नितेश राणे म्हणाले, 'मढीच्या यात्रेत मुस्लीम दुकानदारांवर बंदीचा ठराव होणारच', बीडीओंनाही सुनावले

अहिल्यानगरच्या पाथर्डी तालुक्यातील मढी गावात कानिफनाथांच्या यात्रेत मुस्लीम व्यावसायिकांना बंदी घालण्याचा ठराव ग्रामसभेत घेण्यात आला. त्यावरून आता प्रकरण चांगलंच पेटणार असं दिसत आहे.

प्रशासनानं काही दिवसांनी हा ठराव बेकायदेशीर असल्याचं सांगत ठराव रद्द केला होता. पण त्यानंतर आता राज्य सरकारमधील मंत्री नितेश राणे यांनी या मुद्द्यावर गावकऱ्यांची पाठराखण केली आहे.

नितेश राणे यांनी एक कार्यक्रम घेत मढी गावातील सरपंच आणि गावकऱ्यांचं अभिनंदन केलं. तसंच हा ठराव कसा रद्द होतो, तुम्हाला ठराव मिळणारच आहे, अशा शब्दांमध्ये नितेश राणेंनी सुनावलं.

यावेळी नितेश राणेंनी ठराव रद्द करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही सुनावलं. ज्या अधिकाऱ्यांना माहिती नसेल त्यांनी कार्यालयाबाहेर 'हे हिंदुत्ववादी विचारांचं सरकार आहे' अशी पाटी लावून ती रोज वाचावी असं म्हणत राणेंनी त्यांना सुनावलं.

दरम्यान, हा ठराव झाला तेव्हा महायुती सरकारमधील मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, "मी याबाबत वाचलं आहे. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन."

पण, हा ठराव काय आहे? ग्रामसभेच्या या ठरावाचं पुढे काय होणार? या ठरावाबाबत मुस्लीम व्यावसायिकांना काय वाटतं? जाणून घेऊया.

ठराव काय?

अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या मढी येथील कानिफनाथ महाराजांची यात्रा मार्च महिन्यापासून सुरू होत आहे. भटक्यांची पंढरी म्हणून ही यात्रा प्रसिद्ध आहे.

मढीच्या यात्रेला शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. होळीपासून मढीच्या यात्रेला सुरुवात होते, तर गुडीपाडव्याला सांगता होते. यंदा 13 मार्चपासून 30 मार्चपर्यंत ही यात्रा चालणार आहे. देशभरातून लोक या यात्रेसाठी येत असतात.

यंदाच्या यात्रेत मात्र मुस्लीम समाजाच्या व्यावसायिकास दुकान लावू न देण्याचा निर्णय मढी ग्रामसभेनं घेतला आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मढीचे सरपंच संजय मरकड बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "बाहेरच्या मुस्लीम समाजाच्या लोकांना यात्रेत दुकान लावू द्यायचं नाही, असा ठराव 22 फेब्रुवारीला ग्रामसभेनं पारित केला आहे. त्यासाठी गावकऱ्यांचे अर्ज आले होते, आम्ही ग्रामसभेत चर्चा केली आणि मतदानानंतर ठराव मंजूर करण्यात आला."

"लोकांची भावना आहे की, मुस्लीम समाजातले काही लोक यात्रेत दोन नंबरचे धंदे (खिसे कापणं, अंमली पदार्थांची विक्री, पत्ते खेळणं इ.) करतात. असे प्रकार बऱ्याच वर्षांपासून चालू आहेत. आजही गावातल्या मुस्लीम समाजाची मंदिर परिसरात दुकानं आहेत. आम्ही त्यांना विरोध केलेला नाही."

ग्रामसभेनं पारित केलेला ठराव पुढे प्रशासनाला देणार असल्याचं सरपंच मरकड यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "आम्ही हा ठराव प्रशासनाला देणार आहोत. गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार आहोत. त्यांनी याची अंमलबजावणी करायची आहे."

भाजप आध्यात्मिक समन्वय आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष आचार्य तुषार भोसले यांनी ग्रामसभेच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे.

सोशल मीडियावर त्यांनी लिहिलं की, "अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 'मढी' च्या यात्रेत मुस्लीम दुकानदारांना बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. महाराष्ट्रातील अन्य देवस्थानं आणि गावांनीही सुद्धा हा निर्णय लागू करावा आणि आपल्या सनातन परंपरांना दूषित होण्यापासून वाचवावं."

ठरावाला विरोध

मढी गावात मुस्लिमांची 60 ते 70 घरं आहेत. मंदिर परिसरात 9 ते 10 दुकानं मुस्लीम समाजातील लोकांची आहेत.

जान मोहम्मद पटेल यांचं कानिफनाथ मंदिर परिसरात नारळाचं दुकान आहे. त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ग्रामसभेच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना जान मोहम्मद पटेल म्हणाले, "ग्रामसभेनं हा ठराव लोकांना अंधारात ठेऊन घेतला आहे. घरकुल लाभार्थ्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. तिथंच लोकांच्या सह्या घेतल्या आणि त्या या ठरावाला जोडल्या.

"आम्ही या ठरावाला विरोध केला आहे. आमची गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांच्याशी प्राथमिक चर्चा चालू आहे. त्यांनीही आम्हाला प्रतिसाद दिला आहे. ग्रामसभेनं पारित केलेला हा ठराव बेकायदेशीर ठरवण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे."

सरपंच मरकड यांनी घेतलेल्या आक्षेपांविषयी बोलताना ते म्हणाले की, "आमच्या समाजात दोन नंबरचे धंदे करण्याचा विषयच नाही. आमच्या लोकांविरोधात पोलिसांत एकही गुन्हा नोंद नाहीत."

एआयएमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून या ठरावाला विरोध केला आहे. या पोस्टमध्ये ते म्हणाले, "महाराष्ट्रातील एका ग्रामसभेने मुस्लिम व्यापाऱ्यांना स्थानिक भागात दुकाने लावण्यास बंदी घातली आहे. संविधानाच्या कलम 17 अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार हा अस्पृश्यतेचा एक प्रकार आहे. हा सामाजिक बहिष्कार आणखी निंदनीय आहे कारण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याचं समर्थन करत आहेत. जर ही बंदी धार्मिक श्रद्धेचे पालन न केल्यामुळे आहे, तर ती सर्वसाधारणपणे का लागू केली जाऊ शकत नाही? फक्त मुस्लिमांवरच ही बंदी का लादण्यात आली आहे?"

सलोखा संपर्क गट जातीय सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी कार्य करणारा एक गट आहे. त्यांनी या ठरावाबाबत एक निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.

त्यात म्हटलंय, "मढी ग्रामपंचायतीनं केलेला ठराव व्यावसायिक तसेच भाविकांच्या यात्रेच्या व्यवहारात अडथळा निर्माण करणारा असून त्यांचा श्रद्धा पाळण्याचे घटनात्मक अधिकार नाकारणारा आहे.

"काही मोजक्या लोकांनी मढी येथील ग्रामस्थांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे," असं निवेदनात म्हटलं आहे.

ठरावाला होणाऱ्या विरोधाविषयी विचारल्यावर सरपंच संजय मरकड म्हणाले, "काही जण या निर्णयाला विरोध करत आहेत. प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. ज्यांना पटत नसेल तर त्यांनी न्यायालयात जावं."

प्रशासनाचा निर्णय काय?

मढी ग्रामसभेच्या ठरावाविषयी बोलताना अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ म्हणाले की, "याबाबतचं निवेदन आमच्याकडे आलेलं आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती घेण्यास सांगितलं आहे. एखादा ठराव बरोबर आहे की चुकीचा आहे, हे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बघत असतात. त्यांना याबाबत अधिकार असतो."

पाथर्डीचे गटविकास अधिकारी शिवाजी कांबळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "मढी गावच्या ग्रामसेवकाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत अशाप्रकारचा ठराव कशाच्या आधारे घेण्यात आला अशी विचारणा करण्यात आली आहे.

"तसंच मुस्लीम समाज असा शब्दप्रयोग कशामुळे वापरला, हेही विचारण्यात आलं आहे. याबाबत ग्रामसेवकाचा खुलासा आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल," असं कांबळे यांनी म्हटलं.

यानंतर काही दिवसांनी प्रशासनाने हा ठराव बेकायदेशीर असल्याचं सांगत ठराव रद्द केला.

'सरसकट एखाद्या धर्मावर बहिष्कार नको'

मढी गावात पहिल्यांदाच अशाप्रकारचा वाद निर्माण झाला असं नाहीये. याआधीही या गावात वादाचे प्रसंग घडले आहेत. इथं पूर्वी जातपंचायती भरवल्या जायच्या, त्यावेळेही वाद होत असतं. कालांतरानं त्यांच्यावर बंदी आली.

मढी ग्रामसभेच्या निर्णयाविषयी बोलताना अहिल्यानगरमधील ज्येष्ठ पत्रकार विजयसिंह होलम सांगतात, "जे गुन्हेगार आहेत किंवा गैरप्रकार करतात त्यांना बंदी घालायला हवी, ही गावाची भूमिका मान्य करता येऊ शकते. पण सरसकट एखाद्या धर्मावर किंवा समाजावर बहिष्कार नको टाकायला.

"कुणावर संशय असेल तर त्यांचं चारित्र्य पडताळणी करुन त्यांना हद्दपार करता येऊ शकतं. ती जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेवर सोपवायला हवी. पण अशाप्रकारे एखाद्या धर्माला टार्गेट करणं बरोबर नाही," होलम सांगतात.

कुंभमेळ्यामध्ये जसं मुस्लीम व्यापाऱ्यांना बंदी घालण्यात आली आहे, तशाच प्रकारे आम्ही मढी कानिफनाथांच्या यात्रेत मुस्लीम व्यापाऱ्यांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याचं सरपंच मरकड यांनी म्हटलं आहे.

"कुंभमेळ्याचं उदाहरण देऊन बंदी घातल्याचं ते सांगत आहे. इथून पुढे हे मुद्दे गाजत राहणार आहेत. ते व्यापक होणार आहेत," असं होलम पुढे सांगतात.

पाथर्डीस्थित सामाजिक कार्यकर्ते हरिहर गर्जे यांच्या मते, "अशाप्रकारे एखाद्या धर्मीयांच्या दुकानांवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्यघटनेविरोधी आहे. हा दोन धर्मांमध्ये विष कालवण्याचा प्रकार आहे. सामाजिक परिपक्वता नसलेल्या लोकांकडून असे निर्णय घेतले जातात.

"राज्यात बऱ्याच ठिकाणी आजही सामाजिक सलोखा कायम आहे. अशाप्रकारच्या निर्णयांतून तो बिघडू नये याची जबाबदारी प्रत्येकावर आहे," असं गर्जे सांगतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.