छावा, औरंगजेब आणि नागपूर हिंसाचार; ऐतिहासिक सिनेमा धार्मिक सलोखा बिघडवू शकतो का?

एखाद्या सिनेमानं राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी यावं, आणि तोच मुख्य धारेतला मुद्दा बनावा, ही बाब तशी दुर्मिळच! पण, अलीकडे आलेला 'छावा' हा इतिहासावर आधारित सिनेमाही सध्याच्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चाविश्वाच्या केंद्रस्थानी आहे.

त्यातूनच, 'औरंगजेबाची कबर नष्ट केली जावी' अशी मागणी असो आणि त्या पार्श्वभूमीवर नागपूरमध्ये झालेला हिंसाचार असो, ही सारी परिस्थिती पाहता काही प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतात.

राज्यात हिंसाचार होऊ नये, याची सर्वोतोपरी खबरदारी बाळगणं, ही राज्य सरकारची जबाबदारी असते.

पण, स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत नागपूर हिंसाचाराबाबत बोलताना म्हणाले की, "मी कुठल्याही सिनेमाला दोष देत नाहीये. मात्र, छावा चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्यासमोर आणला. पण राज्यामध्ये लोकांच्या भावनादेखील खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रज्वलित झालेल्या आहेत. औरंगजेबाबद्दलचा रागही बाहेर येत आहे."

अलीकडच्या काळात, पंतप्रधानांपासून ते सत्ताधारी पक्षातील स्थानिक पातळीवरील नेत्यांपर्यंत, सगळे एखाद्या चित्रपटाचं कौतुक करत तो पाहण्याचं आवाहन करतात. काही ठिकाणी फुकट तिकिटंही वाटली जातात.

असे चित्रपट सत्तेला अनुकूल असलेल्या प्रपोगंडासाठी तयार केले जात असल्याचा आरोप विरोधक करतात. त्यात मांडण्यात आलेल्या सत्यासत्यतेवर आणि निर्मितीच्या हेतूंबाबत वादविवाद होऊ लागतात. परिणामत: चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्यानं असे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर बऱ्यापैकी कमाई करताना दिसतात.

'काश्मीर फाईल्स' असो, 'द केरला स्टोरी' वा 'द साबरमती एक्स्प्रेस' असो, अलीकडच्या काळात आलेल्या अशा काही चित्रपटांबाबत अशीच काहीशी प्रक्रिया घडताना दिसते.

नागपूरमधील हिंसाचाराच्या आधी 'औरंगजेबाची कबर' हा विषय चर्चेत आलेला होता. अर्थातच, त्याची सुरुवात 'छावा' या चित्रपटापासून झाली होती.

देशातील धार्मिक सलोखा बिघडण्यास अलीकडे येत असलेले काही चित्रपट कारणीभूत ठरत आहेत का?

कोणताही इतिहास चित्रपटांमधून समजून घेणं कितपत योग्य आहे?

वास्तवाची मोडतोड करुन सत्तेला अनुकूल असे चित्रपट हेतुपुरस्सर तयार केले जात आहेत, हा विरोधकांकडून केला जाणारा आरोप कितपत खरा आहे?

या आणि अशा सर्व प्रश्नांचा हा धांडोळा...

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

इतिहास चित्रपटांमधून समजून घेता येतो का?

कोणताही इतिहास चित्रपटांमधून समजून घेण्याचा प्रयत्न कितपत योग्य आहे, याबाबत आम्ही अभिनेता गिरीश कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा केली.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले की, "आपल्या समाजात ऐतिहासिक चित्रपटाचं आकलन करण्याची क्षमता तयार झालेली नाहीये. चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाने स्वत:चा म्हणून एखाद्या गोष्टीकडे बघण्याचा एक स्वतंत्र दृष्टिकोन दिला पाहिजे. मग ती गोष्ट वास्तवातील असो, इतिहासातील असो वा भविष्यातील असो. मात्र, तसं होताना दिसत नाही. ह्या दृष्टिकोनातून मिळणारा अनुभव पाहून प्रेक्षकांचं उन्नयन अपेक्षित आहे. कुठलीही कला विध्वंस वा हिंसेला कारण ठरते वा ठरावी, असं मला वाटत नाही. जर ती ठरत असेल तर ती कला नव्हे, ते काहीतरी वेगळं केलेलं आहे."

दिग्दर्शक वरुण सुखराजदेखील चित्रपट आणि इतिहास यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट करताना दिसतात.

इतिहास ही अतिशय व्यामिश्र अशी गोष्ट असून चित्रपटातून समजून घेण्याचा तो विषयच नाहीये, असं त्यांचं मत आहे.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले की, "कुठलाही काळ समजून घ्यायचा असेल तर तो अशा एखाद-दुसऱ्या चित्रपटातून कळू शकत नाही. 'एका मिनिटांत समजून घ्या महाराजांविषयी सर्व काही...' अशा हेडलाईन्सची आपल्याला सवय लागली आहे. इतिहासकार जयसिंगराव पवार असो वा आ. ह. साळुंखे असोत, यांनी आपलं आयुष्य घालवलं तरीही ते म्हणतात की, 'आम्हाला अद्याप इतिहास समजला नाही.' तर आपण असा एखादा सिनेमा बघून कसं म्हणणार? खरा इतिहास असं काहीही नसतं. इतिहासाला अनेक कंगोरे असतात आणि ते एका चित्रपटातून समजू शकत नाहीत."

अभिनेता योगेश सोमण वेगळं मत मांडताना दिसतात.

ते म्हणतात की, "ऐतिहासिक चित्रपट पाहण्याची भारतीय प्रेक्षकांची समज तयार झालेली असून ती आणखी वृद्धिंगत होत आहे. आज इतिहासाच्या नाण्याची दुसरी बाजू समोर येत असल्याने लोक तीदेखील स्वीकारायला लागले आहेत. काही काळापुरतं काही चित्रपटकर्त्यांनी एकच बाजू दाखवली असेल, तर आज दुसरी बाजूही समोर येताना दिसत आहे. आजवर काहींच्या सोयीचा इतिहास दाखवला गेला असेल आणि इतर काहींना त्याची दुसरी बाजू दाखवावी वाटत असेल."

मात्र, ऐतिहासिक सिनेमा बघितल्यावर त्याचं खरे-खोटेपण तपासणं, त्यातल्या दाव्यांचा अधिक अभ्यास करणं ही प्रेक्षकांचीही जबाबदारी असल्याचंही ते आवर्जून नमूद करतात.

'मूळात आपण इतिहासकडे 'इतिहास' म्हणून बघतो का', असा मूलभूत प्रश्न ज्येष्ठ सिनेअभ्यासिका श्यामला वनारसे उपस्थित करताना दिसतात.

त्या 'चित्रपट अभ्यास' या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत. त्या सांगतात की, "इतिहासातील प्रत्येक व्यक्तीमत्त्वाला अनेक पैलू असतात. तुम्ही प्रतिमा तयार करताना कोणता पैलू अधिक गडद करता, त्यावर बरंचसं अवलंबून असतं. ऐतिहासिक चित्रपटात तुम्ही इतिहासातील व्यक्ती रंगवत नसता, तर तुमच्या डोक्यातली व्यक्ती रंगवत असता. त्यामुळे, आता जे ऐतिहासिक सिनेमे निघतायत, त्या निर्मात्यांच्या डोक्यात कोणता इतिहास आहे, ते तुम्हाला सिनेमा बघून कळतं. खरा इतिहास तुम्हाला त्यातून कळत नाही. बनवणाऱ्यांच्या डोक्यातला इतिहास कळतो."

इतिहासाकडे बघणं आणि सिनेमाची गोष्ट ऐकणं यामध्ये फरक आहे, हेदेखील त्या अधोरेखित करतात.

त्या म्हणतात की, "प्रेक्षकांना याबाबत स्पष्टता आली, तर त्यांची चित्रपटावरची प्रतिक्रियाही वेगळी होईल आणि ते चित्रपटातून इतिहास समजून घेण्याऐवजी इतिहासाकडेच चिकित्सक दृष्टीनं बघायला लागतील."

अलीकडच्या काळात मध्ययुगीन इतिहासावर आधारलेल्या चित्रपटांचं प्रमाण वाढलं असून सत्ताधाऱ्यांना हव्या असलेल्या जाणीवा लोकांमध्ये पेरण्यासाठीच मध्ययुगीन काळातले सोयीच्या पद्धतीने चितारलेले ऐतिहासिक चित्रपट मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत, असा दावा अभिनेता किरण माने करतात.

अशा चित्रपटांमध्ये दोन गोष्टी खऱ्या तर दहा गोष्टी खोट्या पद्धतीने सांगितल्या जातात, असंही ते सांगतात.

ते म्हणतात की, "राजांच्या प्रेमापोटी हे सिनेमे प्रेक्षक पाहतात. याचाच फायदा घेऊन त्यांच्या इतिहासात असत्यकारक भेसळ करणारे चित्रपट येतात. रणदीप हुडाने सावरकरांवर चित्रपट काढला, तो कुणीही पाहिला नाही. कंगना रणौतने 'इमर्जन्सी' काढला, तोही आपटला. मोदीजींवरचा सिनेमाही पडला. फक्त राजांवरचे सिनेमे लोक बघायला जातात. म्हणून त्यातून राजांचं सर्वसमावेशक स्वराज्य लपवून फक्त युद्धस्य कथा दाखवून मुस्लिमद्वेषाचं विष पेरलं जातं."

पुढे ते सांगतात की, "स्वराज्याच्या आड येणाऱ्या कुणाच्याविरोधात तलवार हातात घेणं शिवरायांना भाग होतं. ते हिंदू राजांविरोधातही लढले आहेतच. कारण, त्यांना जे स्वराज्य निर्माण करायचं होत, ते शेतकऱ्यांचं, कष्टकऱ्यांचं होतं. ते सगळं झाकून ठेवून फक्त मुस्लीमांविरोधात लढलेले शिवराय जाणीवपूर्वक अधिक अधोरेखित केले जात आहेत. जेणेकरुन आताच्या सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असा अजेंडा राबवायला त्यांना मदत मिळावी. बुधभूषण लिहिणारे, इंग्रजीचा गाढा अभ्यास असणारे, महिलेला पंतप्रधान बनवणारे असे संभाजी महाराज कुठल्या चित्रपटातून समोर आलेत का?" असा सवालही ते करतात.

जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाचे प्रा. हरिष वानखेडे यांच्याशीही आम्ही चर्चा केली. ऐतिहासिक सिनेमाला इतिहासाशी नव्हे तर सत्तेशी देणंघेणं असतं, आणि तो इतिहासाशी नव्हे तर तत्कालीन सत्तेशी नातेसंबंध दर्शवणारा असतो, असं विधान ते करतात.

"त्यातूनच ऐतिहासिक सिनेमे येताना दिसतात, जे इतिहासाला नव्हे तर सध्याच्या राजकारणाला बळ देताना दिसतात. सिनेमा हा इतिहावरचं डॉक्यूमेंट नसतं, तर तो निव्वळ कल्पनाविलास असतो. सिनेमे ऐतिहासिक कथानकावर स्वार होऊन आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने इतिहास मांडून सध्याच्या राजकारणाला पूरक ठरताना दिसतात," असं निरीक्षणही ते नोंदवतात.

चित्रपटांमुळे धार्मिक सलोख्याची वीण उसवली जाऊ शकते का?

हा मुद्दा फक्त 'छावा' चित्रपटापुरता वा मध्ययुगीन इतिहासावर येणाऱ्या चित्रपटांपुरता मर्यादीत नाही.

यासोबतच, 'काश्मीर फाईल्स', 'द केरला स्टोरी', 'द साबरमती एक्स्प्रेस', 'हम दो हमारे बाराह' असे काही चित्रपट सत्तेला अनुकूल असा 'मुस्लीम द्वेषाचा' प्रपोगंडा पसरवतात, असाही आरोप विरोधकांकडून केला जातो.

प्रा. हरिष वानखेडे हाच आरोप करताना दिसतात.

हिंदुत्व सिनेमा हा नवा ट्रेंड नसून हा जॉनर असून आधीपासूनच म्हणजे अगदी 'बॉर्डर' वा 'गदर'सारख्या चित्रपटांपासून चलनात असल्याचं ते सांगतात. खासकरुन नव्वदच्या दशकानंतर हा ट्रेंड अधिक चलनात आला, असंही ते नमूद करतात.

ते सांगतात की, "या जॉनरच्या सिनेमांमध्ये 'मुस्लीमविरोधा'ची भावना ठळकपणे अधोरेखित होताना दिसते. 'मुस्लीमांच्या जुलूमाला हिंदू कसे बळी पडले आहेत' असं दाखवून मुस्लीमांचं शत्रूच्या रुपात चित्रण करणं, हे सूत्र अलीकडे आलेल्या अनेक चित्रपटांमध्ये दिसून येतं. जनमानसाला धार्मिक आधारावर भ्रमिष्ठ करण्याचं सिनेमा हे एक नवं हत्यार बनलं आहे. यातून हिंदुत्व राजकीय विचारधारा अधिक प्रसारित केली जात आहे," असं ते सांगतात.

यासंदर्भात बोलताना योगेश सोमण म्हणाले की, "'काश्मीर फाईल्स'सारखे चित्रपट जर प्रपोगंडा सिनेमे असतील तर दोन दशकांपूर्वी आलेल्या 'फना' वा 'मिशन काश्मीर' यांसारख्या सिनेमांबाबत काय म्हणायचं मग? यामध्ये सैन्यानेच दहशतवादी घडवण्यासाठी मदत केली, असंच चित्रण होतं. त्या त्या वेळच्या प्रेक्षकांची गरज लक्षात घेऊन तद्दन व्यावसायिक सिनेमे आलेत," असं ते सांगतात.

माध्यमांचा विस्फोट आणि सततच्या उत्तेजनेची लागलेली सवय या दोन गोष्टी सध्याच्या ध्रुवीकरणाला कारणीभूत आहेत, असं गिरीश कुलकर्णी यांना वाटतं.

ते म्हणतात की, "आपल्याला दररोज काहीतरी चघळायला उत्तेजक हवंय. मग गुन्हेगारीच्या घटनांपासून ते राजकीय व्यक्तींनी केलेल्या अचकट-विचकट विधानांपर्यंत, असं काहीतरी माध्यमांमधून पुरवलं जातं आणि त्यातून आपल्याला उत्तेजना मिळते. राजकीय व्यवस्था लोकांच्या या सवयीचा सोयीनं वापर करते. त्यांना हवं ते साध्य करुन घेण्यासाठी ते या पद्धतीचे ध्रुवीकरण करत राहतात. चित्रपट हा माध्यमांचा एक भाग आहे. चित्रपटामुळे काही घडलं, याहीपेक्षा ते राजकीय व्यवस्थेकडून 'वापरलं' गेलं, या अर्थाने याकडं बघितलं पाहिजे," असं ते सांगतात.

दुसऱ्या बाजूला, सत्ताधाऱ्यांचा सिनेमा इंडस्ट्रीतील हस्तक्षेप प्रचंड वाढला असल्याचा आरोप वरुण सुखराज करतात.

ते म्हणतात की, "आपले पंतप्रधानच ठराविक अशा सिनेमांचं प्रमोशन करतात, ही भयंकर गोष्ट आहे. ते एका सभेत म्हणाले की, 'छावा की तो धूम है...' आणि इकडे मुख्यमंत्री म्हणतात की, 'कुठेतरी छावामुळे हे झालं...' तर यामध्ये पडणं हे तुमचं काम नाहीये. जर एखाद्या चित्रपटामुळे हिंसा होत असेल तर ते थांबवणं हे तुमचं काम आहे. सिनेमा हा तुमच्याच विरोधाभासाचा भाग होतोय, आणि तुम्ही राजकारणी म्हणून त्याला आहारी जाताय, ही अत्यंत भयावह स्थिती आहे", असं ते म्हणतात.

श्यामला वनारसे वेगळा मुद्दा मांडतात. चित्रपटामुळे धार्मिक ध्रुवीकरण घडतं असं म्हणण्यापेक्षा धार्मिक ध्रुवीकरण आधीपासून अस्तित्वात असल्याने सिनेमे त्यावर स्वार होत असतात, असा मुद्दा त्या अधोरेखित करतात.

त्या म्हणतात की, "धार्मिक सलोख्याला आव्हान देणारी परिस्थिती समाजामध्ये आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. तिथे मार्केट आहे, म्हणूनच अशा स्वरुपाचे सिनेमे पण येतात. सिनेमा आधी येतो आणि मग मार्केट तयार होतं, असं होत नाही. मार्केट तयारच असतं आणि मग सिनेमे येतात", असं त्या आवर्जून सांगतात.

अगदी हाच मुद्दा वरुण सुखराज वेगळ्या भाषेत व्यक्त करताना दिसतात.

ते म्हणतात की, "सध्या 'मार्केट में ये चलता है' अशी प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे, 'मार्केट ड्रीव्हन' कंटेट तयार करण्याच्या नादात जास्तीत जास्त प्रक्षोभक सिनेमे येताना दिसतात."

किरण माने आपला मुद्दा मांडताना म्हणतात की, "सिनेमांचा वापर करुन धार्मिक सलोख्याला बाधा यावी आणि मुख्यत्वेकरुन 'मुस्लीम द्वेष' पसरावा, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. अशा सिनेमांना फंडींग उपलब्ध करुन देणं, तिकिटं फुकट वाटली जाणं, हे प्रकार घडताना दिसत आहेत. सिनेमानं वातावरण बिघडवलं आहे, असं यापूर्वी कधीच झालेलं नव्हतं. मात्र, आता ते घडवलं जातंय."

कलेनं सत्तेला अनुकूल असावं का?

यासंदर्भात बोलताना योगेश सोमण म्हणतात की, "सत्ता बदलली म्हणून सत्तेला अनुकूल चित्रपट येतात, असं मला वाटत नाही. कदाचित जाहीरातपटांमध्ये तसं होत असेल. पण सिनेमांबाबतीत असं घडत नाही. सत्तेशी त्याचा काहीही संबंध नाही."

याच्या अगदी उलट मांडणी वरुण सुखराज करतात. ते सत्ता आणि कलाक्षेत्राचा संबंध नेहमीच राहिला असून सत्ताधाऱ्यांचे 'इंटेन्शन्स' अधिक महत्त्वाचे असल्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडतात.

ते सांगतात की, "याआधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सिनेमा क्षेत्राचा कधीच वापर केला नाही, असं अजिबातच नाहीये. नेहरुंच्या विचारधारेचा प्रभाव असणारे अनेक चित्रपट इतिहासात आलेले आहेत. मात्र, त्या विचारधारेचे हेतू काय होते, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. सिनेमा-संस्कृतीनंच 1947 नंतर भारताला एकसंधपणे देश म्हणून उभं केलंय. त्याआधी आपण विखुरलेलेच होतो. फरक इतकाच आहे की, त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी सलोखा निर्माण करणाऱ्या चित्रपटांना प्रोत्साहन दिलंय. आताच्या सत्ताधाऱ्यांचे 'इंटेशन्स' काय आहेत? आता त्यांची भीती तयार झाली आहे, हा मुद्दा आहे."

प्रा. हरिष वानखेडे यांसदर्भात तमिळ सिनेमाचं उदाहरण देतात.

ते म्हणतात की, "दाक्षिणात्य सिनेमा खासकरुन तमिळनाडूमध्ये सिनेमाला द्राविड राजकीय विचारधारा प्रस्थापित करण्यासाठी सिनेमा वापरला गेला आहे. मात्र, हिंदी सिनेमात तसं याआधी घडलेलं नव्हतं. ते आता घडताना दिसत आहे. हे एक नवं प्रारुप असून उजवी विचारधारा ते जोमाने वापरताना दिसतेय."

किरण माने स्वातंत्र्योत्तर काळातील सामाजिक सलोख्यासाठी चित्रपटांनी केलेले प्रयत्न उलगडून सांगतात. दूरदर्शनवर लागणाऱ्या 'एक-अनेक-एकता' नावाच्या जाहिरातीचा तसेच 'मिले सूर मेरा-तुम्हारा' अशा गाण्यांचाही ते उल्लेख करतात.

'अमर-अकबर-अँथनी'सारखा सामाजिक सलोख्याला वृद्धिंगत करणारा चित्रपट आता येऊ शकेल का, असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात.

ते सांगतात की, "आधीच्या काळातील सिनेमांमधून महागाई आणि बेरोजगारीवर सहज बोट ठेवलं जायचं. मनोज कुमार, दादा कोंडके वा अमिताभ बच्चन यांचं पात्र गरीबी, महागाई वा बेरोजगारीवर बोलू शकायचं. यावर कुठलाही सरकारी दबाव यायचा नाही. सलोख्याचं वातावरण वाढवणारे हे सिनेमे होते."

गिरीश कुलकर्णी म्हणतात की, "सध्या जे सुरु आहे ते सगळं फार वरवरवचं आणि उथळ आहे. आपण म्हणायला सुसंस्कृत उरलो आहोत. बाकी आपण तसे नाहीयोत. ज्या महाराष्ट्रात, राजकीय, तत्त्वज्ञानविषयक, इतिहासविषयक संशोधनं आणि मांडणी झाली आहे, आणि अशी ज्ञानाची, विवेकाची, पुरोगामीत्वाची समृद्ध परंपरा संतांपासून आपल्याकडे चालत आलेली आहे. प्रत्यक्ष शिवाजी महाराजांनी राजकारण आणि प्रशासनाचे मानदंड घालून दिलेले आहेत, असं सगळं असताना आज आपण काय करतोय? खासकरुन राजकीय लोकांनी हा विचार केला तर एवढं सगळं शिवराळ होऊन रसातळाला जाणार नाही."

आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी वरुण सुखराज एक विधान उद्धृत करतात. ते म्हणतात की, " 'Art is supposed to disrupt the system, if it supports the system, it's an advertisement...' कलेनं कायम प्रस्थापितांना आणि प्रस्थापित समस्यांना आव्हान दिलं पाहिजे. जर समाजातला सलोखा बिघडत असेल तर त्याच्यावर कलेनं खरमरीत प्रतिक्रिया दिली पाहिजे. त्याला पाठिंबा देऊन त्याच्यावर स्वार होणं घडत असेल तर मग ती कला नाहीये, ती जाहीरातबाजी झाली."

"हे सगळ्या सत्ताकाळासाठी लागू आहे," हेदेखील ते आवर्जून नमूद करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)