अमेरिकेचा नवा 'गोल्डन व्हिसा' काय आहे? भारतातले श्रीमंत लगेच तिकडे जाणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळवण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तींसाठी 'गोल्ड व्हिसा स्कीम'ची घोषणा केली आहे.

या गोल्ड व्हिसा योजनेमध्ये परदेशी नागरिकांना 50 लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजेच तब्बल 44 कोटी रुपये भरुन अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळवता येणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 10 लाख गोल्ड कार्ड दिले जाणार आहेत.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले आहेत की, हा व्हिसा मिळवण्यासाठी जे पैसे घेतले जाणार आहेत त्यांचा वापर अमेरिकेवर असणारं राष्ट्रीय कर्ज लवकर फेडण्यासाठी केला जाईल. भारतीय स्थलांतरितांसाठी मात्र ही योजना चांगलीच महागात पडणार आहे, असं दिसतंय.

यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन (USCIS) नुसार, सुमारे 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्डची वाट पाहत आहेत आणि सध्या अमेरिकेत 50 लाख भारतीय नागरिक राहतात.

सध्या एच-1B (H-1B) किंवा ईबी-2/ईबी-3 (EB-2/EB-3) व्हिसावर अमेरिकेत राहत असलेल्या लोकांना देखील हे गोल्ड कार्ड मिळवता येणार आहे. पण, यासाठी त्यांना देखील 50 लाख अमेरिकन डॉलरचं शुल्क भरावं लागणार आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

ईबी-5 व्हिसा काय आहे?

अमेरिकेने 1990 पाच प्रकारचे व्हिसा देणारा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये ईबी-1, ईबी-2, ईबी-3, ईबी-4 आणि ईबी-5 असे पाच प्रकारचे व्हिसा दिले जाणार होते.

या पाच प्रकारांमध्ये ईबी-5 हा व्हिसा मिळवणं सगळ्यात सोपं असल्याचं मानलं जायचं. यानुसार ज्या व्यक्तींना हा व्हिसा मिळवायचा आहे त्यांना 10 लाख डॉलर म्हणजेच सुमारे 8 कोटी 75 लाख रुपये गुंतवून हा व्हिसा मिळत होता.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषित केलेला गोल्ड कार्ड इमिग्रंट इन्व्हेस्टर व्हिसा प्रोग्राम हा आता पूर्वी दिल्या जाणाऱ्या ईबी-5 या व्हिसाची जागा घेणार आहे.

ट्रम्प म्हणाले आहेत की, हा व्हिसा खरेदी करून लोक अमेरिकेत येऊ शकतील आणि त्यांना खूप जास्त करदेखील द्यावा लागेल. ते खूप पैसे खर्च करतील आणि त्यातून मोठा रोजगार निर्माण होईल.

आता अमेरिकेत गुंतवणूक करून नागरिकत्व मिळवणे लोकांना महाग होईल. यासोबतच गुंतवणूकदारांची पडताळणी देखील केली जाईल.

वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी यापूर्वी ईबी-5 बद्दल म्हटले होते की हा व्हिसा कार्यक्रम हे भ्रष्टाचाराचे साधन बनले आहे. ते पुढे म्हणाले होते, "आम्ही यापुढे खात्री करू की हा व्हिसा मिळवणारे लोक जागतिक दर्जाच्या, सर्वोत्कृष्ट शहरांमधूनच इथे येत असतील."

ग्रीन कार्ड म्हणजे काय?

अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्यासाठी ग्रीन कार्ड हा अतिशय महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. ग्रीन कार्ड असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अमेरिकन नागरिकांसारखेच फायदे आणि अधिकार दिले जातात.

ग्रीन कार्ड धारकांना मतदानाचा अधिकार दिला जात नाही परंतु त्यांना देशात कुठेही प्रवास करण्याची आणि काम करण्याची समान संधी मिळते.

हे कार्ड मिळाल्यानंतर अमेरिकेचे कायमचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. 'यूएससीआयएस'नुसार, याला कायमस्वरूपी निवासी कार्ड म्हणून ओळखले जाते.

हे कार्ड एका वेळी 10 वर्षांसाठी दिले जाते. यानंतर त्याचं सतत नूतनीकरण केलं जाऊ शकतं. अमेरिका अनेक कारणांमुळे परदेशी नागरिकांना ते देत असते.

रशियन नागरिकांना देखील गोल्ड कार्ड मिळणार

अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळवण्याची इच्छा असलेल्या श्रीमंत व्यक्तींसाठी गोल्ड कार्ड हा एक सोपा मार्ग असू शकतो.

या प्रकारात कोणताही बॅकलॉग नसल्यामुळे म्हणजेच याआधी कुणीही हे कार्ड घेतलं नसल्यामुळे, त्यांच्यासाठी नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग अजून सोपा होतो.

आतापर्यंत 35 वर्षांच्या गुंतवणुकीनंतर ईबी-5 व्हिसा दिला जायचा. त्यानंतरही नागरिकत्व मिळविण्यासाठी पाच ते सात वर्षं लागायची. गोल्ड कार्डच्या बाबतीत मात्र अशा प्रकारचे निर्बंध समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे आता असं मानलं जातंय की गोल्ड कार्ड मिळताच नागरिकत्व मिळण्याची प्रक्रिया देखील सुरु होईल.

एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ट्रम्प असेही म्हणाले की, आता रशियन नागरिकांना देखील गोल्ड कार्ड मिळवता येईल.

भारतातील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो

भारतातील श्रीमंत आणि गुंतवणूकदार वर्गातील लोक मोठ्या प्रमाणात देश सोडून जात आहेत. अमेरिकेने अशा लोकांसाठी एक मोठा दरवाजा खुला करून दिला आहे.

एपिकल इमिग्रेशनचे संचालक आणि व्हिसा तज्ज्ञ मनीष श्रीवास्तव यांनी बीबीसी प्रतिनिधी आनंदमणी त्रिपाठी यांना सांगितले की, "भारतात व्यवसाय करणे सोपे नाही. व्यवसाय सुलभतेच्या निर्देशांकातही भारत खूपच खाली आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकन नागरिकत्व मिळवू इच्छिणाऱ्या मोठ्या व्यावसायिकांसाठी ही एक मोठी संधी आहे."

ते म्हणाले की, यामुळे ग्रीन कार्डसारख्या सुविधा उपलब्ध होतील. शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या सुविधा देखील मोफत असतील आणि मुलांचं भविष्य सुरक्षित होत असल्यामुळे भारतातील कोट्यधीशांचं पलायन आणखी वाढू शकतं.

भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. जगातील अनेक देश अशाप्रकारे नागरिकत्व देत आहेत.

पोर्तुगाल, ग्रीस आणि पोलंडसारख्या देशांमध्ये व्हिसा खरेदी केल्यानंतरच नागरिकत्व मिळू शकते. याला 'सिटिझन बाय इन्व्हेस्टमेंट' म्हणतात.

मनीष श्रीवास्तव म्हणतात की हे ग्रीन कार्डचे अपग्रेडेड व्हर्जन आहे.

अट फक्त एवढीच आहे की यासाठी मोठी रक्कम मोजावी लागेल. गुंतवणूकदाराची आर्थिक क्षमता जाणून घेण्यासाठी त्याची पार्श्वभूमी देखील तपासली जाईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)