अग्निपथ योजना : BSF च्या नोकऱ्यांमध्ये अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा

भारत सरकारनं सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) नियुक्त्यांमध्ये अग्निवीर म्हणून काम केलेल्यांना 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केलीय.

ANI च्या वृत्तानुसार, माजी अग्निवीरांसाठी बीएसएफच्या नोकऱ्यांमध्ये कमाल वयोमर्यादेत सूट देण्याचीही घोषणा केलीय.

मात्र, ही सूट अग्निवीर पहिल्या बॅचचा उमेदवार आहे की नंतरच्या, यावर अवलंबून असेल.

केंद्रीय गृहमंत्रालयानं 6 मार्चला अधिसूचना जारी करत ही घोषणा केलीय.

अशी आहे 'अग्निपथ' योजना, समजून घ्या 7 मुद्द्यांत

भारतातील तरुणांना आता चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करता येणार आहे. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबाबतची 'अग्निपथ योजना' जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती होणाऱ्या तरुणांना 'अग्निवीर' म्हटलं जाणार आहे.

भारताच्या तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रमुखांसह संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि अग्निपथ योजनेची घोषणा केली. तसंच, या योजनेबाबत सविस्तर माहितीही दिली.

या अग्निपथ योजनेअंतर्गत तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्यात काम करता येणार आहे. या 'अग्निवीरांना' संरक्षण मंत्रालयाकडून आकर्षक आर्थिक मानधन आणि सोयी-सुविधाही दिल्या जाणार आहेत.

अग्निपथ योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि सैन्यातील कौशल्य, अनुभव यांमुळे विविध क्षेत्रात रोजगाराच्य संधी मिळतील, असं संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले.

तसंच, "आपल्या अर्थव्यवस्थेला उच्च कौशल्याच्या मनुष्यबळही उपलब्ध होईल. परिणामी उत्पादकता वाढेल आणि जीडीपी वाढण्यासही मदत होईल," असंही राजनाथ सिंह म्हणाले.

अग्निपथ योजनेचं वैशिष्ट्य -

या अग्निपथ योजनेबद्दल जाणून घेऊया या 7 मुद्द्यांमधून...

1) अग्निपथ योजनेअंतर्गत सैन्यात चार वर्षांसाठी देशसेवा करता येणार आहे. चार वर्षांसाठी काम सेवा करणाऱ्या या सैनिकांना 'अग्निवीर' म्हटलं जाईल.

2) चार वर्षांनंतर या अग्निवीरांना निवृत्त केले जाईल. मात्र, यातील 25 टक्के तरुणांना पुन्हा सेवेत घेतले जाईल. त्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचं स्वतंत्र प्रशिक्षण दिले जाईल.

3) पुढच्या 90 दिवसात म्हणजे तीन महिन्यात अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती सुरू होईल.

4) वय वर्षे 17 ते 21 दरम्यानच्या तरुणांना या अग्निपथ योजनेचा लाभ घेऊन सैन्यात चार वर्षांसाठी भरती होता येईल.

5) या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षी महिन्याकाठी 30 हजार रुपये, तर चौथ्या वर्षी यात वाढ होऊन 40 हजार रुपये वेतन मिळेल.

6) या योजनेअंतर्गत काम करत असताना जर अग्निवीरानं सर्वोच्च बलिदान दिलं, तर विम्याची मदत दिली जाईल, तसंच कुटुंबाला एक कोटींची आर्थिक मदत आणि संपूर्ण सेवानिधी त्यांना दिला जाईल.

7) राष्ट्रनिर्मितीच्या उद्देशासाठी या योजनेचा फायदा होईल, अशी आशा व्यक्त केली गेलीय. तसंच, यातून शारीरिक तंदुरुस्ती, कौशल्य विकास, मानसिक विकास, टीम बिल्डिंग आणि डिसिप्लिन अशा विविध गोष्टी अग्निवीरांना या चार वर्षात आत्मसात करता येतील, असंही सैन्य अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलंय.

अग्निपथ योजनेवर टीका

अग्निपथ योजनेतून जवानांची भरती करण्याच्या या पद्धतीला 'टूर ऑफ ड्यूटी' असं संबोधलं जात आहे. सिंगापूरच्या एस. राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे अनित मुखर्जी यांनी यासंदर्भात बीबीसीला म्हटलं, "प्रशिक्षित सैनिकांऐवजी छोट्या कालावधीसाठी सैनिकांची भरती केल्याचा लष्कराच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो."

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे सीनिअर फेलो सुशांत सिंह यांनाही ही योजना उपयुक्त वाटली नाही. ते म्हणतात, लष्करात तरुणांची भरती केली जाईल. पण 24 वर्षांचे होईपर्यंत ते लष्करातून बाहेर होतील, यामुळे देशातील बेरोजगारी आणखी वाढू शकते. तुम्ही सैनिकी प्रशिक्षण मिळालेल्या या तरुणांना नोकरीतून बाहेर काढणार का, हे तरूण पुन्हा त्याच समाजात परत येतील, जिथे आधीच हिंसा वाढलेली आहे.

या तरूणांनी पोलिसात भरती व्हावं किंवा सुरक्षारक्षक बनावं असं तुम्हाला वाटतं का, मला वाटतं शस्त्र चालवण्याचं प्रशिक्षण घेतलेल्या बेरोजगार तरुणांचा एक वेगळा वर्ग तयार होऊ नये," असं सुशांत सिंह म्हणाले.

राहुल गांधी यांनीही अग्निपथ योजनेवर प्रतिक्रिया दिली. या योजनेमुळे लष्कराची कार्यक्षमता आणि प्रभावीपणा कमी होऊ शकतो, अशी भीती गांधी यांनी व्यक्त केली. भाजपने लष्कराची परंपरा आणि सन्मान यांच्याबाबत कोणत्याही प्रकारे तडजोड करू नये, असं ते म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)