पत्नीने संबंधाला नकार दिला तर काय? मॅरिटल रेप संदर्भातील पहिल्या सुनावणीत काय घडले?

मॅरिटल रेप म्हणजेच विवाहित जोडिदाराने इच्छेविरुद्ध ठेवलेला शारीरिक संबंध हा गुन्हा होऊ शकतो का? या संबंधातील याचिकांवर गुरुवारी (१७ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू झाली.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यामूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे.

सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी वरिष्ठ वकील करुणा नंदी आणि कॉलिन गोन्साल्वीस यांनी आपापली बाजू मांडली.

दोन्हीही वकिलांच्या म्हणण्यानुसार संमतीशिवाय ठेवल्या गेलेल्या शारीरिक संबंधाला कायद्यानुसार बलात्कार मानले गेले पाहिजे.

बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहितेनुसार एखाद्या पुरुषाने एखाद्या महिलेच्या संमतीशिवाय जर तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले, तर तो बलात्कार ठरतो.

अर्थात यामध्ये एक अपवाद आहे. तो म्हणजे, पती आणि पत्नी या नात्याचा. 18 किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या पत्नीसोबत तिच्या इच्छेविरुद्ध जरी संबंध ठेवले, तरी तो कायद्याने बलात्कार ठरत नाही.

या प्रकारची कायदेशीर तरतूद बीएनएसच्या अगोदरच्या भारतीय दंड संहितेच्या फौजदारी कायद्यातही होती.

सुनवाणीच्या दरम्यान करुणा नंदी म्हणाल्या, की ‘‘ही लढाई केवळ एक पुरुष आणि महिला यांच्यातील नाही. तर, पुरुषप्रधान संस्कृती आणि समाज यांच्यातील आहे.’’

या खटल्याची पुढील सुनावणी आता 22 ऑक्टोबरला होणार आहे.

पहिल्या सुनावणीत काय झाले?

वैवाहिक बलात्कार कायदेशीर गुन्हा ठरेल?

या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान एक महत्त्वाचा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ यांनीही उपस्थित केला. "जर सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक जीवनातील बलात्काराला गुन्हा म्हणून घोषित केले, तर या गुन्ह्यासाठी नवीन कायदा बनेल का?

कारण गुन्ह्याशी संबंधित कायदा बनविणे हे संसदेचे काम आहे. आणि बनलेला कायदा घटनेच्या चौकटीत आहे, का हे तपासण्याचे काम न्यायालयाचे आहे.

या प्रश्नावर करुणा नंदी म्हणाल्या, "बलात्कार हा अजूनही गुन्हाच आहे. जर न्यायालयाने या अपवादाला घटनाबाह्य ठरवले, तर कोणताही नवा गुन्हा नोंदवला जाणार नाही. माझ्या पतीने, एखाद्या अनोळखी व्यक्तीने किंवा घटस्फोटीत पतीने माझ्यावर बलात्कार केला असेल, तर त्यापासून होणारे नुकसान वेगळे असू शकणार नाही.

नंदी पुढे म्हणाल्या, "जर मी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये असेन आणि संमतीशिवाय माझ्याशी शारीरिक संबंध ठेवले गेले, तर तो सुद्धा बलात्कारच ठरतो. आणि जर मी विवाहित असेन आणि माझ्यासोबत ते हिंसक कृत्य झाले, तर तो बलात्कार नसेल काय?"

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

वैवाहिक नात्यांचे काय होईल?

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विचारले, की ‘‘सरकारच्या म्हणण्यानुसार अशा प्रकारच्या वैवाहिक संबंधांना बलात्कार ठरवले गेले, तर मग त्यातून वैवाहिक नात्यांनाच तडा जाईल.’’

यावर करुणा नंदी यांनी म्हटले, की ‘‘या तर्कावरून महिलांना त्यांच्या अधिकारापासून रोखले जाऊ शकत नाही.’’

त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला दिला. एका वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणात महिलेची विवाहाची वयोमर्यादा 15 वरून 18 वर्षे करण्यात आली होती. त्यावेळीही असेच तर्क लढविण्यात आले होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते स्वीकारले नव्हते.

यावेळी करुणा नंदी यांनी ‘हेल्स सिद्धांता’चाही दाखला दिला. त्यानुसार लग्नानंतर पती-पत्नीला एकरूप मानले जाते. पत्नीचा आपल्या शरिरावर अधिकार उरत नाही. या सिद्धांताला ब्रिटनच्या न्यायालयांनीही नाकारले आहे.

हा सिद्धांत 17 व्या शतकात मुख्य ब्रिटिश न्यायाधीश मॅथ्यू हेल यांनी मांडला होता. त्यानुसार पत्नीवरील बलात्काराबद्दल पतीला दोषी ठरविता येणार नाही. कारण लग्नानंतर पत्नीने आपले संपूर्ण आयुष्य पतीला अर्पण केलेले असते.

कॉलिन गोन्साल्वेस यांनी असंही म्हटलं की ‘‘एका सर्वेक्षणानुसार 40 टक्के पुरुषांना आपल्या पत्नीशी तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवणे अयोग्य वाटत नाही.’’

या बातम्याही वाचा :

पत्नीने नकार दिला तर काय?

हा एक काल्पनिक प्रश्न असल्याचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी म्हटले.

त्यांनी विचारले, “समजा एखाद्या पत्नीने पतीला शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला, तर पतीकडे काय पर्याय असेल? मग त्याने काय पत्नीकडे घटस्फोट मागावा का?”

यावर करुणा नंदी म्हणाल्या, “अशा वेळी पती दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याबाबत विचारणा करू शकतो किंवा पत्नीने नकार देण्याची कारणे समजून घेऊ शकतो. त्याबाबत अजूनही काही समंजस संवाद होऊ शकतो किंवा चांगली पद्धत अवलंबिली जाऊ शकते.

कॉलिन गोन्साल्वेस यांनी न्यायालयात म्हटले, की ‘‘अनेक देशांच्या न्यायालयांनी विनासंमती वैवाहिक संबंधांना गुन्हा समजले आहे. ’’ त्याबाबत त्यांनी इंग्लड आणि नेपाळमधील न्यायालयांच्या निकालांकडे लक्ष वेधले. ‘‘याबाबतचा भारतीय कायदा आंतरराष्ट्रीय पातळीचा नाही,’’ असेही ते म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)