महाराष्ट्र नवहिंदुत्वाची प्रयोगशाळा बनतो आहे का?

नागपूरमध्ये दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आणि इतिहासातल्या मुघल सम्राट औरंगजेबाचे व्यक्तिमत्व पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आले.

जेव्हापासून 'छावा' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला आहे, तेव्हापासून औरंगजेब महाराष्ट्रात पुन्हा चर्चेत आला आहे. सोमवारी 17 मार्चला, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या हिंदू संघटनांनी छत्रपती संभाजीनगरजवळ खुलताबाद येथे असलेली 18 व्या शतकातील औरंगजेबाची कबर हटवून टाकण्याची मागणी करत नागपुरात आंदोलन केलं.

दिवसा निदर्शने झाली, परंतु रात्री परिस्थिती चिघळली. महाल या शहराच्या मध्यवर्ती भागात आणि आसपासच्या परिसरात तणाव निर्माण झाला. अनेक घरांवर दगडफेक झाली. दुकानांची तोडफोड झाली. वाहने जाळली गेली, काही जण जखमी झाले.

त्या तणावाची कंपनं अजूनही हवेत असताना पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. या घटनेला पूर्वनियोजित म्हणत अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. अटकसत्र अद्याप सुरु आहे.

पण या सगळ्याचे पडसाद सर्वत्र, विधिमंडळापासून राज्यभरातल्या रस्त्यांवर पडल्यानंतर, आता प्रश्न विचारला जातो आहे की, 1707 मध्ये मृत्यू पावलेल्या औरंगजेबाला पुन्हा जाहीर चर्चेत चर्चेत का आणले जात आहे?

ध्रुवीकरणाचे राजकारण किंवा औरंगजेबाबद्दलची भावना महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांत, राज्यात विविध शहरं आणि ग्रामीण भागात जातीय तणावाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत आणि त्याच्या केंद्रस्थानी औरंगजेबाचा विषय आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

महाराष्ट्राला हिंदुत्वही नवीन नाही. ज्यांनी हा शब्द आणि त्याची व्याख्या केली असं मानलं जातं ते वि.दा. सावरकर इथलेच आणि हिंदुत्वाचं काम करणारी रा.स्व.संघासारखी संघटनाही इथंच स्थापन झाली. आक्रमक हिंदुत्वाचं राजकारण केलेल्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेलाही महाराष्ट्रानं पाहिलं आहे.

विविध ठिकाणी, विविध काळात धार्मिक तणावाचा इतिहास असला, विशेषत: 1992-93 मध्ये बाबरी विध्वंसानंतर मुंबईत उसळेल्या दंगली, तरीही, सुमारे 11.56 टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असलेले राज्य एक शांततापूर्ण प्रदेश मानले जाते.

म्हणूनच, अलिकडच्या काळात धार्मिक तणावाच्या अनेक घटनांनी महाराष्ट्रातील अनेकांना चिंताग्रस्त केले आहे, आणि त्यांना प्रश्न विचारण्यास भाग पाडलं आहे की, राजकीय उद्देशानं महाराष्ट्राला हिंदुत्वाच्या प्रयोगशाळेत रूपांतरित केलं जात आहे का?

नागपूर पहिलं नाही

सोमवारी नागपूरमध्ये जे घडलं त्यामागे सध्या औरंगजेबावर सुरू असलेल्या वादाचे कारण असल्याचं म्हटलं गेलं.

औरंगजेबाचे महाराष्ट्राशी असलेला ऐतिहासिक संबंध, त्यात आजही गुंतलेल्या भावना, हे सगळं त्यामध्ये आहे. हा मुघल सम्राट त्याच्या काळात भारताचे अनेक भाग जिंकू शकला, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांनी यांनी स्थापन केलेलं 'स्वराज्य' तो जिंकू शकला नाही.

इतिहासात एक क्रूर राज्यकर्ता अशी औरंगजेबाची प्रतिमा. पण त्याचे सर्वात क्रूर कृत्य, शिवाजीचे पुत्र छत्रपती संभाजी यांना छळून मारणे, हे आजही इतिहास जाणणाऱ्या मराठी लोकांना संताप आणते.

ती भावना आजही महाराष्ट्रात जिवंत आहे. विकी कौशल मुख्य भूमिकेत असलेल्या आणि लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित 'छावा' हा अलिकडेच प्रकाशित झालेला चित्रपटाच्या केंद्रस्थानी हाच विषय आहे.

'छावा' या चित्रपटाने महाराष्ट्रीय सार्वजनिक चर्चेत औरंगजेबला पुन्हा आणलं आहे. त्यात तयार झालेल्या एका प्रकारच्या भावनिक लाटेत काही हिंदुत्ववादी संघटना रस्त्यावर उतरून राज्याच्या मातीसाठी औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी करत आहेत.

"छावा चित्रपटानं छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास लोकांसमोर आणला आणि त्यांच्या भावना जाग्या झाल्या. औरंगजेबाविरुद्ध जनतेचा रोष समोर येत आहे. पण कायदा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं.

तथापि, राज्यात औरंगजेब वादाचा मुद्दा बनण्याची ही पहिलीच वेळ नाही आणि त्याची काही उदाहरणे शोधण्यासाठी आपल्याला इतिहासात खोलवर जाण्याची गरज नाही. नजीकच्या काळातही ती सापडतात.

7 जून 2023 रोजी अशा घटनेने कोल्हापूरला धक्का बसला होता. काही अल्पवयीन मुलांनी औरंगजेबाची प्रतिमा त्यांच्या 'व्हॉट्सॲप' स्टेटसवर ठेवल्याची बातमी पसरताच, तणाव वाढला.

कोल्हापूरचं उदाहरण त्याच्या पुरोगामी इतिहासासाठी आणि धार्मिक सौहार्दासाठी कायम दिलं जातं. परंतु त्या दिवशी काहीतरी वेगळं घडलं. त्यानंतर दंगलीची परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यामुळे पोलिसांना बळाचा वापर करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बदलत्या परिस्थितीवर विस्तृतपणे आनी सातत्यानं लिहिणारे राजकीय विश्लेषक प्राध्यापक प्रकाश पवार म्हणतात की राज्यात 'नव-हिंदुत्वा'चे एक नवीन रूप सध्या आकार घेत आहे.

"हिंदुत्वाचे वेगवेगळे कालखंड महाराष्ट्रात दिसतात. पण साधारण 1978 पासून नवहिंदुत्व इथं सुरु झालं असं मानलं जातं," प्रकाश पवार सांगतात.

"पुढे पतित पावन संघटना, हिंदू एकदा आंदोलन, सामाजिक समरसता, हिंदू सेना अशा वेगवेगळ्या संघटना उभ्या राहिल्या. साधारण 1999 पर्यंत हा टप्पा दिसतो. त्यापुढे जातसंघटनांची चर्चा आणि बांधणी सुरु झाली.

हिंदू धर्मातल्या वेगवेगळ्या जातींच्या अनेक छोट्या-मोठ्या संघटना तयार झाल्या आणि त्याभोवती राजकारण सुरु झालं. मग त्यानंतर 2014 च्या पुढे एक नवीन टप्पा सुरु झाला ज्याला नवहिंदुत्ववादाचं पुनरुज्जिवन होणं असं आपण म्हणून शकतो. हा नवा ट्रेंड आहे," प्रा.पवार म्हणतात.

"या नव्या ट्रेंडची अनेक वैशिष्ट्यं दिसतात. म्हणजे त्यातली प्रमुख मागणी आहे की छत्रपती संभाजी महाराजांना 'धर्मवीर' म्हणावं. जातींची आयडेंटिटी मागे जावी यासाठी काय केलं गेलं तरं प्रत्येक जातीतलं एक प्रतीक हे हिंदुत्वाशी जोडलं गेलं.

अजून एक उदाहरण म्हणजे राजमाता अहिल्याबाई होळकर. अशी जी ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वं आहेत ती हिंदुत्वासाठी लढली असं सांगितलं जातं आहे. यामुळे एक नव्यानं तयार केलेलं 'हिंदू अस्तित्वभान' आकाराला येतं आहे. त्याला इंग्रजीत 'हिंदू कॉन्शसनेस' असं म्हटलं जातं. म्हणजे आपला धर्म मुस्लिमांपासून या लोकांनी रक्षण केला आहे, अशी नवी जाणीव ती आहे," प्रा.पवार पुढे सांगतात.

केवळ शहरांमध्येच नाही तर ग्रामीण भागातही लोण पसरलं

एक गोष्ट नोंद घेण्यासारखी, ती म्हणजे, गेल्या काही वर्षांमध्ये जे तणावाचे प्रसंग राज्यात निर्माण झाले, त्यापैकी बरेच जण इन्स्टाग्राम पोस्ट, व्हॉट्स ॲप स्टेटस किंवा इतर कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टनंतर आलेल्या प्रतिक्रिया होत्या. औरंगजेब किंवा टिपू सुलतान सारखी ऐतिहासिक व्यक्तिमत्चं अनेकदा या वादाचं निमित्त बनली.

2023 च्या जून महिन्यात, अहिल्या नगर (तेव्हाचे अहमदनगर) येथे काही तरुणांनी मिरवणुकीत औरंगजेबाचे पोस्टर्स दाखवले. मुस्लिमांची मोठी लोकसंख्या असलेल्या शहरात, व्हीडिओ व्हायरल झाल्यामुळे तणाव पसरला. पोलिसांना कारवाई करावी लागली.

त्यानंतरच्या काही दिवसांत आणि महिन्यांत, राज्याच्या विविध भागात तणावाच्या अशा अनेक घटना घडल्या. नाशिक, अकोला, जळगाव, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर या यादीत सामील झाले. परंतु शहरं ही एकमेव ठिकाणे नव्हती. हे प्रकार ग्रामीण भागातही घडले.

सातारा जिल्ह्यातील पुसेसावळी गावात घडलेल्या घटनेनं सर्वांनाच धक्का बसला. 10 सप्टेंबर 2023 रोजी सोशल मीडियावरील एका वादग्रस्त स्टेटसमुळे या गावात तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर एका जमावाने स्थानिक मशिदीवर हल्ला केला, ज्यामध्ये काही जण जखमी झाले आणि एकाचा मृत्यू झाला.

दगडफेकीत नूरहसन शिकरलगार यांना आपला जीव गमवावा लागला. पोलिसांनी नंतर या प्रकरणात 37 आरोपींना अटक केली.

मे महिन्यात, अहिल्या नगरपासून 60 किमी अंतरावर असलेलं आणि गांधीवादी बाळासाहेब भारदे यांचे गाव म्हणून ओळखले जाणारे शेवगाव हे गाव धार्मिक तणावामुळं बातम्यांमध्ये आलं.

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त मिरवणूक गावाच्या मध्यवर्ती भागातून निघाली. अचानक दोन जमावाकडून एकमेकांवर दगडफेक सुरू झाली. संचारबंदी लावावी लागली आणि मग परिस्थिती नियंत्रणात आली.

2024 च्या निवडणुकीपूर्वी अशा अनेक घटना अधूनमधून घडल्या. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळही त्यांच्यासोबत सुरूच होता.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि आता मुख्यमंत्री असलेले भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, "अचानक महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये औरंगजेबाच्या औलादी निर्माण झाल्या आहेत. ते औरंगजेबाचा फोटो दाखवतात, तो सोशल मीडिया स्टेटस म्हणून ठेवतात आणि त्यामुळे समाजात दुर्भावना तयार होते. तणाव निर्माण होतो. त्यांच्या मागे कोण आहे शोधून काढू."

राजकीय निरीक्षकांचा असा विश्वास आहे की निवडणुकीपूर्वी अशा घटनांमुळे राजकीय ध्रुवीकरण झाले.

"हे अगदी बरोबर आहे की महाराष्ट्र ही हिंदुत्वाची नवीन प्रयोगशाळा आहे," असे ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे म्हणतात.

"गेल्या दोन वर्षांपासून हे भाजपा आणि संघपरिवाराच्या लक्षात आलं की हिंदू मुसलमान तेढ निर्माण केल्याशिवाय आपल्याला इथे प्रतिसाद मिळणार नाही. त्यांच्या या समजाची खात्री त्यांना लोकसभा निवडणुकीनंतर झाली. कारण लोकसभा निवडणुकीत त्यांना महाविकास आघाडीपुढे पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतरच 'बटेंगे तो कटेंगे' किंवा 'एक है तो सेफ है' या घोषणा पद्धतशीरपणे प्रचारात आल्या.

आता ज्या विधानसभा निवडणुका झाल्या, ज्यात भाजपाप्रणित 'महायुती'ला मोठं बहुमत मिळालं, त्यात हिंदू-मुसलमान हा मुद्दा होता. 'लाडकी बहीण' वगैरे वरवर होतं, पण धार्मिक भावनेचा पद्धतशीरपणे आणलेला अंडरकरंट या निवडणुकीत होताच," वागळे त्यांचं मत मांडतात.

'हिंदू जनआक्रोश मोर्चे' आणि बरंच काही

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला तेव्हा 'हिंदू जन आक्रोश मोर्चा'च्या बातम्या राष्ट्रीय मथळ्यांमध्ये आल्या. त्यांनी केवळ हस्तक्षेप केला नाही तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन राज्य सरकारला 'अकार्यक्षम' अशा शब्दांमध्ये कडक टीका करून फटकारले.

"राज्य वेळेवर कारवाई करत नसल्याने आम्ही अवमान याचिकेवर सुनावणी करत आहोत. कारण सरकार अशक्त, शक्तीहीन झाले आहे आणि वेळेवर कारवाई करत नाही. जर ते गप्प असेल ते का असावे?," असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते.

2023 मध्ये, निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी, 'सकल हिंदू समाज' नावाच्या एकाच छत्राखाली अनेक संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक आणि इतर अनेक शहरांमध्ये 50 हून अधिक मोर्चे काढले.

हिंदूंशी संबंधित अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले परंतु या मोर्चे प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर केंद्रित होते. एक म्हणजे कथित 'लव्ह जिहाद', म्हणजे मुस्लिम मुलांनी हिंदू मुलींशी लग्न करणे आणि कथित 'लँड जिहाद', म्हणजे अतिक्रमण करून धार्मिक वास्तू उभारणे.

या मोर्च्यांमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर आले आणि काही ठिकाणी अनेक प्रक्षोभक भाषणे करण्यात आली. काही प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी अशा भाषणांवर गुन्हे दाखल केले.

काही मोर्चांमध्ये भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) सारख्या पक्षांचे राजकारणी उघडपणे उपस्थित होते, जे त्यावेळी सत्ताधारी आघाडी सरकारचा भाग होते.

राजकीय निरीक्षकांनी तेव्हा म्हटलं होतं की असे मोर्चे ध्रुवीकरणात भूमिका बजावतात. राजकारणाचे अभ्यासक प्रा. सुहास पळशीकर यांनी तेव्हा 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हटलं होतं की, "हिंदू जन आक्रोश मोर्चा सारखे कार्यक्रम नियोजनानुसार आखले गेले होते आणि त्यांचा उद्देश होता. गुजरात आणि कर्नाटक सारखी हिंदू एकता आणणे आणि निवडणुकीदरम्यान राजकीय ध्रुवीकरणासाठी ती प्रभावी बनवणे हा मुख्य हेतू आहे."

तथाकथित 'व्होट जिहाद'

2024 च्या मध्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात चर्चा रंगली ती कथित 'व्होट जिहाद'ची. या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपला म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. सत्ताधारी पक्षाने त्यांचे अनेक विद्यमान खासदार गमावले आणि ते 48 पैकी फक्त 9 जागा जिंकू शकले.

एकीकडे, असे विश्लेषण केले गेले की संविधान बदलाच्या मुद्द्यामुळे राज्यातील भाजपच्या परफोर्मन्सवर मोठा परिणाम झाला. तो निकालामध्येही दिसला.

पण पक्षाचं विश्लेषण मात्र असं होतं की मतदानादरम्यान मुस्लिम मतांचे विरोधात ध्रुवीकरण झाल्याने त्यांना नुकसान झाले. एकीकडे राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे हिंदू मतं एकत्र राहिली नाहीत. परंतु अल्पसंख्याक मते तशीच राहिली. म्हणून, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 'व्होट जिहाद' हा शब्द वारंवार वापरला गेला.

लोकसभा निवडणुकीनंतर कोल्हापूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "लोकसभा निवडणुकीत 'व्होट जिहाद' कसा केला जातो हे आपण सर्वांनी पाहिले. धुळे लोकसभा मतदारसंघातील 5 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये, आमचा भाजप उमेदवार 1 लाख 90 हजार मतांनी पुढे होता. पण त्यानंतर मालेगाव मध्य मतदारसंघ येतो आणि आमचा उमेदवार 1 लाख 94 हजार मतांनी मागे पडतो आणि 4 हजार मतांनी निवडणूक हरतो."

मालेगाव मध्य हा मुस्लिम बहुल मतदारसंघ आहे. हे उदाहरण देत फडणवीस म्हणाले, "काही लोकांचा इतका आत्मविश्वास वाढला आहे की त्यांना वाटतं की ते संख्येने कमी असले तरी ते एकत्र मतदान करू शकतात आणि हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतात."

राजकीय तज्ज्ञांचा असं म्हणणं आहे की अशा प्रकारच्या हिंदुत्ववादाभोवती फिरणा-या प्रचाराचा आणि त्यामुळे जमिनीवर होणाऱ्या ध्रुवीकरणामुळे सत्ताधारी युतीला फायदा झाला.

"गेल्या काही वर्षांपासून हे सुरू होते. 'सकल हिंदू समाज'ने महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये 50 हून अधिक रॅली आयोजित केल्या. तेलंगणातील टी. राजा सिंह सारख्या नेत्यांनी स्फोटक भाषणे दिली. पोलिसांनी अशा भाषणांविरुद्ध किमान 20 एफआयआर नोंदवले आहेत. परंतु एकाही प्रकरणाचा पाठपुरावा केला गेला नाही. कारण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पोलिसांना परवानगी दिली नव्हती. त्यांनी का दिली नाही?" निखिल वागळे विचारतात.

एकामागून एक वादग्रस्त विधाने

या मोर्चांनी त्यांची भूमिका बजावली असताना, काही राजकीय व्यक्तींनी आक्रमक भाषणे आणि विधाने करून त्यांची भूमिका बजावली. सध्या बातम्यांच्या केंद्रस्थानी असलेले असंच एक नाव म्हणजे भाजप आमदार नितेश राणे.

माजी केंद्रीय मंत्री आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे पुत्र राणे हे त्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे अलिकडेच हिंदुत्वाचे पोस्टर बॉय बनले आहेत.

2024 मध्ये तिसऱ्यांदा विधानसभेवर निवडून आलेले ते सध्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री आहेत.

राणेंची वादग्रस्त भाषणे निवडणुकीच्या खूप आधीपासून सुरू झाली होती. व्यवसायात मुस्लिमांवर बहिष्कार टाकण्यापासून ते पोलिसांना त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आव्हान देण्यापर्यंत, त्यांची भाषणे सुरूच राहिली. टीका होऊनही पक्षाने त्यांच्याविरुद्ध कधीही कारवाई केली नाही.

ती विधानं निवडणुकीनंतर बहुमतातलं सरकार आल्यावरही सुरु आहेत. काहीच दिवसांपूर्वी नितेश राणे यांनी एका सभेत आणखी एक वादग्रस्त विधान केले होते की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सहका-यांमध्ये कोणताही मुस्लिम नव्हता. "ते आम्हाला जे सांगतात ते सर्व खोटे आहे. हा हिंदू विरुद्ध इस्लामचा लढा होता," असे त्यांनी म्हटलं असल्याचे वृत्त आहे. तथापि, त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांसह अनेकांनी त्यांना जाहीरपणे दुरुस्त केले.

राणे यांनी सध्या चालू असलेल्या औरंगजेब वादातही उडी घेतली. कबर हटवण्याच्या समर्थनात म्हटले आहे की,"त्या क्रूरतेची आठवण करून देणाऱ्या खुणा पुसून टाकल्या पाहिजेत. शेवटी, जेव्हा बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा आम्ही एकमेकांशी बसून चर्चा केली नाही. आमच्या कारसेवकांनी जे योग्य होतं ते केलं."

"नितेश राणेंना तर त्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांसाठी मंत्रिपद देऊन बक्षिसीच दिली. मंत्री होऊन सुद्धा त्यांनी मुस्लिमांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य सार्वजनिक मंचांवरुन केली. त्यांनी यात्रांमध्ये मुस्लिम दुकानदारांवर बंदी घाला अशी टूम सुरु केली. त्यानंतर मटणासाठी वेगळं 'मल्हार सर्टिफिकेशन'चा वाद सुरु केला. ते हे सातत्यानं करत आहेत. अगोदर कोकणात झालं, मग बाकीकडे पसरलं. या सगळ्याला सरकारचा पाठिंबा आहे असं दिसतं," असं निखिल वागळे यांचे मत आहे.

राणे हे कोकणच्या किनारपट्टी भागातील आहेत. ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री देखील आहेत. गेल्या महिन्यात या किनारपट्टी भागात घडलेल्या काही घटनांमुळे सरकारवर जोरदार टीका झाली.

मालवणच्या बुलडोझर कारवाईची चर्चा ताजी होती, तेवढ्यात मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात, 'होळी' च्या उत्सवादरम्यान आणखी एका घटनेमुळे कोकणात तणाव निर्माण झाला. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर येथील जामा मशिदीला होळीअगोदर माड नेण्याची परंपरा पाळताना दोन गट आमनेसामने आले आणि काही काळ तणाव झाला. हिंदू उत्सवात मुस्लिमांचा सहभाग दर्शविणारी ही जातीय सलोख्याची वर्षानुवर्षेची परंपरा आहे. परंतु तरीही तणाव वाढला आणि पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला.

या आणि अशा घटना, त्यातून पसरणारा संदेश हा महाराष्ट्रभर काळजीचा विषय बनला आहे. प्राध्यापक प्रकाश पवार यांना वाटतं की सर्वच वर्गात सध्या असलेलं आर्थिक संकट तरुणांमध्ये धार्मिक अजेंडा पसरवण्यास मदत करत आहे.

"बेरोजगारी वाढत आहे. त्यापैकी बहुतेक हिंदू आहेत. संधीअभावी, शिक्षण आणि नोकऱ्यांवरील त्यांचा विश्वास कमी होत आहे. त्यामुळे अशी शंका येते की कठीण आर्थिक समस्या लपविण्यासाठी हिंदू-मुस्लिम मुद्दा भडकवला जात आहे का?", असे ते विचारतात.

महाराष्ट्राची ओळख प्रगतिशील आणि सौहार्द असणार राज्य अशी गेल्या अनेक दशकांमध्ये राहिली आहे. आर्थिक उदारीकरणापश्चात जगभरातून गुंतवणूक महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात येण्यामागचं ते एक कारण मानलं जातं. पण सध्या त्याची सामाजिक वीण एका आव्हानाशी झगडते आहे आणि ही नवी ओळख कुठपर्यंत जाणार, हा सगळ्यांसमोरचाच प्रश्न आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.