नेहमी फक्त चर्चा होते, पण राजकीय पक्ष महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री का बनवत नाहीत?

महाराष्ट्राच्या सध्याच्या 14 व्या विधानसभेमध्ये एकूण 288 आमदारांपैकी महिला आमदार फक्त 24 आहेत. याआधीच्या 2014 च्या विधानसभेत 20 तर 2009 च्या विधानसभेमध्ये फक्त 11 महिला आमदार होत्या.

म्हणजेच महिला आमदारांची आकडेवारी कधीही 8-9 टक्क्यांच्या वरही गेलेली नाही.

महिलांचं सामाजिक-सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रतिनिधित्व किती आहे आणि ते कितपत प्रभावी आहे, याची फारशी खोलात जाऊन चर्चाही होताना दिसत नाही.

विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यामध्ये जेव्हा निवडणुकीचं बिगुल वाजलेलं असतं, तेव्हा यासंदर्भातील चर्चा खास आवश्यक ठरते.

एकीकडे महायुतीने 'लाडकी बहीण' योजना जाहीर करुन आपण महिला सक्षमीकरणासाठी प्रयत्नशील असल्याचा दावा केला, तर दुसरीकडे राज्यातील महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्याचं आपण पाहिलं.

सामान्य महिलांना 'लाडकी लाभार्थी' समजण्यापलीकडे आणि महिला राजकारणी आहे म्हणून 'महिला खातं' देऊन बोळवण करण्यापलीकडे जाऊन महिलांचा विचार महाराष्ट्राच्या राजकीय परिघात का होत नसावा, असे काही प्रश्न या निमित्ताने महत्त्वाचे ठरतात.

1960 साली राज्याची स्थापना होऊन साठ वर्षे उलटून गेली तरीही 'महाराष्ट्र राज्याला आजवर एकही महिला मुख्यमंत्री का मिळाली नाही?' हा यथोचित प्रश्न म्हणूनच महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वावर साशंकता व्यक्त करणारा आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी महिला मुख्यमंत्री पदासंदर्भात केलेलं वक्तव्य आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी आतिशी यांची निवड होणं, या दोन्हीही गोष्टी या चर्चेला अधिकच पूरक वातावरण निर्माण करणाऱ्या ठरल्या.

म्हणूनच, 'राज्याला आजवर महिला मुख्यमंत्री का मिळाली नाही', या प्रश्नासह महिलांना औपचारिकता म्हणून दिलेल्या प्रतिनिधित्वापलीकडे जाऊन त्यांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या मुद्द्याची सखोल चर्चा करणे गरजेचे ठरते.

काही पत्रकार, राजकारणी आणि अभ्यासकांशी चर्चा करुन केलेलं हे विश्लेषण...

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

आजवर देशातील विविध राज्यांमध्ये 17 वेळा महिला मुख्यमंत्र्यांच्या (दिल्लीतील आतिशी यांच्यासह) नेतृत्वाखाली सरकार चालवलं गेलं आहे.

देशातील महिला मुख्यमंत्र्यांमध्ये सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश), नंदिनी सत्पथी (ओरिसा), शशिकला काकोडकर (गोवा), मेहबूबा मुफ्ती (जम्मू आणि काश्मीर), सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित (दिल्ली), वसुंधरा राजे (राजस्थान), मायावती (उत्तर प्रदेश), राबडीदेवी (बिहार), उमा भारती (मध्य प्रदेश), आनंदीबेन पटेल (गुजरात), ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल), जयललिता (तामिळनाडू) आणि आता आतिशी (दिल्ली) यांचा समावेश होतो.

इतर राज्यांमध्ये महिला मुख्यमंत्री मग पुरोगामी महाराष्ट्रात का नाही?

महाराष्ट्रातील महिला मुख्यमंत्रिपदाचा प्रश्न ऐरणीवर येतो तेव्हा 'उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या मागास म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यांमध्येही महिला मुख्यमंत्री झाली; मात्र, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आजवर एकही महिला मुख्यमंत्री झाली नाही', या विधानानेच चर्चेची सुरुवात होते.

हा प्रश्न तसा विचारातही पाडणारा आहे. या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार जयदेव डोळे यांच्याशी चर्चा केली. एखादं राज्य पुरोगामी आहे की मागास आहे, यावरुन त्या राज्यांमध्ये महिला मुख्यमंत्री होण्याची बाब अवलंबून राहिली नसल्याचा मुद्दा ते अधोरेखित करतात.

ते म्हणतात की, "महाराष्ट्राहून मागे असणाऱ्या आसाम, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात महिला मुख्यमंत्री होण्यामागची दोन मुख्य कारणे म्हणजे त्या महिला नेतृत्वामागे एखादी जात बळकटपणे उभी राहणे आणि आमदारांचा गट मागे असणे."

या कारणांमुळेच उत्तर प्रदेशमध्ये मायावतीसारखी तर दुसरीकडे राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजेंसारखी महिला मुख्यमंत्री होऊ शकली, असा दावा ते करतात.

महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री मिळाली नाही, यावर चर्चा करत असताना इतर राज्यांना महिला मुख्यमंत्री मिळाल्याने महिलांच्या एकूण अवस्थेत काय फरक पडला, या प्रश्नाकडे 'मिळून साऱ्याजणी' मासिकाच्या संपादक गीताली विनायक मंदाकिनी लक्ष वेधताना दिसतात.

त्या म्हणाल्या की, "पितृसत्ताक पुरुषप्रधान व्यवस्थेमध्ये बाईला दिलेल्या दुय्यम स्थानाचा पगडा देशाच्या संपूर्ण राजकारणावरही दिसून येतो. गेली 25 वर्षे महिला आरक्षणाचं विधेयक रखडून राहिलं, त्यावरुन हेच दिसून येतं की पुरुष आपल्या हातातील सत्तास्थान सोडू इच्छित नाहीत."

या बातम्याही वाचा:

मुळातच या प्रश्नाचं आणि महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचं गांभीर्यच आपल्या राजकारण्यांना नसल्याचं पत्रकार अलका धुपकर सांगतात.

त्या म्हणतात की, "महाराष्ट्राचे 'पुरुष मुख्यमंत्री' असा उल्लेख आपण करत नाही. आपण नेहमी पुरुषांच्या संदर्भात महिलांचं स्थान शोधायचा प्रयत्न करतो. इथून या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल, तेव्हा कुठे आपण 'मुख्यमंत्रिपदी महिला का जाऊ शकली नाही,' या प्रश्नाच्या उत्तरापर्यंत पोहोचू शकू. ज्या विधिमंडळामध्ये महिलांना स्वच्छतागृहासाठी आंदोलने करावी लागली आहेत, तिथे मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीचा विचार कोण करेल?"

'त्या' उरल्या 'महिला प्रश्नां'वर बोलण्यापुरत्या?

महाराष्ट्राला आजवर 20 मुख्यमंत्री मिळाले आहेत. त्यातील बहुतांश मुख्यमंत्री आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मराठा जातीचे वर्चस्व राहिल्याचं विश्लेषण हेमंत देसाई करतात.

ते म्हणतात की, पुरुषप्रधान आणि सरंजामशाही मानसिकता हा मुद्दा महत्त्वाचाच आहेच. याच कारणांमुळे महिला राजकीय स्पर्धेत प्रत्येकवेळी मागे पडल्या. आजही महिलांना फारशी तिकीटे मिळत नाहीत. आजही ज्या महिला नेत्या आहेत, त्या फक्त महिला अत्याचारावर आणि महिला प्रश्नावर बोलण्यासाठी म्हणून पुढे केल्या जातात. पक्षाच्या महत्त्वाच्या व्यासपीठावर त्या नसतात. सुप्रिया सुळे जर पवार घराण्यातल्या नसत्या, तर त्यांना आता इतकं महत्त्व त्यांच्या पक्षात मिळालं असतं का?" असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात.

विधानसभा निवडणुकीत उतरणाऱ्या महिलांचं प्रमाण पाहिल्यास 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 3,559 उमेदवारांपैकी 211, 2014 च्या निवडणुकीमध्ये 4,119 पैकी 277 तर 2019 च्या निवडणुकीमध्ये 3,237 पैकी 237 महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. हा आकडा 8 टक्क्यांहून अधिक नाही.

यासंदर्भात अलका धुपकर यांनी म्हटलं की, "2019 मध्ये विधानसभेत 264 पुरुष तर फक्त 24 महिला निवडून गेल्या होत्या. विशेष म्हणजे हे आतापर्यंतच्या विधानसभांमधील महिलांचं सर्वाधिक प्रमाण होतं. विधानसभेत आतापर्यंत निवडून गेलेल्या एकूण महिलांची संख्याही 170 च्या वर जात नाही. हे सगळे आकडेच किती विरोधभास दाखवून देणारे आहेत."

महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री पद सोडलं तर गृह, अर्थ, नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम अशा स्वरुपाची महत्त्वाची खातीही महिलांच्या पदरात पडत नाहीत. त्यांना शक्यतो दुय्यम मानलं जाणारं 'महिला' वा 'पर्यटना'सारखं खातं दिलं जातं. याला दुर्लभ अपवाद होता तो शालिनीताई पाटील यांचा! त्यांना ए.आर. अंतुलेंच्या मंत्रीमंडळात महसूल खातं देण्यात आलं होतं.

महिला राजकारण्यांना राजकारणात स्थिरावतानाही बराच संघर्ष करावा लागतो, असा अनुभव काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, "अलीकडेच मुख्य सचिवपदी पहिल्यांदा महिलेची नियुक्ती झाली. तेव्हाही एखाद्या महिलेला प्रमुख पद दिलं म्हणजे 'झालं बाबा' असा काहीसा सूर दिसून आला. मंत्रिमंडळातही एखादी महिला घेतली की तेवढ्यावरच समाधान मानलं जातं. ते औपचारिक प्रतिनिधित्व असतं. खऱ्या अर्थाने सत्तास्थान नसतं."

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "तिकडे पंकजाला तिच्या पक्षामध्ये संघर्ष करावा लागतो तर इकडे मला माझ्या पक्षामध्ये करावा लागतो. मी आमदार झाल्यावरही बॅनरवर माझा फोटो लावला जात नव्हता. महिला आहे म्हणून करावा लागलेला संघर्ष बराच होता. महिला आहे म्हटल्यावर तिच्यावर हक्क गाजवणं आपला अधिकार आहे, असा पुरुषांचा समज असतो. तो अर्थातच राजकारणातही आहे."

महाराष्ट्रातील महिला नेत्या आजवर कुठे मागे पडल्या?

सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये महिला मुख्यमंत्रिपदाची चर्चा सुरु झाली की, अग्रक्रमाने कधी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून सुप्रिया सुळे, भाजपामधून पंकजा मुंडे, शिवसेनेतून रश्मी ठाकरे आणि काँग्रेसकडून वर्षा गायकवाड वा यशोमती ठाकूर यांचं नाव घेतलं जातं.

यासंदर्भात बोलताना अलका धुपकर प्रश्न उपस्थित करतात की, "घराणेशाहीचा आरोप तात्पुरता बाजूला ठेवून विचार केला तरीही सुप्रिया सुळे वगळता निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या महिला नेत्या किती आहेत? जागावाटपाच्या बैठकांचे फोटो जरी पाहिले तरीही त्यात कुठल्याच पक्षांच्या आघाड्यांच्या बैठकांमध्ये महिला दिसत नाहीत."

1990 पर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रामुख्याने फक्त काँग्रेसचाच वरचष्मा होता. 1960 ते 1990 दरम्यानच्या काळात राज्याच्या राजकारणातील आघाडीच्या महिला नेत्या म्हणून प्रतिभा पाटील, प्रभा राव, शालिनीताई पाटील आणि प्रेमला चव्हाण यांची नावे घेतली जातात.

महाराष्ट्र काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष पदावर राहिलेल्या प्रतिभा पाटील आणि प्रभा राव यांची नावे तर मुख्यमंत्री पदाच्याही चर्चेत राहिली. मात्र, तरीही त्या मुख्यमंत्रिपदावर येऊ शकल्या नाहीत.

तत्कालीन राजकारणाचं विश्लेषण करताना हेमंत देसाई म्हणतात की, "महाराष्ट्रामध्ये सहकार क्षेत्राचा राजकारणावर पगडा होता. स्थानिक सहकारावर ज्याचा ताबा त्याचं त्या भागातील राजकारणावर वर्चस्व असं गणित होतं.

विविध ठिकाणचे प्राथमिक खरेदी-विक्री संघ, जिल्हा बँक, साखर कारखाने, सूतगिरणी या वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांमध्ये महिला फारशा नव्हत्याच. त्यामुळे, राजकारणातलं त्यांचं स्थानही नगण्य होतं. प्रभा राव वा प्रतिभा पाटील या आघाडीच्या नेत्या असल्या तरीही सहकारामध्ये त्यांचं वर्चस्व नव्हतं."

विश्लेषणाचा हाच धागा पुढे नेत जयदेव डोळे यांनी यामागच्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक कारणांचीही मीमांसा केली.

ते म्हणाले की, "चांदबीबी, अहिल्यादेवी, लक्ष्मीबाई, ताराराणी अशा ज्या थोड्याफार महिला राजकारणात आल्या त्या एकाकी पडल्या होत्या. त्यांची सत्ता सुखी झाली नाही. त्यांना पुरुषांमधून वाट काढून सत्ता मिळवणं आणि टिकवणंही जड गेलं. स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये गांधींमुळे अनेक महिला समाजकारण आणि राजकारणात आल्या.

पण स्वातंत्र्यानंतर आणि महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर आमदारकी आणि खासदारकीमध्ये ज्या प्रमाणात महिला यायला हव्या होत्या, त्या आल्या नाहीत. काँग्रेसच्या प्रभा राव, प्रतिभा पाटील, प्रेमला चव्हाण आणि समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे या चारही महिला कर्तृत्ववान होत्या. त्यांनी नक्कीच उत्तमपणे कारभार करुन दाखवला असता."

अंगठा वा सहीपुरत्या 'डमी' आणि राजकारणातला 'राबडी देवी' पॅटर्न

राजकारणातला महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी 1994 मध्ये महाराष्ट्रात महिला धोरण स्वीकारण्यात आलं. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधी 33 टक्के आणि मग त्यानंतर 50 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. मात्र, आजही बऱ्याचशा महिला सरपंच या अंगठा वा सहीपुरत्या वापरल्या जाणाऱ्या 'डमी' सरपंच असतात, हे वास्तव नाकारुन चालणार नाही, असं अलका धुपकर सांगतात.

"ज्यांनी महिला धोरण आणलं त्या काँग्रेसपासून ते ज्यांनी 2019 च्या निवडणुकीत सर्वाधिक महिला उमेदवार दिल्या त्या भाजपा पक्षापर्यंत सर्वांच्या स्टेजवर आपल्याला तीच एखादी महिला दिसेल जी कुणाची तरी मुलगी असेल वा सून असेल," अलका धुपकर म्हणतात.

महिलांना नावापुरतं 'डमी' म्हणून वापरण्याचा सर्वोच्च राजकीय प्रयोग बिहारमध्ये राबडीदेवींच्या रुपाने लालू प्रसाद यादव यांनी यशस्वीपणे राबवल्याची टीका होते.

सार्वजनिक जीवनात वावरण्याची सवय नसलेल्या राबडीदेवी या तब्बल तीनवेळा बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्या. त्यांच्या या नियुक्तीवर बरीचशी टीकाही झाली. महिलेला अशाप्रकारे मुख्यमंत्रिपद देण्याचं समर्थन कुणालाही करता येणार नाही.

राबडीदेवींचा उपमर्द करणे हा उद्देश नसला तरीही वस्तुस्थिती अशी आहे की, वडिलांना, पतीला, सासऱ्यांना पक्षानं तिकीट नाकारलं वा त्यांचा मृत्यू झाला की सहानुभूती म्हणून त्यांची मुलगी, पत्नी वा सून यांना उमेदवारी देण्याचा प्रघात दिसून येतो.

मध्यंतरी महाराष्ट्राच्या महिला मुख्यमंत्री पदाची चर्चा सुरु झाल्यावर रश्मी ठाकरे यांचं नाव अशाच पार्श्वभूमीतून पुढे आलं.

अलका धुपकर म्हणतात की, "सध्या महिला मुख्यमंत्री कोण व्हावी, हा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर चर्चेत येणाऱ्या सुप्रिया सुळे, पंकजा मुंडे वा वर्षा गायकवाड यांच्या मागेही वडिलांचा राजकीय वारसा आहेच."

याला अपवाद ठरतात त्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी! स्वत:चा राजकीय पक्ष स्थापन करणारी एकही महिला महाराष्ट्रात दिसून येत नाही.

यासंदर्भात हेमंत देसाई म्हणतात की, "ममता बॅनर्जींनाही काँग्रेस नेत्यांकडून तुच्छतेची वागणूक मिळत होती. पण त्यांनी झुंझारपणा दाखवून आपली राजकीय कारकीर्द चालवली आहे. स्वत:चा पक्ष स्थापन करणारी एकही महिला महाराष्ट्रात दिसून येत नाही, हेदेखील महाराष्ट्राला एकही महिला मुख्यमंत्री न मिळण्यामागचं एक कारण आहे."

महिलांचं दुय्यम नागरिकत्त्व

एकीकडे राबडी देवी तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांसारख्या राजकारणी असा संमिश्र प्रकार देशात दिसून येतो. महाराष्ट्रात आजवर एक तरी महिला मुख्यमंत्री व्हायला हवी होती, ही बाब सदिच्छेतून व्यक्त केली जात असतानाच ती 'राबडी देवी पॅटर्न'ने व्हावी, असं गीताली विनायक मंदाकिनी यांना वाटत नाही.

महाराष्ट्र पुरोगामी आहे म्हणून तिथे महिला मुख्यमंत्री व्हावी, अशी अपेक्षा रास्त असली तरी त्यामुळे सामान्य महिलांचं राजकीय-सामाजिक स्थान किती सुधारणार आहे? घटनात्मक चौकटीत स्त्रियांना एक मत मिळाले, परंतु समान पत मिळाली का? हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा असल्याचं त्या सांगतात.

भारतात स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांना लागलीच मताचा अधिकार प्राप्त झाला. अमेरिकेत मताचा अधिकार मिळवण्यासाठी महिलांना आंदोलनेही करावी लागली.

अमेरिकेत आजवर एकही महिला राष्ट्राध्यक्ष झालेली नाही. पण सध्या त्या देशातील महिलांचं सामाजिक-राजकीय स्थान चांगलं असून तिथे महिला राष्ट्राध्यक्षपदी आली नाही म्हणून सामान्य महिलांची सामाजिक-राजकीय पत खालावलेली दिसत नाही.

भारतात महिलांना मिळालेलं समान मत असो वा महिलांचं राजकीय आरक्षण असो, औपचारिक समानतेचा मुद्दा सोडल्यास राजकीय क्षेत्रातील महिलांची 'खरी' सत्ता अद्याप दृष्टीक्षेपात नाही, असं यशोमती ठाकूर यांना वाटतं.

यासंदर्भात बोलताना यशमोती ठाकूर म्हणतात की, "महिलांना सक्षम करण्याच्या नावावर 'लाडकी बहिण' योजना आणली आणि विषय संपवला. पण त्यामुळे महिला सक्षम झालेल्या नाहीत तर त्या अधिक पंगू झाल्या आहेत."

स्त्रियांकडे 'एकगठ्ठा मतदार' म्हणून पाहिलं जातं. त्या स्वतंत्र बुद्धीने मतदान करतील, असं न समजता त्यांना शक्यतो 'लाभार्थी' समजून धोरणे आखण्याची चढाओढ दिसून येते. मध्य प्रदेशातील 'लाडली' असो वा महाराष्ट्रातील 'लाडकी' असो, ती योजनांमध्येही पुरुषाच्या संदर्भाने 'बहिण' समजूनच वागवली जाते. एकूण राजकारणाची भाषाही प्रचंड 'पुरुषी' असल्याचा मुद्दा अलका धुपकर अधोरेखित करतात.

लाडकी बहिण योजनेत दिले जाणारे 1500 रुपये ती महिला कुटुंबासाठी वापरेल, असं गृहित धरण्यात आलंय; तर 'लाडका भाऊ' म्हणवल्या गेलेल्या योजनेत कौशल्य विकासाची गरज पुरुषांनाच आहे, असं गृहित धरलं गेलं आहे. राजकारणाची भाषा आणि मांडणीदेखील पुरुषी वर्चस्वाचीच दिसून येते.

महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही 'पुरुषप्रधान गृहीतकां'वर आधारलेला आहे, हे वास्तव आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)