सरकारी 'तीर्थदर्शना'मुळे 'सामाजिक न्याया'चं दर्शन कठीण? काय आहेत आक्षेप?

"राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शैक्षणिक व आर्थिक हिताचे संवर्धन करील. तसेच सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करील", असं सामाजिक न्यायविभागाचं ध्येय आहे.

याच विभागाकडून सध्या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राबवली जात आहे, यावर सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधकांकडून आक्षेप घेतला जात आहे.

तर जनतेला तीर्थयात्रेला घेऊन जाणे हे सुद्धा एक सामाजिक कामच आहे असा सत्ताधारी महायुतीतील शिवसेना शिंदे गटाचा दावा आहे.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने सुरू केलेली ही योजना काय आहे, त्याचा लाभ कुणाला मिळणार आहे, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा नेमका काय आक्षेप आहे, विरोधकांनी काय भूमिका घेतली आणि या सर्व आक्षेपांवर सरकारचं नेमकं काय स्पष्टीकरण आहे याबाबत बीबीसी मराठीने जाणून घेतलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

नेमकी सरकारी योजना काय?

शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभा अधिवेशनात लक्षवेधी सत्रात चारधाम दर्शनासाठी 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने'ची मागणी केली होती. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेची घोषणा केली होती.

एकनाथ शिंदे म्हणाले होते, "आमचे अनेक सदस्य आहेत हे आपापल्या मतदारसंघात ज्येष्ठांना तीर्थ दर्शन यात्रा घडवतात. काही लोक हज यात्रेला देखील जातात. सरनाईक यांनी या योजनेत हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन धर्मीयांच्या महत्त्वाच्या तीर्थस्थळांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे."

"सर्वांची इच्छा असते, पण काही लोकांना इच्छा असूनही ही यात्रा करता येत नाही. म्हणून या नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आम्ही लागू करू," असं एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं होतं.

शासन निर्णयानुसार, राज्यातील 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या सर्व धर्मांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील तीर्थक्षेत्र यात्रा मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या योजनेमध्ये महाराष्ट्र व भारतातील प्रमुख तीर्थस्थळांचा समावेश आहे.

या योजनेमध्ये यादीतील तीर्थ स्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेसाठी पात्र व्यक्तीला एकवेळ लाभ घेता येईल. तसेच प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास यासाठी पात्र प्रत्येक व्यक्तीला कमाल 30 हजार रुपये मिळणार आहेत.

या योजनेसाठी पात्रतेचे निकष काय याची माहिती तुम्हाला बीबीसी मराठीच्या या बातमीत वाचायला मिळेल.

योजनेसाठी निधीची तरतूद

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेसाठी आवश्यकतेनुसार खर्चासाठी व निधीची तरतूद करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष म्हणजेच स्वतंत्र निधी) देण्यात येणार आहे.

स्वतंत्र लेखाशिर्ष उपलब्ध होईपर्यंत सध्या वृद्ध व अपंगासाठी गृहे या राज्यस्तरीय योजनेसाठी अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या नव्याने उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या आर्थिक तरतुदीतून मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेसाठी हा खर्च भागवण्यात येणार आहे.

सरकारने या योजनेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला योजनेसाठी उपलब्ध तरतूद व खर्च याबाबतचा आढावा घेवून आवश्यक निधीची मागणी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करण्यास सांगितले आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आक्षेप काय?

सामाजिक न्याय विभागामार्फत सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेवर सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे.

सरकार सामाजिक न्याय विभागाच्या मुख्य उद्देशावर निधी खर्च करण्याऐवजी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत इतर कारणांवर खर्च करत असल्याचा मुद्दा सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत.

सामाजिक न्याय आणि तीर्थ दर्शन योजनेचा संबंध काय?

सामाजिक न्याय विभागाच्या मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष करून त्या निधीचा वापर तीर्थ दर्शन योजनेसाठी करण्यावर सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश सावंत यांनी आक्षेप घेतला.

"सामाजिक न्यायाचा सरळसरळ अर्थ असा आहे की, जे सामाजिकदृष्ट्या दुबळे राहिलेत अशा लोकांच्या विकासासाठी त्या निधीचा वापर व्हावा. तो निधी धार्मिक पर्यटनासाठी वापरणं हा गंभीर प्रकार आहे," असं सावंत यांना वाटतं.

सामाजिक कार्यकर्त्या धम्मसंगिनी रमा गोरख यांनी "लोकांना तीर्थ दर्शनाला नेणं यात काहीही सामाजिक न्याय नाही," असं मत व्यक्त केलं.

तसेच सरकार मुलभूत गरजा बाजूला ठेऊन तीर्थ दर्शनासारख्या मुलभूत नसणाऱ्या गोष्टींवर मागणी नसतानाही खर्च कसे करू शकते, असा प्रश्न धम्मसंगिनी यांनी उपस्थित केला.

सामाजिक न्याय विभागाचा निधी केवळ याच कारणासाठी खर्च व्हावा अशी मागणी वंचितचे प्रवक्ते प्रियदर्शी तेलंग यांनी केली आहे.

“सामाजिक न्याय विभागाला निश्चित प्रमाणात निधी मिळावा आणि तो इतर वेगळ्या कारणांवर खर्च होऊ नये म्हणून आधीपासून कायद्याची मागणी होत आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप सरकारने तसा कायदा केला नाही. दोघांच्याही काळात सामाजिक न्याय विभागाचा निधी खर्च होत नाही,” असा आरोप वंचितचे प्रवक्ते अ‍ॅड. प्रियदर्शी तेलंग यांनी केला.

आक्षेपावर सरकारचं म्हणणं काय?

या योजनेसंदर्भात होणारे आरोप शिवसेना शिंदे गटाचे नेते किरण सोनवणे यांनी फेटाळले आहे.

ज्या लोकांना पैसे खर्च करणे शक्य नाही अशा लोकांना तीर्थयात्रेला नेणे हे देखील एक सामाजिक काम असल्याचे मत शिवसेनेचे प्रवक्ते (शिंदे गट) किरण सोनवणे यांनी व्यक्त केले आहे.

"ज्यांना स्वखर्चानं जायला शक्य होत नाही अशा अनेक लोकांना तीर्थयात्रेला घेऊन जाणं हे सुद्धा एक सामाजिक काम आहे.

"तो वायफळ खर्च नाही, असं सरकारला वाटतं. याला मिळणारा प्रतिसाद जर पाहिला तर लोक गाड्या भरून तीर्थदर्शन योजनेसाठी जात आहेत.

"ज्यांची मुलं सक्षम नाहीत, असे वयोवृद्ध तीर्थयात्रेसाठी गाड्यांमध्ये बसल्यावर त्यांच्या डोळ्यांत आम्ही अश्रू पाहिले आहेत. सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना मला सांगावं लागतंय हे दुर्दैव आहे," असे मत किरण सोनवणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना मांडले.

दरम्यान, सामाजिक न्याय मंत्री अतुल सावे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा बीबीसी मराठीने अनेक वेळा प्रयत्न केला. त्यांनी अद्याप या विषयावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)