ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या तीर्थ दर्शन योजनेवर मुस्लीम नेत्यांचा आक्षेप, पात्रता काय? अर्ज कसा करायचा?

बहुचर्चित लाडकी बहीण योजनेनंतर महाराष्ट्र शासनाने 60 वर्षांवरील नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरू केली आहे.

राज्यामधील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थ यात्रा मोफत उपलब्ध करुन देणे हा या योजनेचा हेतू असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.

14 जुलै 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे ही योजना राबविण्यात येईल.

योजनेत भारतातील एकूण 73, तर महाराष्ट्रातील 66 तीर्थस्थळांचा समावेश आहे.

परिशिष्ट अ आणि ब अशा दोन भागांत देशातील आणि राज्यातील धार्मिक पर्यटन स्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

देशातील 73 धार्मिक ठिकाणांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. त्याच प्रामुख्यानं वैष्णोदेवी, अमरनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, वाराणसी, सोमनाथ, शबरीमाला, मीनाक्षी मंदिर यांचा समावेश आहे.

तर राज्यातील 66 स्थळांमध्ये प्रामुख्यानं सिद्धिविनायक, अष्टविनायकातील ठिकाणं, ज्योतिर्लिंगं, ज्योतिबा, कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूर, माहूर, दीक्षाभूमी या ठिकाणांचा समावेश आहे.

मात्र, या योजनेत समाविष्ठ केलेल्या तीर्थस्थळांच्या यादीत मुस्लीम धर्मियांचे केवळ एकच तीर्थस्थळ असल्याने मुस्लीम नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

काय आहे तीर्थ दर्शन योजना?

महाराष्ट्र सरकारने मध्यप्रदेश सरकारच्या लाडली बहना योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना सुरू केली आहे.

या योजनेबाबत राज्यभर बरीच चर्चा झाली. आता मध्यप्रदेश सरकारने 2012 साली सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचेही अनुकरण महाराष्ट्र सरकारने केले आहे.

ज्यांचे वय 60 किंवा अधिक आहे अशा ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक विवंचनेमुळे राज्यातील तसेच देशातील प्रमुख तीर्थस्थळांना भेटी देण्याची इच्छा अपूर्ण राहून जाते. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.

आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे जेष्ठ नागरिकांसाठी अशा प्रकारची योजना असावी, असा प्रस्ताव मांडला होता. त्यांच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

कोण असतील पात्र?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 3 प्रमुख पात्रता असणे अवश्यक आहे.

अपात्रेबाबतच्या प्रमुख अटी

योजनेसाठी अर्ज कसा करावा ?

पात्र लाभार्थी ज्येष्ठ नागरिकांना योजनेसाठी ऑनलाईन स्वरुपात अर्ज सादर करता येईल.तर ऑनलाईन अर्ज सादर करता येऊ न शकणाऱ्यांना सेतू सुविधा केंद्राद्वारे अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.

आवश्यक कागदपत्रे

योजनेबाबत आक्षेप

या योजनेबाबत मुस्लीम समाजाच्या नेत्यांकडून आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. समाजवादी पार्टीचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी सर्वप्रथम या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले.

ते म्हणाले, "योजनेचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या प्रताप सरनाईक यांनी प्रस्तावात योजनेचा लाभ हिंदू, शिख, जैन, ईसाई आदी धर्मियांना होईल असं सांगितलं. पण, त्यांनी मुद्दाम मुस्लीम धर्माचा उल्लेख टाळला. त्यामुळं या योजनेमागे त्यांचा हेतू चांगला नसल्याचे दिसते. याबाबत मी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली व संबंधीत प्रकार लक्षात आणून दिला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी हुशारीने केवळ तीर्थस्थळांच्या यादीत अजमेर दर्ग्याचा समावेश करुन सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात हा सरळसरळ भेदभाव असल्याचे दिसते."

महाराष्ट्रातही अनेक मुस्लीम तीर्थस्थळं आहेत पण त्यांचा समावेश करण्यात आला नसल्याचाही आरोप आमदार रईस शेख यांनी केला.

एआय एम आय एमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या योजनेवर ट्वीटरच्या माध्यमातून् टीका केली. ते म्हणाले, "2 मुस्लीम, काही गुरुद्वारा आणि चर्च वगळता या योजनेसाठी निवडलेली सर्व तिर्थस्थळं हिंदुंचीच आहेत. हा भेदभाव नाही का ? याला रेवडी कल्चर म्हणाल का? खरे श्रद्धाळू स्वखर्चाने तीर्थस्थळी जाऊ शकतात, अशी टीकाही त्यांनी केली. "