संसद विशेष अधिवेशन : पहिल्याच मिनिटाला ‘हे’ घडलं आणि विरोधकांनी घातला एकच गोंधळ

संसदेचे 5 दिवसीय विशेष अधिवेशन सुरू झालं आहे. ते शुक्रवार म्हणजे 22 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. त्यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी भारताच्या G20 बैठकीतील यशाबद्दल आभार प्रस्ताव मांडला.

या बैठकी दरम्यान दिल्लीत महात्मा गांधी यांच्या समाधीला जागतिक नेत्यांनी श्रद्धांजली वाहिली ते दृष्य डोळ्यांना दिपवणारं होतं, असंही बिर्ला यांनी म्हटलं तेव्हा खासदारांनी टेबल वाजवून अनुमोदन दिलं.

दरम्यान लोकसभेत राष्ट्रगीत दोनदा वाजलं म्हणून विरोधकांचा पहिल्याच मिनिटाला गदारोळ घातला. पण ओम बिर्ला यांनी ते तांत्रिक कारणांमुळे झालं असावं, असं म्हणत विरोधकांना शांत बसायला सांगितलं.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाआधी नरेंद्र मोदी यांनी निवेदन केलं.

विशेष अधिवेशनाचे दिवस जरी कमी असले तरी या वेळेचा पुरेपूर वापर करू, असं मोदी यांनी विरोधकांना आवाहन केलं आहे.

मोदी म्हणाले "भारताचं चंद्रयान मिशनचं यश, G20ची सफलता आणि विश्वकर्मा योजनेची सुरुवात या पार्श्वभूमीवर संसदेचं विशेष अधिवेशन होतंय. त्यामुळे सगळीकडे उत्साहाचं वातावरण आहे. यावेळी अधिवेशनाचे दिवस कमी असले तरी सगळ्यांनी यातील जास्तीत जास्त काळाचा उपयोग करू. रडगाणं बाजूला ठेवू. जुने वाद सोडून चांगल्या गोष्टी सोबत घेऊ आणि नवीन संसदेत प्रवेश करू."

गणेश चतुर्थीच्या दिवशी हा प्रवेश होतोय. गणपती हे विघ्नहर्त्याचं प्रतीक आहे. त्यामुळे यापुढे कोणतीही विघ्ने येणार नाहीत अशी आशा करुया, असंही त्यांनी म्हटलं.

‘संसदेचं विशेष अधिवेशन अल्पकाळ आहे पण यावेळी संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये ऐतिहासिक निर्णय होतील, असेही संकेत नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहेत.

विशेष अधिवेशनात काय होणार?

केंद्र सरकारने संसदेच्या 75 वर्षांच्या प्रवासावर चर्चा करून हे विशेष अधिवेशन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज संसदेच्या जुन्या इमारतीत होणार असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी रविवारी सांगितलं.

“पहिल्या संसदेचा 75 वर्षांचा प्रवास आणि त्याची उपलब्धी यावर चर्चा होणार आहे. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी 19 सप्टेंबर रोजी जुन्या संसद भवनात फोटो सेशन होईल. त्यानंतर सकाळी 11 वाजता सेंट्रल हॉलमध्ये एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येईल,” असं जोशी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

19 सप्टेंबरपासून नवीन संसद भवनात पहिलं अधिवेशन सुरू होईल. तर 20 सप्टेंबरपासून सामान्य सरकारी कामकाज सुरू होईल.

नवीन संसदेचे उद्घाटन 28 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. पण पावसाळी अधिवेशन जुन्या संसदेच्या इमारतीतच झाले. 970 कोटी रुपये खर्चून नवीन संसद इमारत बांधण्यात आली आहे. यालाच सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प म्हटलं जातं.

कोणत्या विधेयकांवर चर्चा होणार?

राज्यसभेच्या बुलेटिननुसार, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात 3 विधेयकांवर राज्यसभेत आणि 2 विधेयकांवर लोकसभेत चर्चा होणार आहे.

या विधेयकांमध्ये सर्वाधिक चर्चा मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयकाची आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत भारताच्या सरन्यायाधीशांना हटवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. म्हणूनच हे विधेयक आणले जात असल्याचं सांगितलं जातंय.

आत्तापर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश होतो. नव्या विधेयकात सरन्यायाधीशांच्या जागी एका कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

राज्यसभेत ज्या विधेयकांवर चर्चा होणार आहे, त्यात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतचे विधेयकही राज्यसभेत मांडण्यात आले आहे.

सरकारने अजेंडा स्पष्ट करूनही विरोधी पक्ष काँग्रेसने काही छुपा अजेंडा पुढे आणण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

'सरकार काहीतरी लपवतंय'

काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अजेंडा मागितला होता.

या पत्राचा उल्लेख करत काँग्रेसचे जेष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट केलं आहे.

त्यांनी म्हटलं, “सोनिया गांधीच्या पत्राचा दबाव आल्यामुळे मोदी सरकारने 5 दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा काय असेल ते घोषित केलं. पण या अजेंड्यात काही नवं नाहीय, यासाठी हिवाळी अधिवेशनापर्यंत थांबता येऊ शकतं होतं.”

त्यांनी पुढे लिहिलं, “मला खात्री आहे की काहीतरी लपवलं जातंय आणि नेहमीसारखं ते एकदम समोर आणलं जाईल. पडद्यामागे काहीतरी वेगळंच घडतंय.”

भारत आघाडीशी संबंधित पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त विधेयकाला विरोध करणार असल्याचे काँग्रेसने आधीच स्पष्ट केले आहे.

द्रमुक खासदार तिरुची शिवा म्हणाले, “काहीतरी लपवले जात आहे. आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे. राजकीय पक्ष आणि खासदारांना अंधारात ठेवल्याचे कधीच घडले नाही.

महिला आरक्षण विधेयक केंद्र सरकारच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करावे, अशी त्यांच्या पक्षाची मागणी आहे, असे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.

"आज पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये 15 लाखांहून अधिक महिला प्रतिनिधी आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक आणले. हे विधेयक 9 मार्च 2010 रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले. पण ते लोकसभेत मंजूर करण्यात आले नाहीये. "

त्यांनी लिहिले की, "राज्यसभेत मांडलेली किंवा मंजूर केलेली विधेयके कालबाह्य होत नाहीत, त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक अजूनही सक्रिय आहे. राज्यसभेत यापूर्वीच मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेनेही मंजूर करावे, अशी काँग्रेस पक्ष गेल्या 9 वर्षांपासून मागणी करत आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर भाजपचे मित्रपक्ष आणि राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनीही सरकारला या संसदेच्या अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन केलं आहे.

आम आदमी पार्टीनेही हीच मागणी केली आहे.

संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावताच त्याचा उद्देश काय, याबाबत अटकळ सुरू झाली.

अधिवेशन बोलवण्याच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 'एक देश एक निवडणूक' या विषयावर समिती स्थापन केली होती.

ही समिती स्थापन झाल्यानंतर विशेष अधिवेशनात यावर चर्चा होणार असल्याचे माध्यमांतून सांगण्यात आले.

या समितीची पहिली बैठक 23 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

या समितीत गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आझाद, एनके सिंग, सुभाष सी कश्यप, हरीश साळवे आणि संजय कोठारी यांची नावे आहेत.

मात्र नंतर काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी आपलं नाव मागे घेतलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)