महिला आरक्षण : सरकारी नोकरीत महिलांना 40% आरक्षण, पुरुषांच्या संधीवर किती परिणाम होणार?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, मुरलीधरन काशीविश्वनाथन
- Role, बीबीसी न्यूज, तमिळ
तामिळनाडूमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील महिला आरक्षणात वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वीचं 30% टक्के प्रमाण वाढवून ते 40% करण्यात आलं आहे.
पण स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या काही जणांनी यामुळं पुरुषांच्या संधीवर परिणाम होणार असल्याचं म्हटलं आहे. पण याबाबतचं नेमकं सत्य काय आहे?
तामिळनाडूमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना 30 टक्के आरक्षण देण्यात आलेलं होतं. त्यानंतर 13 सप्टेंबर रोजी तामिळनाडूचे अर्थ आणि मनुष्यबळ विकास मंत्री पलानिवेल थियागराजन यांनी विधानसभेत या आरक्षणात 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली जाणार असल्याचं जाहीर केलं.
यामुळं सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांची संख्या वाढणार असल्यानं अनेक क्षेत्रातील मान्यवरांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
एम. करुणानिधी यांच्या कार्यकाळामध्ये 1989 साली महिलांना सरकारी नोकरीमध्ये 30 टक्के आरक्षण बहाल करण्यात आलं होतं. त्यात आता 10 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे.
महिलांना अशा प्रकारचं आरक्षण मिळणं ही सध्याच्या काळाची गरज होती, असं मत भारतीय मागासवर्गीय कामगार संघटनेचे सचिव को. करुणानिधी यांनी व्यक्त केलं.
पुरुषांकडून मात्र याबाबत नाराजी व्यक्त होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. सध्याच्या 30 टक्के आरक्षणातच महिलांना बहुतांश नोकऱ्या मिळतात. त्यात नव्याने वाढ झालेल्या आरक्षणामुळं पुरुषांच्या संधी आणखी कमी होतील, असं पुरुषांचं मत आहे.
"एकदा परीक्षा झाल्यानंतर अंतिम यादी तयार झाल्यास त्यामध्ये महिलांची किती टक्केवारी आहे, हे तपासणं गरजेचं आहे. जर त्यात महिलांचं प्रमाण 40 टक्के असेल, तर अशा वेळी आरक्षण लागू करण्याची गरज नाही. पण गुणवत्ता यादीत 40 टक्के महिला असूनही पुन्हा आरक्षण लागू करण्यात आलं तर त्याचा पुरुषांना मिळणाऱ्या संधीवर परिणाम होतो," असं टीएनपीएससी (तामिळनाडू लोकसेवा आयोग) परीक्षांचे प्रशिक्षक इय्यासामी म्हणाले.
टीएनपीएससीच्या आकडेवारीचा विचार करता या परीक्षांमध्ये गट 1 आणि गट 2 मध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्यांमध्ये महिलांचं प्रमाण खूप जास्त असल्याचं समोर आलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
गट एक मध्ये 75% आणि गट 2 मध्ये महिलांचं प्रमाण जवळपास 60% आहे. प्रामुख्यानं गट 4 सारख्या कनिष्ट स्तरावर पुरुषांचं उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण (जवळपास 45%) अधिक आहे. त्यामुळं आरक्षण 50-50 टक्के असं विभागलं जाऊ शकतं, असं काही प्रशिक्षकांचं मत आहे.
मनुष्यबळ विकास विभागाच्या अहवालातून समोर आलेल्या आकडेवारीवरूनही असंच चित्र समोर येतं. अगदी 30 टक्के आरक्षण असतानाही टीएनपीएससीच्या सर्व गटांतील बहुतांश जागा महिला मिळवतात.
को. करुनानिधी यांनी मात्र याच्या अगदी उलट मत मांडलं आहे. "सर्वात आधी जेव्हा आरक्षण देण्यात आलं, त्यावेळीदेखील अशाच प्रकारे पुरुषांच्या संधी कमी होतील अशी ओरड झाली होती. तेव्हाही आताप्रमाणेच आक्षेप घेतले गेले होते. पण सर्व परीक्षांमध्ये महिलांच्या गुणवत्तेचं प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळं साहजिकच त्यांना अधिक जागा मिळतात. त्यात तक्रार करण्यासारखं काहीही नाही,"असं ते म्हणाले.
अशाप्रकारचे आरक्षणाविरोधातील आक्षेप हे प्रामुख्यानं गेल्या 2-3 वर्षांपासून समोर यायला सुरुवात झाली आहे. त्याचं कारण म्हणजे लगेचच समोर येणारी आकडेवारी हे असल्याचं, शंकर आयएएस अकादमीचे शिवबालन यांनी सांगितलं.
"सरकारनं सरकारी नोकरीत असलेल्या महिला आणि पुरुषांचं प्रमाण दर्शवणारी संपूर्ण आकडेवारी जाहीर करायला हवी. तसंच आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याचं कारणही स्पष्ट करायला हवं. सरकार तसं करत नसल्यामुळं हा विरोध होत आहे."
"1989 पासून महिलांचं आरक्षण लागू झालेलं असूनही सरकारी नोकरीमधील महिलांचं प्रमाण हे अजूनही 50% वर पोहोचलेलं नाही. तसं झालं तरच नोकरीमध्ये 50-50 टक्के आरक्षणाचं विभाजन करण्याचा विचार केला जाऊ शकेल."
"या मुद्द्याचा विचार करताना आपण आकडेवारीचा विचारच करत नाही. त्यामुळं या सर्वाचा एकत्रितरित्या विचार करणं, महत्त्वाचं आहे," असं शिवबालन यांनी म्हटलं.
फेब्रुवारी 1929 मध्ये स्वाभिमान परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं, त्यावेळी पेरियार ई.व्ही.रामासामी (ज्यांनी या चळवळीची सुरुवात केली आणि नंतर द्रविड कळघम लाँच करण्यासाठी जस्टीस पार्टीत ती विलिनी केली) यांनी एका ठरावाचा प्रस्ताव ठेवत तो मंजूरही केला होता. त्यानुसार महिलांना सराकारी नोकऱ्यांमध्ये 50% तर सरकारी शिक्षकांच्या नोकरीत 100% आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
"या नव्या घोषणेनंतर तामिळनाडू सरकार त्या ठरावाच्या जवळपास पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे. आपण सर्वांनी आनंदी व्हायला हवं. शाळेसह सर्व परीक्षांमध्ये मुलींना अधिक गुण मिळत असतात. त्या प्रामाणिकपणे आणि परिश्रम करून अधिक गुण आणि अधिक जागा मिळवतात. त्यासाठी आपण आरक्षणाला दोष देता कामा नये," असं ते म्हणाले.
मात्र तसं असलं तरीही हा निर्णय ऐकल्यानंतर धक्का बसला असल्याची प्रतिक्रिया पुरुष स्पर्धकांनी दिली आहे. त्यांनी ट्विटरवर पोस्ट करत #JusticeForMenInTNPSC हा हॅशटॅग ट्रेंडींगमध्ये आणला आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
