'गर्भलिंग निदान कायदेशीर करा', या आयएमए अध्यक्षांच्या विधानावरून कोणती चर्चा सुरू झाली आहे?

इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA)चे अध्यक्ष डॉ. आर. व्ही. अशोकन यांनी गर्भलिंग निदान कायदेशीर करण्यात यावं, असं वक्तव्यं केल्यानं एक नवीन वाद सुरू झाला आहे. गर्भलिंग निदान चाचणी प्रतिबंधक कायद्यावर डॉ. अशोकन यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे.

रविवारी (20 ऑक्टोबर) गोव्यातील एका कार्यक्रमात डॉ. आर व्ही अशोकन म्हणाले की, "30 वर्षे झाले आहेत, मात्र या कायद्यानं काय साध्य झालं? यामुळे स्त्री-पुरुष प्रमाण बदललं का? "

डॉक्टर अशोकन यांच्या या मतावर तज्ज्ञांची वेगवेगळी मतं आहेत.

मात्र बीबीसीशी बोलताना डॉक्टर अशोकन यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, सध्या असलेला कायदा रद्द करून त्याऐवजी असा कायदा आणला पाहिजे, ज्यामुळे गर्भलिंग निदान करता आलं पाहिजे आणि तो गर्भ मुलीचा आहे हे कळाल्यावर देखील तिला जन्म दिला जाईल याची खातरजमा करण्यात आली पाहिजे.

त्यांनी सांगितलं की, गर्भपात करण्यासाठी अनेकजण जबाबदार असतात. मात्र पीसी-पीएनडीटी (प्री-कॉन्सेप्शन अँड प्री नेटल डायग्नॉस्टिक टेक्निक्स अ‍ॅक्ट) मध्ये डॉक्टरलाच जबाबदार ठरवलं जातं.

पीसी-पीएनडीटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत गर्भधारणेच्या काळात गर्भलिंग निदान करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या टेक्निक किंवा पद्धतीला बेकायदेशीर ठरविण्यात आलं होतं. 30 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1994 मध्ये पहिल्यांदा हा कायदा आणण्यात आला होता.

याबाबत प्रश्न उपस्थित करत ते म्हणाले की, या कायद्याची अंमलबजावणी करून काही दशकं उलटली आहेत. मात्र लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष प्रमाण समान झालेलं नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

आर व्ही अशोकन यांच्या मते, काही प्रदेशांमध्ये कायद्याऐवजी सामाजिक जागृतीमुळे सुधारणा झाली आहे. मात्र पीसी-पीएनडीटी कायदा डॉक्टरांसाठी त्रासदायक ठरला आहे.

ते म्हणतात, "तुम्ही स्त्रीरोगतज्ज्ञ किंवा रेडिओलॉजिस्ट यांच्याशी बोलून पाहा, ते तुम्हाला सांगतील की, त्यांना कसा त्रास होतो आहे. दोन किंवा पाच टक्के डॉक्टर हा प्रकार करत असतील, मात्र त्यामुळे संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्राला त्रास होतो आहे."

मात्र, त्यांच्या या वक्तव्यावर जाणकारांचं म्हणणं आहे की, आयएमएचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील आदर्श मूल्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. त्यांनी अशा चुकीच्या गोष्टी कायदेशीर करण्याबाबत बोलणं योग्य नाही.

1994 मध्ये पीसी-पीएनडीटी अधिनियम लागू करण्यात आला होता. 2003 मध्ये कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यात आला.

स्त्री भ्रूण हत्येला आळा घालता यावा यासाठी गर्भलिंग निदान रोखणं, हा या कायद्याचा उद्देश होता.

या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूदही देखील करण्यात आली आहे.

वर्षा देशपांडे, महाराष्ट्रातील मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी 'लेक लाडकी अभियान' चालवत आहेत. त्याचबरोबर त्या पीसी-पीएनडीटी च्या दोन समित्यांमध्येही आहेत.

कायदा बदलण्याचा परिणाम

वर्षा देशपांडे यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आयएमएचे अध्यक्ष हवेत बोलत आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या पदाचा सन्मान राखला पाहिजे."

त्या म्हणाल्या की, "जर एखाद्या डॉक्टरला फसवलं जातं आहे असं त्यांना वाटत असेल, तर ते त्याविरोधात तक्रार करू शकतात. मात्र ही वस्तुस्थिती आहे की, डॉक्टर गर्भलिंग निदान करतात."

वर्षा देशपांडे यांच्या मते, "कायदा असतानाही असं बेकायदेशीर काम करणाऱ्या भ्रष्ट डॉक्टर आणि अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आणि जे डॉक्टर यामध्ये सहभागी असलेल्यांना वाचवत आहेत अशांविरोधात आयएमएच्या अध्यक्षांनी आवाज उठवला पाहिजे."

या मुद्द्याबाबतची चिंता व्यक्त करताना त्या म्हणाल्या की, "जर गर्भलिंग निदान कायदेशीर करण्यात आलं तर महिला यासाठी रांगा लावतील. तपासणीनंतर घरी पोहचण्याआधीच औषधं खाऊन भ्रूणहत्या करतील आणि अतिरक्तस्त्राव झाल्यामुळं त्यांचा मृत्यू होईल किंवा गर्भपात करतील. अशी औषधं सहजरित्या उपलब्ध होऊ शकतात. अजूनही बेकायदेशीररित्या सुरू असलेल्या क्लिनिकमध्ये बनावट डॉक्टर लपूनछपून यासाठीची चाचणी करून, गर्भपात करत आहेत."

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस मधील प्राध्यापक एस के सिंह यांच्या मते, डॉक्टरांनी जर चुकीचं काम केलं तर कारवाई होईल.

ते म्हणाले की, आयएमएचे अध्यक्ष फक्त डॉक्टरांबद्दलच विचार करत आहेत. मात्र या मुद्द्याकडं महिलांच्या दृष्टीकोनातून देखील पाहायला हवं.

प्राध्यापक एस के सिंह या संस्थेच्या सर्व्हे रिसर्च अँड डेटा अ‍ॅनालिटिक्स विभागाचे प्रमुखही आहेत.

कायद्याबद्दल कसली शंका

एस के सिंह म्हणतात, "आजदेखील समाजातील अनेक घटकांमध्ये मुलाला जन्म देण्यासाठी सुनांवर दबाव आणला जातो. पहिली मुलगी झाली तर त्यानंतर मुलगा होईपर्यंत महिलेचा गर्भपात केला जातो. मग, महिलेच्या जीवाचाही पर्वा केली जात नाही."

1991 मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष प्रमाण थोडं सुधारलं आहे.

1991 मध्ये 1000 पुरुषांमागे 926 महिला होत्या. 2011 मध्ये यात थोडी सुधारणा होत हेच प्रमाण 1000 पुरुषांमागे 943 महिला इतकं झालं.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-4 मध्ये दर 1000 पुरुषांमागे 919 महिला होत्या.

तर सर्व्हे-5 मध्ये दर 1000 पुरुषांमागे असणाऱ्या महिलांची संख्या 929 झाली होती. (0-5 वर्षापर्यंतच्या मुलांचं स्त्री-पुरुष प्रमाण) मात्र डॉ. आर व्ही अशोकन म्हणतात, "ही वाढ फारच कमी आहे. स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यामध्ये पीसी-पीएनडीटी कायदा परिणामकारक ठरलेला नाही."

त्यांच्या मते, "आयएमएच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीनं (सेंट्रल वर्किंग कमिटी) दोन आठवड्यांपूर्वी असा अंतिम निर्णय घेतला आहे की, मुलींना वाचवलं पाहिजे यावर वैद्यकीय क्षेत्र सहमत आहे. मात्र पीसी-पीएनडीटी कायद्याचं सध्याचं स्वरुप वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांवर अन्याय करणारं आहे."

मात्र इथे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, जर भ्रूण किंवा गर्भाच्या लिंगांबद्दल कळालं आणि त्यानंतर त्या दांपत्यानं गर्भपात केला तर कन्या भ्रूण हत्येला आळा कसा घातला जाईल?

कारण गर्भपात करणारे अनेक बेकायदेशीर क्लिनिक चालवले जात आहेत.

स्त्री-पुरुष प्रमाणाबद्दल चिंता

डॉ. आर. व्ही. अशोकन यांचं म्हणणं आहे की, "जेव्हा अल्ट्रासाऊंड चाचणी होते, तेव्हा त्याचा रिपोर्ट तुम्ही डेटाबेसमध्ये अपलोड करा आणि त्यात लिहा की, गर्भात मुलगी आहे. तिथेच एक फॉर्म एफ देखील भरला जातो."

"ही माहिती सरकारकडे जाते. वेळोवेळी गरोदर महिला आणि गर्भाच्या आरोग्याची तपासणी होते. गर्भधारणेच्या काळात जर लक्षात आलं की, सर्वकाही ठीक असतानाही गर्भपात झाला आहे, तर ही गोष्ट उघड होईल की, हे का झालं आहे?"

याबद्दल युक्तिवाद करताना ते विचारतात की, "सध्या गर्भाचं लिंग निदान होत नाही. मग मुलगी होती म्हणून गर्भपात करण्यात आला, असं कसं म्हणू शकता?"

डॉ. आर. व्ही. अशोकन पुढे म्हणाले की "जेव्हा गर्भातील बाळाची माहिती राज्य सरकारकडे जाते, तेव्हा बाळाच्या सुरक्षेबद्दल त्यांची जबाबदारी आणखी वाढते. स्त्री भ्रूण हत्या कमी करण्याचा हा एक प्रो अ‍ॅक्टिव्ह मार्ग आहे. स्त्री भ्रूण हत्या गुन्हा आहे, मात्र गर्भलिंग निदान करणं नाही."

प्राध्यापक एस. के. सिंह म्हणतात की, "पीसी-पीएनडीटी कायद्यामुळे मागील दीड दशकात स्त्री-पुरुष प्रमाण सुधारलं आहे. मात्र आयएमए च्या अध्यक्षांच्या प्रस्तावामुळे परिस्थिती पुन्हा बिघडण्याचा धोका आहे. ही एक गुन्हेगारी विचारसरणी आहे आणि डॉ. अशोकन फक्त डॉक्टरांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

"आज एखाद्या महिलेला दोन मुली असतील तर त्यातील 63 टक्क्यांना तिसरं अपत्यं नको असतं. दक्षिणेत हे प्रमाण 80 टक्के आहे. तर उत्तर भारतात हे प्रमाण 60 टक्क्यांपर्यंत आहे. आम्ही लोकसंख्या तज्ज्ञ या गोष्टीनं आनंदित आहोत की कायद्याचा फायदा होतो आहे."

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' मुळे किती फरक पडला?

प्राध्यापक एस. के. सिंह म्हणतात, "आर्थिक फायद्यासाठी डॉक्टरांनी गर्भलिंग निदान करायचं आणि गर्भाचा जीव वाचवायची वेळ आली की, ती जबाबदारी सरकारची. हे अजिबात तर्कसंगत नाही आणि असा युक्तिवाद करताच येणार नाही."

महिलांना सक्षमीकरणासाठीच्या संसदीय समितीनं लोकसभेत त्यांचा अहवाल सादर केला होता. त्या वेळी समितीनं म्हटलं होतं की 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजनेअंतर्गत 80 टक्के निधीचा वापर झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजनेची सुरूवात केली होती.

स्त्री-पुरुष प्रमाण सुधारणं, लिंगाच्या आधारे होणारा भेदभाव कमी करणं आणि महिलांचं सक्षमीकरणं करणं हे या योजनेचं उद्दिष्टं होतं.

या योजनेच्या सुरुवातीला 100 कोटी रुपयांची तरतूद करून करण्यात आली होती. त्यानंतर वेळोवेळी या योजनेसाठीच्या आर्थिक तरतुदीत वाढ होत गेली आहे.

भारतीय समाजात मुलं आणि मुलींबद्दलचा दृष्टीकोन बदलतो आहे. मुलं आणि मुलींना समान अधिकार देण्याबाबतचा विचार पुढे येतो आहे. मात्र या विचारांची पाळंमूळं इतकी खोल आहेत की, हा विचार पूर्णपणे बदलण्यासाठी वेळ लागेल.

वर्षा देशपांडे यांचं म्हणणं आहे की, पीसी-पीएनडीटी कायद्यामुळे हरियाणा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांमधील स्त्री-पुरुष प्रमाण सुधारलं आहे.

डॉक्टर आर. व्ही. अशोकन म्हणतात, "बेटी बचाओ बेटी पढाओ ही एक छान घोषणा आहे. जर मुलींचं सक्षमीकरण झालं तर समाजात बदल घडताना दिसून येईल. हे खूप मोठं काम आहे. मात्र त्यासाठी डॉक्टरांना का जबाबदार ठरवावं."

डॉ. अशोकन सांगतात की, "ते त्यांचा प्रस्ताव आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासमोर सादर करणार आहेत. सरकारला कायदा बदलायचा नाही तर त्यातील डॉक्टरांसाठी त्रासदायक ठरणाऱ्या तरतुदी हटवण्यात याव्यात, असं ते सांगणार आहेत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)