लाडकी बहीण योजना : ना हप्त्यात वाढ, ना वाढीबद्दल चकार शब्द; या योजनेचं भवितव्य काय?

महायुती सरकारच्या सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' या योजनेतील 1500 रुपयांचा हफ्ता वाढवून 2100 रुपये केला जाईल, असं आश्वासन महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिलं होतं.

त्यामुळे महायुती सत्तेत आल्यानंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात या आश्वासनाचं प्रतिबिंब दिसेल, अशी अपेक्षा 'लाडक्या बहिणींं'ना होती. पण लाडक्या बहिणींचा अपेक्षाभंग झालाय. कारण लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता 2100 रुपये करण्यात आलेला नाही.

किंबहुना, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

जुलैपासून सुरू झालेल्या या योजनेसाठी 32 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. यामुळे पुढच्या वर्षभरासाठी 36 हजार कोटी रुपये पुरेसे आहेत का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

यामुळे एका बाजूला निकषांच्या आधारे लाभार्थी अपात्र ठरत असताना, दुसरीकडे या महायुतीच्या या लोकप्रिय योजनेचा हफ्ताही न वाढवल्याने विरोधकांकडूनही यावरून तीव्र टीका करण्यात येत आहे.

लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थसंकल्पातून काय दिलं?

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे.

यासाठी आतापर्यंत 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाल्याचंही अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सांगण्यात आलं.

तर 2025-26 या वर्षासाठी अर्थसंकल्पात या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

तसंच, या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे असल्याचंही सरकारने स्पष्ट केलं.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 28 जून 2024 रोजी मान्यता दिली.

या योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना 1500 रुपये असा आर्थिक लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे देण्यात येत आहे.

'2100 रुपयांबाबत शब्दही काढला नाही'

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील म्हणाले, "महाराष्ट्राची महसुली तूट ही 20 हजार कोटीवरून वाढून 45 हजार 892 कोटी दाखवली आहे. मागच्या वर्षी 20 हजार कोटींची तूट दाखवलेली ती 26 हजार 536 कोटींवर सुधारित अंदाजाने पोहोचली. म्हणजे एकूण तूट 60 हजार कोटींपर्यंत जाईल.

"राजकोषीय तूट देखील 1 लाख 10 हजार कोटीवरून आज ती 1 लाख 36 हजार कोटींवर गेली आहे. हा आकडासुद्धा दीड लाख कोटींपर्यंत गेल्याशिवाय राहणार नाही."

अधिक्याचे बजेट करण्याची परंपरा या सरकारने गेल्या काही काळात तोडलेली आहे. त्याचा फटका सर्वांनाच विशेषता आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागातील योजनांवर होत आहे, अशीही टीका त्यांनी केली.

जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, "शिवभोजन योजनेचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे ती बंद करण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन दिसतोय, अशी आमची शंका आहे. आनंदाचा शिधा यावर देखील भर देण्यात आलेला नाही. कारण आता निवडणुका नाहीत. त्यामुळे या योजनांची गरज फारशी राहिलेली नाही. निवडणुकीत केल्या गेलेल्या कुठल्याही घोषणेची पूर्तता या बजेटमध्ये केली गेलेली नाही.

"लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान 1500 वरून 2100 होण्याची अपेक्षा होती पण तेही घडले नाही. 25 लाख रोजगार निर्माण करू अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात फक्त 90 हजार रोजगार निर्मितीचे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे."

तर आमदार रोहित पवार यांनीही बीबीसी मराठीशी बोलताना अर्थसंकल्पात 'फसवाफसवी' झाल्याचं म्हटलंय.

रोहित पवार म्हणाले, "शब्दांचा, भावनांचा आणि आकड्यांचा झाल्याचं दिसतं. महिलांना 2100 रुपये देणार याबाबत शब्दही काढलेला नाही. म्हणजे तुमचं असं मत आहे की महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीपुरतं थांबायचं मग घोषणा करायच्या असं काही तुमच्या डोक्यात असेल तर ते सांगा."

तसंच, उद्धव ठाकरे यांनीही अर्थसंकल्पावर टीका केली.

माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "लाडक्या बहिणीबद्दल काही प्रेम या अर्थसंकल्पात दिसलेलं नाही. परंतु कंत्राटदारांवरचं प्रेम तसंच कायम आहे किंवा एकूणच हा अर्थसंकल्प लाडक्या काॅन्ट्रॅक्टर्ससाठी आहे. महाराष्ट्राला कर्जबाजारी करणारा पोकळ असा हा अर्थसंकल्प आहे. जुमलानाम्याची प्रत या सरकारला भेट देऊया. 'मारल्या थापा भारी, महाराष्ट्र केला कर्जबाजारी' हे त्यांचं घोषवाक्य म्हणावं लागेल. हे कर्ज फेडणार कोण?"

लाडकी बहीण योजनेचं भवितव्य काय?

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' ही योजना आणली आणि याचा महायुतीला निवडणुकीत फायदा झाल्याचंही म्हटलं गेलं.

महिला मतदारांना डोळ्यासमोर ठेऊन महायुतीने जाहीरनाम्यात सत्ता आल्यास 1500 रुपयांचा हफ्ता 2100 रुपये करणार असल्याचंही आश्वासन दिलं होतं. यामुळे महायुतीच्या नवीन सरकारच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात हे आश्वासन पूर्ण होणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. परंतु यात काही बदल सरकारने केलेला नाही.

यामुळे या योजनेसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी एकाबाजूला अपात्र ठरणाऱ्या लाभार्थी हा सुद्धा चर्चेचा विषय ठरला. यामुळे या योजनेचं पुढे काय होणार? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

यावर बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "महायुती सरकारने निवडणुकीच्या आधी जाहीर केलेली लाडकी बहिण योजना ही खऱ्या अर्थाने सरकारसाठी डोईजड झाली आहे. राज्याची महसूली तूट वाढण्यामागे या योजनेसाठी झालेला खर्च प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. आधीच महिना 1500 रुपये देताना सरकारला कसरत करावी लागत आहे. त्यात 2100 रुपये वाढवले असते तर राज्याची महसूली तूट आणखी वाढली असती आणि इतर योजनांना सरकारला कात्री लावावी लागली असती. त्यामुळे 2100 रुपयांचे आश्वासन देऊनही ते सरकारला पूर्ण करता आलेले नाही."

"सरकारने अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी वर्षभर पुरेल एवढ्या निधीची तरतुद निश्चितच केली नाही. त्यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अपात्र बहिणींना वगळण्याचे काम सध्या सुरू आहे. हा आकडा मोठा असेल तर आताची तरतुद पुरेशी ठरेल. मात्र जर निधी कमी पडत असेल तर डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात जेवढा निधी कमी पडेल त्याची तरतुद सरकार करता येईल."

भातुसे पुढे सांगतात, "सरकार ही योजना इच्छा असूनही बंद करू शकणार नाही. कारण विधानसभा निवडणुकीत प्रामुख्याने याच योजनेवर महायुतीतील तीनही पक्षांनी मते मागितली आहेत आणि लाडक्या बहिणींनी भरभरून मतांचे दान महायुतीच्या पदरात टाकले आहे. आताच अपात्र बहिणींना वगळण्याचे काम सुरू आहे, त्यावर थोडा असंतोष आहे. जर ही योजना पूर्ण बंद केली तर महिला मतदारांच्या मोठ्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागेल.

"महायुतीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनाही सामोरं जायचे आहे. त्यामुळे सरकार ही योजना बंद करेल असे वाटत नाही. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेबाबत ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे न्यायालयाने जर ही योजना बंद करण्याबाबत काही आदेश दिले तरच तो सरकारसाठी दिलासा ठरेल. अन्यथा सरकार स्वतः तसे काही करणार नाही."

यासंदर्भात बोलताना अर्थतज्ज्ञ नीरज हातेकर सांगतात, "या अर्थसंकल्पात सरकारला 2100 करणं शक्य नव्हतच कारण त्यासाठी 60-65 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली असती. रेव्हेन्यू डेफीसीट 45 हजार कोटी आहे. यामुळे योजना बंद करणार नाही 1500 हफ्ता कायम ठेवतील पण छाननी करतील, गाळणी लावतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी करत जातील, कात्री लावत जातील असं वाटतं. छाननी प्रक्रियेची स्ट्रिक्ट अंमलबजावणी केली जाईल. योजना सुरू ठेवावी लागेल. कारणं ही योजना बंद करणं राजकीयदृष्ट्या परवडणारं नाही."

ते पुढे सांगतात, शिव भोजन,आनंदाचा शिधा याचा काही उल्लेख नाही. कर्जमाफीवर सुद्धा काही केलेलं नाही. जिल्हा बँकेचे कर्ज थकीत होते. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी होणार म्हणून थकबाकी केल्या त्यांना आता दंड बसणार. यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय सुद्धा योजनांचा भार पाहूनच हा निर्णय घेता आलेला नाही."

याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कर्जाविषयी सुद्धा चर्चा सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांनीही कर्ज कसं फेडणार? हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

यावर डाॅ. नीरज हातेकर सांगतात, "महाराष्ट्र कर्ज फेडण्याचं व्याज देतो ते बऱ्यापैकी आहे. आपले खूपसे पैसे महसूल खर्चाच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. महसूल खर्च म्हणजे सरकारचा रूटीन खर्चच उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. यामुळे कर्ज घ्यावं लागणार. याचा परिणाम गुंतवणीवर होतो. यामुळे कितीतरी गोष्टी करता आल्या असता यावर मर्यादा येतात. हा अर्थसंकल्प म्हणजे अजित दादांची जुनी स्टाईल आहे. वित्तीय शिस्त ठेवायची. मोठ्या प्रकल्पांवर खर्च करायचा. विमानतळ, मोठे महामार्ग आहे यावर खर्च करायचा. परंतु यामुळे नवीन आव्हानांकडे पाहिलं जात आहे. यामुळे वातावरण बदल, त्याच्याशी संबंधित शेती यावरही त्याचा परिणाम होतो. म्हणून हे म्हणजे जुनी गाडीच सुरू ठेवायची असं आहे. नवीन काही करता येत नाही हे आव्हान आहे. रोजगारावर काय करायचं यावर ठोस काही नाही."

अजित पवार काय म्हणाले?

लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता वाढवण्यात का आला नाही? यावर माध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले, "आम्ही संतुलित आर्थिक शिस्त लावणारा अर्थसंकल्प दिला आहे. 7 लाख 20 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प माझ्या माहितीप्रमाणे उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचा अर्थसंकल्प हा 8 लाखांच्या पुढे असतो. पण लोकसंख्येचा विचार करता सर्वात मोठा अर्थसंकल्प आम्ही दिलेला आहे."

"आमच्यावर टीका करण्यात आली की हे राज्य आर्थिक विवंचनेत जाणार परंतु असं कुठेही घडलं नाही. रस्ते, मेट्रो, विमानतळ,बंदरे या सगळ्या गोष्टींना आम्ही महत्त्व दिलं. सर्व घटकांना सामावून घेऊन अर्थसंकल्प देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे,"

2100 रुपये हफ्ता करण्याबाबत प्रश्नाला उत्तर देत असताना ते म्हणाले, "मला जाहीरनामा दाखवा. आम्ही सांगितलेलं आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही वाढ करू. आता सरकार आलेलं आहे. पहिल्यांदा आम्हाला आर्थिक शिस्त लावायची होती. आणि वित्तीय निर्देशांक जे ठरवून दिलेले आहेत त्यात किंचितही बाजूला न जाण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे. वीज माफी आणि लाडकी बहीण योजनांसाठी भरीव तरतूद केलेली आहे. विरोधक तर म्हणत होते की सत्तेत आल्यानंतर योजना बंद करतील. उलट आम्ही या योजना कायम ठेऊन पायाभूत सुविधांना किती पैसे दिलेत. महापुरुषांच्या स्मारकांच्याबाबतीतही महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे."

"माझं एकतरी वक्तव्य असं दाखवा की मी हे म्हटलो होतो. मी अनेक ठिकाणी प्रचाराला गेलो पण मी हे कधीही म्हटलेलं नाही. परंतु महायुतीच्या जाहीरनाम्यात हे म्हटलं गेलं होतं. यावर आम्ही विचार करून पुढे जात आहोत. हे नाकारत नाहीय. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर आम्ही हे सुद्धा करू,"

तर गेल्यावेळेस 46 हजार कोटी रुपयांवरून (अंदाजे) आता 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने 10 हजार कोटी रुपये कमी करण्याक आले आहेत का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "गेल्यावेळेस मी पावसाळी अधिवेशनात जुलै महिन्यात अर्थसंकल्प सादर केला होता. आता पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या देता येतात. डिसेंबरमध्ये पुरवणी मागण्या देता येतात. यामुळे जसे पैसे लागतील तसे पुरवणी मागण्यांमध्ये जिथे पैसे कमी पडतील असं वाटेल त्याचे प्रस्ताव आम्ही ठेऊ. कुठल्याही परिस्थितीत त्यापासून आम्ही बाजूला जाणार नाही."

'निवडणूक झाल्यानंतर मात्र निकषांची फाईल काढली'

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर विधानपरिषदेत काही दिवसांपूर्वी विरोधकांनी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांची अंमलबजावणी सुरुवातीलाच का केली नाही? महिलांना आत्ता का अपात्र ठरवलं जात आहे? अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले होते.

"निवडणुकीच्या आधी लाडक्या बहिणींकडून राखी बांधून घेतली. सर्व अर्ज करतील त्यांना सरसकट लाभ मिळेल असं सांगितलं होतं. निकष आणि नियम ठरवले. काही आमदारांना समितीचं अध्यक्षही केलं. त्यावेळी कोणाचीही नावं रद्द करू नका सांगितलं गेलं. निवडणूक झाल्यानंतर मात्र निकषाची फाईल काढली. त्यावेळी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी हे निकष पाहिले नव्हते का? मग ती यादी तुम्ही अप्रूव्ह केली, सरकारच्या तिजोरीतले पैसे लाभार्थी नसलेल्या बहिणींचे वाटले असेल तर सरकार आणि तिथले अधिकारी दोषी आहेत, त्या बहिणींचा काय दोष आहे? माझा आरोप आहे की, सरकारच्या तिजोरीवर सरकारच्या लोकांनी टाकलेला हा दरोडा आहे. तुम्ही चूक केलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का?" असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला.

तर अनिल परब म्हणाले, "जवळपास 2.3 लक्ष महिला या दोन योजनांचा लाभ घेत आहेत. डिबीटीवरती देत आहोत यामुळे एका क्लिकवरती कळतं नाव टाकलं की ही महिला कोणकोणत्या योजनांचा लाभ घेत आहे. दुसरा लाभ घेताच येत नाही. मग त्यांना कशाच्या आधारावर तुम्ही पैसे दिले? 6.5 लाख लाभार्थी नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण या दोन्ही योजनांचा लाभ घेत आहेत. मग दोन दोन योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनी सरकारची फसवणूक करत आहे. सरकार या महिलांवर कारवाई करणार आहे का? ज्या अधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारे दोन योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना पैसे दिले म्हणजे सरकारच्या पैशांचा अपव्यय केलेला आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

तर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी म्हटलं, "योजना सुरू केली त्यावेळी दहा जीआर काढले. म्हणजे योजना सुरू करताना राजकीय हेतू ठेऊन सुरू केली हे सर्वश्रूत आहे. योजना करताना विचारपूर्वक निर्णय झालेला नाही. लोकसभेत जो फटका बसला त्याचा उतारा म्हणून ही योजना काढली, बहिणींवर प्रेम म्हणून योजना काढली नव्हती हे सिद्ध झालं आहे."

यावर महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर दिलं. त्या म्हणाल्या, "ऑगस्ट महिन्यात पहिला लाभ वितरीत केला त्यावेळी 1 कोटी 59 लाख महिलांना लाभ दिला. सप्टेंबरमध्ये महिलांना 2 कोटी 20 लाखांहून अधिक तर ऑक्टोबरमध्ये 2 कोटी 33 लाख तर डिसेंबर महिन्यात 2 कोटी 45 लाख महिलांना लाभ वितरीत केला. संख्या कुठेही कमी केलेली नाही. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा एकत्रित लाभ 2 कोटी 52 लाख महिलांना देणार आहोत."

"कुठेही लाडक्या बहिणींसोबत दुजाभाव करत नाही. आर्थिकरित्या सक्षम करणारी योजना महायुती सरकारने आणली. या योजनेची भीती विरोधकांनी घेतली आणि जाहीरनाम्यात 3 हजार घोषित केलं होतं. राज्यावर किती आर्थिक संकट आलं असं म्हणणारे विरोधक 3 हजार कुठून आणणार होते याचं स्पष्टीकरण त्यांच्याकडे नव्हतं."

तसंच ऑगस्ट महिन्यापासून स्थानिक प्रशासन किंवा विभागाला योजनेचा दुरुपयोग करून वेगवेगळ्या फेक अकाऊंट्समधून फ्रॉड करून जे काही नोंदणी आहे त्यासंदर्भातील तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे असंही त्यांनी सांगितलं. तर 40 लाख 50 लाख कमी होणार आहेत या वर्तमानपत्राच्या बातम्या आहेत. विभागाने अशी कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही,असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

तसंच, "अपात्र महिलांकडून पैसे परत घेण्याबाबत असं कोणीही आजपर्यंत वक्तव्य केलेलं नाही. निकष जाहीर केले त्यावेळी आपण सेल्फ डिक्लेरेशन अर्जात ठेवलेलं होतं. यामुळे इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेत नसल्याचं सेल्फ डिक्लेरेशन त्यांना करायचं आहे. हे निकष सुरूवातीपासून नमूद केलेले होते. ऑगस्टमध्ये 2 कोटी 68 लाख अर्ज प्राप्त झाले. 2 कोटी 52 लाख अर्ज पात्र केलेले आहेत. याचा अर्थ छाननी केल्यानंतरच अर्ज पात्र केलेले आहे." असंही त्या म्हणाल्या.

निकषांवर बोलताना त्या म्हणाल्या, "माझी लाडकी बहीण योजना घोषित केल्यापासून विरोधकांची टीका यावर होत राहीला. जुलै 2024 नोंदणीपासून 2 कोटी 63 लाख अर्ज विभागाकडे प्राप्त झाले. छाननीची प्रक्रिया ऑगस्ट महिन्यात सुरू केली. संजय गांधी निराधार योजनेचा डेटा संबंधित विभागाकडून आम्हाला मिळाला त्यानुसार सुमारे 1 लाख 97 हजार लाभार्थी महिला संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत असल्याचं निदर्शनास आले. जसे जसे अर्ज होत गेले त्यानुसार डेटा प्राप्त होत गेला. सप्टेंबर महिन्यात नोंदणी झाली यात 2 लाख हजार इतका डेटा प्राप्त झाला."

"ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर काळात निवडणुकीच्या आचारसंहीतेदरम्यान प्रक्रिया बंद होती. या व्यतिरिक्त प्रत्येक योजनेचा डेटा इतर विभागाकडून मागत असतो. आम्ही डेटाचा access एकमेकांच्या विभागाचा परस्पर करत नसतो.

शासन निर्णयातील एकही निकषात आम्ही आतापर्यंत बदल केलेला नाही. निकषाला अनुसरुनच कारवाई केली जात आहे. परिवहन विभागाकडून डेटा मिळत गेला लाभार्थ्यांची संख्या त्यानुसार करत गेलो,"

"ही योजना 21-65 वयोगटातील महिलांना आहे. म्हणजे दर महिन्याला 65 वयोगट उलटून गेलेल्या महिला योजनेतून बाद होतील. यामुळे ही संख्या सुद्धा अपडेट होत जाणार आहे. 1 लाख 20 हजार महिला 65 वयोगटाच्या पुढे गेलेल्या आहेत यामुळे त्या या योजनेत पात्र ठरत नाहीत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)