'आमच्या 22 गावांना वीज द्या', थेट राष्ट्रपतींकडे मागणी करणाऱ्या महिला सरपंचांच्या गावात सध्या काय आहे स्थिती?

6 जानेवारी 2025, राष्ट्रपती भवनात पंचायत ते पार्लमेंट या कार्यक्रमात मेळघाटातील एका महिला सरपंच यांचा आवाज सभागृहात दुमदुमला. या आवाजाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंचं लक्षही वेधून घेतलं.

सभागृहातला आवाज काही काळापुरता शांत झाला. "आमच्या भागातील गावांना वीज द्या", अशी मागणी करणाऱ्या त्या महिला होत्या मेळघाटातील काटकुंभ गावातील सरपंच ललिता बेठेकर.

याला दोन महिने उलटून गेले तरीही मेळघाटातील ही गाव अंधारातच आहे.

गावच्या उपसरपंच ते सरपंच पदावरचा प्रवास त्यांच्यासाठी सोपा नव्हता. घरची परिस्थिती जेमतेम असल्यामुळं 12 वीचं शिक्षण घेण्यासाठी त्यांना धारणीत एका समाजसेवी संस्थेत काम करावं लागलं.

या संस्थेत ग्रामसभा आणि महिलांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी त्या काम करायच्या. त्यानंतर त्यांनी पंचायत समितीत प्रशिक्षक म्हणून काम केलं. नंतर पुढील शिक्षणासाठी मुंबई गाठली.

आदिवासी हक्कासाठी लढणाऱ्या 'खोज' संस्थेत त्यांची जडणघडण झाली. 2017 मध्ये त्या काटकुंभ गावाच्या उपसरपंच झाल्या. त्यानंतर आता सरपंच म्हणून त्या काम पाहतात. मात्र, आदिवासी भागातील गावांची अवस्था त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती.

आपल्या भागातील अनेक गावांमध्ये स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षानंतर वीज का मिळू शकली नाही? हा प्रश्न कायम त्यांना पडायचा. गावाच्या विकासासाठी वीज किती महत्त्वाची आहे, याची जाणीव त्यांना यापूर्वीच्या संस्थेत काम करत असतानाच झाली होती.

वीज नसल्यामुळं गावांचा विकास खुंटला आहे. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, शेतीसंदर्भातील प्रश्न तसेच पायाभूत सुविधांपासून ही गावं वंचित आहेत, याची त्यांना आधीपासूनच जाणीव होती.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

म्हणूनच, याच प्रश्नांकडं सरपंच ललिता बेठेकर यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचं लक्ष वेधलं. पंचायत ते पार्लमेंट या कार्यक्रमात राष्ट्रपतींपुढं त्यांनी प्रश्न मांडले.

"मी ललिता बेठेकर अमरावती जिल्ह्यातून आहे. मेळघाट आदिवासीबहुल भाग आहे. जिथे व्याघ्र प्रकल्प आहे. या भागातील 40 गावं विजेपासून वंचित आहेत. तिथे वीज नाही, रस्ते नाही, विजेचा प्रश्न हा केंद्राच्या परवानगीमुळे अडकलेला आहे. आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनाही भेटलो," असं ललिता यांनी सांगितलं.

वीजेअभावी समस्यांची जंत्री

पण थेट राष्ट्रपती यांच्याकडे विजेची मागणी करून प्रश्न सुटतात का? आणि वीज नसलेल्या गावांमध्ये जीवन कसं चालतं, हे आम्ही ललिता बेठेकर यांना भेटून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

अमरावती पासून 110 किलोमीटर अंतरावर काटकुंभ या गावात ललिता राहतात. दोन टर्मपासून काटकुंभ गावच्या त्या सरपंच आहेत. त्यांना भेटून सध्याची स्थिती काय आणि नेमका वीजेअभावी फटका कसा बसतो हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

ललिता यांना त्यांच्या घरी भेटल्यानंतर आम्ही वीज नसलेल्या चुनखडी गावात जाण्यासाठी निघालो. ते गाव अवघ्या 30 किलोमीटर अंतरावर होतं. पण रस्ते हे नावापुरतेच असल्यामुळं हे अंतर कापून गावात पोहोचायला आम्हाला दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला.

"वीज तर नाहीच पण अंधाऱ्या गावांमध्ये जायला कोणत्याही गावासाठी पक्का रस्ता नाही. त्यामुळं दळणवळणाची मोठी समस्या आहे. रात्रीच्या वेळी आरोग्यासंदर्भात इमर्जन्सी निर्माण झाली, तर दवाखान्यापर्यंत पोहोचायलाही अनेक अडचणी येतात," असं बेठेकर सांगत होत्या.

चुनखडी गावात कायम स्वरूपी वीज नाही. सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या दिव्यांचा वापर रस्त्यांवर दिसून आला. पण अंधार भागवण्यासाठी तो पुरेसा नसल्याचं स्पष्ट जाणवत होतं.

या गावातील रहिवासी नंदराम भूसुम यांच्या घरी आम्ही बेठेकर यांच्याबरोबर गेलो. त्यांच्या घरात बॅटरीचा दिवा लावलेला होता. त्याच्या जेमतेम प्रकाशात त्यांना भागवावं लागतं.

नंदराम यांचं वय 35 आहे. जन्मापासून आजवर त्यांनी वीजेच्या दिव्याचा लख्ख प्रकाश कधी पाहिलाच नसल्याचं सांगितलं.

"वीज नसल्यामुळं गावाच्या विकासाला खीळ बसली आहे. आमच्या मुलांचं शिक्षण योग्य पद्धतीनं होत नाही. पिण्याचं पाणीही मुबलक मिळत नाही. गावात सौर ऊर्जा यंत्रणा आहे. पण तीही खराब झाली आहे. शासनाने दिलेल्या बॅटरी खराब झाल्यात आहेत. त्यामुळं आम्ही स्वखर्चानं बॅटरी विकत घेतल्या".

"सोलर जेव्हा नवीन होत तेव्हा छान चालायचं. पण तीन चार वर्षांत ते खराब झालं. आता जे आहे ते सुद्धा रात्री दोन वाजेपर्यत चालतं आणि अचानक बंद पडून अंधार पडतो. गावात डॉक्टरही नाही. कुणी आजारी पडल्यास त्याला दवाखान्यात घेऊन जाणं शक्य होत नाही" भूसुम सांगत होते.

अंधारात काढावी लागते रात्र

मेळघाटात चुनखडी, कोकमार, रंगुबेली, माखला, भवई, पिपल्या, खडीमल, रेहट्याखेडा, चोपण, रायपूर, किणी खेडा, टेंबरू, बोराट्याखेडा, धोकरा, बिछुखेडा, नवलगाव, मारिदा, सावलीखेडा सह एकूण 22 गावांमध्ये वीज पोहचू शकली नाही.

बेठेकर सांगतात, "गावातील अनेकांकडे टीव्ही, पंखा, कुलर यांसारखी उपकरणं शोभेची वस्तू म्हणून घरात पडलेली आहेत. कारण घरातल्या उपकरणांवर मिळणारी वीज पुरेशी नाही. त्यामुळे दिवसा आणि काही काळ रात्री सौर ऊर्जेवर उजेड येतो, रात्री 12 ते 1 नंतर ऊर्जा संपते आणि गावकऱ्यांना रात्र अंधारातच काढावी लागते," बेठेकर म्हणाल्या.

या गावांना वीज मिळावी म्हणून त्या सातत्याने शासन दरबारी प्रश्न उचलत असतात. पण मार्ग काही निघत नाही. या गावांना वीज मिळावी म्हणून बेठेकर यांनी अनेकदा शासन-प्रशासनाला निवेदनं दिली.

त्या म्हणतात, "राजकीय पटलावर हा मुद्दा पुढे येतो, पण त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. हा आमच्यावरचा अन्याय आहे. एकप्रकारे हे मानवी मूल्याचं हनन आहे. इकडली गावं जंगलाने वेढलेली आहे. जंगली जनावर कुठून येईल याची शाश्वती नाही. इथले गावकरी जीव मुठीत घेऊन जगतात. जीवावर बेतणाऱ्या अनेक समस्या हे गावकरी दररोज अनुभवत असतात. पावसाळ्यात सौर कुचकामी ठरते. मग या आदिवासीने जगायचं कसं, हा प्रश्न आहे," ललिता सांगतात.

'प्रशासन-राजकारण्यांकडे समस्या मांडून थकले'

यातील बहुतांश गावांमध्ये 'महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी'च्या माध्यमातून सोलर पॅनल लावण्यात आले होते. पण त्यांच्या मेंटनन्सची व्यवस्था नाही, आणि स्थानिक लोकांना सोलर पॅनलचे तंत्र अवगत नाही.

एकदा सौर ऊर्जा यंत्रणा लावल्यानंर त्याच्याकडे दुर्लक्ष होत. एकदा सोलर पॅनल मध्ये बिघाड झाला की त्याची दुरुस्ती होत नाही.

ज्या कंपनीकडे हे कंत्राट होतं ती कंपनी दोषी असल्याचं महाऊर्जा विभागाचे विभागीय महाव्यस्थापक प्रफुल्ल तायडे म्हणाले.

ते म्हणाले "साधारण 20/21 मध्ये लागलेले सोलर सिस्टीम आहेत. मेंटनन्सचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे सगळ्या गावांमध्ये त्याचा सर्व्हे करण्यात आला. या 22 गावांना पुन्हा सोलर सिस्टीम बसवण्यासाठी प्रस्ताव आम्ही सादर केला आहे. त्याच्या मेंटनन्सचा कंत्राट हा पाच वर्षापर्यंत असतो आणि सोलर पॅनेलचंही आयुष्य तेवढंच असतं."

"त्यात अनेक ठिकाणी लोकांनी कंट्रोलर आणि बॅटरी खुल्या करून ठेवल्याने त्याची वॉरंटी संपली आहे. काही प्रमाणात कंत्राटदार दोषी आहे. पण आम्ही सर्व्हे केला आहे. त्यानंतर सगळ्या गावांना पुन्हा एकदा सोलर सिस्टीमद्वारे विद्युत पुरवठा केला जाईल. तसा प्रस्ताव महाऊर्जा पुणे मुख्यालयी सादर केला आहे. एका सोलर पॅनेलची किंमत बाहेर 40 ते 50 हजार रुपये आहे. ज्या कंत्राटदाराकडे हे काम होत त्याच्यासंदर्भात आम्ही वरिष्ठ पातळीवर तक्रार केली आहे," अशी माहिती महाऊर्जा विभागाचे विभागीय महाव्यवस्थापक प्रफुल्ल तायडे यांनी दिली.

मेळघाटातील विजेचा प्रश्न माजी खासदार नवनीत राणा यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेत मांडला होता. पण काळोखात जगणाऱ्या आदिवासींच्या आयुष्यात कुठलाच फरक पडला नाही. यासंदर्भात त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही.

खासदार बळवंत वानखडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार "मेळघाटातील 22 गावांना वीजपुरवठा करण्यासाठी वीज पुरवठा कंपनी आणि वनविभागाची संयुक्त बैठक पार पडली आहे. त्याचा केंद्रीय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जातोय. वीज पुरवठा कंपनीने प्रस्ताव तयार केला, तो राज्य शासनाकडे जाईल, निधी आणि वनविभागाच्या परवानगीसाठी आम्ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहे. येत्या सहा ते सात महिन्यात विजेचा प्रश्न निकाली लागेल."

"वीज नसल्यामुळे यापूर्वीच्या अनेक पिढ्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकल्या नाही, तर येणाऱ्या पिढ्या त्याच वाटेवर आहे. शहरातील मिळणारं डिजिटल शिक्षण तर आदिवासी भागातील मुलांना विजेअभावी अपुरं शिक्षण मिळतं. उन्हाळ्यात कुलर आणि एसीमध्ये राहणारी शहरातील मुलं आणि आमच्याकडे डोक्यावर पंखा असूनही फायद्याचा नाही. म्हणून मी पोटतिडकीने आमच्या भागातील समस्या मांडते. स्थानिक प्रशासन, राजकारण्यांकडे मांडून थकले. मग या कार्यक्रमानिमित्त राष्ट्रपतींना भेटण्याचा योग आला. आणि बेधडक मी आमच्या गावांच्या विजेच्या प्रश्न मांडला," बेठेकर सांगत होत्या.

आदिवासी समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाचं धोरण आहे. त्यात पुनर्वसन हा मोठा मुद्दा आहे. अशक्य गावांचं पुनर्वसन होईलच असं नाही. त्यामुळे, गावांना वीजपुरवठा ही काळाची गरज आहे.

पण या गावांमध्ये वीज पोहोचवण्यासाठी सर्वात मोठी अडचण वनविभागाची असल्याचं विद्युत विभागाचे अधीक्षक अभियंता दिपक देवहाते यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "वीज पुरवठ्यासंदर्भात आम्ही फॉरेस्ट विभागाकडे परवानगी मागितली आहे. अनेक परवानग्या या दिल्लीवरून घ्यावा लागतात. त्यामुळे त्यांची परवानगी महत्वाची आहे. या गावांना वीजपुरवठा करण्यासाठी जवळपास 54 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पण अनेक गाव व्याघ्र-प्रकल्पानंतर्गत येत असल्यामुळे परवानगीची मोठी अडचण आहे."

या 22 गावांना वीज देण्यासंदर्भात वन विभागाकडे अधिकार नसल्याचे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक आदर्श रेड्डी यांनी सांगितले.

"आमच्याकडे प्रस्ताव सादर करायला पाहिजे. त्यानंतर तो प्रस्ताव वर पाठवला जाईल. तेव्हा परवानगी मिळण्याचा मार्ग सोपा होईल," रेड्डी म्हणाले.

मात्र वीजेसंदर्भात थेट राष्ट्रपती यांच्याकडे आवाज उचलूनही विद्युत विभागाला कुठल्याच सूचना आल्या नसल्याचे अधिकारी देवहाते यांनी सांगितले. त्यामुळे येणारी किती वर्ष आदिवासींना अंधारातच काढावी लागेल, हे येणारा काळच ठरवेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)