मोहन भागवत म्हणतात, 'प्रत्येक भारतीयाला 3 अपत्यं असावीत'; पण लोकसंख्यावाढीमुळे भारतासमोर 'ही' 10 गंभीर आव्हानं

"प्रत्येक भारतीयाला तीन-तीन मुलं असली पाहिजेत," असं विधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी केलं आहे.

या वर्षी संघाच्या स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने, 26 ते 28 ऑगस्ट दरम्यान राजधानी दिल्लीत संघाचा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी समारोहामध्ये बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "आपल्या देशाचं लोकसंख्या धोरण जे आहे, ते सांगतं की, देशाचा सरासरी जन्मदर 2.1 असावा. ते ठीक आहे. पण मूल झालं तर ते काही 'पॉईंट वन' असं होत नाही. गणितात 2.1 चा अर्थ 2 असा घेतला जातो. मात्र, मनुष्याच्या जन्मामध्ये 2 नंतर पॉईंट वन होत नाही तर तीन होतं. 2.1 म्हणजेच तीन होय. त्यामुळे, भारतातील प्रत्येक जोडप्याने आपल्या घरी तीन मुलं असतील, असं पाहिलं पाहिजे."

"हे मी देशाच्या दृष्टीने सांगतोय. लोकसंख्या ही संपत्तीही असू शकते आणि ओझंही. ही चिंता आहेच. कारण सर्वांना खायलाही घालावं लागतं ना. म्हणूनच लोकसंख्या धोरण असं सांगतं की, लोकसंख्या नियंत्रित असावी आणि आवश्यक तेवढी असावी. तीन असावेत, पण तीनहून अधिक असू नयेत. ही गोष्ट सर्वानी स्वीकारण्यासारखी आहे," असंही ते म्हणाले.

पुढे ते असंही म्हणाले की, "जन्मदर कमी होत असेल तर सर्वांचाच कमी होतो. हिंदूंचा कमी असेल तर त्यांचा अधिकच कमी होतो आहे. बाकी लोकांचा इतका कमी होत नव्हता त्यामुळे आज त्यांचा अधिक दिसतो. मात्र, त्यांचाही कमी होतोय. संसाधनं कमी असतील, तर प्रकृतीही तसं करतेच. म्हणूनच, त्यातून संदेश घेत लोकांनी तीन अपत्यं जन्माला घालणं योग्य ठरेल."

याआधीही केलं होतं असंच विधान

"ज्या समाजाचा प्रजनन दर घटतो, तो समाज पृथ्वीवरून नष्ट होतो," राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचं हे वाक्य सध्या चर्चेत आहे. भारतातील कमी होत चाललेल्या प्रजनन दराबाबत चिंता व्यक्त करताना मोहन भागवत यांनी हे विधान केलं होतं.

नागपूरमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना मोहन भागवत म्हणाले होते की, "लोकसंख्येत झालेली घट हा चिंतेचा विषय आहे. आधुनिक लोकसंख्या विज्ञान असं सांगतं की, जेव्हा समाजाचा प्रजनन दर 2.1 टक्क्यांनी खाली जातो तेव्हा तो समाज पृथ्वीवरून कायमचा नष्ट होतो."

मोहन भागवत पुढे म्हणाले होते की, "कोणतीही प्रतिकूल परिस्थिती नसताना देखील असा समाज उद्ध्वस्त होतो. त्याबरोबर अनेक भाषा आणि समुदायही नष्ट होतात. त्यामुळे लोकसंख्या प्रजनन दर 2.1 टक्क्यांच्या खाली जाता काम नये."

मोहन भागवत म्हणाले होते की, "आपल्या देशाचे लोकसंख्या धोरण 1998 किंवा 2002ला ठरवले गेले. पण त्यात असंही म्हटलं आहे की समाजाचा प्रजनन दर हा 2.1 टक्क्यांच्या खाली जाऊ नये. आपला दर किमान दोन किंवा तीन असायला हवा. समाजाच्या टिकण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे."

नागपूरच्या दक्षिण अंबाझरी मार्गावरील बी.आर.ए. मुंडले शाळेच्या सभागृहात रविवारी कठाळे कुलसंमेलन आयोजित करण्यात आले होते. कठाळे परिवाराच्या सामाजिक कार्याला 25 वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून आयोजित कार्यक्रमाचे उद्घाटन भागवत यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते.

बीबीसीनं यापूर्वी भारतातील लोकसंख्येच्या समस्येबाबत सविस्तर बातमी 23 एप्रिल 2023 रोजी प्रकाशित केली होती. ती खालीलप्रमाणे :

वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारतासमोर 'ही' 10 गंभीर आव्हानं

चीनला मागे टाकत भारतानं लोकसंख्येत पहिल्या स्थानी उडी मारलीय.

2023 च्या मध्यापर्यंत भारताची लोकसंख्या 142 कोटी 86 लाखांवर जाईल. तर चीनची लोकसंख्या ही 142 कोटी 57 लाख असू शकते.

2011 नंतर भारतात जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे भारताची लोकसंख्या नेमकी किती आहे, याबाबत ठोस माहिती उपलब्ध नाही.

पण 2020 मध्ये नॅशनल कमिशन ऑन पॉप्युलेशनने लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार, एक अहवाल प्रकाशित प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार, 2011 ते 2036 दरम्यान 25 वर्षांमध्ये भारताची लोकसंख्या वाढून 152 कोटी 20 लाखांपर्यंत जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

त्यामुळे भारताच्या लोकसंख्येची घनता ही 368 वरून वाढून 463 प्रति वर्ग किलोमीटर इतकी होईल.

पण तज्ज्ञांच्या मते, भारतात पूर्वीपेक्षा आयुर्मान वाढलं आहे. शिवाय, जन्मदरही घटलेला आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा दर खाली आला आहे.

लोकसंख्या वृद्धी दर घटलेला असला तरीही भारतात लोकसंख्येत वाढ होणं सुरुच आहे. पुढच्या काही वर्षांपर्यंत हे कायम सुरू राहील.

अशा स्थितीत देशासमोर काही आव्हाने निर्माण होणार आहेत. ती कोणती असू शकतात, याचा घेतलेला हा आढावा..

1) संसाधनांवर ताण

सातत्याने वाढत असलेल्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणारं सगळ्यात मोठं आव्हान म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण.

या नैसर्गिक संसाधनांमध्ये जमीन, पाणी, जंगल आणि खनिज यांचा समावेश आहे.

लोकसंख्या वाढीमुळे या संसाधनांचा प्रमाणापेक्षा जास्त वापर होतो.

परिणामी, कृषि उत्पादकता आणि पाण्याची कमतरता यांच्यासह पर्यावरणाच्या स्थितीतही घसरण होण्याची शक्यता वाढते.

2) पायाभूत सुविधांवरील ताण

वाढत्या लोकसंख्येमुळे रहिवास, परिवहन, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याची गरज भासते.

मोठ्या लोकसंख्येच्या आवश्यकता पूर्ण करणं हे अवघड बनतं. लोकसंख्येचा एक मोठा भाग बिकट परिस्थितीत जगण्यास भाग पडतं.

3) बेरोजगारी

इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला कामात सामावून घेण्याचा प्रश्नही निर्माण होतो.

यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांना रोजगार मिळण्यात आव्हानात्मक बनतं.

आजच्या घडीलाही भारतात बेरोजगारीचा ज्वलंत प्रश्न आहे. सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे ही समस्या विक्राळ रुप घेऊ शकते.

रोजगाराच्या अभावामुळे विषमता आणि दारिद्र्य वाढून सामाजिक शांततेचा भंग होण्याचीही शक्यता असते.

4) शिक्षण आणि कौशल्य विकास

मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात शिक्षण आणि कौशल्य विकास हा मुद्दा आव्हानात्मक ठरू शकतो.

कारण लोकांना सुशिक्षित करणे, कुशल बनवणे यासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक संस्थांची संख्या त्या प्रमाणात असावी लागते.

त्याचा थेट परिणाम म्हणजे अनेकांचा चांगल्या दर्जाचं शिक्षण मिळू शकत नाही.

त्याच प्रकारे त्यांच्याकडे असलेलं कौशल्य हे नोकरी मिळवण्यासाठी पुरेसं ठरत नाही.

5) दारिद्र्य आणि विषमता

वाढत्या लोकसंख्येमुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या वाढू शकते.

लोकांच्या उत्प्न्नामध्येही फरक दिसण्याचा धोका आहे.

गरीबी कमी करण्याचे प्रयत्न अशा स्थितीत जास्त करावे लागतील.

एकूणच लोकांच्या जीवनशैलीचा स्तर, आरोग्य आणि शिक्षण यांची सांगड घालण्यात विषमता दिसू शकते.

6) पर्यावरणाशी संबंधित आव्हाने

वाढत्या लोकसंख्येमुळे त्याचा थेट परिणाम पर्यावरणावर दिसून येईल.

जंगलतोड, वायू प्रदूषण आणि जल प्रदूषण या समस्यांमुळे पर्यावरणाचं संरक्षण आव्हानात्मक विषय ठरू शकतो.

भारतात लोकसंख्या वाढीचा दर कमी असला तरी धोरणाबाबत नक्कीच प्रश्न उपस्थित होतील.

लोकसंख्या वृद्धी दर कमी असूनही भारताची लोकसंख्या वाढणं काही वर्षे सुरू राहील. अशा स्थितीत सरकारला त्याला तोंड देण्यासाठी प्रभावी धोरण स्वीकारावं लागणार आहे.

7) सामाजिक आव्हाने

वाढत्या लोकसंख्येशी संबंधित आणखी एक मुद्दा हा सामाजिक आव्हानांचा आहे.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे नियोजनशून्य शहरीकरण आणि विषमता यांच्यात वाढ होऊ शकते. अशा स्थितीत गुन्हेगारीमध्येही वाढ होऊ शकते.

कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखणं कठिण होऊ शकतं.

8) वाढती लोकसंख्या, वाढते प्रश्न

संघमित्रा सिंह या पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडिया संस्थेत प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत.

त्या म्हणतात, “भारतात लोकसंख्या वाढीने पर्यावरण आणि संसाधनांवर ताण येणार, हे नक्की. याच कारणामुळे हा एक चिंतेचा विषय आहे.”

त्या पुढे म्हणतात, “भारत बराच काळ लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश होता. तो पहिल्या क्रमांकावर येणारच होता, त्यामुळे यामध्ये आश्चर्यकारक असं काहीही नाही.”

भारतात वाढत्या लोकसंख्येवरून वेगवेगळ्या प्रकारच्या शक्यता आणि चिंता व्यक्त करण्यात येत आहेत. मग एखाद्या देशासाठी आदर्श लोकसंख्या काय असेल, याबाबत काही सांगू शकतो का?

संघमित्रा सिंह याबाबत म्हणतात, “कोणत्याही देशासाठी आदर्श लोकसंख्या असं काहीही नसतं. तुम्ही लोकसंख्येबाबत चर्चा करता तेव्हा तुम्ही लोकांची चर्चा करता. पण लोक हे आकडेवारीपेक्षा आधी असतात. त्यामुळे आपण आधी लोकांना महत्त्व द्यायला हवं, हा मानवाधिकारावर आधारित दृष्टिकोन आहे.”

“लोकांचं आरोग्य कसं आहे, त्यांच्याकडे समान संधी आहेत का, ते सुशिक्षित आहेत का, असे प्रश्न जरुर विचारले जातील.”

9) प्रजनन दरात घट

चर्चेचा आणखी एक विषय प्रजनन दराबाबत आहे.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार भारतात सगळ्या धार्मिक समूहगटांचा प्रजनन दर घटला आहे.

संघमित्रा सिंह यांच्या मते, “भारतातील लोकसंख्येचा मुद्दा प्रजनन दराशी जोडणं म्हणजे सगळा भार महिलांवर घालण्यासारखं आहे.”

त्या म्हणतात, “लोकसंख्या कमी होत असल्यास महिलांनी जास्त मुलांना जन्म द्यावा, वाढत असल्यास कमी मुलांना जन्म द्यावा, असं म्हटलं जातं. अशा स्थितीत महिलांची आवडनिवड आणि त्यांची इच्छा यांचा आदर केला जात आहे का?”

“भारतासारख्या देशात जिथे लैंगिक विषमता आढळून येते, तिथे पितृसत्ताक पद्धत ही इतकी मोठी समस्या आहे. आपली किती मुले असावीत, हे ठरवण्याचा अधिकार महिलांना कधी देण्यात येईल का, गर्भनिरोधक साधनं त्यांच्यापर्यंत पोहोचली आहेत का, ग्रामीण भारतातील महिला प्रजननासंदर्भात निर्णय स्वतः घेत आहेत का, हे प्रश्न विचारले जायला हवेत.”

10) वयोवृद्ध लोकसंख्येवरूनच्या चिंता

भारतात 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांची संख्या सुमारे 40 टक्के आहे. तर, देशात सुमारे निम्म्या लोकसंख्येचं वय हे 25 ते 64 दरम्यान आहे. भारतात वृद्धत्वाकडे झुकलेल्या (65 वर्षांवरील) व्यक्तींची संख्या केवळ 7 टक्के आहे.

भारतात लोकसंख्या वृद्धी दर कमी होत असल्याने त्याबाबत चिंता वाढल्या आहेत. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत वयोवृद्ध लोकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

संघमित्रा सिंह म्हणतात, “एका सर्वसामान्य भारतीय व्यक्तीचं वय आज 28 वर्षे आहे, तर पुढील 30 वर्षांत ते वाढूही शकतं.

पुढील काळात वयोवृद्धांची संख्या वाढत जाईल, या गोष्टीपासून आपण पळ काढू शकणार नाही. मात्र, आपण त्यादृष्टीने तयार राहणं आपल्या हातात आहे.

त्या म्हणतात, “आपल्याला सामाजिक सुरक्षेच्या उपायांवर गुंतवणूक करणं गरजेचं आहे. एकीकडे लैंगिक विषमतेदरम्यान वयोवृद्ध महिलांना काही अडचणींना सामोरं जावं लागू शकतं. ही सर्व कारणे पाहता, वृद्धांच्या आरोग्याची देखभाल करण्यासाठी सोयीसुविधा निर्माण कराव्या लागतील.”

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)