महिलांना लोकसभा, विधानसभेत आरक्षण देण्याची मागणी का केली जातेय?

संसदेच्या विशेष अधिवेशनानंतर सोमवारी संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.

90 मिनिटांच्या या बैठकीत काय झाले याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आली नाही. पण मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला आहे.

बैठकीनंतर केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर दावा केला की मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले आहे. मात्र काही वेळाने त्यांनी त्यांचे ट्विट डिलीट केले.

त्यांनी लिहिले होते – “महिला आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्याचे नैतिक धैर्य फक्त मोदी सरकारमध्ये होते. जे मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने सिद्ध झाले. नरेंद्र मोदीजींचे अभिनंदन आणि मोदी सरकारचे अभिनंदन."

18 सप्टेंबरपासून संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरु झालं आहे. या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर देशाचे खासदार संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये प्रवेश करतील.

पण याआधी काँग्रेससहित काही राजकीय पक्षांनी नवीन संसदेचं कामकाज सुरू करताना महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून विधिमंडळाच्या कामकाजाची सुरुवात करावी अशी विनंती सरकारला केली आहे.

विशेष अधिवेशनाची घोषणा झाल्यापासूनच या अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मांडलं जाण्याच्या शक्यता व्यक्त केल्या जात होत्या.

सध्या सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने 2014 आणि 2019 ला झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांना सामोरं जाताना प्रकाशित केलेल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये महिला आरक्षण विधेयकाचा उल्लेख केलेला होता.

देशातील महिलांसाठी अत्यंत महत्वाचं ठरू शकणारं हे विधेयक नेमकं काय आहे? सध्या देशात कोणकोणत्या राज्यांमध्ये महिलांना आरक्षण दिलं गेलंय?

महिला आरक्षणाची मागणी नेमकी कधीपासून केली जातेय आणि या विधेयकातील नेमक्या कोणत्या तरतुदींना विरोध केला जातोय? याच प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेणार आहोत.

महिला आरक्षण विधेयकातील मुख्य तरतुदी काय आहेत?

विशेष अधिवेशनापूर्वी सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. सरकारने मात्र या मुद्द्यावर काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

महिला आरक्षण विधेयकामध्ये लोकसभा आणि राज्याच्या विधानमंडळांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

विधेयकानुसार, महिलांसाठी जागा आवर्तनाच्या आधारावर राखीव ठेवल्या जातील आणि ड्रॉ पद्धतीद्वारे ठरवल्या जातील. तीन सलग सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये एकदा एक जागा महिलांसाठी राखीव ठेवली जाईल, अशी तरतूद त्यामध्ये करण्यात आलेली होती.

महिलांच्या राखीव जागांचे वाटप करत असताना संसदेने विहित केलेल्या जागांनुसारच त्याचे वाटप केलं जावं आणि राखीव जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघात रोटेशन पद्धतीने दिल्या जाऊ शकतात अशीही तरतूद या विधेयकात करण्यात आलेली होती.

या विधेयकाचा इतिहास नेमका काय आहे?

सप्टेंबर 1996 मध्ये भारताचे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या कार्यकाळात हे विधेयक 81 वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून लोकसभेत पहिल्यांदा मांडण्यात आलेलं होतं.

लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही आणि त्यानंतर या विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं.

या समितीने डिसेंबर 1996 मध्ये त्यांचा अहवाल दाखल केलेला होता. या विधेयकावर चर्चा होण्यापूर्वीच लोकसभा विसर्जित झाली आणि हे विधेयक रद्द झालं.

त्यानंतर बाराव्या लोकसभेत माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने हे विधेयक पुन्हा एकदा लोकसभेत मांडलं.

तत्कालीन कायदामंत्री एम. थंबिदुराई यांनी हे विधेयक संसदेत सादर केलं आणि राजद (राष्ट्रीय जनता दल)चे एक खासदार लोकसभेच्या हौद्यात आले आणि त्यांनी या विधेयकाची प्रतच फाडून टाकली. त्याहीवर्षी या विधेयकाला खासदारांचं समर्थन मिळवता आलं नाही.

त्यानंतर 1999, 2002 आणि 2003 मध्ये हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आलं मात्र एकदाही हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेस, भाजप आणि डाव्या पक्षाच्या अनेक सदस्यांचा पाठिंबा असूनही या विधेयकाला मंजुरी मिळू शकली नाही.

2008 मध्ये, मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं आणि ते 9 मार्च 2010 रोजी 186 विरुद्ध 1 मतांनी हे विधेयक मंजूरही झालं.

मात्र लोकसभेत मांडण्याकरता हे विधेयक कधीही यादीत घेतलं गेलं नाही आणि पंधराव्या लोकसभेच्या विसर्जनाबरोबरच हे विधेयकही विसर्जित झालं.

त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांचा राजद, जदयू (जनता दल युनायटेड) आणि समाजवादी पक्षाचा या विधेयकाला प्रामुख्याने विरोध होता.

जदयूचे नेते शरद यादव यांनी त्यावेळी विचारलेला एक प्रश्न प्रचंड गाजला होता ते म्हणाले होते की, "या कमी केस ठेवणाऱ्या महिला, आमच्या (ग्रामीण भागातील महिला) महिलांचं प्रतिनिधित्व कशा करू शकतील?"

ही मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनची..

द हिंदूने दिलेल्या माहितीनुसार, स्वातंत्र्यपूर्व काळातही महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी केली गेली होती. बेगम शाह नवाज आणि सरोजिनी नायडू यांनी 1931 मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात नवीन राज्यघटनेतील स्त्रियांच्या परिस्थितीबाबत उल्लेख केलेला होता.

त्यांच्या मते, महिलांना कोणत्याही पदावर बसवणे हा एक प्रकारचा अपमान ठरला असता त्यामुळे महिलांनी थेट नियुक्ती न देता त्यांना निवडणुकांना सामोरे जाऊ द्यावे अशी त्यांची इच्छा होती.

संविधान सभेच्या चर्चेतही महिला आरक्षणाचा मुद्दा आला होता, पण तो अनावश्यक असल्याचं सांगून या मुद्द्यावर चर्चा टाळली गेली.

1947 साली भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा करण्यात आलेली होती. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही महिलांना राजकीय आरक्षण दिलं गेलं नाही.

त्यामुळे मागील पंच्याहत्तर वर्षांमध्ये महिला आरक्षणावर मोठमोठ्या चर्चाच होत आल्या आहेत.

उदाहरणार्थ, 1971 मध्ये स्थापन झालेल्या एका समितीने भारतातील महिलांच्या परिस्थितीवर आणि कमी होत चाललेल्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर भाष्य केले.

या समितीतील बहुसंख्य सदस्य विधिमंडळामध्ये महिलांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात होते, मात्र यापैकी काही सदस्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याला मात्र पाठिंबा दिला आणि त्यानंतर हळुहळू अनेक राज्य सरकारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण जाहीर करण्यास सुरुवात केली.

महाराष्ट्राने याबाबत देशात पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधी 33 % आरक्षण देऊ केलं आणि नंतर ही मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवली.

1988 मध्ये महिलांना पंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत आरक्षण देण्याची शिफारस केली गेली होती.

या शिफारशींमुळे संविधानातील 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीच्या ऐतिहासिक अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला, ज्यानुसार सर्व राज्य सरकारांना पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा आणि सर्व स्तरावरील अध्यक्षांच्या कार्यालयांमध्ये एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

पंचायती राजसंस्था आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण दिलं जाईल.

या जागांमध्ये, एक तृतीयांश जागा या अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखीव आहेत.

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि केरळ यासारख्या अनेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50% आरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत.

विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नेमकं काय घडलं

सध्या देशाच्या संसदेत सुरु असलेल्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षण विधेयक मांडली जाण्याची शक्यता असली तरीही सरकारने मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

मात्र नेहमीप्रमाणे विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये या विषयांवरून हल्ले-प्रतिहल्ले सुरूच आहेत.

अधिवेशनाच्या सुरुवातीला भाजपचे खासदार राकेश सिंह यांनी, काँग्रेसने याबाबत मागील 70 वर्षात काय केलं असा प्रश्न विचारला.

त्यावर प्रतिक्रिया देताना बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील या काँग्रेस पक्षाच्या होत्या. या देशाला पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या रूपाने देण्याचं काम काँग्रेसने केलं.

लोकसभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष मीरा कुमार या देखील काँग्रेसच्याच सदस्य होत्या. महिला आरक्षण विधेयक देखील काँग्रेसनेच आणलं होतं मात्र खासदारांचं संख्याबळ नसल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही.

भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आधी 33 % आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला.

मला अभिमान आहे की महाराष्ट्र हे असा निर्णय घेणारं पहिलं राज्य ठरलं होतं.

आम्ही नंतर या आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 50 टक्क्यांवर नेली होती. नवीन संसदेच्या कार्यकाळात महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला गेला तर आम्ही सगळे त्याला समर्थन देऊ, पंतप्रधानांचं अभिनंदन करू."

महिला आरक्षणाचं समर्थन करणारे काय म्हणतात ?

भारतातील बहुतांश राजकीय पक्षांचं नेतृत्व पुरुषांच्या हातात असल्याने देशातील महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी हे विधेयक मंजूर होणं गरजेचं असल्याचं अनेकांचं मत आहे.

स्वातंत्र्यचळवळीतील नेत्यांनी महिलांच्या परिस्थितीबाबत अनेक अपेक्षा बाळगल्या असूनही वास्तव हेच आहे की महिलांना संसदेत पुरेसं प्रतिनिधित्व अजूनही मिळालेलं नाही.

त्यामुळे महिलांना आरक्षण दिल्यास नेहमी दुर्लक्षिल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी महिलांकडे एक मजबूत संख्याबळ निर्माण होईल असंही महिला आरक्षणाचं समर्थन करणाऱ्यांचं मत आहे.

महिलांना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणामध्ये जातीनिहाय आरक्षणाच्या मागणीबाबत बोलताना किरण मोघे म्हणाल्या की, "अशा मागण्यां मुळे महिलांना आरक्षण मिळण्याच्या मार्गात नवीन गुंतागुंत तयार झाली. संविधानाने ज्या जात समूहांना आरक्षण लागू केलं आहे त्या त्या जात समूहातील महिलांना आपोआपच हे आरक्षण मिळेल.

आज, भारतामध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची टक्केवारी जास्त आहे, महिलांचा नोकऱ्यांमध्ये असणारा कमी सहभाग, महिलांची कमी पोषण पातळी आणि लिंग गुणोत्तरात आढळणारी तफावत अशा सगळ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, निर्णयप्रक्रियेत अधिक महिलांची गरज आहे, त्यामुळे आरक्षण दिलं पाहिजे असा युक्तिवादही समर्थकांकडून केला जातो.

महिला आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांची भूमिका नेमकी काय आहे?

महिलांना आरक्षण दिल्याने संविधानात सांगितलेल्या समानतेच्या तत्वाचं उल्लंघन होऊ शकतं असं या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांचं मत आहे.

महिलांना आरक्षण दिलं गेलं तर महिला गुणवत्तेवर स्पर्धा करू शकणार नाहीत आणि शेवटी त्यांचा सामाजिक दर्जा खालावेल असं या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांना वाटतं.

महिला हा काही एका जातीचा समूह नाही त्यामुळे जातीनिहाय आरक्षणासाठी केले जाणारे युक्तिवाद या मागणीत लागू होऊ शकत नाहीत.

महिलांना संसदेत आरक्षण दिलं गेल्याने मतदारांना स्वतःच्या पसंतीचा उमेदवार निवडण्याचं स्वातंत्र्य राहणार नाही असंही अनेकांचं मत आहे.

महिलांना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणामध्ये जातीनिहाय आरक्षणाच्या मागणीबाबत बोलताना किरण मोघे म्हणाल्या की, "अनुसूचित जाती जमातींना दिलं गेलेलं आरक्षण यामध्ये महिलांना आरक्षण मिळणारच आहे. मात्र इतर मागास वर्गातील आरक्षणाची सरसकट तरतूद करण्यासाठी संवैधानिक बदल करावे लागतील, जर तसे होत असेल तर मग महिलांच्या आरक्षणातही ओबीसी महिलांना आरक्षण देता येईल.

"मात्र ओबीसी महिलांना आरक्षण मागणाऱ्यांकडून एकदाही सरसकट ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची मागणी होत नाही. केवळ महिलांच्या आरक्षणामध्ये ही मागणी केल्यामुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर टाकली गेली आहे."

सध्या देशातील राजकारणात महिलांची परिस्थिती काय आहे?

1952 साली गठीत झालेल्या पहिल्या लोकसभेमध्ये फक्त 24 महिला खासदार होत्या. कालांतराने यामध्ये अनेक चढउतार आले मात्र लोकसभेतील महिलांची टक्केवारी कधीच 14 टक्क्यांच्या वर जाऊ शकली नाही.

सध्याच्या 17व्या लोकसभेमध्ये महिलांची टक्केवारी 14 टक्के आहे.

सध्या आपल्या देशात 78 महिला खासदार आहेत मागील कार्यकाळात हीच संख्या 62 होती. संसदेतील महिलांच्या टक्केवारीबाबत बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि नेपाळ या देशांपेक्षाही भारताची टक्केवारी कमी आहे.

आरक्षण लागू झाले तर काय होईल?

सध्या लोकसभेतील खासदारांची संख्या 543 आहे. त्यापैकी 78 महिला खासदार आहेत. राज्यसभेत एकूण 245 खासदार आहेत त्यापैकी 11 महिला खासदार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात महिलांची टक्केवारी 5 टक्के इतकी आहे. 

जर एक तृतीयांश आरक्षण दिलं गेलं तर लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या 179 वर जाऊन पोहोचेल आणि 81 महिला राज्यसभा खासदार म्हणून नियुक्त होऊ शकतील.

महिला आरक्षणाच्या बाबतीत सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे म्हणतात की, "हा मुद्दा महिलांना दिल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधित्वाचा आहे. त्यामुळे महिलांच्या हक्कांसाठी सुरुवातीला प्रत्येकाने त्यांची त्यांची राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून महिलांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत."

"महिलांना आरक्षण दिलं गेलं तरीही महिलांचे सगळेच प्रश्न सुटतील असं नाहीये. कोणत्या पक्षाच्या, कोणत्या विचारधारेच्या महिला संसद किंवा इतर सभागृहांमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडून येतात तेही महत्वाचं आहे," असंही मोघे म्हणाल्या.

आधी आरक्षण तर मिळू द्या.. मग ठरवू

महिला आरक्षणाच्या प्रश्नाविषयी बोलताना सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा कुलकर्णी म्हणतात की, "आजकाल प्रत्येक प्रश्नाकडे जात आणि धर्माच्या चष्म्यातून बघितलं जात आहे.

जात आणि धर्माच्या विषयावरील आक्रमकपणामुळे महिलांच्या आरक्षणासकट इतरही सगळ्या मागण्या मागे पडतील की काय अशी भीती वाटायला लागली आहे.

सध्या जरी महिला आरक्षणाच्या विधेयकाची चर्चा होत असली तरी सत्ताधाऱ्यांची एकूण मानसिकता काही लपून राहिलेली नाही.

महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरीही दिली जाऊ शकते मात्र आमची नशीब भूमिका आहे की कोणत्या का मार्गाने होईना महिलांना आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे."

महिलांना कमी प्रतिनिधित्व मिळाल्यामुळे महिलांचं होणारं नुकसान सांगताना मेधा कुलकर्णी म्हणतात, "महिलांचं प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे महिलांच्या प्रश्नावर चर्चाच होत नाही. उदाहरणार्थ आम्ही महाराष्ट्र विधिमंडळाबरोबर काम करत असतो. मागील एक वर्षापासून महिला आणि बालहक्कावर काम करणाऱ्या वैधानिक समित्याच निर्माण झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात महिला व बालकल्याण समितीच अस्तित्वात नाहीये.

महिला धोरणावर चर्चा होत नाही. सरकार बदलल्यामुळे शक्ती कायद्यासारखा महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणारा कायदाच मागे पडलाय. त्यामुळे महिलांचा आवाज दिवसेंदिवस क्षीण होत चालला आहे."

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)