भारताची 2021ची जनगणना का रखडली? त्यामुळे सामान्यांना काय तोटा होतोय?

भारताची दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना अर्थात Census ही 2021मध्ये होणं अपेक्षित होतं. पण 2023उजाडला तरीही याचा काही थांगपत्ता नाही. कोरोना त्याला मुख्य कारण आहे.

मुळात जनगणना होते कशी, ती महत्त्वाची का आहे आणि ती न झाल्यामुळे काय काय खोळंबलंय? समजून घेऊ या.

17 जानेवारीला चीनच्या National Bureau of Statistics ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार चीनच्या लोकसंख्या वाढीच्या दरात गेल्या सहा दशकांत पहिल्यांदाच घसरण झालीय.

काही अंदाजांनुसार याच वर्षी म्हणजे 2023मध्ये भारत चीनला सर्वाधिक लोकसंख्येच्या बाबतीत ओव्हरटेक करेल. पण त्यासाठी भारतात जनगणना अर्थात सेन्सस होणं आवश्यक आहे.

भारतात जनगणना Census Act 1948 नुसार होते. भारतात पहिल्यांदा जनगणना खरंतर 1871-72 साली झाली होती, म्हणजे ब्रिटिश शासन काळात.

आता होणारी जनगणना ही एकूण 16वी आणि स्वतंत्र भारतातली 8वी जनगणना असेल. पण ती होते कशी? आणि त्यासाठी कोण काय करतं?

जनगणना कशी केली जाते?

भारतात जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिश्नर कार्यालयातर्फे घेतली जाते.

यासाठी सुमारे 30 लाख प्रगणक म्हणजे Enumerator आणि पर्यवेक्षक म्हणजे Supervisorsची नेमणूक केली जाते.

पण हे 30 लाख कोण? तर शाळांमधील शिक्षक, पोलीस, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकेचे कर्मचारी, अशा सर्वांची या कामासाठी नेमणूक केली जाते.

मुख्यत्वे जनगणना दोन प्रकारे होते –

i) House listing and Housing Census - म्हणजे घरांची, कुटुंबांची मोजदाद

ii) Population Enumeration – म्हणजे लोकांची मोजदाद

या प्रक्रियेदरम्यान हे पर्यवेक्षकांच्या नेतृत्वात हे प्रगणक घरोघरी जाऊन घरकुलांची, कुटुंबांची माहिती घेतात. यासाठी त्यांना वेगवेगळे प्रश्न विचारले जातात.. 

जसं की,

• एका इमारतीत किती कुटुंब राहतात?

• घर कसं आहे? – पक्क आहे की झोपडी? अपार्टमेंट आहे, स्वतःचं पक्क घर, सरकारी क्वार्टर आहे, वाडा की चाळ?

• एकाच मोठ्या वाड्यात मग चुली वेगवेगळ्या आहेत का?

• घरातल्यांचं वय, लिंग, लैंगिक ओळख काय?

• धर्म कोणता पाळतात?

• लग्न झालंय की अविवाहित? की घटस्फोटित?

• मातृभाषा कोणती?

• शिक्षण किती झालंय?

• नोकरी आहे की धंदा? कमाई किती?

• कुठली शारीरिक कमतरता आहे का?

• कुणी स्थलांतरित आहे का?

 या तमाम प्रश्नांवरून सरकारला आणि त्यानंतर आपल्यालाही कळतं की भारतात कोण, कुठे, कसं राहतं.

जनगणना होणं का महत्त्वाचं?

भारतात शेवटची जनगणना झाली होती 2011 साली. म्हणजे साधारण 12 वर्षांपूर्वी. म्हणजे तेव्हापासून आजवर कित्येक लोकांचा भारतात जन्म आणि मृत्यू झाला.

अशा तमाम लोकांची माहिती सरकारकडे वेळोवेळी होणाऱ्या जन्म मृत्यूच्या दाखल्यांवरून येत असते. पण देशात एकूण लोक किती आणि या आकड्यांपलीकडेही त्यांची सर्वंकष माहिती सरकारसाठी खूप महत्त्वाची असते.

उदाहरण म्हणजे, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात PDSद्वारे पात्र लोकांना रेशन पुरवतं. पण देशात किती अन्नधान्याची गरज आहे, याचा अंदाज आजही 2011च्याच आकडेवारीवरून घेतला जातोय.

याशिवाय शैक्षणिक आणि आरोग्य व्यवस्था, पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठीही किती निधी कुठे दिला जावा, याचा अभ्यासही आपल्याला वेळोवेळी करणं गरजेचं आहे. नाहीतर आवश्यक साधनसामग्रीचा पुरवठा अपुरा किंवा असंतुलित होऊ शकतो.

आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे सरकारच्या कल्याणकारी योजना ठरवतानाही या आकडेवारीचाच आधार घ्यावा लागतो. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते जनगणना न झाल्यामुळे जवळजवळ 10 कोटी लोक सरकारी योजनांपासून वंचित राहू शकतात.

दिल्लीच्या आंबेडकर विद्यापीठात शिकवणाऱ्या अर्थतज्ज्ञ दीपा सिन्हा सांगतात की जितकं मोठं राज्य असेल, तितकाच गरिबांना याचा फटका जास्त बसू शकतो.

जनगणना वादाच्या भोवऱ्यात

खरंतर 2021च्या जनगणनेचा पहिला टप्पा 2020मध्येच सुरू होणार होता, पण तेवढ्यात कोरोना आला आणि सगळंच खोळंबलं.

पण कोरोनाच्या आधीही जनगणना वादाचा मुद्दा बनलाच होता. 2019मध्ये सरकारने आणलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, त्यानंतर National Population Register अर्थात NPRचा वाद, यामुळे देशात आंदोलनं झाली, अशांतता पसरली.

त्यानंतर काही राजकीय नेत्यांनी हीसुद्धा मागणी केली होती की जातीनिहाय जनगणना केली जावी. यातून सामाजिक रचना कळेल, असं अनेकांना वाटत होतं.

पण यामुळे राजकीय वोटबेस आणि मतांचं राजकारणही बदलू शकतं, अशी भीती राजकारण्यांना होती. याबद्दल आपण एक सविस्तर सोपी गोष्ट केली होती ती नक्की पाहा.

कोरोनानंतरच्या काळात आता बऱ्याच गोष्टी सुरू झालेल्या असल्या तरीही सेन्सस इतक्यात होण्याची शक्यताही कमीच आहे.

जनगणनेच्या आधी सर्व राज्यांना त्यांच्याकडे किती जिल्हे, तालुका आणि गावं आहेत, याची माहिती रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI)ला द्यावी लागते.

त्यानंतर जनगणना सुरू होण्याच्या तीन महिन्यांपूर्वी प्रशासकीय सीमा गोठवल्या जातात, जेणेकरून जनगणना सुरू असताना कुठल्याही सीमा बदलल्या जाऊ नयेत आणि किती लोक कुठे राहतात, हे कळेल.

पण रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने सीमा गोठवण्याची मुदत गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने वाढवली आहे. त्यामुळे काहींना असंही वाटतं की 2024च्या उत्तरार्धात म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या नंतरच जनगणना होईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)