'नोकरी हवी तर आधी नवऱ्याची लेखी परवानगी आणा,' इराणच्या महिलांसमोर या आहेत अडचणी

इराणमध्ये नोकरीच्या शोधात निघालेल्या एका महिलेनं तिला आलेल्या अनुभवाचं वर्णन खालीलप्रकारे केलं आहे.

"मला एका इंटरव्ह्यूमध्ये पतीची परवानगी असल्याचं लेखी पत्र मागण्यात आलं. म्हणजे, मी नोकरी करण्यावर माझ्या पतीला आक्षेप नाही, याची खात्री त्यांना द्यायची होती."

ऑइल अँड गॅस इंजिनीअरिंगमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवलेल्या निदा या महिलेनी सांगितलं की ही घटना खूपच अपमानजनक वाटली.

इंटरव्ह्यू घेणाऱ्याला निदा म्हणाल्या की, "मी स्वतः प्रौढ आहे आणि आणि माझे निर्णय मी स्वतः घेते."

नोकरी शोधताना निदा यांना जो अनुभव आला, तसा अनुभव येणाऱ्या त्या इराणमधील एकमेव महिला नक्कीच नाहीत.

इराणी कायद्यानुसार त्याठिकाणी महिलांना नोकरीसाठी पतीच्या वर्क परमिशनची गरज असते.

नोकरी करण्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या इराणमधील महिलांच्या मार्गातील कायदेशीर अडथळ्यांपैकी हा सर्वांत मोठा अडथळा आहे.

नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या महिलांच्या मार्गात सर्वाधिक कायदेशीर अडचणी निर्माण करणाऱ्या देशांमध्ये इराणचा समावेश होतो. वर्ल्ड बँकेच्या 2024 च्या अहवालात असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

या बाबतीत यादीत इराणच्या खाली फक्त येमेन, वेस्ट बँक आणि गाझा हीच नावं आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

महिलांसाठी वातावरणाचा अभाव

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 च्या ग्लोबल जेंडर रिपोर्टचा विचार करता, 146 देशांपैकी इराणमध्ये महिलांचा श्रम भागिदारीचा दर सर्वांत कमी आहे.

2023 च्या आकड्यांचा विचार करता, इराणच्या कॉलेजमधून पदवी मिळवणाऱ्यांमध्ये अर्ध्याहून अधिक आकडा महिलांचा आहे.

पण, श्रम बाजारात त्यांची भागिदारी फक्त 12 टक्के आहे. म्हणजे 100 पदवीधर महिलांपैकी फक्त 12 महिलाच नोकरी करणाऱ्या आहेत.

इराणमधील लिंगविषयक कायदा, लैंगिक शोषण आणि कायम आढळणारा महिला विरोधी दृष्टीकोन यामुळं इथं महिलांच्या क्षमतेबाबत साशंकता निर्माण होते. परिणामी या देशात महिलांसाठी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होते.

बीबीसीनं या रिपोर्टमध्ये अशा अनेक महिलांशी चर्चा केली. त्यापैकी बहुतांश महिलांनी नोकरीच्या ठिकाणी त्यांच्याबाबत गांभीर्यानं विचारत केला जात नसल्याचं सांगितलं.

वर्ल्ड बँकेच्या माजी वरिष्ठ सल्लागार नादिरा चामलाऊ यांच्या मते, "इराणमध्ये अनेक कायदेशीर आणि सामाजिक अडचणी आहेत. त्यामुळं महिलांना नोकरी मिळण्यात अडचणी येतात."

"कायदेशीर तरतुदींची कमतरता आणि सध्याच्या कायद्यातील अडचणींबरोबरच महिला आणि पुरुष कामगारांच्या वेतनात असलेली तफावत यामुळंही महिलांच्या नोकरी करण्याच्या प्रमाणावर मर्यादा येतात."

कायदेशीर आणि सास्कृतिक सहमती

इराणमध्ये पुरुष त्यांच्या पत्नीला नोकरी करण्यापासून कायदेशीर मार्गाने रोखू शकतात हे त्यांना माहिती आहे. काही पुरुष त्यांच्या या अधिकाराचा वापर करतातही.

एका इराणी व्यावसायिक सईद बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले की, "एकदा संतापलेला व्यक्ती माझ्या ऑफिसमध्ये आला. हवेत मेटल रॉड फिरवत तो ओरडत होता. माझ्या पत्नीला नोकरी देण्याची परवानगी तुम्हाला कोणी दिली, असं तो विचारत होता."

त्यामुळं आता कोणत्याही महिलेला नोकरी देण्यापूर्वी तिच्या पतीची लेखी परवानगी मागतो, असं ते म्हणाले.

एका खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या रझिया यांनी अशाच एका घटनेबद्दल सांगितलं. त्यांच्या ऑफिसमध्येही एक व्यक्ती शिरला होता. पत्नीनं तिथं काम करावं याला त्याची संमती नसल्याचं तो सांगू लागला होता.

रझिया म्हणाल्या की, "ती महिला अकाऊंटंट म्हणून काम करत होती. घरी जाऊन पतीशी बोलून आधी हे प्रकरण सोडव किंवा राजीनामा दे, असं सीईओंना तिला सांगितलं. ते प्रकरण काही मिटलं नाही आणि अखेर महिलेला राजीनामा द्यावा लागला."

नादिरा चामलाऊ म्हणतात की, पतीकडून परवानगी घेण्यासारख्या कायद्यामुळंच अनेक कंपन्या तरुण महिलांना त्यांच्याकडे नोकरी देऊ शकत नाहीत.

कंपन्यांना महिलांच्या ट्रेनिंगवर जास्त खर्च करण्याचीही इच्छा नसते. कारण लग्नानंतर जर त्या महिलांच्या पतीनं त्यांना नोकरी करायची परवानगी दिली नाही, तर ट्रेनिंगवरील खर्च वाया जाण्याची भीती त्यांना असते.

काही महिलांना नोकरी मिळाली तरीही या वातावरणात प्रवेश केल्यानंतर त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो. काही प्रमाणात या भेदभावाला कायद्याचा पाठिंबाही मिळतो.

इस्लामिक रिपब्लिक सिविल कोडचं कलम 1,105 हे अशाच एका कायद्यापैकी एक आहे. यात पतीला कुटुंबाचा प्रमुख आणि कमावणारा प्रमुख व्यक्ती म्हटलं गेलं आहे.

म्हणजे, रोजगार देताना महिलांच्या तुलनेत पुरुषांना प्राधान्य दिलं जाईल, असा याचा अर्थ होतो.

त्याचबरोबर महिलांना नोकरी देण्यात आलीच तर त्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या तुलनेत कमी वेतनात काम करायला तयार होतील, अशी आशाही बाळगली जाते.

महिलांविषयी या बातम्याही वाचा -

महिलांना असे ठेवतात नोकरीपासून दूर

रझिया यांनी अजून वयाची विशीही ओलांडलेली नाही. पण तरीही त्यांनी आतापर्यंत अनेक नोकऱ्या बदलल्या आहेत.

त्या सांगतात की, त्यांनी आतापर्यंत जेवढ्या ठिकाणी नोकरी केली, तिथं आधी महिलांच्याच नोकरीवर गदा यायची.

"यापूर्वी मी ज्या कंपनीमध्ये काम करायचे त्याठिकाणी रि-स्ट्रक्चरिंगच्या वेळी कपात केल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचाच समावेश होता," असं त्या म्हणाल्या.

आणखी एका महिलेनं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर बीबीसीला माहिती दिली. त्यांनी दहा वर्ष नोकरी केल्यानंतर ती नोकरी सोडून घरी बसण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण त्यांना प्रमोशन मिळणार नाही, याची खात्री होती.

"जोपर्यंत पुरुष नोकरीसाठी उपलब्ध असतील, तोपर्यंत त्यांची पात्रता कमी असली तरी त्यांच्या तुलनेत पगारवाढ किंवा प्रमोशनसाठी मला प्राधान्य मिळणार नाही, हे मला माहिती होतं. त्यामुळं नोकरी करत राहणं म्हणजे फक्त वेळ वाया घालवण्यासारखं होतं,"असं त्या म्हणाल्या.

महिलांना कुटुंबात कमावणारी प्रमुख व्यक्ती म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळं नोकऱ्यांमध्ये मिळणारे लाभ आणि बोनस यावरही त्याचा परिणाम होतो.

चामलाऊ यांच्या मते, "अनेकदा महिलांना मिळणाऱ्या पेन्शनच्या लाभात त्यांच्या कुटुंबीयांचा विचार केला जात नाही."

"महिलांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनातही घट करण्यात येत आहे."

तेहराण विद्यापीठातून मास्टर डीग्री मिळवणाऱ्या सेपिदेह त्याठिकाणी शिकवण्याचं काम करायचं. एका स्वतंत्र आर्ट प्रोजेक्टच्या त्या प्रमुख होत्या. पण सध्या गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या नोकरी करत नाहीत.

बीबीसीबरोबर बोलताना त्या म्हणाल्या, "पदवी घेतल्यानंतर मला वाटलं की, माझ्या परिचयातील इतर पुरुषांप्रमाणे मलाही माझा खर्च भागवता येईल. पण इराणचा सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक ढाचा तसा नाही. याठिकाणी एखाद्या महिलेसाठी करिअर करणं हे फक्त स्वप्न पाहण्यासारखंच आहे."

इराणी महिलांचा पुढाकार

इराणमध्ये महिलांनी दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या आंदोलनाचं केंद्र हिजाब परिधान करण्यासाठी केली जाणारी सक्ती हे होतं. त्यावेळी राजकीय व्यवस्थेविरोधातील असंतोष हा वादाचा मुख्य मुद्दा होता.

हा कायदा मानण्यास नकार देणाऱ्या महिलांना सरकारी आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांवर पाणी सोडावं लागलं.

चामलाऊ यांच्या मते, "इराणमध्ये मी याला ‘लॉस ऑफ मिडल’ म्हणते."

हे समजावताना त्यांनी सांगितलं की, "यात काम करू न शकणाऱ्या अशा मिडल एज्ड, मिडल एज्युकेटेड, हाय-स्कूल शिक्षित, मिडल-क्लास महिलांचा समावेश होतो."

"एकतर इराणमध्ये महिलांना नोकऱ्यांसाठी पतीची परवानगी घ्यावी लागते. शिवाय त्यांच्या निवृत्तीचे वयही 55 वर्षे आहे. त्यापेक्षा अधिक वयाच्या महिला नोकरी करू शकत नाही,"असंही त्या म्हणाल्या.

पाश्चिमात्य देशांचे निर्बंध आणि चुकीच्या व्यवस्थापणामुळं इराणच्या अर्थव्यवस्थेला अपंगत्व आलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या एका अहवालानुसार, श्रम भागीदारीतील महिलांची वाढ आणि आर्थिक विकास यांचा थेट संबंध आहे.

इराणमध्य रोजगारात महिलांची भागिदारी पुरुषांएवढी झाल्यास जीडीपीमध्ये सुमारे 40 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते, असंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

"पण सध्या इराणमध्ये महिलांची अशाप्रकारे भागिदारी वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बदलांसाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत," असं चामलाऊ म्हणाल्या.

त्याचवेळी इराणमध्ये महिला आता हा मुद्दा सोडवण्याच्या दिशेनं आगेकूच करत असल्याचंही त्यांना वाटतं. महिलांनी लहान आणि स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केले आहेत. त्यामुळं महिलांसाठी नोकरींच्या संधी वाढू शकतात.

"महिलांनी अनेक नवीन बिझनेस आयडियांसह कुकींग अ‍ॅप आणि डिजिटल रिटेल प्लॅटफॉर्म सुरू केले आहेत," असंही त्या म्हणाल्या.

चामलाऊ यांच्या मते, इराणमध्ये खरं पाहता एक खासगी क्षेत्र नव्यानं उदयास येत आहे. महिलांनी सुरू केलेल्या कंपन्यांचा त्यात प्रामुख्यानं समावेश आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.