अमेरिकेबरोबर व्यापारात भेदभाव होतो या ट्रम्प यांच्या दाव्यात किती तथ्य?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाचा भार स्वीकारल्यापासून जगभरात 'आयात शुल्क' हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्कात वाढ करण्याची भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली आहे.

जागतिक व्यापारात अमेरिकेवर अन्याय होत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांची ही भूमिका आणि प्रत्यक्षातील स्थिती याची पडताळणी करणारा हा लेख.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या टीमला अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर नवीन आयात शुल्क लागू करण्याची योजना सादर करण्यास सांगितलं आहे.

ट्रम्प 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' म्हणजे समान आयात शुल्काचा मुद्दा मांडत आहेत. म्हणजे इतर देश अमेरिकेच्या वस्तू किंवा उत्पादनांवर जितकं आयात शुल्क लावतील तितकंच आयात शुल्क अमेरिका त्या देशांच्या वस्तू किंवा उत्पादनांवर आकारेल अशी ट्रम्प यांची भूमिका आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे की, इतर देश कमी शुल्कात अमेरिकेत वस्तू पाठवतात, पण अमेरिकेच्या वस्तू त्यांच्या देशात घेताना अधिक शुल्क लावतात.

अमेरिकेबरोबर "व्यापार करणारे देश अमेरिकेशी भेदभाव करतात. अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र आणि शत्रूराष्ट्र, दोन्ही प्रकारचे देश असं करतात."

बीबीसी व्हेरिफायनं ट्रम्प यांच्या या दाव्यात किती तथ्य आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

वस्तुंवरील आयात शुल्क कसं ठरवलं जातं?

सर्वात आधी जागतिक व्यापार समजून घेणं महत्त्वाचं ठरेल.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) सदस्यत्वाच्या अटीनुसार संबंधित देशाला आयात होणाऱ्या मालावर किंवा वस्तूंवर आयात शुल्क लावण्याची परवानगी आहे.

आयात होणाऱ्या वेगवेगळ्या माल किंवा वस्तूंवर वेगवेगळं आयात शुल्क आकारलं जाऊ शकतं.

उदाहरणार्थ, एखादा देश आयात होणाऱ्या तांदळावर 10 टक्के, तर आयात होणाऱ्या कारवर 25 टक्के आयात शुल्क लावू शकतो.

मात्र जागतिक व्यापार संघटनेनुसार (डब्ल्यूटीओ) वेगवेगळ्या देशांमधून आयात होणाऱ्या एकाच वस्तूवर वेगवेगळं आयात शुल्क लावलं जाऊ शकत नाही.

उदाहरणार्थ, इजिप्तला या गोष्टीची परवानगी असू शकत नाही की, त्यांनी रशियातून आयात होणाऱ्या गव्हावर 2 टक्के आयात शुल्क आकारावं आणि युक्रेनमधून आयात होणाऱ्या गव्हावर 50 टक्के आयात शुल्क आकारावं. असं करता येणार नाही.

या मुद्द्याला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) तत्व म्हणून ओळखलं जातं. म्हणजेच एखाद्या वस्तूची आयात करणाऱ्या देशाला त्या वस्तू किंवा मालासाठी सर्वच देशांवर समान आयात शुल्क आकारावं लागेल.

मात्र जेव्हा दोन देश एकमेकांशी मुक्त व्यापार करार करतात, ज्यात व्यापाराचा बहुतांश भाग समाविष्ट असतो, तेव्हा या नियम किंवा तत्वाचा अपवाद केला जातो.

अशा स्थितीत ते दोन देश एकमेकांच्या वस्तू किंवा मालावर कोणतंही आयात शुल्क आकारत नाहीत. मात्र जगातील इतर देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर आयात शुल्क आकारू शकतात.

कोणत्या देशाचं आयात शुल्क किती?

बहुतांश देश आयात होणाऱ्या वेगवेगळ्या वस्तूंवर वेगवेगळं आयात शुल्क आकारतात. मात्र ते डब्ल्यूटीओला त्यांच्या सरासरी आयात शुल्काची माहिती देतात. सरासरी आयात शुल्क म्हणजे एकूण आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि मालावर लागणाऱ्या आयात शुल्काची सरासरी असते.

2023 मध्ये अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील सरासरी आयात शुल्क 3.3 टक्के होतं.

ब्रिटनकडून आकारल्या जात असलेल्या आयात शुल्कापेक्षा ते थोडसं कमी होतं. ब्रिटनचं सरासरी आयात शुल्क 3.8 टक्के होतं.

तर युरोपियन युनियन 5 टक्के आणि चीन 7.5 टक्के आयात शुल्क आकारत होता. त्यातुलनेत अमेरिकेकडून आकारलं जात असलेलं आयात शुल्क खूपच कमी होतं.

अमेरिकेकडून आकारलं जात असलेलं सरासरी आयात शुल्क, त्याच्या व्यापारी भागीदार देशांपेक्षा खूपच कमी आहे.

उदाहरणार्थ, भारताकडून आकारलं जात असलेलं सरासरी आयात शुल्क 17 टक्के आहे. तर दक्षिण कोरिया 13.4 टक्के सरासरी आयात शुल्क आकारतो.

अमेरिकेचं सरासरी आयात शुल्क मेक्सिको (6.8 टक्के) आणि कॅनडा (3.8 टक्के) पेक्षा कमी आहे. अर्थात या देशांबरोबर असलेल्या अमेरिकेच्या व्यापारी कराराचा अर्थ आहे की, अमेरिका या देशांना होणाऱ्या अमेरिकेच्या निर्यातीवर शुल्क लावत नाही.

दक्षिण कोरियाच्या बाबतीत देखील असंच आहे. दक्षिण कोरियाबरोबर अमेरिकेचा मुक्त व्यापार करार आहे.

मात्र सर्वसाधारणपणे लक्षात घ्यायचं, तर अमेरिकेच्या तुलनेत काही देश आकारत असलेलं सरासरी आयात शुल्क अधिक आहे, हे ट्रम्प यांचं म्हणणं योग्य आहे.

या देशांकडून आकारल्या जात असलेल्या आयात शुल्कांमुळे त्या देशांमध्ये निर्यात होत असलेल्या अमेरिकन वस्तू तिथे महागड्या ठरतात. जे देश अमेरिकेत वस्तूंची निर्यात करतात, त्या देशांमध्ये अमेरिकेच्या निर्यातदारांचं तुलनेनं नुकसान होतं.

हा जरी भेदभाव असलेला व्यापार असला आणि ज्यामुळे अमेरिकेचं नुकसान होत असलं, तरी असं स्पष्टपणे म्हणता येणार नाही.

बहुतांश अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, आयात शुल्क आकारणाऱ्या देशांमधील लोकांनाच त्या आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमतीचा भार उचलावा लागतो. कारण जे देश आयात शुल्क आकारतात, त्या देशात आयात केलेल्या वस्तू महाग होतात आणि परिणामी त्याचा भार वस्तू आयात करणाऱ्या देशातील लोकांवर पडतो.

याचा असाही अर्थ निघू शकतो की, अमेरिकेच्या तुलनेत सरासरी अधिक आयात शुल्क आकारणारे देश, अमेरिकेच्या तुलनेत स्वत:च्याच देशातील ग्राहकांना एकप्रकारे शिक्षा देतात किंवा भुर्दंड लावतात.

रेसिप्रोकल टॅरिफ कसं आकारतात?

10 फेब्रुवारीला ट्रम्प यांनी रेसिप्रोकल टॅरिफच्या बाबतीत त्यांची भूमिका सांगितली. ते म्हणाले की, इतर देश अमेरिकेच्या वस्तूंवर जितकं आयात शुल्क आकारतात तितकंच आयात शुल्क अमेरिका त्या देशांमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आकारेल.

त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं, "जर त्यांनी आमच्यावर शुल्क आकारलं, तर आम्ही त्यांच्यावर शुल्क आकारू. जर त्यांचं आयात शुल्क 25 टक्के असेल तर आम्ही देखील 25 टक्के आयात शुल्क लावू. जर त्यांचं आयात शुल्क 10 टक्के असेल, तर आम्ही देखील 10 टक्केच आकारू."

याचा अर्थ, यामुळे डब्ल्यूटीओच्या एमएफएन नियमांचं उल्लंघन होईल. एमएफएन नियमांनुसार एखाद्या देशाला त्या देशात विविध देशांमधून आयात होणाऱ्या एकाच वस्तूवर समान आयात शुल्क आकारावं लागतं. मग त्या वस्तू कोणत्याही देशातून आयात केल्या जात असोत.

उदाहरणार्थ, व्हिएतनाममधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर अमेरिका 9.4 टक्के आयात शुल्क लावते. मात्र ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 3.8 टक्के आयात शुल्क लावते. असं केल्यास ते डब्ल्यूटीओच्या एमएफएन नियमांचं उल्लंघन असेल.

समजा जर अमेरिकेला असं दिसलं की, एखादा देश त्यांच्याबरोबर व्यापार करताना डब्ल्यूटीओच्या नियमांचं कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करतो आहे. तर अमेरिका असं म्हणू शकते की, त्यामुळे अमेरिकेनं देखील त्या देशांवर आयात शुल्क लागू केलं आहे. ही बाब डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार योग्य ठरते.

मात्र सरसकट सर्वच देशांबरोबर व्यापार करताना रेसिप्रोकल टॅरिफ लागू करणं हे डब्ल्यूटीओच्या नियमांचं उल्लंघन ठरतं.

रेसिप्रोकल टॅरिफ किती असेल?

आणखी एक शक्यता अशी आहे की, ट्रम्प सरासरी राष्ट्रीय आयात शुल्क लागू करण्याऐवजी वेगवेगळ्या वस्तूंवर वेगवेगळ्या देशांकडून आकारल्या जात असलेल्या आयात शुल्काइतकंच आयात शुल्क लागू करतील.

उदाहरणार्थ, युरोपियन युनियन, त्यांच्या गटाबाहेरून म्हणजे अमेरिकेसह उर्वरित सर्वच देशांकडून आयात केल्या जात असलेल्या कारवर 10 टक्के आयात शुल्क आकारतं.

मात्र अमेरिका युरोपियन युनियनसह उर्वरित देशांकडून आयात करत असलेल्या कारवर फक्त 2.5 टक्के आयात शुल्क आकारते.

अशा स्थितीत अमेरिका समान संधी घेण्यासाठी युरोपियन युनियनकडून आयात केल्या जाणाऱ्या कारवर 10 टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं.

अर्थात जर अमेरिकेनं याप्रकारे वेगवेगळ्या देशांकडून आकारल्या जात असलेल्या आयात शुल्कांची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न केला, तर ही खूप लांबलचक आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया होईल.

कारण जागतिक व्यापारात आणि डब्ल्यूटीओच्या सदस्य असलेल्या 166 देशांचे आयात शुल्क वेगवेगळे असते.

या धोरणाची रुपरेषा जाहीर करणाऱ्या ट्रम्प यांच्या अधिकृत निवेदनानुसार, इतर देशांमधील नियम, देशांतर्गत अनुदानं, विनिमय दर आणि मूल्यवर्धित कर (वॅट) याच्या आधारे रेसिप्रोकल टॅरिफ निश्चित केला जाईल.

अमेरिकेत वस्तूंवर वॅट कर लावला जात नाही. मात्र ब्रिटनसह इतर देशांमध्ये तो लावला जातो.

यामुळे आयात शुल्क निश्चित करण्याची प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची होऊ शकते.

मात्र अर्थतज्ज्ञ या मुद्द्याबाबत सहमत आहेत की, देशांतर्गंत नियम आणि अनुदान यामुळे व्यापारात एक महत्त्वाचा बिगर आयात शुल्क अडथळा (ट्रेड बॅरियर) निर्माण होतो.

त्यांचं म्हणणं आहे की, याप्रकारे वॅट या श्रेणीत येत नाही. कारण देशांतर्गंत स्तरावर विक्री होणाऱ्या सर्वच वस्तूंवर तो लागू होतो. त्यामुळे अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या बाबतीत वॅटचं कोणतंही नुकसान होत नाही.

डब्ल्यूटीओ वॅट कराला ट्रेड बॅरियर म्हणजे व्यापारातील अडथळा मानत नाही.

अमेरिका आयात शुल्कात कपात करेल का?

जर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प रेसिप्रोकल टॅरिफ लागू करण्यावर ठाम राहिले, तर तात्विकदृष्ट्या अमेरिकेवर देखील आयात शुल्क वाढवण्याऐवजी कमी करण्याची वेळ येऊ शकते.

काही विशिष्ट कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत अमेरिका त्याच्या व्यापारी भागीदार देशांपेक्षा अधिक आयात शुल्क आकारते.

उदाहरणार्थ, सद्यपरिस्थितीत अमेरिकेत आयात होणाऱ्या दुग्धजन्य उत्पादनांवर 10 टक्क्यांहून अधिक शुल्क आकारलं जातं. मात्र न्यूझीलंड या जगातील एका मोठ्या दूध उत्पादक देशानं त्यांच्या देशात आयात होणाऱ्या डेअरी उत्पादनांना आयात शुल्क मुक्त (0 टक्के आयात शुल्क) ठेवलं आहे.

अमेरिकेतील डेअरी व्यवसायाशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी अमेरिकेनं तिथे आयात होणाऱ्या दुग्धजन्य उत्पादनांवर आयात शुल्क लागू केलेलं आहे.

स्विंग स्टेट असलेल्या विस्कॉन्सिनमध्ये असे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत.

त्यामुळे जर न्यूझीलंडमधून येणाऱ्या दुग्धजन्य उत्पादनांवर आयात शुल्कात कपात करण्यात आली तर त्यामुळे विस्कॉन्सिन राज्यात राजकीय विरोधाचं वातावरण निर्माण होऊ शकतं.

याचप्रकारे अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वेगवेगळ्या वस्तू किंवा मालासाठी वेगवेगळं आयात शुल्क लागू केल्यामुळे अमेरिकेतील वाहन उद्योगाला अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागू शकतं.

युरोपियन युनियनसह इतर सर्व देशांमधून अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या ट्रकांवर अमेरिका 25 टक्के आयात शुल्क आकारते.

त्याउलट युरोपियन युनियन अमेरिकेसह इतर देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या ट्रकांवर फक्त 10 टक्के आयात शुल्क आकारतं.

याचा अर्थ असा आहे की, जर युरोपियन युनियनबरोबर रेसिप्रोकल टॅरिफ लागू करण्यात आला, तर तात्विकदृष्ट्या अमेरिकेला देखील त्यांच्या आयात शुल्कात कपात करावी लागेल.

अशा परिस्थितीत युरोपियन युनियनकडून आयात होणाऱ्या कारवर लावण्यात येणाऱ्या रेसिप्रोकल टॅरिफचं अमेरिकेतील ऑटोमोबाईल कंपन्या किंवा वाहन उद्योग स्वागत करेल.

मात्र युरोपियन युनियनकडून आयात होणाऱ्या ट्रकांना लागू करण्यात येणाऱ्या रेसिप्रोकल टॅरिफचा ते विरोध करतील.

अर्थात गुरुवारी (13 फेब्रुवारी) ट्रम्प यांनी ही बाब स्पष्ट केली की, पोलाद आणि अॅल्युमिनियमसारख्या काही उत्पादनांवर लावण्यात आलेलं आयात शुल्क, त्यांच्या रेसिप्रोकल टॅरिफव्यतिरिक्त असतील. म्हणजेच त्यांच्यावरील आयात शुल्क रेसिप्रोकल टॅरिफपुरतं मर्यादित असणार नाही.

यातून हा संदेश मिळतो की, प्रत्यक्षात व्यापारात समान संधी निर्माण करणं किंवा समानता आणणं हा त्यांचा मूळ उद्देश नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)