गाडी चालवताना कोणती कागदपत्रं सोबत हवीत? वाहतुकीचे नियम मोडल्यावर काय दंड होतो?

रस्त्यावर गाडी चालवताना फक्त गाडी चालवता येणं इतकंच महत्त्वाचं नसतं.

त्यासोबत वाहतुकीचे नियम माहिती हवेत आणि ते मोडले तर काय होतं हेही तितकंच माहिती असायला हवी म्हणजे रस्त्यावर जाताना ट्रॅफिक पोलिसांची भीती वाटणार नाही आणि निर्धास्तपणे गाडी चालवू शकाल.

वाहतुकीच्या नियमांविषयी काही महत्त्वाची माहिती या लेखाच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत.

गाडी चालवताना हवी असलेली कागदपत्रं

गाडी चालवताना काही कागदपत्रं कायम बाळगावीत. ती कायम अद्ययावत हवीत. मोटार वाहन अधिनियमात सुधारणा झाल्यापासून दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे योग्य कागदपत्रं बाळगणं महत्त्वाचं आहे.

1. वाहन चालवण्याचा परवाना किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स

वाहन चालवण्याचा परवाना गाडी चालवताना सगळ्यात महत्त्वाचा असतो. त्याशिवाय गाडी चालवता येत नाही. वयाची सोळा वर्षं पूर्ण झाल्यावर आधी शिकाऊ परवाना किंवा लर्निंग लायसन्स आणि मग कायमचा परवाना मिळतो. परवाना सुरुवातीला 20 वर्षांसाठी असतो आणि त्यानंतर त्याचं दहा दहा वर्षांनी नुतनीकरण करावं लागतं. लायसन्स काढण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागते. त्यात पास झाल्यावर लायसन्स मिळतं. ते हरवल्यास किंवा चोरीला गेल्यास पोलिसांमध्ये तक्रार नोंदवली जाते. जेव्हा पुन्हा त्याच्यासाठी अर्ज करतो तेव्हा त्या FIR ची कॉपी लागते.

अनेकदा असा प्रश्न पडतो की परवाना नुतनीकरणासाठी गेल्यावर काय? अशा वेळी नवीन परवाना मिळवण्यासाठीची जी पावती मिळते ती वापरून गाडी चालवता येते.

लायसन्स हे अतिशय महत्त्वाचं कागदपत्र आहे. तुमच्याकडून अपघात झाला तर प्रशासनाचे लोक सर्वात आधी लायसन्स मागतात. मोटार वाहन अधिनियम कायद्यानुसार विना परवाना गाडी चालवल्यास 5000 रुपये दंड होतो. त्यामुळे ते बाळगणं अतिशय महत्त्वाचं असतं.

ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूझीलंड, फ्रान्स, युके, स्वित्झर्लंड, दक्षिण आफ्रिका, स्वीडन, जर्मनी, भूटान, कॅनडा आणि मलेशिया या देशात भारताचं लायसन्स स्वीकारलं जातं.

2. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (नोंदणी प्रमाणपत्र)

लायसन्स सारखंच गाडीचं नोंदणी प्रमाणपत्र असणं अत्यावश्यक आहे. तुमच्या गाडीची राज्यात नोंदणी झालं आहे याचं हे प्रमाणपत्र असतं आणि ते अद्ययावत असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. ते नसेल तर दंड भरावा लागतो. त्यामुळे गाडी काढताना गाडीचं नोंदणी प्रमाणपत्र असणं महत्त्वाचं आहे.

हे प्रमाणपत्र नसेल तर दहा हजाराचा दंड आणि सहा महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. जर हा गुन्हा करताना पुन्हा आढळलं तर 15000 रुपये दंड आणि 2 वर्षं तुरुंगवास होऊ शकतो.

तुम्ही एखाद्या राज्यात स्थलांतरित झालात तर तिथे कर भरून गाडीची पुन्हा नोंदणी करणं बंधनकारक असल्याची माहिती नागपूरचे सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हर्षल डाके यांनी दिली.

3. इन्शुरन्स किंवा विमा

लायसन्स किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र असलं तरी गाडीच्या इन्शुरन्सचा फारसा विचार केला जात नाही. समजा पोलिसांनी पकडलं तर ते गाडीच्या इन्शुरन्सची विचारणा करतातच. जर इन्शुरन्स नसेल तर लायसन्स रद्द होऊ शकतं.

इन्शुरन्स नसेल 2000 रुपये दंड, तीन महिन्याची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि समाजसेवा अशी शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे पोलिसांनी तुमचा विमा काढायच्या आधी तुमच्याकडे गाडीचा विमा असणं बेहत्तर नाही का?

4. PUC

रस्त्यावर डिक्की उघडी असलेली व्हॅन हे PUC म्हणजे Pollution Under Control हे सर्टिफिकेट देणारी गाडी रस्त्यावर उभी असलेली तुम्ही नक्कीच पाहिली असेल.

वातावरणात सातत्याने होणाऱ्या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर गाड्यांमुळे होणारे प्रदूषण हा सरकारदरबारी अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. तुम्ही दुचाकी, तीन चाकी किंवा चार चाकी चालवत असाल तर PUC असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तुमची गाडी किती कार्बन उत्सर्जन करते हे जाणून घेण्यासाठी हे प्रमाणपत्र असणं आवश्यक आहे.

BS3 किंवा यापेक्षा कमी क्षमतेच्या इंजिनासाठी PUC असणं महत्त्वाचं आहे. दर तीन महिन्यांनी नूतनीकरण करणंही अनिवार्य आहे. जर तुमची गाडी BSIV किंवा BS6 असेल तर दर प्रत्येक वर्षी त्याचं नूतनीकरण करणं आवश्यक आहे.

हल्ली एक केंद्रीकृत PUC येत असल्यामुळे आता वेगवेगळ्या राज्यात वेगळं PUC काढायची गरज नसते.

5. ओळखपत्र

हे खरं तर तितकंसं महत्त्वाचं नाही. मात्र कोण गाडी चालवतंय हे पोलिसांना कळावं यासाठी आधार कार्ड, पासपोर्ट यासारखी ओळखपत्रं जवळ बाळगावीत. आपात्कालीन स्थितीत या ओळखपत्रांचा फायदा होतो.

काही असे नियम जे पाळले नाहीत तर शिक्षा होते.

अनेकदा असं होतं की वाहतुकीचे नियम बऱ्यापैकी माहिती असतात. तरी असे काही नियम आहेत ज्याची फार चर्चा होत नाही पण ते पाळले नाही तर शिक्षा होऊ शकते.

गाडी पार्क करताना रस्ता अडवून ठेवता येत नाही. असं केल्यास दंड होतो. चेन्नई आणि कोलकाता या शहरात तुम्ही गाडी चालवत असल्यास गाडीत प्रथमोपचार पेटी ठेवली नाही तर दंड होऊ शकतो.

कारमध्ये सिगरेट ओढणं हा दंडनीय गुन्हा आहे. तसंच मुंबई मध्ये गाडी चालवत असाल तर समोरच्या सीटवर टीव्ही इन्स्टॉल करणं बेकायदेशीर आहे. अनेकदा ओलाच्या कॅबमध्ये मागच्या गाडीवर टॅबच्या रुपात टीव्ही लावलेला दिसतो.

बरेचदा अनोळखी लोक लिफ्ट मागतात. पण त्यांना लिफ्ट देणं हासुद्धा गुन्हा आहे हे तुम्हाला कदाचित माहिती नसेल. तेव्हा पुन्हा कोणी लिफ्ट मागितली तर सावध राहा.

गाडीला सायलेन्सर नसेल तर 500-1000 रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

भारतात ट्रॅफिक नियमांबद्दलचे काही गैरसमज

भारतात वाहतुकीचे नियम तोडण्यासाठीच असतात असं गंमतीने म्हटलं जातं. ते अजिबात खरं नाही. या नियमांबद्दल अनेक गैरसमज सुद्धा आहेत.

बरेचदा रात्री दहा वाजल्यानंतर निर्मनुष्य रस्त्यावर सिग्नल असेल तर चारी बाजूला नजर टाकून गाडी सुसाट वेगाने पळवली जाते. यातून अनेकदा अपघातही होतात. असं करणं चुकीचं आहे. दिवसाच्या कोणत्याही प्रहरी सिग्नल पाळणं बंधनकारक आहे.

तुम्ही पुण्यात असाल तर झेड ब्रिजवर चारचाकी चालवण्यास परवानगी नाही हे तुम्हाला माहिती असेलच. मात्र चुकून तिथे गेलात तर गाडी घेऊन मागे गेलात तर चालतं आणि पोलीस पकडणार नाही असं तुम्हाला वाटत असेल तर तसं नाही. वन वे वर गाडी मागे नेणं हा गुन्हा आहे.

ओव्हरटेक करणं हा भारतीय लोकांचा आवडता उद्योग आहे. उजव्या बाजूनेच ओव्हरटेक करावं असा एक अलिखित नियम असतो. मात्र असं नाही. कोणत्याही बाजूने ओव्हरटेक करण्यासाठी परवानगी असते.

जर तुम्ही दारू प्यायल्यानंतर जेवण केलं असेल तर गाडी चालवायला परवानगी असते असा काही लोकांना समज आहे. धक्का बसला ना? मात्र असा कोणताही नियम नाही. दारू पिऊन गाडी चालवू नये हाच नियम आहे.

मोटार वाहन अधिनियमातले महत्त्वाचे बदल

मोटार वाहन अधिनियम हा कायदा 1988 सालचा आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या अधिनियमात बदल आणणारे विधेयक 2019 मध्ये आणलं.

त्यात वाहतुकीच्या नियमात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. मूळ कायद्यात बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांवर एक नजर टाकू या.

रस्त्यावर अपघात झाला तर पहिल्या तासात ज्याला गोल्डन अवर म्हणतात, या काळात कॅशलेस पद्धतीने उपचार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या काळात उपचार न मिळाल्याने अनेक व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर ही सुधारणा करण्यात आली आहे. तसंच थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अंतर्गत लवकरात लवकर भरपाई देण्याच्या दृष्टीने पावलं टाकण्याचंही सरकारनं सांगितलं आहे.

सरकारने मोटर व्हेईकल अक्सिडेंट फंड स्थापन करण्याची तरतूद आणली आहे. या फंडातून रस्त्यावर गाडी चालवणाऱ्या सर्वांना विमा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

रस्ते अपघात झाल्यावर गोल्डन अवर मध्ये उपचार व्हावेत यासाठी हा फंड वापरला जाणार आहे. तसंच हिट अँड रनमध्ये जीव गमावलेल्या लोकांना त्यातून पैसे मिळावेत अशी तरतूद करण्यात येईल.

जर एखाद्या गाडीत बिघाड असेल तर सर्व गाड्या परत करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. तसंच त्या गाड्यांऐवजी नवीन गाड्या देणं कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ या सुधारणेत करण्यात आली आहे. दारू पिऊन गाडी चालवण्याचा दंड आधी 2000 होता, आता तो दहा हजार करण्यात आला आहे. जर गाड्या तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी दर्जात तडजोड केली तर त्यांना 100 कोटींचा दंड आणि एक वर्षं तुरुंगवासाची शिक्षा करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली. रस्ते तयार करण्यात कंत्राटदारांनी कुचराई केली तर त्यांना एक लाखापर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)