महिला आरक्षण विधेयक संमत झालं खरं, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती काय?

Reservation is a Positive Discrimination हे आपण आपल्या संविधानतच मान्य केले आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे या तत्वाचे सुंदर वाहक आहे! आंदोलनाचाही असा आंबट गोड अनुभव आहे.

महिला राजसत्ता आंदोलन दोन हजार सालापासून महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या व कार्यगुणवत्ता वाढवण्याकरता प्रयत्न करत आहे. यासोबतच त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सातत्याने करत आहे.

महिलांचा सत्ता सहभाग परिणामकारक होणेही खूप महत्त्वाचे आहे. यादृष्टीने महिला राजसत्ता आंदोलन काम करते. 1993 ला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण आल्यावर खूपदा या महिलांना काय करता येणार आहे? ही टीका केली जायची.

आज पंचवीस वर्षांचा टप्पा पार केल्यावर अभिमानाने सांगता येतं की, महिलांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रश्नांचे उत्तमरित्या क्रम बदलले. गावातलं कार्यालय खुलं केलं. दारूच्या पार्ट्या सगळीकडे बहुदा बंद झाल्या. गरीब व महिलांचं कचेरीत येणं-जाणं सुरू झालं आणि वाढलं.

संविधानांच्या समता व न्याय मूल्यांची जपणूक महिलांनी नक्की वाढवली. गावाच्या विकासाचं, विकासकामांचं गरजेनुरुप प्रमाण वाढलं. यामुळे स्थानिक प्रस्थापितांचं धाबं खरचं दणाणलं!

आज राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पन्नास टक्के महिला आरक्षणामुळे 14 हजार महिला सरपंच, 175 पंचायत समिती सदस्या आणि 17 जि.प. अध्यक्षा निवडून येत आहेत.

जिल्हा पातळीपर्यंत जोरदार कामगिरी बजावणार्‍या या महिला लोकप्रतिनिधींकरता पुढची कवाडं मात्र बंद होती. त्यांना महिला आरक्षणानं संधी दिली तर त्या नक्कीच चांगली कामगिरी करतील.

महिला आणि पुरूषांच्या विचारसरणीत खूप फरक आहे. महिला तिच्या कामाचा ठसा उमटवते हे तिनं सिद्ध केलं आहे. महिलांची काम करण्याची पद्धत विकेंद्रित आहे. महिलांना हरवण्याकरता डावपेचात्मक प्रयत्न केले जातात. महिलांनीही निवडणूकीची लोकशाही रणनीती शिकायला पाहिजे.

आरक्षण मिळवून कायदेमंडळात गेल्यावर आपल्यावरची जबाबदारी वाढणार आहे. ती पेलण्याकरताच महिला आरक्षण आधार धोरणही तयार हवं!

महिला कायदेमंडळात गेल्यावर बराचसा भ्रष्टाचार कमी होईल. धोरणपातळीवर अनेक बदल होतील. परंतु तिला परिवार व समाजाचा मजबूत आधार हवा.

दहा वर्षापूर्वी महिला उमेदवार मिळायच्या नाहीत. आज त्यांच्यामध्ये स्पर्धा सुरू आहे. आज महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाहेर वरच्या राजकारणात जायला तयार झाल्या आहेत.

आपण आपल्या ग्रामसभेमध्ये विधीमंडळ आणि संसदेत महिला आरक्षण मिळाल्यावर गाव मान्यतेचा ठराव मंजूर केला पाहिजे. जी महिला या आरक्षणातून आमदार अथवा खासदार होईल, तिच्यावरही ग्रामसभांचा भविष्यकाळात दबावही राहू शकतो.

“महिलांच्या नजरेतून राजकारणाकडं पहा” या बिजिंग घोषणेला या स्थानिक आरक्षणानं 100 टक्के पाठबळ दिलं! गावा-गावातमहिला नेतृत्वाची चर्चा सुरु केली! नव्या VIP चा अर्थ Values मानणार्‍या Issues ना महत्व देणार्‍या व Poor हा अजेंड्यावर सर्वात आधी घ्यावा हे मानणार्‍यांची संख्या महिलांमुळे वाढली.

एक महिला लोकप्रतिनिधी झाल्यावर तिच्यावरची जबाबदारी अधिक असते. तिला राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण हे शिकून घ्यायचं असतं. हे सर्व करत असताना परिवाराकडेही तिचं लक्ष असतं. तिच्यापुढची आव्हानं अधिक असतात कारण बर्‍याचदा ‘पद’ हे पाच वर्षांचं असतं पण सांसारिक जबाबदारी ही आयुष्यभराची असते. ही सर्व तारेवरची कसरत करत ती उत्तमपणे, यशस्वीपणे, ठामपणे कारभार करत असते. या यशस्वीकथेमागे खूप मोठा संघर्ष असतो.

शिक्षण हे आवश्यक आहे. पण बर्‍याचदा पुस्तकी ज्ञान आणि प्रत्यक्ष कारभार यात खूप फरक असतो. याची सांगड आपल्याला घालता आली पाहिजे. मगच ख्रया अर्थाने महिलांच राजकीय नेतृत्व विकसित होतं. संधी मिळाली तर महिला तिचं सोनं करतेच.“आरक्षणाची किमया न्यारी प्रत्येक महिला सत्तेत भारी.” त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयकाचं आपण एकजुटीने स्वागत करणे गरजेचं आहे.

याबाबतीत काही शहरी व ग्रामीण भागातील महिलांचे अनुभव आपणाला प्रेरणा देऊ शकतील,-उदा.

रिता सुखदेवे- सरपंच, मानेगाव या सरपंच होण्यापूर्वी गावात कार्यकर्ती म्हणून काम करत असताना, महिला व बालकल्याण निधी मिळवण्याकरता खूप झगडा करावा लागायचा. सरपंच म्हणून निवडून आल्यावर गावकारभार पारदर्शी होण्याकरता त्यांनी निकराचे प्रयत्न केले आहेत. महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही पातळ्यांवर पारदर्शी कारभार केला. काम करत असताना येणारे अडथळे आपण कशारितीने पार पाडतो, हेही जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. प्रशिक्षणांमुळे हे अडथळे पार करायला मदत होते. विधीमंडळ आणि संसदेत महिलांना आरक्षण मिळाल्यास महिलांचे प्रश्न मांडणं सोपं होईल. ग्रामसभेतही काही सरपंचांनी महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा त्यांनी मांडला होता. त्यावेळी काही महिलांनी विचारलं, “आम्हाला या आरक्षणाचा काय फायदा मिळणार?” यावर दुसऱया महिलांनी उत्तर दिलं, “आज आपल्या गावातील महिला सरपंच झाल्यामुळे आपण तिच्याकडे हक्काने जातो. कार्यालयात जाऊन बसतो. माहिती घेतो. तसंच महिला आमदार आणि खासदार झाल्यावर आपण तिच्याकडेही हक्काने जाऊ शकतो. आपले प्रश्न मांडू शकतो. आपल्यामुळे ती महिला आमदार, खासदार झाली असल्यामुळे आपला तिच्यावर कामांकरता हक्क राहील.”

युवा राज्यकर्ती रिशिका, राका, नगरसेविका, ही देशपातळीवर राजस्थानी मारवाडी समाजातील पहिली महिला लोकप्रतिनिधी होती. पदव्युत्तर शिक्षण झाल्यावर तिने कायद्याचाही अभ्यास केला. अशा तरुण आणि शिक्षित लोकप्रतिनिधी सभागृहात उत्साहाने येतात. पण आपल्यापेक्षा वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींकडून मिळणारी वागणूक ही समजून घेतात.

भिवंडी महापालिकेतील सर्वात कमी वयाची, अवघ्या 23 वर्षाची नगरसेविका म्हणून सुरूवातीला सभागृहात बोलायची संधी मिळत नव्हती. पण मग महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांचा आधार घेऊन सभागृहात प्रश्न उपस्थित करायला त्यांनी बेधडक सुरूवात केली. तरीही सभागृहात बर्‍याचदा लहान मुलीचा बोलण्याचा हट्ट अशाच दृष्टीकोनातून पाहिलं जातं होतं. या महापालिकेतल्या बर्‍याचशा चर्चा, घडामोडी सभागृहात न होता, रात्री धाब्यांवर या वाटाघाटी होतात. सजग महिला लोकप्रतिनिधी असल्यावर या प्रकारांना चाप बसतो, याचा अनुभव आला. चार वाटाघाटी धाब्यावर झाल्यातरी, किमान एका विषयावरील चर्चा गंभीरपणे सभागृहात होऊ लागली. महिला लोकप्रतिनिधीने कोणत्याही दबावांना न झुकता खंबीरपणे काम करायचं ठरवल्यावर, कामात पारदर्शकता येते आणि विकासाचा वेग वाढतो.

आरक्षण म्हणजे वेगळी संधी. वेगवेगळी संसाधनं ही सर्वांगिण विकासाकरिता आरक्षण मिळालेल्या समुहाला थेट वापरता येतात. कायदेमंडळात आरक्षण मिळाल्याने त्यांना काम करण्याची संधी मिळणार आहे. आज ज्या ज्या क्षेत्रात महिलांना आरक्षण मिळालं आहे, त्या क्षेत्रांमध्ये त्यांनी आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. त्या आपली कर्तव्य शंभर टक्के पार पाडतात.

लोकसंख्येमध्ये महिलांचं प्रमाण पन्नास टक्के आहे. त्यामुळे त्यांना समान संधी ही मिळालीच पाहिजे. संविधानात समानता आणि संवर्धांना महत्त्व दिलं गेलं आहे. मग प्रत्येकवेळी आपण पात्र आहोत याची सर्वांना आठवण का करून द्यावी लागते? आपला हक्क मागावा का लागतो? त्याच आधारे महिलांना समान संधी दिली गेली पाहिजे.

महिला आरक्षणाचा प्रभाव देशाच्या धोरणनिर्मितीमध्येही नक्की दिसून येईल. महिलांचे प्रश्न, महिलांचे कायदे, महिलांसंबंधीची धोरणं चांगल्यापद्धितीने सभागृहात मांडले जातील. पण मग एक मुद्दा उपस्थित केला जातो की, याकरता महिलांना कायद्याचं ज्ञान आहे का?

शिक्षण सर्वार्थाने गरजेचंच आहे, पण तो काही एक मात्र निकष नाही. विधीमंडळ आणि संसदेत जाण्याकरता एखाद्या विषयाचं असलेलं ज्ञान, अनुभव, क्षमता व नेतृत्वगुण या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. महिलांना कायदेमंडळात आरक्षण देण्याबाबत आपण बांग्लादेश आणि पाकिस्तान यांच्यापेक्षाही मागे आहोत. याचे कारण म्हणजे सर्वपक्षीय पुरूषी मानसिकता!

स्त्रियांमध्येही पुरूषप्रधान वर्चस्वाची मानसिकता खोलवर रुजली आहे. पुरूष आपल्या हातातली सत्ता सहज सोडायला तयार नाहीत. तसेच स्त्रियांच्या मनातून पुरूषवर्चस्वाची पाळंमुळं खणून काढणं गरजेचं आहे. याकरता संघर्ष करायला हवा. डॉ आंबेडकरांनी सांगितलं, “शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा”. आपण शिकलो पण संघटीत नाही झालो. आज ग्रामीण आणि शहरी, अथवा पारंपरिक आणि आधुनिक अशा तर्‍हेने यात स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर विभागलेल्या पाहायला मिळतात. या गोष्टी पुरुषप्रधान संस्कृतीला पोषक ठरतात. राजकीय पक्षांमध्ये महिलांना शोभेची पदं दिली जातात पण प्रत्यक्षात त्यांना अधिकार किती असतात? याकरता महिलांचा दबाव कमी पडतोय. कारण कारभारणी संघटीत नाहीत. कोणत्याही धर्म, विचारसरणी, राहणीमान हे सर्व मागे ठेवून केवळ “महिला'' या एका मुद्यावर सर्वपक्षांनी संघटीत होणं गरजेचं आहे. सर्वात जास्त प्रलंबित असलेलं हे विधेयक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांनी स्वतःला सिद्ध केलेलं आहे. राष्ट्रीय स्तरावरही चमकदार राजकीय कामगिरी करणाऱया अनेक महिला भारतात झाल्या आणि आताही आहेत. त्यामुळे महिलांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार सर्व कायदेमंडळातही प्रतिनिधीत्व मिळालंच पाहिजे!

थोडक्यात काय तर, कायदेमंडळात आरक्षण नसेल तर महिला संसदेत येणार नाहीत. आरक्षण मिळालं म्हणजे झालं; असंही नाही. आपण क्रीयाशील राहणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. महिलांकडे जबाबदारी, नैतिकता, शाश्वतपणा, समानता व सर्वसमावेशकता हे गुण मूळातच असतात. त्यामुळे त्यांना पारदर्शी कारभार करणं सोपं जातं. तरी ही प्रक्रीया खूप लांब पल्ल्याची आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन याकरता प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. महिला आरक्षण विधेयकाचा हा “जगन्नाथाचा रथ” मंजूरी पुरता फक्त नाही, तर सर्व पक्ष, संघटना, व महिला बचत गटांचा व आजच्या कारभारणींनाही हा नवा हायवे मोकळा करुन देणारा ठरणार आहे.

अशा पुढील वाटा मोकळ्या झाल्या तर, सत्तेचा हा वाटा - समाजहिताकरिताच वापरला जाईल, हा विश्वास देशानं व देशातील नागरिकांनी दाखवला पाहिजे. यासोबतच आजची गंभीर आव्हानंही कमकुवत होतील. सरपंचपती अभियान, महिलांचा पुन्हा सत्तेकडून घराकडे होणारा यु-टर्न, राजकारणातील प्रगतीला बसलेली खीळ, चारित्र्यहनन, समाजमान्यतेचा ढोंगी देखावा, प्रगतीशील महाराष्ट्राचा पोकळ दावा व राजकीय पक्षांची महिला कल्याणाची निव्वळ हवा, या सर्व गोष्टींवर मात करायला खुलं वातावरण या विधेयकामार्फत तयार होईल.

आरक्षणांतर्गत आरक्षण व घराणेशाहीचे मुद्देही पुढे येतीलच परंतु खुर्चीत बसलं की हमखास त्यावरही तोडगा काढता येईल. महिला आणि वंचितांना उच्च दर्जाचा सन्मान, समान संधी, संसाधनातला न्याय्य हिस्सा, समान संपत्ती व संविधातला सगळा समाजवादी पध्दतीनं वाटा प्राप्त व्हायचा तर महिला आरक्षण विधेयकाचं मनापासून स्वागत केलं पाहिजे.

महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होणं, संविधानानुसार योग्य भेदभावाचं हे आणखी एक पुढचं पाऊल आहे. हे असं पाऊल टाकायची दिशा देणारं आपलं संविधान व महिला चळवळीला सलाम! निवडणूकीची मस्तवाल गणितं उधळून परीवर्तनाच्या रथाला वेग देणारं राजकारण महिलाही चतुराईनं करुन शकताहेत, हेच सिध्द होणार आहे! यामुळेच भविष्यात योग्य अथवा अयोग्य कोणत्याही भेदभावाची गरजच शिल्लक राहणार नाही.

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)