भारत-चीन संघर्ष : अरुणाचल प्रदेशच्या सीमाभागातील गावांमधील परिस्थिती कशी आहे? - ग्राऊंड रिपोर्ट

अरुणाचल प्रदेश हे ईशान्येकडील भारतीय सीमेवरील शेवटचं राज्य आहे. या राज्याची जवळपास 1 हजार किलोमीटरची सीमा चीनच्या सीमेला लागून आहे. चीन यातल्या बहुसंख्य भागावर आपला दावा करत आला आहे आणि या भागाला चीन 'दक्षिण तिबेट' असं संबोधत आला आहे.

सीमा संघर्ष असला तरी सुंदर डोंगर, नद्या आणि जंगलांमुळे अरुणाचल प्रदेश एक शांत राज्य राहिलं आहे. पण, गेल्या काही दिवसांपासून इथलं वातावरण बदललं आहे आणि सीमाभागात तणाव वाढला आहे.

गेल्या वर्षी लडाखमध्ये झालेल्या भारत-चीन संघर्षाचा परिणाम 17 लाख लोकसंख्येच्या अरुणाचल प्रदेशातही दिसत आहे. येथील बातम्या कमी प्रमाणातच पाहायला मिळतात.

इनर लाईन परिमिटची आवश्यकता

अरुणाचल प्रदेश भारतातील एक राज्य असलं तरी तुम्ही इथं थेट प्रवेश करू शकत नाही. अरुणाचल प्रदेशला जाण्यापूर्वी इनर लाईन परमिट घेणं आवश्यक असतं. इनर लाईन परमिट हा एक विशेष दस्तावेज आहे, ते अरुणाचल प्रदेशात बाहेरून आलेल्या भारतीय आणि बिगर भारतीय लोकांना जारी केलं जातं.

इनर लाईन परमिट मिळाल्यानंतर आम्ही थेट अरुणाचल प्रदेशमध्ये पोहचलो. या राज्याची लोकसंख्या जास्त नसून गावंही लहान-लहान आहेत आणि दूरवर वसली आहेत. चीनच्या सीमेवरील गावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दुर्गम रस्त्यानं प्रवास करावा लागतो. आम्ही अशाच एका गावाकडे निघालो होतो.

रस्त्यात मध्ये हौलियंग गाव येतं. अन्जाव जिल्ह्याचं ते मुख्यालय आहे. चीनच्या सीमेपासून काही अंतरावर असलेल्या या गावात भारतीय लष्कराची एक छावणी आहे. प्रवासात पुढे आम्ही चीनच्या सीमेलगत असणाऱ्या वालंग गावात पोहोचलो. इथं आम्हाला रात्री मुक्काम करायचा होता.

इथून सीमाभागातील काहू आणि किबतू ही गावं थोड्याच अंतरावर आहेत. हा संपूर्ण परिसर लष्कराच्या अधिकार क्षेत्रात आहे. येथील वॉर मेमोरियल वालंगला अधिक विशेष बनवतं. 1962 मध्ये चीननं मोठ्या क्षेत्रावर ताबा मिळवला होता. या युद्धात चीनविरुद्ध लढताना या क्षेत्राचं रक्षण करण्यासाठी हजारो जवानांचे प्राण गेले होते. या जवानांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ इथं वॉर मेमोरियल बनवण्यात आलं आहे.

अरुणाचल प्रदेशातील शेवटचं सरहदी गाव

वालंगमध्ये रात्र घालवल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही अरुणाचल प्रदेशातील चीन सेमेवरच्या शेवटच्या गावात पोहचलो. एलएसीजवळ या गावातून चीनमधील गावंही दिसतात. उंच-उंच टेकड्या दिसतात. आणि त्या दरम्यान एलएसी आहे. या गावात मोठ्या प्रमाणात जवान तैनात केल्याचं स्पष्टपण दिसून येतं. दुसरीकडे चीनच्या गावापासून काही दूरवर पीपल्स लिबरेशन आर्मीची कॅन्टिनही नजरेस पडत होतं.

सध्याच्या स्थितीत काहू गावात मोठे निर्बंध आहेत, पण नेहमीच असं होत नाही. 8 ते 10 घरांचं काहू गाव शांतताप्रिय आहे. पण, लडाखमध्ये भारत आणि चीनच्या सैन्यात संघर्ष झाल्यापासून इथलं लष्करी वातावरण तापलेलं दिसून येतं. इथले निर्बंध आणि लष्करी हालचाली वेगानं वाढत आहेत.

चिनी जवान कधीकधी एलएसीहून इकडेही येत असल्याचं गावातील लोक सांगतात. चिनी जवान कशाप्राकरे भारतीय प्रदेशात येतात, हे या गावातील लोकांनी आम्हाला कॅमेऱ्यावर सांगितलं.

काहू गावातील महिला छोची मियोर यांनी सांगितलं, "चिनी जवान सीमेपलीकडील शेतकऱ्यांना समोर करून या प्रदेशापर्यंत येतात. मागेमागे येऊन जागेला घेराव घालतात. जनावरांना राहण्यासाठी जागा तयार करतात. त्यानंतर ते त्याच जागेचा वापर करू लागतात."

काहू गावचे सरपंच खेती मियोर त्यांच्या अडीचणींविषयी सांगतात, "घरासमोर, शेतासमोर चिनी जवान त्यांची गाडी थांबवतात. ते गाव जे पाहत आहात, तेही भारताचंच आहे."

हा पूर्ण परिसर भारतीय सैन्याच्या निगराणीखाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर लष्करी हालचाली दिसून येतात. इथं असलेले लोक बदललेल्या परिस्थितीविषयी माहिती सांगायला कचरतात.

इथला तणाव स्पष्ट आहे. चीनच्या दाव्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत सरकार काहू गावाचं रुपांतर पर्यटन स्थळामध्ये करत आहे. पर्यटकांना थांबता यावं यासाठी इथं 'स्टे होम' तयार केले जात आहेत.

सरकार स्वत: इथं टूरिस्ट लॉज बनवत आहे. लॉजच्या जवळच नवीन लष्करी पुल निर्माण करण्यात आला आहे. या पुलाच्या पुढे सामान्य नागरिक जाऊ शकत नाहीत.

चिनी कारवाया वेगानं वाढल्या

चिनी सैन्यानं एलएसीच्या त्या बाजूनं मोठ्या प्रमाणावर बॅरक टॉवर आणि लष्करी अड्डे तयार केल्याची माहिती आहे. हा रिपोर्ट करण्यासाठी जेव्हा आम्ही अरुणाचल प्रदेशला चाललो होतो, तेव्हा चीननं राज्यातील काही क्षेत्रात गावं आणि लष्करी अड्डे तयार केल्याचा दावा एका टीव्ही चॅनेलनं केला होता.

अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयानं नुकत्याच जारी केलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं की, चीननं भारतीय सीमांच्या अनेक किलोमीटर आत एका गावाची निर्मिती केली आहे. अरुणाचल प्रदेशातील सीमाभागाजवळ चिनी सैन्याची उपस्थिती वाढल्याचंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

सीमाक्षेत्र मेचुका येथील भारतीय खासदार तपिर गाव कित्येक वर्षांपासून चिनी सैन्याच्या हालचालींविषयी इशारा देत आले आहेत.

ईस्ट अरुणाचल प्रदेशचे खासदार तपिर गाव सांगतात, "सुबानसिरीमध्ये जी 100 घरं बनवण्यात आली आहेत, ती मॅकमोहन रेषेच्या आत बनवण्यात आली आहेत. 1962 पासून चिनी सैन्य ताबा मिळवत राहिलं आहे. जिथं बेकायदेशीररित्या त्यांचं अतिक्रमण झालं आहे. तिथून वापस न हटण्याचा कायदा चिनी सैन्यानं पारित केला आहे. यापद्धीचा लँड लॉ तिथल्या लष्करानं पारित केला आहे."

भारताकडूनही हालचाली वाढल्या

सीमाभागात चीनच्या वाढत्या हालचाली पाहून भारतानं तवांग, अन्जाव आणि मेचुका क्षेत्रात अधिकची कुमक तैनात केली आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रंही पोहोचवली आहेत, असं आम्हाला स्थानिकांनी सांगितलं.

पासी घाटचे खासदार नेनांग एरिंग सांगतात, "बोफोर्स गन, हॉवित्जर गन इथं पोहोचवण्यात आल्या आहेत. पूर्वी आमचं नातं चांगलं होतं, पण जेव्हापासून डोकलाममध्ये गडबड झाली, लडाखमध्ये अडचण आली, तेव्हापासून चीनचं वर्तन बदललं आहे. हळूहळू चिनी आक्रमक रुप धारण करत आहेत."

तेजूपासून काहू ते किबेतूच्या प्रवासात रस्ते रुंद केले जात असल्याचं आम्ही पाहिलं. सैन्याचं सामान, ट्रक मशिनरी, सैन्याचा वेग आणि जलद हालचालींसाठी डोंगरांना कापून नवीन रस्ता तयार केला जात आहे. आधीच्या रस्त्यांना मजबूत आणि चांगलं केलं जात आहे. जुन्या पुलांच्या जागी अनेक नवीन पुल उभारण्यात येत आहेत.

स्थानिकही या बाबीविषयी सांगतात. वालंगचे नागरिक लखिम सोबेलाई एका नवीन पुलाकडे पाहून म्हणतात, "आजच्या तारखेला भारताकडून इथला विकास होत असल्याचं मला दिसत आहे. जसा हा नवीन पुल तयार केला जात आहे. असंच काही ठिकाणी नवीन काम सुरू आहे."

किबेतूमध्ये आम्हाला ही माहिती मिळाली की, भारतीय लष्कर गेल्या तीन महिन्यांपासून इथल्या डोंगरांवर मोठ्या प्रमाणावर मिसाईल, एम777, हॉवित्जर तोफा, अँटी एअरक्राफ्ट उकरणं आणि बंदूका घेऊन जात आहेत. असं असलं तरी या बाबीला अधिकृतपणे दुजोर मिळालेला नाहीये.

पण, अन्जाव, देबांग व्हॅली, शियोमी, अपर सुबानसिरी आणि तवांग जिल्ह्यातील हवाई पट्टे मोठे करण्यात आले आहेत. नवीन हेलिकॉप्टर, ड्रोन, मल्टी बॅरल गन आणि रॉकेट लॉन्चर एलएसीजवळ तैनात करण्यात येत आहेत.

चीनचा नवीन सीमा कायदा

चीननं ऑक्टोबर महिन्यात एका नवीन सीमा कायद्याला (न्यू बॉर्डर लँड लॉ) मंजुरी दिली आहे. एक जानेवारीपासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यात, ज्या सीमाभागातील जमिनीविषयी चीनचा वाद सुरू आहे, ती जमीन चिनच्या अधिकार क्षेत्रात येईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

या कायद्यात सीमाभागातील परिसरातील 'निर्माण कार्य' चांगल्या पद्धतीनं करण्याकडेही लक्ष दिलं आहे. यासोबतच नव्या कायद्यात सीमाभागासोबतच सीमा भागातील परिसरात निर्माण कार्यासाठी सहाय्यक क्षमता मजबूत करण्यालाही स्थान देण्यात आलं आहे.

हा कायदा लागू होण्याच्या 2 दिवस आधी चीननं अरुणाचल प्रदेशातील 15 क्षेत्रं, डोंगरं आणि नद्यांना चिनी नावं देऊन ऐतिहासिकरित्या ती आपला असल्याचा दावा केला आहे. भारतानं चीनच्या या पावलावर टीका केली होती आणि हे पाऊल नाकारलं होतं. नावं बदलल्यामुळे वास्तव बदलत नाही, असंही भारतानं म्हटलं होतं.

पण, चीनच्या आक्रमकपणामुळे भारताच्या चिंतेत भर पडली आहे. भारतीय लष्कराच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्यांना आम्ही ईमेलद्वारे अरुणाचल प्रदेशातील असामान्य लष्करी तयारीविषयी विचारलं. पण त्यांच्याकडून अद्याप काही उत्तर मिळालेलं नाहीये.

दरम्यान, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं होतं की, सीमांवर ज्यापद्धतीची अस्थिरता निर्माण झाली आहे, ती लक्षात घेता कोणतीच शक्यता फेटाळता येत नाही. भारतीय लष्करानं अरुणाचल प्रदेशात 'ऑपरेशन अलर्ट' जारी केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)