वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर, मोदी सरकार वक्फ कायद्यात कोणते बदल करू पाहतंय?

केंद्र सरकारने आज (2 एप्रिल) लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 सादर केले आहे.

केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री आणि संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक सादर केले.

गरीब मुस्लिमांना याचा लाभ मिळावा हे या विधेयकाचं उद्दिष्ट असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

किरेन रिजिजू म्हणाले, "मला केवळ आशा नाही, तर पूर्ण विश्वास आहे की या विधेयकाचा विरोध करणाऱ्यांचं ह्रदयपरिवर्तन होऊन प्रत्येकजण सकारात्मक दृष्टीकोनातून या विधेयकाचं समर्थन करतील."

दरम्यान रिजिजू यांनी वक्फला अमर्यादित अधिकार आहेत, असं म्हणताच विरोधकांनी गदारोळ सुरु केला.

या गदारोळादरम्यान रिजिजू म्हणाले, "या विधेयकामुळे कोणत्याही धार्मिक संस्थेत किंवा धार्मिक कार्यात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. तसेच वक्फ बोर्ड कोणत्याही धार्मिक संस्थेच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करणार नाही."

वक्फ मालमत्तांमधून कोणतेही उत्पन्न मिळत नसल्याने त्यांचे चांगले व्यवस्थापन होणे गरजेचे असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच, यामध्ये महिला आणि मागास मुस्लिमांना समाविष्ट केलं जाईल, असंही रिजिजू म्हणाले.

यापूर्वी हे विधेयक गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात लोकसभेत सादर करण्यात आले होते, मात्र तीव्र विरोध झाल्याने त्याला संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं. या समितीत वेगवेगळ्या पक्षांच्या सुमारे 31 खासदारांचा समावेश होता.

खरं तर, केंद्र सरकार काही दशकांपूर्वीच्या वक्फ कायद्यात बदल करू इच्छिते. हे नवीन विधेयक वक्फच्या मालमत्तेचा अधिक चांगल्या पद्धतीनं वापर करण्यासाठी आहे, असा युक्तिवाद केंद्राकडून केला जातोय.

मात्र, विरोधकांचे म्हणणे आहे की सरकार विधेयकात बदल करण्याच्या बहाण्याने वक्फच्या मालमत्तेवर ताबा मिळवू इच्छित आहे.

वक्फ म्हणजे काय, वक्फ बोर्ड नेमकं काय म्हणणं आहे, वक्फची मालमत्ता आणि नवीन विधेयकाबाबत काय चर्चा सुरु आहेत, ते या वृत्तातून समजून घेऊयात.

जेपीसीकडून मिळाली होती मंजुरी

वक्फ दुरूस्ती विधेयकाला संयुक्त संसदीय समिती म्हणजेच जेपीसीकडून मंजुरी मिळाली. सोमवारी 27 जानेवारी 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत या विधेयकातील सुधारणा स्वीकारल्या गेल्या.

बैठकीनंतर जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल सांगत होते, "1995 ला पारीत झालेल्या वक्फच्या मूळ कायद्यात 44 बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. ते बदल जेपीसीसमोर ठेवण्यात आले होते. त्यातल्या प्रत्येक सुधारणेवर चर्चा झाली. आजच्या शेवटच्या बैठकीत त्यातल्या 14 बदलांचा स्वीकार केला गेला."

"या 44 बदलांच्या विरोधात विरोधी पक्षानेही काही बदल सुचवले होते. त्यावर मतदान घेतलं गेलं. विरोधी पक्षाच्या सुधारणांसाठी 10 आणि बाकी सुधारणांसाठी 16 मत मिळाली. त्यामुळे त्यांचे बदल स्वीकारता आले नाहीत," असं ते म्हणाले

दुसरीकडे या प्रक्रियेस घटनाबाह्य म्हणत विरोधी पक्षातील खासदारांनी त्याचा विरोध केला आहे.

जेपीसीच्या बैठकीनंतर समाजवादी पक्षाचे खासदार मोहिबुल्लाह नदवी म्हणाले, "देशातल्या अल्पसंख्यांकाचं आणि वक्फ बोर्डाचं हसं करून ठेवलं आहे. संविधानावर बुलडोझर चालवला गेला आहे. सगळी प्रक्रिया ज्या पद्धतीने संपवली गेली आहे त्यावरून हे विधेयक आणणं हाच एक विनोद असल्यासारखं वाटत आहे."

वक्फ कायद्यात केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित असणाऱ्या अनेक बदलांवर टीका केली जातेय. वक्फ कायद्यात जे बदल प्रस्तावित आहेत, त्यामुळे 'दानधर्म' या संकल्पनेचं महत्त्व कमी होत असून अतिक्रमण केलेल्यांना मालमत्तेचा मालक बनवण्यासाठी हे बदल केले जात असल्याची टीका केली जात आहे.

वक्फ कायद्याचे 'एकत्रित वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा' असं नामकरण करण्यात आलं आहे. पण या विषयातील तज्ज्ञांना असं वाटतं की कायद्याचं शीर्षक आणि होणारे बदल यांचा फारसा संबंध दिसून येत नाही.

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने किरेन रिजिजू यांच्या अध्यक्षतेखाली हे दुरुस्ती विधेयक बनवलं असून, संसद सदस्यांना त्याचं वाटप करण्यात आलं आहे.

सरकारने या दुरुस्ती विधेयकाबाबत म्हटले आहे की, 'वक्फ अंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी' हे बदल गरजेचे आहेत.

वक्फ बोर्डाकडे असणाऱ्या जागा या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहेत त्यामुळे अनेकांना या बदलांमध्ये स्वारस्य आहेत. सध्या 9.4 लाख एकर जमिनीवर वक्फच्या मालमत्ता आहेत.

संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय रेल्वेनंतर मालमत्तेच्या बाबतीत वक्फ बोर्ड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. थोडक्यात सांगायचं झालं तर, देशातील सगळ्यात मोठ्या तीन जमीन मालकांपैकी एक वक्फ बोर्ड आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मागच्या दोन वर्षात, देशभरातील वेगवेगळ्या कोर्टांमध्ये, वक्फ कायद्यात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या सुमारे 120 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याच याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर वक्फ कायद्यात बदल करणारं विधेयक आणलं गेलं आहे.

जैन, शीख यांच्यासारख्या अल्पसंख्यांक समुदायांसह इतर धर्मांना वक्फ सारखे कायदे लागू होत नाहीत या आधारावर वक्फ कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं आहे.

अ‍ॅड. आश्विनी उपाध्याय यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, "भारतात एक देश दोन कायदे असू शकत नाहीत. त्यामुळे एक देश एक मालमत्ता कायदा असायला हवा. धार्मिक लवाद असू शकत नाही. कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या 120 याचिकांपैकी 15 याचिका मुस्लिम समाजाने दाखल केल्या आहेत. देणग्या या धार्मिक आधारावर दिल्या जाऊ शकत नाहीत."

राजकीय निरीक्षक कुर्बान अली यांच्या मते, "वक्फ बोर्डाकडे मोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. 'हिंदू व्होट बँके'ला खुश करण्यासाठीच हे केलं जात आहे.

वक्फमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो आणि सध्याच्या वक्फ कायद्यात काही कमतरता नक्कीच आहेत. पण त्यांचं व्यवस्थापन नीट केलं जात नाहीये."

उत्तर भारतातील बऱ्याच शहरांमध्ये वक्फ बोर्ड रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनं करण्यात आली आणि त्याचीच परिणती म्हणून वक्फ कायद्यात 44 बदल सुचवण्यात आले आहेत.

वक्फ कायद्यात होऊ घातलेले प्रमुख बदल कोणते आहेत?

दुरुस्ती विधेयकाच्या 'उद्दिष्टे आणि कारणांमध्ये' केलेल्या 'वक्फ'च्या व्याख्येनुसार किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन करणाऱ्या आणि अशा मालमत्तेची मालकी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने दिलेली देणगी म्हणजे वक्फ होय.

प्रस्तावित दुरुस्ती कायद्यात वक्फच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडून काढून घेऊन ते अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्तांना दिले आहेत.

या कायद्यानुसार केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्यस्तरीय वक्फ बोर्डातले दोन प्रतिनिधी हे बिगरमुस्लिम असावेत. नवीन दुरुस्ती कायद्यामध्ये बोहरा मुस्लिम आणि आगाखानी मुस्लिम समुदायाला स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची परवानगी दिलेली आहे.

केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेसमध्ये वक्फची नोंदणी केली जाईल. वक्फची नोंदणी केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेसद्वारे केली जाईल. याच पोर्टलवर वक्फच्या मालमत्तेची देखभाल करणाऱ्या मुतवल्लींना हिशोब सादर करावा लागेल. त्याचबरोबर ज्या मालमत्तांचे निव्वळ उत्पन्न 5,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी वक्फ बोर्डातील मुतवल्लींचे वार्षिक योगदान सात टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आलं आहे.

एखादी मालमत्ता ही वक्फअंतर्गत येते की नाही हे ठरवण्याचा वक्फ बोर्डाचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे.

नवीन प्रस्तावानुसार आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या त्रिसदस्यीय वक्फ लवादाची सदस्यसंख्या कमी करून दोन करण्यात आली आहे आणि या लवादाचा निर्णय अंतिम असणार नाही. या लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात 90 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे.

नवीन कायद्यात मर्यादा कायद्याची तरतूद वगळण्याची सोय करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा होतो की, 12 वर्षांहून अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीकडे वक्फच्या जमिनींचा ताबा असेल किंवा त्याने त्यावर अतिक्रमण केलं असेल तर त्या व्यक्ती या दुरुस्ती विधेयकाच्या आधारे त्या जमिनींचे मालक होऊ शकतात.

या बातम्याही वाचा -

सध्याच्या वक्फ कायद्यात कोणत्या चुका होत्या?

के. रहमान खान समितीच्या शिफारशींनुसार 1995 चा वक्फ कायदा 2013मध्ये बदलण्यात आला. संयुक्त संसदीय समिती आणि राज्यसभेच्या निवड समितीने या बदलला मान्यता दिली होती आणि योगायोग असा की राज्यसभेच्या निवड समितीचे अध्यक्ष हे भाजपचे सदस्य होते.

सुप्रीम कोर्टाचे वकील रौफ रहीम यांनी वक्फ बोर्डात सुधारणा करणाऱ्या आणि अशा सुधारणांची वकिली करणाऱ्यांचं मत थोडक्यात मांडलं आहे. बीबीसी हिंदीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत अ‍ॅड. रौफ रहीम म्हणाले की, "वक्फ कायद्यात मूलभूत बदल करण्याची गरज नाही पण त्यात काही बदल समाविष्ट करणं आणि वक्फ बोर्डातील भ्रष्ट सदस्यांना तुरुंगात पाठवणं खूप महत्त्वाचं आहे."

वक्फ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 119 याचिकाकर्त्यांपैकी एका व्यक्तीने या कायद्यातील उणिवांकडे लक्ष वेधलं.

राजस्थान येथील शझाद मोहम्मद शाह यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. कारण फकीर समाजाची `90 बिघा जमीन' वक्फ बोर्डाने ताब्यात घेतली होती. शाह यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, "महाराजांनी 400 वर्षांपूर्वी फकीर समाजाला 90 बिघा जमीन दान केली होती. तसं ताम्रपत्रसुद्धा देण्यात आलं होतं. कायदा आहे. पण त्याच उल्लंघन केलं जातंय."

ते म्हणाले की, राजस्थानमधील कोटा आणि बारन जिल्ह्यांतील त्यांच्या समुदायातील सदस्यांनी अशाच प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या होत्या.

''मध्य प्रदेशातील मुजावर सेना देखील वक्फ बोर्डाच्या अशा कारवायांमुळे व्यथित आहे."

शाह म्हणाले की, "याच कारणामुळे उच्च न्यायालयात आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेत चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि ट्रस्टींसाठी एकसमान संहितेची गरज असल्याचं आम्ही निदर्शनास आणून दिलं आहे.

त्याऐवजी, केंद्र आणि वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी त्यांची मनमानी करून धर्मावर आधारित असणारा वक्फ कायदा लागू केला आहे. हा कायदा घटनेच्या कलम 14 आणि 15 चे उल्लंघन करणारा आहे."

अ‍ॅड. आश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेली याचिका आणि शझाद मोहम्मद शाह यांच्या याचिकेत बरेच साधर्म्य आहे.

अ‍ॅड. उपाध्याय म्हणाल्या की, "सरकार वेगवेगळ्या मंदिरांकडून एक लाख कोटी रुपये गोळा करतं पण कोणत्याही दर्गा आणि मशिदीतून पैसे घेतले जात नाहीत. मात्र, वक्फ बोर्डातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून पगार दिला जातो. आम्ही याचिकेत विनंती केली आहे की सर्व धार्मिक संपत्तीबाबतचे निर्णय निर्णय वक्फ लवादाकडून नव्हे तर दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदीनुसार घेतले जावेत.''

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत कोणते आक्षेप घेतले जातायत?

राज्यसभेचे माजी उपसभापती रहमान खान यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, ''यात पहिली गोष्ट म्हणजे वक्फच्या जमिनींची किंवा मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी या विधेयकात एक प्रदीर्घ आणि किचकट प्रक्रिया मांडण्यात आली आहे. यासंदर्भातले सगळे अधिकार हे जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्तांच्या हवाली करण्यात आले आहेत. आधीच या अधिकाऱ्यांवर अनेक जबाबदाऱ्यांचं ओझं असतं."

रहमान खान म्हणाले की, "केंद्रीय वक्फ मंडळ आणि वक्फ बोर्डावर दोन जागा गैर-मुस्लिमांसाठी आरक्षित करणं योग्य आहे. पण मुस्लिम समुदायाच्या प्रतिनिधींना हिंदू मंदिरांच्या व्यवस्थापन मंडळात असंच आरक्षण दिलं जाईल, असा याचा अर्थ होतो का? सगळ्यात वाईट जर कोणता बदल असेल तर तो म्हणजे वक्फ कायद्यात घालून दिलेल्या मर्यादेच्या तरतुदी रद्द करणे."

ते म्हणाले की, "वक्फच्या 99 टक्के जमिनींवर बेकायदेशीर ताबा आहे. त्यामुळे, जर या तरतुदींचं कायद्यात रूपांतर झालं तर वक्फकडे असणाऱ्या मालमत्तांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. अतिक्रमण केलेले लोक आपोआप मालक होतील आणि देशभरातील हजारो एकर जमिनींचा ताबा त्यांच्याकडे जाईल. विशेषतः पंजाब आणि हरियाणामध्ये अशा अतिक्रमणांची संख्या मोठी आहे."

याबाबत पुण्याचे मुख्य आयकर आयुक्त राहिलेले अकरमुल जब्बार खान हे , रहमान खान यांच्याशी सहमत आहेत. त्यांनाही असं वाटतं की या सुधारणांमुळे अतिक्रमण केलेले लोक वक्फच्या जमिनींचे मालक बनतील.

बीबीसी हिंदीशी बोलताना अकरमुल जब्बार खान म्हणाले की, "रिअल इस्टेट उद्योगाला या होऊ घातलेल्या बदलांचा फायदा होणे निश्चित आहे. अशा जमिनींवर ताबा मिळवलेल्या प्रत्येक मोठ्या व्यावसायिकाला या दुरुस्ती विधेयकाची मदतच होईल. कदाचित या एकाच कारणामुळे वक्फ कायद्यात बदल करणारं हे विधेयक आणलं गेलं असेल."

जब्बार खान यांनी दुरुस्ती विधेयकामुळे होणाऱ्या काही सकारात्मक बदलांकडेही लक्ष वेधले. जब्बार खान म्हणाले की, "यानिमित्ताने केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डावर मुस्लिम आमदार आणि खासदारांची असणारी मक्तेदारी संपुष्टात येईल याचा मला आनंद आहे. या लोकांनी काहीच केलं नाही आणि त्यांचा सामान्य माणसांना काहीही फायदा झाला नाही. वक्फ बोर्डात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला आहे."

जब्बार खान म्हणाले की, "एकंदरीत असं दिसतंय की, संसदेतील निवड समिती बदलली नाही तर वक्फच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान होईल.''

वक्फकडे असणाऱ्या काही जागांची उदाहरणे देत जब्बार खान म्हणाले की या जागा नीट विकसित केल्या तर तिथे मोठ्या प्रमाणात दुकानं बांधली जाऊ शकतात आणि अनेकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. "जर तुमच्याकडे दुकानं असतील तर तुम्ही सर्व धर्माच्या व्यक्तींना केवळ रोजगारच देणार नाही तर सरकारला यातून करही मिळू शकतो."

अजमरेच्या ऑल इंडिया सजदानशीन असोसिएशनचे अध्यक्ष सय्यद नासिरुद्दीन चिश्ती यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, मंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्यांच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन दिलं आहे की त्यांच्या असोसिएशनने केलेल्या स्वतंत्र दर्गा बोर्डाच्या मागणीचा सरकार नक्कीच विचार करेल.

सय्यद नासिरुद्दीन चिश्ती म्हणाले की, "बऱ्याच वर्षांपासून आमची मागणी प्रलंबित आहे. दर्ग्यांकडे मोठ्या प्रमाणात वक्फ मालमत्ता आहेत. आम्हाला आशा आहे की नवीन दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, सरकार स्वतंत्र दर्गा बोर्डाचा देखील समावेश करेल."