पाकिस्तानी गुप्तहेराच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये 4 भारतीय लष्करी अधिकारी; नेमकं प्रकरण काय?

भारतीय लष्करी गुप्तचर विभागाच्या चार अधिकाऱ्यांची नावं पाकिस्तानी गुप्तहेराच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये असल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे.

लष्कराने कारवाई केल्यावर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. मात्र तिथंही या अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही. आता लवकरच याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं आहे.

या चारही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचं रक्षण करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण त्यांचा हा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला.

या अधिकाऱ्यांवर एका पाकिस्तानी गुप्तहेराच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सामील झाल्याचा आरोप असून तपासादरम्यान त्यांचे फोन आणि लॅपटॉप जप्त करण्यात आले आहेत.

अनोळखी परदेशी लोकांचाही समावेश असलेल्या एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा हे अधिकारी भाग होते, असं चौकशीत समोर आलं होतं.

त्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये गैरवर्तन (लैंगिक गैरवर्तन) केल्याचंही आढळून आलं. यानंतर या अधिकाऱ्यांना लष्करातून निलंबित करण्यात आलं.

कर्नल आणि लेफ्टनंट कर्नल स्तरावरील अधिकारी

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

मिलिटरी इंटेलिजन्सच्या या चार अधिकाऱ्यांमध्ये तीन कर्नल आणि एका लेफ्टनंट कर्नल स्तरावरील अधिकाऱ्याचा समावेश आहे.

माजी कर्नल अमित कुमार हे पेशाने वकील असून ते या प्रकरणात निलंबित अधिकाऱ्यांची बाजू मांडत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांनी आपल्या वशिलाची गोपनीयता आणि त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेचे पालन न केल्याचा आरोप केला होता.

अमित कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 जुलैच्या आदेशाविरुद्ध मी लवकरच पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे."

अपिलासाठी याचिका

अमित कुमार म्हणाले, "ही पुनर्विचार याचिका लष्करी कायद्याच्या कलम 50 (ब) च्या अंतर्गत दाखल केली जाईल. ती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित असेल. या आदेशांचे व्यापक परिणाम होतील आणि या प्रकरणात सर्व रेकॉर्ड मागवणे देखील आवश्यक असेल."

निलंबित लष्करी अधिकार्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत विचारलं होतं की, भारतीय राज्यघटनेनुसार त्यांच्याकडेही भारतातील इतर नागरिकांप्रमाणेच मूलभूत अधिकार आहेत का?

लष्करी तपासादरम्यान गोपनीयतेचं उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. या चार अधिकाऱ्यांना तपासादरम्यानच त्यांच्या पदावरून निलंबित करण्यात आलं होतं.

या चार अधिकाऱ्यांपैकी कुणीही पाकिस्तानी गुप्तहेराशी संभाषण केल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

कोणताही पाकिस्तानी गुप्तहेर त्या व्हॉट्सअपचा ग्रूपचा भाग आहे की नाही हे त्यांना माहीत नव्हते, असाही दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं आदेशात म्हटलं की, "निलंबित लष्करी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या याचिका आम्ही स्वीकारत नाहीये. कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी सुरू असताना त्यांना निलंबित करण्यापूर्वी सुनावणीची संधी देणं आवश्यक होतं. कलम 349 अन्वये अशा कोणत्याही प्रक्रियेचं पालन करण्याची आवश्यकता नव्हती.

"कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी पूर्ण होण्यापूर्वीच याचिकाकर्त्यांना निलंबित केलं जाऊ शकतं. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितल्याप्रमाणे, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीची स्थापना करण्यात आली असून चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे मग याचिकाकर्त्यांना सध्या कोणताही दिलासा मिळणार नाही."

"असं असलं तरी याचिकाकर्त्याचं प्रकरण कायद्यानुसार आणि लष्करी कायद्याच्या प्रक्रियेनुसार निकाली काढलं जाईल. त्यामुळे सध्याची याचिका फेटाळण्यात आली आहे," असंही न्यायालयानं म्हटलं.

या चौघांची बाजू मांडणारे अमित कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी सुरू होण्यापूर्वीच या चार अधिकार्‍यांना बेकायदेशीरपणे केवळ अधिकारी मंडळाने गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे निलंबित करण्यात आलं होतं."

अमित कुमार यांनी पुढे सांगितलं की, "या चार अधिकार्‍यांचे मोबाईल फोन आणि डेटा लष्करी अधिकार्‍यांनी अनधिकृतपणे जप्त केले होते आणि त्यांच्या वैयक्तिक संभाषणांचा वापर त्यांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी आणि त्यांची प्रतिमा खराब करण्यासाठी केला जात होता. या अधिकाऱ्यांनी दोन दशकांहून अधिक काळ कोणतीही चूक न करता देशाची सेवा केली आहे."

"जर ते दोषी आढळले तर त्यांना फाशी झाली पाहिजे," असं ते पुढे सांगतात.

अटक की ताब्यात?

महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, या चार अधिकाऱ्यांना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. तसंच त्यांच्यावर लष्कर कायदा आणि इतर प्रस्थापित कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल.

या चार अधिकार्‍यांचे फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून मिळालेले खासगी संभाषण आणि इतर डेटा सार्वजनिक करू नये, अशी विनंती अमित कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत असाही दावा करण्यात आला आहे की, या चार अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीररीत्या 65 दिवसांसाठी ताब्यात घेण्यात आलं आहे. पण, या अशा प्रकरणांमध्ये ताब्यात घेतल्यापासून 48 तासांच्या आत आरोपपत्र सादर करणं बंधनकारक असतं.

कोणतीही चौकशी न होता याचिकाकर्त्यांना अशाप्रकारे निलंबित करण्याची ही भारतीय लष्कराच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)