महाराष्ट्रात कथित 'लव्ह जिहाद' विरोधी कायदा करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन, तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारनं कथित 'लव्ह जिहाद' आणि फसवणूक करून किंवा बलपूर्वक धर्मांतर रोखण्याच्या अनुषंगानं कायदेशीर अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे.

यामुळे आता महाराष्ट्रात सरकार 'लव्ह जिहाद' विरोधात कायदा आणणार का? हा कायदा केवळ 'लव्ह जिहाद' विरोधी असेल की धर्मांतरविरोधी कायदा असेल? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

यापूर्वीही राज्यातील भाजपच्या काही आमदारांनी धर्मांतर विरोधी कायदा आणण्याची मागणी केली होती.

आता सरकारनं या मुद्द्यावर राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्त्वाखाली सात सदस्यांची समिती नेमत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवली आहे.

देशात आतापर्यंत जवळपास 11 राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदा आणला गेला आहे. यात ओरिसा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

समितीकडे नेमकी जबाबदारी काय?

राज्य सरकारनं 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला.

आजी आणि माजी लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना आणि काही नागरिकांनी कथित लव्ह जिहाद आणि फसवणूक किंवा बळजबरीनं केलेलं धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा करण्याबाबत निवेदन सादर केली आहेत, असं या शासन निर्णयात सांगण्यात आलं आहे.

तसंच देशातील काही राज्यांकडूनही यासंदर्भात कायदे तयार करण्यात आल्याचा संदर्भ यात देण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करून 'लव्ह जिहाद' किंवा बलपूर्वक केलेले धर्मांतरण याबाबत ज्या प्राप्त तक्रारी आहेत यासंदर्भात उपाययोजना सूचवणे, इतर राज्यातील कायद्याचा अभ्यास करणे, कायद्याचा मसुदा तयार करणे आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा सरकारचा विचार होता.

यानुसार राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे.

पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला आणि बालविकास विभागाचे सचिव, अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृह विभागाचे सचिव या समितीचे सदस्य आहे.

ही समिती महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा अभ्यास करुन कायद्याच्या अनुषंगानं शिफारस करण्याचं काम करेल.

'संविधानात टर्म नसली तरी...'

राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "हा कायदा सर्वसाधारण कायद्यासारखा होईल. असा कायदा आणल्यास हा खासगी प्रकारातला कायदा होईल. जसा अॅट्रोसिटी कायदा किंवा बालविवाह विरोधी कायदा आहे."

"कायद्यामध्ये जी व्याख्या सांगितली जाईल त्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते. संविधानात लव्ह जिहाद ही टर्म नसली, तरी आता आर्टीफिशयल इंटीलीजंस ही टर्म संविधानात कुठे आहे? याचा अर्थ यावर कायदा करता येत नाही असं नाही."

"सरकारला आधी सांगावं लागेल की ज्याबाबतीत कायदा आणत आहेत त्या गोष्टींचा अर्थ काय आहे. कशाबाबत कायदा करत आहेत हे सरकारला स्पष्ट करावा लागेल. मग तो गुन्हा काय होतो हे दाखवावं लागेल. मग यात काही आव्हानं येऊ शकतात."

"एखादी अशी गोष्ट गुन्हा असायला हवी की नको? व्यक्तीस्वातंत्र्यांवर याचा आघात होतो का? अशा प्रकारचे प्रश्न यातून निर्माण होतात. कोर्टातही आव्हान दिलं जाऊ शकतं."

सरकारला कायदा आणायचा असेल तर यासाठी वेगळी प्रक्रिया नाही असंही ते सांगतात.

"ऑर्डिनन्स आणायचा असेल तर राज्यपाल जारी करू शकतात. सभागृहात विधेयक आणलं तर कायदा मांडता येईल. सत्र सुरू असताना विधेयक मांडता येईल," असं मत श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केलं.

'कायद्यात आधीच शिक्षेची तरतूद'

राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. राज्यघटनेच्या भाग 3 मध्ये धर्म स्वातंत्र्याचे अधिकार दिले आहेत. यात कलम 25, 26, 27, 28 नुसार प्रत्येक नागरिकाला धर्म स्वीकारण्याचा, धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार आहे," असं राज्यघटनेचे तज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात.

ते म्हणाले, "राज्यघटनेनुसार तुम्हाला सांगता येतं की, तुम्ही कोणत्या धर्माचे आहात. त्याचे नियम पाळता येतात आणि त्याचा प्रसारही करता येतो."

राज्यघटनेनुसार धर्म स्वातंत्र्याचा कोणाला गैरफायदा घेण्याचाही अधिकार नाही. धर्माचा प्रसार करणं आणि धर्मांतर करणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असंही बापट सांगतात.

उल्हास बापट पुढे म्हणाले, "बळजबरीने किंवा प्रलोभनाने धर्मांतर केल्यास कायद्याने शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे लव्ह जिहादचा मुद्दा सगळा राजकीय आहे असं वाटतं."

तर प्रेम विवाह करण्यासाठी पळून जाणाऱ्या जोडप्यांसाठी सातारा जिल्ह्यातील एक 'सेफ हाऊस' तयार करण्यात आलं आहे. तरुण मुला-मुलींना मानसिक आधार देण्याबरोबरच त्यांच्या राहण्या-खाण्यापासून सुरक्षेपर्यंतची सर्व काळजी सेफ हाऊसमध्ये घेतली जाते.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि स्नेह आधार फाउंडेशन या संस्थेकडून हे सेफ हाऊस गेल्या पाच वर्षांपासून चालवलं जात आहे.

यासंदर्भात बीबीसी मराठीशी बोलताना अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्यकार्यकारी समिती सदस्य हमीद दाभोळकर म्हणाले, "फसवणूक किंवा बळजबरीनं केलेल्या लग्नाविषयी भारतीय न्याय संहितेमध्ये तरतूदी आहेत. याची अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे. एखाद्या धर्माला वेगळं काढून असा कायदा करणं हे अयोग्य आहे."

धर्मांतर विरोधी कायदा असताना, वेगळा कायदा कशासाठी?

कथित 'लव्ह जिहाद' विरोधी कायदा करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयावर मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने एका निवदेनाद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने त्यांचा या कायद्याला विरोध असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

याबाबत निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, धर्मांतर विरोधी कायदा हा केवळ शत्रुभाव वाढविण्यासाठी आणि राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी तयार केला जात आहे. जबरदस्तीने प्रलोभने दाखवून, धमकावून अथवा फसवून करण्यात येणारे धर्मांतर हे अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी वर्तन आहेच. मग वेगळा धर्मांतर विरोधी कायदा कशासाठी?

एकाबाजूला घरवापसीस समर्थन व प्रोत्साहन देताना तथाकथित लव्ह जिहादच्या नावाने अपप्रचार करून मुस्लीम समाजाविरुद्ध वातावरण तापवण्याचा, शत्रुभाव निर्माण करणारा, या समाजाला धमकावण्याचा आणि समाजाला असुरक्षित वाटेल असे वातावरण निर्माण करण्याचा हा एक भाग आहे.

देशात किंवा महाराष्ट्रात अशा लव्हजिहादच्या किती घटनांची नोंद आहे? एखाद्या व्यक्तीने खरोखरच असे दुष्कृत्य केल्यास अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार शिक्षा झालीच पाहिजे परंतु 'एका व्यक्तीचे दुष्कृत्य हे संपूर्ण समाजाचे दुष्कृत्य' अशी प्रतिमा केल्याने धार्मिक सौहार्द, सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेलाच नख लागणार आहे

धर्मनिरपेक्ष एकात्म भारतीय समाज निर्माण करण्यासाठी सर्वांना 1954 चा विशेष विवाह कायदा अनिवार्य असावा किंवा भारतीय संविधानास अपेक्षित असलेला समान नागरी कायद्यासाठी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ गेल्या आठ वर्षांपासून आग्रही असून, असा कायदा अस्तित्वात आल्यास मंडळ त्याचे स्वागत करील मात्र धर्मांतर कायदे असतानाही नवा कायदा अस्तित्वात आणण्याचा हेतू संविधान विरोधी असल्याने त्यास मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचा विरोध असेल.'

'सरकारनं आर्थिक परिस्थितीवर लक्ष द्यावं'

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना देशाची आणि राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीकडं लक्ष वेधलं.

त्या म्हणाल्या, "देशात लोकशाही आहे. सशक्त लोकशाहीत कोण कोणाशी प्रेम करणार, लग्न करणार ही खासगी बाब आहे."

"अमेरिकन सरकारनं नवीन टॅरीफ लागू केले आहेत. याचा देशावर परिणाम होणार आहे. निर्मलाजींनी संसदेतील भाषणात म्हटलं आहे की, ग्रोथ रेट कमी होत आहे. जीडीपी रेट कमी राहणार आहे."

"फिस्कल डेफीसीट मॅनेजमेंटसाठी सरकारने आरबीआयकडून अडीच लाख कोटी रुपयांचा डेवीडंट घेतला आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचं कर्ज वाढत चाललं आहे."

"मला वाटतं की, देशात उद्भवलेली आर्थिक परिस्थिती ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. सरकारनं आर्थिक गोष्टींवर बोलावं ही विनंती आहे," असं मत सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केलं.

तर समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी सरकार लव्ह जिहादच्या मुद्यावरून राजकारण करत असल्याचा आरोप केला.

ते म्हणाले, "यापूर्वी सरकारनं हे सांगत प्रस्ताव आणला होता की, राज्यात एक लाखाहून अधिक लव्ह जिहादच्या केसेस आहेत. परंतु ते एकही प्रकरणात पोलीस केस फाईल करू शकले नाहीत. अशा दाव्यांसाठी सरकारकडे कुठलाही डेटा उपलब्ध नाही."

समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी म्हणाले, "मनमानी सुरू आहे. ही स्वातंत्र्यावर रोख आहे. त्यांना बनवायचा तो कायदा आणू देत. आमचा आक्षेप नाही. मुस्लीम मुलंही हिंदू बनत आहेत. मुस्लीम मुलीही हिंदू घरात लग्न करत आहेत. संविधानानं अधिकार दिलेला आहे. यात ते छेडछाड करत असतील, तर काय करू शकतो."

तर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "2022 मध्ये महायुतीचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी हे केलं नाही. कारण त्यावेळी अजित पवार त्यांच्यासोबत आले होते. आता या निवडणुकीत मात्र भाजपला मोठं बहुमत मिळालं आहे. यामुळे आता हा निर्णय घेणं त्यांच्यासाठी शक्य आहे. भाजप आणि संघ परिवाराच्या कोअर अजेंड्यावरचा हा विषय आहे."

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

राज्य सरकारनं विशेष समिती नेमल्यानंतर मुख्यमंत्री गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार यासंदर्भात योग्य ती कारवाई करेल, अशी प्रतिक्रिया दिली.

नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "लव्ह जिहादची वास्तविकता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आलेली आहे. तसंच केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालातही आलेली आहे."

"एका धर्मातील व्यक्तीनं दुसऱ्या धर्मातील व्यक्तीशी लग्न करणं गैर नाही. मात्र, खोटं बोलून, खोटी ओळख तयार करून फसवणूक करून लग्न करायचं आणि मुलं जन्माला घालून सोडून द्यायचं, ही एक प्रवृत्ती आहे. फूस लावणं, फसवणूक करणं, जाणीवपूर्वक खोटारडेपणा करणं सुरू असून ते योग्य नाही. यासंदर्भात जी काही योग्य कारवाई आहे ती राज्य सरकार करेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)