रूपकंवर : देशातील अखेरचं सती प्रकरण, ज्यामुळं राजस्थानातील सत्तेला बसले होते हादरे?

राजस्थानमधील बहुचर्चित रूपकंवर सती प्रकरणातील आठ आरोपींना निर्दोष सोडून देण्यात आलं आहे.

या निर्णयानंतर 14 महिला संघटनांच्या एका गटानं सांगितलं की, हा निर्णय सतीच्या प्रथेला प्रोत्साहन देणारा आहे. त्याचबरोबर त्यांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल यांच्याकडे मागणी केली की, या निर्णयाला आव्हान दिलं जावं.

दिवराला सती प्रकरणाच्या वेळी रूपकंवर 18 वर्षं आणि काही महिन्यांची होती.

या घटनेनंतर 37 वर्षांनी या सतीप्रथेच्या उदात्तीकरणाविषयी हा निर्णय आला आहे. म्हणजे रूपकंवरच्या वयाच्या दुप्पट वेळ या खटल्याच्या सुनावणीला लागला आहे.

सामाजिक न्याय आणि महिलांच्या अधिकारासाठी लढणाऱ्या कविता श्रीवास्तव या अशा निर्णयांना ‘उशिरा न्याय म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखं’ आहे' असं म्हणतात.

त्या म्हणतात की, “आता 37 वर्षांनी त्याचं काय महत्त्व आहे? या प्रकरणात 2004 मध्ये जेव्हा काँग्रेस आणि भाजपाच्या नेत्यांसह अनेक लोक सुटले होते, तेव्हा तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकारने निर्णयाला आव्हान देण्यास नकार दिला होता. आतासुद्धा कोणी अपील करेल, अशी शक्यता नाही.”

राजस्थानचे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी यांना या प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला होता.

रुपकंवर सती प्रकरणात एकेक करून बहुतांश आरोपी निर्दोष सुटले होते.

दिवराला गावात या प्रकरणामुळे आजही जीवघेणी शांतता दिसून येते. जणूकाही इथले लोक मूक झाले आहेत, असं वाटतं. या सती प्रकरणामुळे संपूर्ण देशात गोंधळ माजला होता. आता मात्र सती प्रथेबद्दल एक शब्दही इथे बोलला जात नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

महिला संघटनांचं काय म्हणणं आहे?

रूपकंवर सती प्रकरणाचा निकाल आल्यावर 14 महिला संघटनांच्या एका गटानं संयुक्त निवेदन जारी केलं. या निवेदनात या संघटनांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल यांच्याकडे मागणी केलीय की, सुटका झालेल्या लोकांविरुद्ध अपील दाखल करावा किंवा अन्य एखादा उपाय करावा, जेणेकरून न्याय मिळेल.

संघटनांच्या मते, “31 जानेवारी 2004 रोजी 17 पेक्षा अधिक लोकांना सोडून देण्यात आलं होतं. त्यात तत्कालीन आरोग्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड, खाद्य आणि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सती धर्म रक्षा समिती आणि राजपूत सभा भवन जयपूरचे अनेक ज्येष्ठ नेते सामील असल्याच्या प्रकरणांचाही समावेश होता.

“राज्य सरकारच्या कायदा विभागाने या निर्णयाला आव्हान न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, महिला संघटनांनी या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी अथक प्रयत्न केले होते.”

या महिला संघटनांच्या मते, “हे प्रकरण अतिशय निष्काळजीपणे हाताळलं होतं. पोलीस, याचिकाकर्ते आणि सती विशेष न्यायालयानेही यासंबंधी निष्पक्षपणे काम केलं नाही. आव्हान देण्यासाठी हे अतिशय सरळसोट प्रकरण होतं.

या प्रकरणात आता कोणत्याही कायदेशीर कारवाईची गरज नाही, अशी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधराराजेंची भूमिका होती. आमच्याकडे कोणताच पर्याय नव्हता. 14 संघटना आणि अन्य लोकांबरोबर आम्ही हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका गेल्या 20 वर्षांपासून प्रलंबित आहे.”

दिवरालामध्ये आता वातावरण कसं आहे?

राजस्थानमधील दिवराला गावात पदोपदी रूपकंवर प्रकरणाचे पडसाद उमटले होते. मात्र, आता त्याविषयी काही बोलायला गेल्यास कुणीच काही बोलत नाही. इथे काहीच झालं नाही, असेच सगळे वावरतात.

सती निवारण प्रकरणातील विशेष न्यायालयाने बुधवारी सीकर येथील दिवरालामध्ये 4 सप्टेंबर 1987 ला झालेल्या रूपकंवर सतीच्या घटनेचं उदात्तीकरण करणाऱ्या आठ आरोपींची सुटका केली, तेव्हा दिवरालामध्ये कोणीही याविषयी एक चकार शब्द काढला नाही.

इथे लोकांची अशी परिस्थिती आहे की, याआधी टीव्ही चॅनलवर ज्यांनी याआधी प्रतिक्रिया दिली होती, तेसुद्धा आता दबक्या आवाजात बोलत आहेत आणि त्यांना कोणताही वाद नको आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की, बोललं तर समाजातील लोक नाराज होतील आणि मग पोलीसही त्रास देतील.

मात्र, जगाच्या नकाशावर राजस्थान आणि देशाच्या आधुनिकतेवर कलंक लावणाऱ्या सती प्रकरणाच्या 37 वर्षांनंतरही या प्रकरणाच्या आठवणी लोकांमध्ये ताज्या आहेत.

या गावातील 18 वर्षं आणि काही महिने इतकं वय असलेल्या रूपकंवरला तिचा नवरा गेल्यानंतर त्याच्या चितेवर बसवून जिवंत जाळण्यात आलं होतं.

न्यायालयात काय झालं?

सती प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना कोणावरही आरोप सिद्ध करता आले नाहीत.

याचिकाकर्त्यांचे वकील अमन चैन सिंह शेखावत सांगतात की, ज्यांना निर्दोष सोडण्यात आलं ते घटनेच्या वेळी 12-15 ते 17-18 वर्षांचे शालेय विद्यार्थी होते. त्यांनी सती प्रथेला वाव दिला किंवा उदात्तीकरण केलं असे कोणतेही पुरावे नाहीत.

31 जानेवारी 2004 ला याच न्यायालयाने भाजप नेते राजेंद्र सिंह राठौड, काँग्रेस नेते प्रताप सिंह खाचरियावास आणि रूपकंवरचा भाऊ गोपा सिंह राठौड यांच्यासह 25 लोकांना सोडून देण्यात आलं होतं.

मूळ घटनेनंतर अटक केलेल्या 32 लोकांची सीकर येथील नीम का थाना गावातील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने 1996 मध्ये निर्दोष मुक्तता केली.

या प्रकरणाने राजस्थानच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली होती. सत्ताधारी पक्षाचे बलाढ्य नेते हरिदेव जोशी यांची प्रतिमा कापरासारखी उडून गेली.

या प्रकरणात सरकारची काय भूमिका होती?

या प्रकरणात प्रदेशातील राजपूत समाज बहुतांशी संतापलेला होता. त्यांच्या मते, हे त्यांच्या धर्माशी निगडीत प्रकरण आहे आणि सरकारने त्यात हस्तक्षेप करू नये.

विविध राजकीय पक्षाचे नेते आणि आमदारसुद्धा या प्रकरणी राजपूत समाजाबरोबर आले. मात्र, राजपूत असुनसुद्धा तत्कालीन भाजप नेते भैरोसिंह शेखावत या प्रकरणाच्या विरोधात उभे राहिले. ही चुकीची परंपरा असून आधुनिक समाजात या परंपरांना थारा नको अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

भैरोसिंह शेखावत राजपूत समाजाच्या मोर्चातही सहभागी झाले नाहीत, त्यांनी या प्रकरणी नाराजी दर्शवली.

त्यादरम्यान राजकारणावर लक्ष ठेवणाऱ्यांच्या मते सती गेल्यावरही पीडितेवर कुटुंबाला अंतिम संस्कार करण्यापासून थांबवायला नको, असं तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी यांनी मान्य केलं होतं.

राजस्थानचे गृहमंत्री गुलाब सिंह शक्तावत यांनी हे प्रकरण धार्मिक असून त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत राहिले.

जोशी यांच्या मते, असं केल्यास राजपूत समाजात काँग्रेसविरुद्ध रोष उत्पन्न होईल. हे राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्टीने महागात पडेल. म्हणून प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करावी आणि मृत्यू झाल्यानंतर सर्व संस्कार हिंदू रीतिरिवाजानुसार आणि निर्विघ्नपणे पार पडू द्यावेत.

तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह यांना वाटत होतं की, राजस्थान सरकारने तातडीने या सामाजिक प्रथा बंद कराव्यात. जोशी यांनी बुटासिंह यांचा सल्ला मानला नाही. त्यामुळे तणाव वाढला आणि जोशी यांची तक्रार तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यापर्यंत गेली. राजीव गांधी हरिदेव जोशी यांच्यावर खूप नाराज झाले.

केंद्राच्या आग्रहानंतर तयार केला कायदा

सती प्रथेचे समर्थक आणि सरकारमध्ये संघर्ष सुरूच होता. शेवटी सती विरोधक आणि केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह यांच्या दबावानंतर राजस्थानात 3 जानेवारी 1988 ला सती निवारण अधिनियम लागू झाला.

मात्र रूपकंवर सती गेल्याच्या घटनेला एक वर्षं झालं, तेव्हा दिवरालामध्ये रूपकंवरच्या चितेच्या ठिकाणी हजारो लोक उपस्थित होते. त्यांनी तिथे चुनरी महोत्सव नावाचा कार्यक्रम केला. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं.

जोशी सरकारने हा कार्यक्रम पोलिसांच्या नियंत्रणाखाली कोणत्याही व्यवधानाशिवाय होऊ दिला.

त्यावेळी मुख्यमंत्री जोशी यांच्या उपाययोजनांबद्दल सहानुभूती बाळगणारे जुने पत्रकार सीताराम झालानी यांनी त्या वेळच्या घटनांचा संदर्भ देत सांगितलं की, जोशी यांना काँग्रेस संघटनेची चिंता होती आणि त्यांना भीती वाटत होती की, सती प्रकरणात हस्तक्षेप करणं म्हणजे काँग्रेसने राजपूत समाजाला झिडकारल्यासारखं होईल आणि शेवटी तेच झालं.

राजस्थानच्या राजकारणात मतांच्या गणिताच्या हिशोबाने हे अतिशय नाजूक प्रकरण होतं.

मात्र, राजपूत समाजाने जयपूरच्या रस्त्यांवर तलवारी घेऊन मिरवणूक काढली तेव्हा सर्व मर्यादांचं उल्लंघन झालं.

मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस महासंचालकांना आदेश दिला की तलवारींच्या मिरवणुकीत कोणत्याही प्रकारचा अडथळा टाकू नका. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह यांना वाटत होतं की या मिरवणुकीला आवर घालण्यासाठी अगदी लष्कराला पाचारण करावं लागलं तरी चालेल.

दिवराला सती प्रकरणाचा लोकसभेत निषेध केला आणि काँग्रेसवरही मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली. माजी मंत्री नरेंद्र सिंह भाटी यांनी सती प्रकरणावरून जोशी सरकारवर विधानसभेत टीकेची झोड उठवली.

त्यावेळी अनेक महिला संघटनांनी 'चुनरी महोत्सव' हे सती प्रथेचं उदात्तीकरण असल्याचं सांगितलं आणि त्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या.

हायकोर्टाने बंदी घातल्यावरही झाला 'चुनरी महोत्सव'

सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकिलांनी हा महोत्सव थांबवण्यासाठी राजस्थान उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांना एक पत्र लिहिलं.

न्या. वर्मा यांनी हे पत्र म्हणजे जनहित याचिका आहे असं मानून 15 सप्टेंबरलाच या महोत्सवावर बंदी घातली. चुनरी महोत्सव हे सती प्रथेचं उदात्तीकरण आहे, असं मत हायकोर्टाने नोंदवलं आणि हा महोत्सव कोणत्याही परिस्थितीत व्हायला नको असा सरकारला आदेश दिला.

बंदी असतानाही दिवराला गावात 15 सप्टेंबरच्या रात्रीपासून लोक गोळा होऊ लागले. रूपकंवर सती प्रकरणामुळे राजस्थान काँग्रेस सरकारच्या प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आणि संपूर्ण देशभर त्यांच्यावर टीका झाली.

राजस्थानचे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी यांनी गृहमंत्री गुलाब सिंह शक्तावत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. राज्य सरकारने 1 ऑक्टोबर 1987 ला सती निवारण आणि त्याचं उदात्तीकरण यावर एक अध्यादेश आणला.

महिला हक्क कार्यकर्त्या कविता श्रीवास्तव सांगतात की, हा कायदा महिला अधिकार संघटनांच्या दबावामुळे तयार झाला.

अध्यादेशानुसार कोणत्याही विधवेला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सती जाण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्यांना फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची आणि अशा प्रकरणाचं उदात्तीकरण करणाऱ्यांना सात वर्ष तुरुंगवास आणि 30 हजार रुपयांपर्यंत दंड इतक्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.

त्यानंतर राजस्थान सरकारने 1987 मध्ये कायदा आणला. तो 1988 मध्ये लागू झाला.

ज्येष्ठ पत्रकार शकील अख्तर त्यावेळी नवभारत टाइम्समध्ये होते. 1987 मध्ये स्वामी अग्निवेश यांनी लाल किल्ल्यापासून दिवराला पर्यंत पदयात्रा काढली, तेव्हा त्यांनी ती कव्हर केली होती.

ते सांगतात, “त्यावेळी प्रचंड तणाव होता. उघड्या तलवारी घेऊन सती समर्थक निदर्शनं करत होते.”

त्यावेळी लष्करात असलेले आणि सध्या गावातले पंच मांगू सिंह शेखावत सांगतात की, आता या गावात शांतता आहे आणि सती प्रकरणासारखं काहीही नाही. मात्र आत्ताही गावात सरपंचांसकट अनेक लोकप्रतिनिधी या मुद्द्यावर बोलण्यासाठी कचरतात.

मात्र, याच भागात शिक्षक असलेले एक वृद्ध व्यक्ती म्हणतात, “अंतिम संस्काराच्या चितेवर जळत असलेली 18 वर्षांची रूपकंवर हे दृश्य इतकं बीभत्स होतं. हे दृश्य पाहण्यासाठी अगदी दूरवरून लोक आले होते. ते गावाकडे जात होते.

लोकांनी या प्रकरणात वेगवेगळे दावे केले. काही लोक म्हणाले की, रूपकंवर स्वत:हून सती गेली.

रूपकंवर कोण होती?

प्रसारमाध्यमं आणि पोलिसांच्या अहवालानुसार, रूपकंवरचं सती जाणं ऐच्छिक होतं. माल सिंह आणि तिच्या लग्नाला फक्त सात महिने झाले होते.

माल सिंह बीएससीचा विद्यार्थी होता. तो आपल्या कुटुंबासोबत दिवराला येथे रहात होते. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे ही घटना एका शिक्षकाच्या घरी घडली होती. रूपंकवरचे सासरे शिक्षक होते.

रूपकंवर ही अशिक्षित मुलगी नव्हती. जयपूरच्या ट्रान्सपोर्ट नगरमध्ये एका खासगी शाळेत ती मॅट्रिकपर्यंत शिकली होती. ती कोणत्याही प्रकारे रुढीवादी नव्हती आणि ती असं काही करू शकते याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती.

रूपकंवर तिच्या लग्नाच्या फोटोत राजस्थानमध्ये जसा घुंघट घेतात, तसा तिने घेतलेला दिसत नाही. मात्र, गावकऱ्यांच्या मते, ती रोज चार तास सती देवीची पूजा करायची. ती गीता पठण करायची. हनुमान चालीसा वाचायची आणि मंत्रोच्चार करायची आणि स्वखुशीने ती सती गेली, असं सांगितलं जातं.

राजस्थानमधील जुने पोलीस अधिकारी सांगतात, “राज्य सरकार 4 सप्टेंबर ते 16 सप्टेंबर पूर्णपणे पंगू दिसत होती. चुनरी महोत्सवाच्या वेळी गृहमंत्री गुलाब सिंह शक्तावत हे प्रकरण धार्मिक असल्याचं सांगत होते. त्यात हस्तक्षेप करण्याला त्यांचा विरोध होता आणि पोलिसांनीही त्यात हस्तक्षेप करू नये असा त्यांचा आदेश होता,”

चुनरी महोत्सवात रूपकंवरचे वडील बाल सिंह राठौरसुद्धा होते. त्या दिवशी देशभरातून दोन लाख लोक सतीस्थळी आले होते. चुनरी महोत्सवाच्या आयोजनापर्यंत पाच लाख लोक आले होते.

पोलिसांनी रूपकंवरचे सासरे सुमेर सिंह, त्यांचा भाऊ मंगेश सिंह, दीर दहा वर्षीय भूपेंद्र सिंह, कुटुंबातील पुरुष सदस्यांचं मुंडन करणारे न्हावी बंसीधर, अंतिम संस्कार करणारे पूजारी बाबू लाल यांना अटक केली होती.

मात्र, एकेक करून सगळे सुटले. सरकाच्या आदेशाचं न्यायालयात पालन झालं नाही आणि न्यायालयात सरकारी वकिलांनी कोणाला शिक्षा देण्याचा प्रयत्नही केला नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)