हरिद्वारमध्ये कावड मार्गावरील मशिदी-मजार कापडाने झाकल्या, वादाला तोंड फुटताच निर्देश मागे

कावड यात्रेच्या मार्गादरम्यान येणाऱ्या सर्व दुकानांबाहेर त्यांच्या मालकांच्या नावाची पाटी लावण्यावरून प्रकरण पेटलं होतं. ते शांत होत नाही तोच आता उत्तराखंडच्या हरिद्वारमध्ये नवीन वाद चर्चेत आलाय.

राज्य शासनाद्वारे कावड मार्गादरम्यान येणाऱ्या मशिदी आणि मजार पांढऱ्या पडद्याने झाकल्या, यानंतर वादाला तोंड फुटले. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता स्थानिक प्रशासनाने शुक्रवारी हे पडदे काढून टाकण्याचे निर्देश दिले.

उत्तराखंडचे 'धर्मस्व आणि पर्यटन' मंत्री सतपाल महाराज यांनी याबाबत बोलताना कुठलाही विवाद होऊ नये यासाठी हे पडदे लावण्यात आल्याचे म्हटले होते.

पण, आता हे पडदे काढण्यात आले असून, ते का काढण्यात आले? याबाबत अद्याप माहिती मिळू शकली नाही. संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

उत्तराखंडचे 'धर्मस्व आणि पर्यटन' मंत्री सतपाल महाराज यांच्याशीही संपर्क होऊ शकला नाहीये.

स्थानिकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार असा प्रकार पहिल्यांदाच घडला असून यामुळे रोजगाराला फटका बसलाच सोबतच कावड यात्रींनाही बऱ्याच त्रासाला सामोरे जावं लागलं.

रोजगाराला फटका

कावड यात्रेदरम्यान आर्यनगर जवळ इस्लामनगर येथील मशीद आणि उंच पुलावरील मजार व मशिदीला पांढऱ्या पडद्याने झाकण्यात आले. त्यामुळे येथून मार्गस्थ होणाऱ्या कावड यात्रींना ही धार्मिकस्थळे दिसली नाहीत.

हरिद्वारमध्ये मशीद आणि मजार झाकण्यात आल्याची ही पहीलीच घटना आहे. बीबीसीचे प्रतिनिधी राजेश डोबरियाल यांनी यावर स्थानिकांशी संवाद साधला.

इस्लामिया मशिदीचे सदर अनवर अली यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त करत आक्षेप घेतला.

मशिदीबाहेरील छोटे दुकानदार, ठेलेवाले यांच्या रोजगारावर परिणाम तर झालाच पण कावड यात्रींनाही तेथून मार्गक्रमण करताना व थांबण्यासही अडचणी आल्या.

अन्वर यांचं बालपण याच भागात गेलं आहे. ते सांगतात, “आम्ही शाळेत जायचो तेव्हापासूनच जय शंकर जी, भोलेनाथ जी म्हणायचो, आणि आजही म्हणतो. आजपर्यंत इथे कुठलीच असामाजिक घटना घडली नाहीये. मात्र आता मशीद दिसू नये असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.”

स्थानिक टीव्ही पत्रकार महावीर नेगी यांनी कावड यात्रेतील काही शिवभक्तांशी चर्चा केली. यावेळी अनेकांनी सांगितलं की, मशिदी झाकल्याने किंवा न झाकल्याने काहीच बदलत नाही, काही फरक पडत नाही.

गाझियाबाद येथे गंगाजल घेण्यासाठी जात असलेल्या एका कावड यात्रीने महावीर नेगीशी बोलताना सांगितले की, ते 12 वर्षांचे होते तेव्हापासून कावड घेऊन येत आहेत मात्र कापडाने धार्मिकस्थळं झाकण्याचा हा प्रकार कधीच त्यांच्या पाहण्यात आला नाही. याने खूप फरक पडतो किंवा काही फरक पडत नाही, असं काही नाहीये.

'दोन्ही गोष्टी पाहता सध्या जे आहे ते ठीक आहे', असं या यात्रीचं म्हणणं होतं.

त्यांच्याच सोबत असणारा आणखी एक यात्री म्हणाला, “तुम्ही पडदे लावा, असं काही आमचं म्हणणं नाही, लावा अथवा नका लावू, मात्र आपल्या लोकांना कोणतंही चुकीचं काम करू नका असं समजावून सांगा.”

हे ही वाचा

धार्मिक स्थळं झाकण्यामागचं कारण काय?

मशीद आणि मजार पडद्याने झाकण्याच्या निर्णयाची पाठराखण करताना अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष रविंद्र पुरी म्हणाले, "मशीद तेथे आधीपासूनच आहे, पडद्याने झाकून काय होणार? हा सरकारचा, शासनाचा एजेंडा असावा. कोणताच हिंदू किंवा मुस्लीम धर्मविरोधी नाहीये. जसे आम्ही आहोत तसेच ते आहेत. आम्ही शांततेनं राहतोय त्यांनीही शांततेनं राहावं."

उत्तराखंडचे पर्यटन आणि धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज यांनी हरिद्वार येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, मशीद झाकल्याने कोणालाही कोणताही त्रास होता कामा नये.

ते म्हणाले, "एखादी गोष्ट घडते तेव्हा काही अडथळा येऊ नये म्हणून आवश्यक गोष्टी केल्या जातात. यामागचा उद्देश इतकाच की सगळं व्यवस्थित व्हावं आणि आमची कावड यात्रा सुरळीतपणे पार पडावी."

मशीद झाकण्याच्या पहिल्यांदाच होत असलेल्या प्रकारावर प्रश्नाला उत्तर देताना सतपाल महाराज म्हणाले, “जेव्हा एखादं बांधकाम सुरू असते तेव्हा तो भागही झाकण्यात येतो. हे असं पहिल्यांदाच करण्यात आलं असून यावर लोकांच्या काय प्रतिक्रिया येतात त्याचं आम्ही अध्ययन करू.”

मात्र, आता हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.

दरवर्षी श्रावण महिन्यात होणाऱ्या कावड यात्रेचं नियोजन सुरळीत पार पाडण्याचं मोठं आव्हान उत्तराखंड पोलिस आणि प्रशासनासमोर असतं.

दोन दिवसांआधी हरिद्वार येथे कावडला कथित स्पर्श झाल्याचा आरोप करीत एका ई-रिक्शा चालकाला बेदम मारहाण करण्यात आली होती, त्याच्या ई-रिक्शाचीही तोडफोड करण्यात आली. याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. त्याच दिवशी एका ट्रक चालकालाही मारहाण करण्यात आली होती. या दोन्ही घटनेनंतर पोलिसांनी कावड यात्रींविरोधात गुन्हा दाखल केला.

नेम प्लेटचा नेमका वाद काय?

गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड प्रशासनाकडून कावड यात्रेच्या मार्गावर येणारी दुकाने, आस्थापनांबाहेर मालकांच्या नावाच्या पाट्या लावण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

यावर नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपानंतर या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होत. सर्वोच्च न्यायालयाने 22 जुलै रोजी या निर्णयाला स्थगिती दिली.

या प्रकरणाच्या याचिकेवर जस्टिस ऋषिकेश रॉय आणि न्या. एसवीएस भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

कावड यात्रेच्या काळात भाविक सात्विक आहार करतात. मात्र हॉटेल्समध्ये उपलब्ध जेवणात कांदा, लसणाचा वापर होत असल्याच्या वादानंतर कावड यात्रा शांततापूर्वक पद्धतीने आणि पारदर्शकतेने पार पडावी यासाठी ही पावलं उचलण्यात आल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयासमोर म्हटले होते.

या प्रकरणी शुक्रवारी 26 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने अंतिम स्थगितीचा निर्णय कायम ठेवला.

न्यायालयाने शुक्रवारी या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान आपल्या आदेशात म्हटले आहे ही, कोणालाही खाण्याशी संबंधित दुकानांबाहेर नाव लिहायला भाग पाडता येत नाही. मात्र जर कोणी स्वेच्छेने आपलं नाव लिहिणार असेल तर, त्यासाठी तो स्वतंत्र आहे, त्याला कोणतेही बंधन नाही.