‘सरकारने ना शोकपत्र दिलं ना सांत्वन केलं’, काश्मीरमधील स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या अग्निवीराचे कुटुंबीय म्हणतात...

"जर तो अग्निवीर होता तर त्याला सीमेवर शत्रूंसमोर का तैनात केलं होतं?"

पंजाबच्या लुधियानातल्या रामगढ सरदार गावात राहणाऱ्या बख्शो देवी जेव्हा हा प्रश्न विचारतात तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर नाराजी, वेदना आणि आक्रोश उमटतो.

बख्शो देवी यांचे भाऊ अजय कुमार अग्निवीर योजनेंतर्गत भारतीय सैन्यात भरती झाले होते. यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात जम्मू काश्मीरमधल्या राजौरी परिसरात भूसुरुंगाचा स्फोट होऊन अजय कुमार यांचा मृत्यू झाला होता.

गेल्या सोमवारी 18व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अग्निवीर योजनेवर सडकून टीका केली आणि अजय कुमार यांच्या कुटुंबाच्या जखमा पुन्हा ताज्या झाल्या.

अजय कुमार यांचे वडील चरणजित सिंह यांना तो क्षण अजूनही आठवतो जेव्हा 18 जानेवारीला त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याची बातमी त्यांच्यापर्यंत पोहोचली होती. तरण्याबांड मुलाचा असा मृत्यू झाल्याने वयोवृद्ध चरणजित सिंह यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता.

चरणजित सिंह तो दिवस आठवून म्हणतात की, "त्या दिवशी संध्याकाळी मला एक फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं की खाणीत स्फोट होऊन तीन लोक जखमी झाले आहेत आणि जखमींमध्ये तुमचा मुलगा अजय कुमार देखील आहे."

चरणजित सिंह यांना एकूण सहा मुली असून यापैकी चार मुलींचं लग्न झालेलं आहे. अजय कुमार पाच बहिणींमध्ये सगळ्यात लहान होते.

या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळाली आहे का?

पंजाब सरकारने अजय कुमार यांच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची मदत केली असल्याची माहिती चरणजित सिंह यांनी दिली.

काही दिवसांपूर्वी भारतीय लष्कराकडून 48 लाख रुपये मिळाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

पण ते केंद्र सरकारवर नाराज आहेत. चरणजित सिंह म्हणतात की, "केंद्र सरकारने आम्हाला आजवर साधं शोकपत्रही दिलं नाही आणि सीमेवर आमच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याबाबत कधी आमचं सांत्वनही केलं नाही."

चरणजित सिंह यांची मागणी आहे की अग्निवीर योजना रद्द केली जावी. कुटुंबाचं असं म्हणणं आहे की, "संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत खोटा दावा केला असून आम्हाला काही दिवसांपूर्वीच 48 लाख रुपये देण्यात आले आहेत."

"आमच्या कुटुंबाला ना कोणती पेन्शन मिळाली आहे ना शहीद सैनिकांच्या कुटुंबाला ज्या सुविधा मिळतात त्या मिळाल्या आहेत. एवढंच काय तर आमच्या मुलाच्या दुर्दैवी मृत्यूबाबत केंद्र सरकारने आमचं साधं सांत्वनही केलेलं नाही."

अग्निपथ योजना नेमकी काय आहे? हे इथे क्लिक करून वाचू शकता

लोकसभेत राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले होते?

सोमवारी (1 जुलै) संसदेच्या अधिवेशनात बोलताना राहुल गांधी म्हणाले होते की, "काही दिवसांपूर्वी पंजाबमधल्या एका अग्निविराच्या कुटुंबाला मी भेटलो.

भूसुरंगाच्या स्फोटामुळे त्या अग्निवीर सैनिकाचा मृत्यू झाला होता. मी त्या सैनिकाला 'शहीद' मानतो पण भारत सरकार त्या सैनिकाला 'शहीद' मानत नाही."

राहुल गांधी म्हणाले की, "नरेंद्र मोदी त्या सैनिकाला अग्नीवीर म्हणतात पण शहीद म्हणत नाहीत. त्या सैनिकाला शहिदांचा दर्जा मिळणार नाही, पेन्शन मिळणार नाही, इतर सुविधाही मिळणार नाहीत."

विरोधी पक्षनेते असलेले राहुल गांधी म्हणाले की, "सामान्य सैनिकाला पेन्शन मिळेल, भारत सरकार त्याची मदत करेल पण अग्निवीर योजनेनंतर्गत भरती झालेल्या सैनिकाला 'सैनिक' मानलं जात नाही. अग्निवीर 'युज अँड थ्रो'(वापर करा आणि फेकून द्या) मजूर आहेत."

"तुम्ही अग्निवीर सैनिकाला सहा महिन्यांचं प्रशिक्षण देता आणि पाच वर्षांचं कठोर प्रशिक्षण घेऊन आलेल्या चिनी सैनिकांसमोर उभं करता. त्याच्या हातात बंदूक देऊन अग्निवीर सैनिकाला चिनी सैनिकांसमोर उभं केलं जातं. केंद्र सरकार सैनिकांमध्ये भेदभाव करत आहे. एका सैनिकाला शहिदांचा दर्जा मिळेल आणि दुसऱ्या सैनिकाला नाही मिळणार."

राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर देताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते की, राहुल गांधी चुकीची विधानं करून संसदेची दिशाभूल करत आहेत.

राजनाथ सिंह म्हणाले की, एखादा अग्निवीर युद्धात किंवा सीमेची सुरक्षा करताना 'शहीद' झाला तर त्याच्या कुटुंबियांना एक कोटी रुपयांची मदत केली जाते.

मंगळवारी (5 जुलै) संसदेत भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राहुल गांधींनी अग्निविरांबाबत केलेल्या विधानाला 'भ्रामक' म्हटलं. ते म्हणाले की अशी विधानं करून संभ्रम पसरवला जात असल्याचंही मोदी म्हणाले होते.

अजय कुमार यांचे वडील चरणजित सिंह हे राजनाथ सिंह यांच्या विधानाशी सहमत नाहीत.

त्यांचं असं म्हणणं आहे की केंद्र सरकार किंवा भारतीय सैन्याकडून त्यांना एक कोटींची मदत मिळालेली नाही तसेच त्यांना शहीद सैनिकांच्या कुटुंबियांना मिळणाऱ्या पेन्शनसारख्या सुविधाही मिळालेल्या नाहीत.

या सगळ्या सुविधा आम्हाला मिळाल्या पाहिजेत, अशी मागणी ते करतात.

राहुल गांधी यांनी अजय कुमार यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी 29 मे रोजी अजय कुमार यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. कुटुंबातील सदस्यांची त्यांनी विचारपूस केली होती.

चरणजित सिंह सांगतात की, "राहुल गांधी त्यांच्या घरी आले तेव्हा त्यांनी अग्निवीर योजना रद्द करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यांनी स्थानिक खासदार अमर सिंह यांनाही कुटुंबाची काळजी घेण्यास सांगितलं होते."

अजय कुमार यांची बहीण बख्शो देवी सांगतात की, त्यांच्या भावानेही नियमित भरतीची तयारी केली होती, पण कोविडमुळे परीक्षा झाली नाही आणि तो अग्निवीर योजनेत भरती झाला.

सुमारे सहा-सात महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर तो ऑगस्ट महिन्यात घरी आला असल्याचंही त्या सांगतात. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात त्यांची काश्मीरमध्ये नियुक्ती झाली. सहा महिन्यांतच त्यांच्या मृत्यूची बातमी आली.

भारतीय लष्कराच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, अग्निवीर योजनेंतर्गत तरुणांना चार वर्षांसाठी भारतीय सैन्यात भरती केलं जाते.

चार वर्षांनंतर, त्यापैकी केवळ 25 टक्के सैनिकांना नियमित भरती अंतर्गत नोकऱ्या दिल्या जात आहेत. या योजनेंतर्गत भरती झालेल्या तरुणांचे वेतन सुरुवातीच्या वर्षात 4.76 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि सेवा पूर्ण होईपर्यंत वार्षिक 6.92 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते.

सेवानिवृत्तीनंतर अग्निवीर योजनेंतर्गत भरती झालेल्या व्यक्तीस 11.71 लाख रुपये (अग्निविराची जमा रक्कम, सरकारचा हिस्सा आणि 4 वर्षांच्या व्याजासह) दिले जातात. संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 48 लाख रुपयांचा जीवन विमा दिला जातो. सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास 44 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाते.

कर्तव्यावर असताना 100 टक्के अपंग झाल्यास त्याला 44 लाख रुपये, 75 टक्के अपंग झाल्यास 25 लाख रुपये आणि 50 टक्के अपंग झाल्यास 15 लाख रुपये मिळतील अशीही माहिती या वेबसाईटवर दिलेली आहे.

कर्तव्य बजावताना प्राण गमावलेल्या अग्निवीरला सरकारकडून 44 लाख रुपये मिळणार असून उर्वरित सेवेत पूर्ण वेतन देण्याचीही तरतूद आहे. त्यांना रेशन, गणवेश, भाडे सवलत असे सर्व भत्ते देण्याची तरतूद आहे.

राहुल गांधींनी विरोधी पक्षनेते म्हणून केलेल्या भाषणात कोणते मुद्दे मांडले, हे वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

भारतीय लष्कराचं म्हणणं काय आहे?

बुधवारी (3 जुलै) भारतीय लष्कराने एक्सवर जारी केलेल्या पोस्टमध्ये या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिलेलं आहे.

या पोस्टमध्ये लष्कराने असं म्हटलं आहे की, 'कर्तव्य बजावताना प्राण गमावलेल्या अग्निवीर अजय कुमारच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात आली नसल्याचं सोशल मीडियावरील काही पोस्टमधून आम्हाला कळलं आहे.'

या निवेदनात असं सांगितलं आहे की, "भारतीय लष्कर अग्निवीर अजय कुमार यांच्या सर्वोच्च बलिदानाला सलाम करतं. अजय कुमार यांच्यावर पूर्ण लष्करी सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अग्निवीर अजयच्या कुटुंबाला एकूण रकमेपैकी 98.39 लाख रुपये आधीच देण्यात आलेले आहेत."

"अग्नीवीर योजनेच्या तरतुदींनुसार, पोलीस पडताळणीनंतर लगेचच सुमारे 67 लाख रुपयांची रक्कम कुटुंबियांच्या खात्यात वर्ग केली जाते तसेच आणि इतरही फायदे दिले जातात. कुटुंबियांना एकूण अंदाजे 1.65 कोटी रुपयांची मदत केली जाते. अग्निवीरसह शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना देय असलेले भत्ते तातडीने देण्याची व्यवस्था केली जाते."

अग्निपथ योजना काय आहे?

भारत सरकारच्या अग्निपथ योजनेंतर्गत भारतातील तरुणांना आता चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती होता येतं. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबाबतची 'अग्निपथ योजना' जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती होणाऱ्या तरुणांना 'अग्निवीर' म्हटलं जातं.

या चार वर्षांत त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं. चार वर्षांनंतर त्यांना प्रमाणपत्रही दिलं जातं. चार वर्षानंतर अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती झालेल्या सैनिकांपैकी 25 टक्के तरुण सैन्यात भरती होऊ शकतील. या तरुणांचे वय 17.5 ते 21 वर्षे यादरम्यान असावं.

यासाठी 12वी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे, परंतु जर एखाद्या तरुणाने 10वी पर्यंत शिक्षण घेतलं असेल तर बारावीच्या परीक्षेआधी त्याला या भरतीत सहभागी होता येईल पण त्याला बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट आहे.

केंद्र सरकारने जून 2022 मध्ये अग्निपथ योजनेची घोषणा केल्यानंतर, सैन्यात भरती होण्यास इच्छुक तरुणांनी देशाच्या अनेक भागांत विरोध केला. या योजनेचे नियम आणि त्याअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत विविध राजकीय पक्ष आणि तरुणांमध्ये निराशा होती.

भारतीय संसदेतील विरोधी पक्ष इंडिया आघाडीकडून अग्निवीर योजनेला विरोध करत आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि सभागृहाच्या पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी दावा केला होता की, त्यांचे सरकार आल्यास अग्निवीर योजना रद्द केली जाईल.

त्यामुळे भारतीय लष्कराची क्षमता वाढणार असल्याचे सरकार सांगत असले तरी अनेक संरक्षण तज्ज्ञही या योजनेला विरोध करत आहेत.