान्यांना भेट देतात. तिथल्या कामगारांचं शोषण होऊ नये, यासाठी ही देखरेख अनिवार्य ठेवण्याचा आग्रह आम्ही कारखान्यांकडे करतो, असं या ब्रॅण्ड्सचं म्हणणं आहे.

FAB - L चे एक कर्मचारी तारिक इस्लाम म्हणाले की, “आमची संघटना कापड उद्योगातील कामगारांचं होणारं शोषण थांबवण्याचं काम करते. परदेशातून आलेल्या या कामगारांना इंग्रजी येत नसल्यामुळे त्यांना फार अडचण होते.

गरिब कामगारांसाठी युनिव्हर्सल क्रेडिट नावाची कल्याणकारी योजना ब्रिटिश सरकारकडून चालवली जाते. कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना रोजचा खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य कर्जस्वरूपात या योजनेतून पुरवलं जातं. पण या योजनेस पात्र ठरण्यासाठी आधी तुमच्याकडे कुठला ना कुठला रोजगार असला पाहिजे, अशी अट घातली गेलेली आहे.

“लेस्टरमधील कापड उद्योगातील बहुतांश कामगार इतक्या कमी वेतनावर हे काम करायला तयार होतात. कारण काम मिळालं नाही तर युनिव्हर्सल क्रेडिट योजनेतून आपल्याला बेदखल केलं जाईल, अशी भीती या कामगारांना असते. शिवाय कामगारांच्या अज्ञानाचा फायदा उठवत हे कारखाने आम्ही तुम्हाला या नोकरीद्वारे अनुभव देऊन तुमच्यावर उपकारच करत आहोत अशी उलट समजूत काढण्यात यशस्वी होतात,” कापड निर्मिती उद्योगातील भयाण वास्तव तारिक मांडत होते.

कागदोपत्री आमचा कारभार सगळा कायदेशीर आहे असं दाखवण्यासाठी हे कारखाने एक तर ठरलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ या कामगारांना राबवून घेतात किंवा पगार जमा केल्यानंतर त्यातलीच काही रक्कम रोख स्वरूपात बेकायदेशीरपणे कामगारांकडून पुन्हा माघारी घेतात. उदाहरणार्थ कागदोपत्री दिसावा म्हणून पगार कामगारांच्या खात्यावर जमा करतात. पण त्यातलाच काही भाग कामगारांकडून हे कारखाने पुन्हा हिरावून घेतात.

उदाहरणार्थ कागदावर कामगारांना आम्ही 18 तासांचं वेतन दिलेलं आहे असं दाखवलं जातं. पण त्यासाठी त्यांच्याकडून 36 तास काम करून घेतलं जातं. त्यांच्या पगारपत्रावर मात्र कामगारांच्या कामाचे तास 18 चं नोंदवलेले असतात.

हे इतकं सगळं सराईतपणे चालतं की तपास यंत्रणांना कागदोपत्री तरी शोषण कुठेच आढळू शकत नाही. हे सगळे गैरप्रकार जणू या उद्योगातील दैनंदिन व्यवहाराचा भाग बनून गेलेले आहेत, तारिक यांनी कामगारांचं शोषण नेमकं कशा प्रकारे केलं जातं हे विस्ताराने समजावून सांगितलं.

“पण मागच्या काही काळात विविध अहवाल समोर आल्यानंतर मोठमोठ्या कंपन्या व फॅशन ब्रॅण्ड हे अधिक सजग झाले आहेत. कारखान्यांवर ठेवली गेलेली देखरेखीची यंत्रणा त्यांनी आणखी चोख केलेली आहे. त्यामुळे आता बहुतांश कामगारांना कायद्यानुसार किमान वेतन मिळायला सुरुवात झालेली आहे,” असंही तारिक म्हणाले.

2022 साली FAB - L ची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून आजतागायत या संघटनेनं कापड निर्मिती उद्योगातील 90 कामगारांना त्यांचं थकित वेतन मिळवून दिलं आहे. ही थकित वेतनाची रक्कम तब्बल 1,80,000 इतकी होती, अशी माहिती तारिक यांनी दिली. पण तारिक यांच्याच म्हणण्यानुसार ही रक्कम म्हणजे फक्त हिमनगाचं टोक आहे. हजारो कागमारांचे वेतन अजूनही थकित आहेत.

“एका महिलेचे तर 5000 युरो कारखान्यानं दिले नव्हते. ती महिला अक्षरशः रडत माझ्याकडे ही तक्रार घेऊन आली. नवरा रागावेल आणि पैसे खर्च केल्याची शंका आपल्यावरच घेईल या भीतीनं ती कावरीबावरी झाली होती,” अशी एक आठवणही तारिक यांनी नमूद केली.

सदरील महिलेची तक्रार नोंदवून पडताळणी केल्यानंतर त्या कारखान्यानं तीन महिने आपल्या 60 कामगारांना पगारच दिला नसल्याचं समोर आलं. हा कारखाना ज्या फॅशन ब्रॅण्डला माल पोहचवत होता त्यांनी बिल थकवल्यामुळे इथल्या कामगारांचे पगार होत नव्हते. FAB - L ने मग हस्तक्षेप करून संबंधित कारखाना आणि तिथल्या कामगारांना ही थकित रक्कम मिळवून दिली.

“सुरुवातीला कामगारांची तक्रार घेऊन गेल्यावर हे कारखाने दाद देत नसायचे. उडवाउडवीची उत्तरं त्यांच्याकडून FAB - L ला दिली जायची. पण मग फॅशन ब्रॅण्ड्सच्या कानावर ही तक्रार घालू या असं म्हटलं की मात्र ते लगेच ताळ्यावर यायचे. जे काही असेल ते आपण दोघेच बघून घेऊ. वर कंपनीकडे जायची गरज नाही. आम्ही तुमची समस्या सोडवतो, असा त्यांचा सूर लगेच बदलायचा,” अशी आठवणही तारिक यांनी सांगितली.

असोस, रिव्हर, आयलॅन्ड आणि नेक्स्ट सारखे आठ फॅशन ब्रॅण्ड आणि दोन कामगार संघटना यांनी मिळून FAB - L ही संस्था सुरू केली होती. लेस्टर मधील कापड निर्मिती उद्योगाच्या पुरवठा साखळीत होणारे गैरव्यवहार आणि कामगारांचं शोषण जेव्हा माध्यमातून समोर आलं तेव्हा सगळीकडे खळबळ माजली.

प्रतिष्ठित फॅशन ब्रॅण्ड्ससमोर कारवाईच्या बडग्याबरोबरच बदनामीची टांगती तलवार देखील उभी राहिली. यावर उपाय म्हणून मग या सर्व फॅशन ब्रॅण्ड्सनी मिळून FAB - L च्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला. त्यातून या कामगारांचे प्रश्न ऐरणीवर आले.

लेस्टर मधील कापड उद्योगातील गैरव्यवहारांची चर्चा दबक्या आवाजात होतच होती. पण बॅरिस्टर एलिसन लेव्हिट यांचा बोहो या जगप्रसिद्ध ऑनलाईन ब्रॅण्डची पोलखोल करणारा खळबळजनक अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर खऱ्या अर्थानं हे सगळं प्रकरण जगासमोर उघडं पडलं.

त्यामुळेच आता ब्रिटनमधील हे फॅशन ब्रॅण्ड बदनामीच्या भीतीनं आपला कारभार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं तारिक सांगतात. अर्थात आता लेस्टर मधील कापड उद्योग लयाला जरी जात असला तरी जितके काही कामगार इथे रोजगारावर आहेत त्यातल्या बहुतांशाना किमान वेतन दिलं जातंय.

पण लेस्टरमधील गैरकारभार चव्हाट्यावर आल्यानंतर इथला प्रश्न सोडवण्याऐवजी बहुतांश कंत्राटदारांनी आपला निर्मिती प्रकल्पच बाहेरील देशात (जिथे नियम शिथिल आहेत) हलवले आहेत. त्यामुळे इथल्या बहुतांश कामगारांना आपली नोकरी गमवावी लागली.

इतर काही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय बातम्या :

सगळे गैरप्रकार उघडकीस आल्यावर जो कारवाईचा बडगा इथल्या कारखान्यांवर उगारला गेला त्यानंतर हे कारखाने बंद पडले आणि ते आजतागायत बंदच असल्याचंही बीबीसीनं केलेल्या पडताळणीतून लक्षात आलं.

पाच वर्षांपूर्वी पर्यंत लेस्टरमधील या कापड बनवणाऱ्या कारखान्यांची संख्या 700 च्या आसपास होती. आज घडीला फक्त 60 - 70 कारखाने कार्यरत असल्याचं द ॲपरेल ॲन्ड टेक्सटाईल मॅन्युफॅक्चरर फेडरेशनचं म्हणणं आहे.

लेस्टरच्या कापड निर्मिती संघटनेचे प्रमुख सईद खिलजी सांगतात की कथित गैरप्रकार माध्यमातून समोर आल्यानंतर शहराची मोठी बदनामी झाली.

काही कारखान्यांनी कामगारांचं शोषण केलं. पण याने पूर्ण शहराचं नाव मलिन झालं. जे उद्योजक आधीपासून नैतिक मार्गानं कारभार करत आलेले होते त्याचंही या बदनमीमुळे नुकसान झालं.

आधीच तोट्यात असलेला शहरातील हा उद्योग जवळपास ठप्प झाला. अनेक कंपन्या आता लेस्टरमध्ये कापड निर्मिती करायला अनुत्सुक आहेत. त्यात भर म्हणजे कोव्हिडमुळे लावल्या गेलेल्या निर्बंधानंतर ग्राहक ऑनलाईन खरेदीकडे वळू लागले.

लेस्टरमधील आणखी एक कापड उत्पादक अल्केश कपाडिया मानतात की, ऑनलाईन खरेदीचं वाढलेलं प्रस्थ हे लेस्टरमधील कापड उद्योगाच्या अधोगतीचं प्रमुख कारण आहे. कारण दुकानांमध्ये होणारी कपड्यांची खरेदी या पारंपरिक मॉडेलवरच लेस्टरचा कापड निर्मिती उद्योग आधारलेला होता.

आधी मोठी कपड्यांची दुकाने व ब्रॅण्ड्स ठराविक डिझाईन निश्चित करून एकदाच मोठ्या संख्येनं ऑर्डर देत असत. त्यानुसार मग उत्पादन करणं हा कारखान्यांना सोप्पं जात असे. आता ऑनलाईन विक्रेत्यांना एकाच वेळी वेगवेगळ्या डिझाईनची वस्त्र तेही कमी संख्येत हवी असतात.

अशा प्रकारे विखुरलेल्या स्वरूपात वेगवेगळं उत्पादन करण्याची क्षमता इथल्या जुन्या यंत्रणेकडे नाही.

अल्केश कपाडिया यांच्या लेस्टर मधील कारखान्यात तयार होणाऱ्या वस्त्रांची निर्यात अगदी अमेरिका, कॅनडा आणि भारतासारख्या देशांमध्ये व्हायची.

पण मागच्या एक ते दीड वर्षात आपल्याला 25 लाख युरोचा फटका बसल्याचं अल्केश सांगतात. एका बाजूला निर्मितीचा खर्च वरचेवर वाढत असताना ऑनलाईन विक्रेत्यांना अजून स्वस्तात माल मिळायची अपेक्षा असते. त्यामुळेच लेस्टरमध्ये उत्पादन सुरू ठेवणं व्यवहार्य राहिलं नसल्याचं कपाडिया म्हणाले.

कपाडिया यांनी आता आपल्या कंपनीचं उत्पादन मोरोक्को, तुर्की आणि ट्युनिशियातील कारखान्यांमध्ये हलवलं आहे. कारण तिथे निर्मितीचा खर्च कमी आहे.

“फॅशन माझ्या रक्तातच आहे. माझं आडनावच कपाडिया आहे. कपाडिया म्हणजे कापडांचा व्यवसाय करणारे लोक. मी आणि माझे पूर्वज मागच्या 200 वर्षांपासून हेच काम करत आलेले आहेत. जर मी हे काम करायचं सोडलं तर माझ्या स्वर्गवासी वडिलांना नंतर तोंड कसं दाखवू? त्यामुळे फॅशनशी जोडलेली माझी नाळ कधी तुटणार नाही,” कपाडिया आम्हाला सांगत होते.

दुसऱ्या बाजूला सईद यांनी आता कापड निर्मिती पासून फारकत घेतलेली आहे. आधी लेस्टर मधील सहा कारखान्यांमध्ये त्यांची वस्त्रे बनायला जायची. आता ते फक्त आयात - निर्यातीचं काम बघतात. कारण इंग्लंडमध्ये वस्त्रनिर्मिती आता परवडणारी राहिली नाही.

“कारखाना चालवताना अनेक खर्च असतात. कामगारांचं किमान वेतन हा फक्त त्यातला एक भाग झाला. याशिवाय राष्ट्रीय विमा, भाडं, वीज बिल असे अनेक खर्च असतात. वरचेवर हे खर्च वाढतंच चालले होते. शेवटी गाडी तिथेच अडते. महागाई वाढल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो आहे. पण विक्रेते मालासाठी जास्तीची किंमत मोजायला तयार नाहीत.

लेस्टर मधील काही कारखान्यांमध्ये कामगारांचं शोषण केलं जातं, हा आरोप खरा आहे. पण असा गैरकारभार करणारे कारखाने फक्त 5 टक्के असतील. बाकीचे 95 टक्के कारखाने तर चांगले आहे. पण या 5 टक्क्यांमुळे सगळ्यांचं नाव खराब झालं. त्याचा मोठा फटका आम्हाला बसला,” कापड निर्मिती उद्योगाला राम राम ठोकण्यामागच्या आपल्या निर्णयाची कारणमीमांसा सईद यांंनी स्पष्ट केली.

“कोव्हिड आल्यावर आमच्या बहुतांश ऑर्डर अचानक रद्द करण्यात आल्या. निर्बंध लागल्यामुळे सगळं दुकानं बंद झाली. त्यामुळे विक्रेत्यांनी ऐनवेळी ऑर्डर रद्द केल्या. पण आमच्या कारखान्यात मागवला जाणारा माल तयार होता. ऑर्डर रद्द झाल्यामुळे त्याचे पैसेही मिळाले नाहीत. आणि हा माल दुसरा कोणी विकत घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे आता ही वस्त्रे कुठेतरी दान करण्याशिवाय दुसरा कुठला पर्याय नाही,” कोरोनामुळे व्यवसायात झालेल्या नुकसानीची व्यथा सईद यांनी मांडली.

सईद यांच्या मते आता लेस्टरमधील कापड उद्योगाला काही भविष्य उरलेलं नाही. अल्केश कपाडियांनीही सईद यांच्या दाव्याला दुजोरा दिला.

लेस्टरमधील कापड निर्मिती उद्योग अखेरच्या घटका मोजत असून त्याचं पुनरूज्जीवन करणंही जवळपास अशक्य असल्याचं अल्केश म्हणतात.

अल्केश आणि सईद हे दोघेही अजून लेस्टर मध्येच राहत असले तरी आपला व्यवसाय त्यांनी लेस्टरच्या बाहेर हलवला आहे. दोघांनीही स्वतःचा ऑनलाईन वस्त्र विक्रीचा ब्रॅण्ड सुरू केला असून बाहेरील देशात ग्राहकांना ते थेट कपडे निर्यात करतात.

लेबर बिहाईंड द लेबल्स नावाची एक सेवाभावी संस्था आहे. जगभरातील कापड उद्योगातील कामगारांच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठवण्याचं काम ही संस्था करते. मृत्यू शय्येवर असलेल्या लेस्टरच्या कापड उद्योगाला जिवंत ठेवण्यासाठी मोठमोठ्या फॅशन ब्रॅण्ड्सनी सहकार्य करावं, यासाठी एक खास प्रचार मोहीम त्यांनी राबवली आहे. या कंपन्यांनी आपल्या एकूण उलाढालीपैकी कमीत कमी 1 टक्के तरी माल लेस्टरमधून मागवावा, अशी त्यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न लेबर बिहाईंड द लेबल्स करते आहे.

कापड निर्मिती प्रकल्प लेस्टर मधून बाहेर स्थलांतरित होण्याच्या या प्रक्रियेच्या दुसऱ्या बाजूवर FAB - L चे कर्मचारी तारिक यांनी बोट ठेवलं.

“इंग्लंडमधील कारखान्यांमध्ये उत्पादन होत असताना कामगारांचं शोषण व्हायचं. पण किमान त्याबाबत आवाज उठवला जायचा. कामगारांसाठी इथे किमान कायदेशीर तरतुदी होत्या. आता तर कामगारांसाठी फारसे नियम आणि संरक्षणाची तरतूद नसलेल्या देशांमध्ये हे उत्पादन हलवलं जातंय.

तिथली परिस्थिती तर याहूनही खराब आहे. उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या नावानं बाहेरील देशात चालणाऱ्या कामगारांच्या पिळणुकीवर तर कुठलेच निर्बंध नाहीत. काही गरिब देशांमध्ये तर बालमजुरी देखील सर्रास सुरू आहे. कामगार संघटना अक्षरशः चिरडल्या जात आहेत. तिथल्या कामगारांना कोणीच वाली उरलेला नाही. लेस्टर पेक्षा तिथे होणारं कामगारांचं शोषण आणखी भयानक आहे.

लेस्टरमधीलच डि मोंटफोर्ट विद्यापीठातील प्राध्यापिका रेचेल ग्रँगर यांच्या मते अत्याधुनिक रोबोट तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आणि उत्पादनाचा दर्जा वाढवला तरच लेस्टरमधील कापड निर्मिती उद्योग तग धरू शकेल. जर्मनीदेखील मागच्या दशकात याच समस्येतून जात होता. तिथले उद्योग बाहेर स्थलांतरित होण्याचा धोका उत्पन्न झाला होता. तेव्हा उत्पादन प्रक्रियेत रोबोट तंत्रज्ञान आणलं गेलं.

त्यामुळे जर्मनीतील कापड उद्योगांची कार्यक्षमता वाढून तिथल्या कापड उद्योगानं पुन्हा एकदा भरारी घेतली. पण हा उपाय लेस्टरमध्ये राबवण्यात ग्रॅंगर यांच्या मते एक मोठा अडथळा आहे. तो म्हणजे गुंतवणूकीचा.

“उत्पादन प्रक्रियेचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी हवं असणारं भांडवल आणि संसाधनंच इथे उपलब्ध नाही. भांडवल आणि संसाधनाची कमतरता हेच इथल्या समस्येचं मूळ आहे,” असं आकलन प्राध्यापक रेचेल ग्रँगर यांनी मांडलं. प्राध्यापक रेचेल ग्रँगर गेल्या अनेक वर्षांपासून इथल्या कापड उद्योगाच्या अभ्यासक राहिलेल्या आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.