डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ट्रान्सजेंडर्स बाबतीत आणखी एक निर्णय, क्रीडा स्पर्धांमध्ये मोठा बदल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एका एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डरवर सही केली आहे.

या आदेशानुसार ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना महिलांविरोधात क्रीडा स्पर्धेत भाग घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे खेळामध्ये निष्पक्षता येईल असं रिपब्लिकन नेत्यांचं म्हणणं आहे. मात्र एलजीबीटीक्यू समर्थक आणि मानवाधिकार संघटनांनी हा निर्णय भेदभाव करणारा आहे असं म्हटलं आहे.

या आपल्या नव्या नीतीचा ऑलिपिंक समितीही विचार करेल अशी अपेक्षा ट्रम्प यांनी व्यक्त केली आहे.

याबरोबरच ट्रम्प यांनी आणखी एका आदेशावर सही केली आहे. यानुसार इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टावरही त्यांनी निर्बंध घातले आहेत.

अमेरिका आणि इस्रायलविरोधात इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टानं अयोग्य आणि विनाधार कारवाई केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

या आदेशानुसार आयसीसीचे अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशिवाय या कोर्टाच्या तपासकामात सहकार्य करणाऱ्या लोकांविरोधात आर्थिक आणि व्हीसा निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात या कोर्टानं इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याविरोधात अटक वॉरंट काढलं होतं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारताच काही ऑर्डर्सवर सह्या केल्या होत्या. त्यामुळं लिंग विविधता आणि एलजीबीटी समुदायाच्या अधिकारांसाठी इतर देशात काम करणाऱ्यांना चिंता वाटत आहे. दुसरीकडे रुढीवादी, परंपरावादी गटांनी मात्र ट्रम्प यांच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लिंग विविधता कार्यक्रम, ट्रान्सजेंडर आणि एलजीबीटींच्या अधिकारांबाबत दिलेले आदेश "धोकादायक" आहेत, असं एलजीबीटी समुदायासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. तसंच इतर देशांमधील त्यांच्या कामाला त्यामुळे धोका निर्माण होईल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

मात्र रुढीवादी, पंरपरवादी गटांनी यामुळे साधनसंपत्तीचा वापर योग्य कामांसाठी करता येईल, असं म्हटलं आहे.

ट्रम्प यांनी दिलेल्या आदेशाला, "लिंगविषयक विचारसरणीच्या अतिरेकीपणापासून महिलांचं रक्षण करणं आणि जैविक सत्य पुनर्स्थापित करणं" ठरवलं आहे.

तसंच अमेरिका अधिकृतपणे फक्त पुरुष आणि महिला या दोनच लैंगिक ओळखींंना मान्यता देत असल्याचं ही आदेशात असं जाहीर केलं आहे.

या आदेशानुसार, अमेरिकन सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी सरकारी काम करत असताना सरकारच्या धोरणांमध्ये आणि कागदपत्रांमध्ये Gender (लिंगविषयक सामाजिक ओळख) नव्हे तर Sex (लिंगविषयक जैविक ओळख) ही संकल्पना वापरायची आहे. यात पासपोर्टसारख्या कागदपत्रांचाही समावेश आहे. म्हणजे ज्याठिकाणी नोंद करायची तिथं आता पुरुष किंवा महिला याचाच उल्लेख करावा लागेल.

सरकारी कागदपत्रात जन्माच्या वेळी जी लैंगिक ओळख नोंदवली असेल, तीच वापरावी. आदेशामध्ये याचं वर्णन "व्यक्तीचं अपरिवर्तनीय जैविक वर्गीकरण" म्हणून करण्यात आलं आहे. ते पुरुष किंवा महिला असंच असलं पाहिजे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेत विविधता, समता आणि सर्वसमावेशकता (DEI) या योजनांवर काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ पगारी शासकीय रजेवर जाण्याचे आदेश दिले आहेत.

या योजनांशी संबंधित सर्व कार्यालयं आणि कार्यक्रम, योजना बंद होण्यापूर्वी या कर्मचाऱ्यांना रजेवर पाठवण्याचे आदेश आहेत.

जो बायडन यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात जी धोरणं अंमलात आणण्यात आली होती, त्याच्या हे अगदी उलटं आहे. बायडन सरकारनं, कर्मचाऱ्यांना लिंगविषयक ओळखीच्या आधारे होणाऱ्या भेदभावापासून संरक्षण देणाऱ्या कायद्यांना समर्थन दिलं होतं.

जो बायडन यांनी अमेरिकेच्या नागरिकांना पासपोर्टच्या अर्जावर लिंगवियषक माहिती देताना पुरुष किंवा महिला या लैगिक ओळखीला पर्याय म्हणून एक्स हे चिन्ह निवडण्यास मंजुरी दिली होती.

हेही वाचा :

धोरणाचा इतर देशांवर होणारा परिणाम

ज्युलिया एहर्ट, आयएलजीए वर्ल्ड या संस्थेच्या कार्यकारी संचालक आहेत. ही संस्था एलजीबीटी+ संघटनांचा जागतिक महासंघ आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा नवा आदेश "धोकादायक" आहे आणि त्यामुळे "जागतिक पातळीवर एलजीबीटीआय समानतेसंदर्भात झालेल्या ऐतिहासिक प्रगतीची चक्रं उलटी फिरू शकतात", असं ज्युलिया यांनी म्हटलं आहे.

त्यांना भीती वाटते की "या आदेशामुळे इतर देशांमध्ये देखील अशाच प्रकारची पावलं उचलण्यास प्रेरणा देणारं उदाहरण तयार होईल."

तसंच "अमेरिकेच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यांमुळे जगभरातील हुकुमशहा नेत्यांना, अशा अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्याची आणि त्यांना बदमनाम करण्याच्या राजकारणाची व्याप्ती वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळेल."

अर्थात काही बाबतीत अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आदेश अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष झेवियर यांच्या कृतींचीच प्रतिध्वनी आहे. मायली डिसेंबर 2023 मध्ये सत्तेत आले होते.

राष्ट्राध्यक्ष मायली यांनी सत्तेत आल्यानंतर अर्जेंटिनातील महिला, लिंग आणि विविधता मंत्रालय आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट अगेंस्ट डिस्क्रीमिनेशन, झेनोफोबिया (परदेशी समाज, संस्कृतीविषयीचा द्वेष) अँड रॅसिझम (वंशवाद) म्हणजेच आयएनएडीआय (INADI)बंद केलं आहे.

तसंच "अनावश्यक सार्वजनिक खर्च" कमी करण्यासाठी ही पावलं उचललं आवश्यक असल्याचं मायली यांनी म्हटलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

विशेष बाब म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशाला अमेरिकेबाहेरील काही लोकांचादेखील पाठिंबा मिळतो आहे.

25 वर्षांच्या अल्मा सांचेझ होंडुरासमध्ये डॉक्टर आहेत. अल्मा म्हणतात की, "ट्रम्प हे एक मजबूत आणि प्रभावशाली शक्ती आहेत. बायडन प्रशासनानं आमच्या देशातील लिंगविषयक आणि विविधता कार्यक्रमांना निधी पुरवला. ट्रम्प यांचा आदेश म्हणजे होंडुराससारख्या देशांमध्ये अशा योजनांना मिळणारा निधी बंद होईल. ही आमच्यासाठी चांगली गोष्ट आहे."

अल्मा सांचेझ होंडुरासमधील जेनेरॅसियन सेलेस्टे या रुढीवादी गटाचा भाग आहेत. होंडुरासमधील 30 वर्षांखालील लोकांसाठी हा गट आहे.

"आमचे राष्ट्राध्यक्ष शिओमारा कॅस्ट्रो यांनी जो बायडन प्रशासनाच्या नेतृत्वाखाली लिंगविषयक समावेशकता आणि विविधतेसाठी सचिवांची नियुक्ती करून साधनसंपत्ती वाया घालवली. होंडुरास हा एक ख्रिश्चन देश आहे. आमच्या देशाची पारंपारिक मूल्ये आहेत. राष्ट्राची साधनसंपत्ती शिक्षण आणि आरोग्यसेवांवर खर्च व्हायला हवी," असं अल्मा सांचेझ म्हणतात.

त्यांना आशा आहे की आता त्यांचा देश याबाबतीत मार्ग बदलेल आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाचं अनुकरण करेल.

लिंगावर आधारित ओळख असण्याच्या संकल्पनेवर टीका करणाऱ्या गटांकडून आणि काही धार्मिक गटांकडून देखील या निर्णयाला पाठिंबा मिळाला आहे.

नायजेरियाच्या पेंटेकोस्टल फेलोशिपचे उपाध्यक्ष, बिशप जॉन प्रेझ डॅनियल यांनी व्हॉईस ऑफ अमेरिकाला सांगितलं की, पुरुष आणि महिला या दोनच लिंगांमध्ये वर्गीकरण करत लिंगासंदर्भातील इतर पर्याय न ठेवण्याच्या आदेशाचं त्यांनी स्वागत केलं आहे.

"आम्हाला या गोंधळाची आवश्यकता नाही. समाजात धार्मिक नैतिकता, सुव्यवस्था आणि विवेक पुन्हा आणला पाहिजे," असं ते म्हणाले.

Sex आणि Gender

आर्थिक मदत थांबणार

स्टॅटिस्टिका या संस्थेनं 2023 मध्ये जागतिक पातळीवर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 30 देशांमधील सर्वेक्षणात सहभागी होणाऱ्या 3 टक्के लोकांनी ते ट्रान्सजेंडर किंवा नॉन-बायनरी असल्याचं सांगितलं.

जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना चिंता आहे की, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या नव्या आदेशामुळे ज्या देशात ट्रान्सजेंडर लोकांना फार कमी पाठिंबा आहे अशा देशांमधील तळागाळातील संघटनांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

केनियासारख्या काही देशांमध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांना कायदेशीर मान्यता नाही. स्थानिक पातळीवरील छोट्या संस्था एलजीबीटी+ लोकांच्या आर्थिक मदतीसाठी यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID)वर अवलंबून असतात.

2023 मध्ये यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID)नं महिला आणि लिंग समानतेला पाठिंबा देणाऱ्या गटांना देखील निधी दिला होता.

राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या सरकारनं मांडलेल्या अर्थसंकल्पात लिंगविषयक समानता आणि समानतेला जगभरात प्रोत्साहन देणाऱ्या परदेशी कार्यक्रमांना जवळपास 2.6 अब्ज डॉलरची मदतीची तरतूद करण्यात आली होती. 2022 च्या तुलनेत ही रक्कम दुपटीहून अधिक होती.

"मात्र आता राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिलेल्या नव्या आदेशामुळे यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID)वर आर्थिक मदतीसाठी अवलंबून असलेल्या महत्त्वाच्या कामांना निधी न मिळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे," असं पॅटसे गिथिंजी म्हणतात. त्या नैरोबीतील ट्रान्सजेंडर कार्यकर्ते आणि प्रभावशाली व्यक्ती आहेत.

"आर्थिक मदतीमुळे केनियातील असुरक्षित समुदायांना एकमेकांशी जोडण्यास मदत होते. या मदतीमुळे त्यांना आरोग्यसेवा आणि मानसिक-सामाजिक मदत पुरवणं शक्य होतं," असं त्या पुढे म्हणतात.

भारत आणि दक्षिण आशियातील देशांवरील परिणाम

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लिंगविषयक तज्ज्ञांना देखील ट्रान्सजेंडर विरोधी वक्तव्यं, भाषणं जगाच्या इतर भागातील देखील पसरतील याची भीती वाटते.

2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिल्यानंतर भारतात "हिजडा"ला तृतीय लिंग म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. ही ओळख पासपोर्टसह अधिकृत कागदपत्रांवर नोंदवली जाऊ शकते.

अमेरिकेतील नव्या आदेशामुळे दक्षिण आशियातील अनेकांना मात्र चिंता वाटते आहे, असं रोहित के दासगुप्ता म्हणतात. ते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्समध्ये जेंडर आणि सेक्शुअॅलिटी या विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. तसंच देसी क्विअर्स या पुस्तकाचे सहलेखक आहेत.

ते पुढे म्हणतात, "भारतात मी प्रामुख्यानं संशोधन आणि काम करतो. मी भारतातील अनेक समलैंगिक आणि टान्सजेंडर कार्यकर्त्यांशी बोललो आहे. ट्रम्प यांनी जे नवीन धोरण अंमलात आणलं आहे अशी धोरणं क्वचितच अमेरिकेच्या सीमेपुरतीच मर्यादित राहतात, अशी चिंता त्यांना वाटते आहे."

"अमेरिकेतील आधीचं धोरण बदलून त्याच्या उलटं धोरण स्वीकारल्यामुळे वांशिकदृष्ट्या अल्पसंख्याक असलेल्या लोकांमधील ट्रान्सजेंडर लोकासंह सर्वाधिक असुरक्षित लोकांवर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो."

अमेरिकेतील आदेशांना अनेकदा मर्यादा असतात आणि कायदेशीर आव्हानांमुळे किंवा काँग्रेसकडून विरोध झाल्यामुळे या आदेशांची अंमलबजावणी रोखली जाऊ शकते किंवा त्याच्या अंमलबजावणीला विलंब होऊ शकतो.

अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जरी पदभार स्वीकारल्याबरोबर जलदगतीनं ही पावलं उचलली असली तरी त्याचा फक्त अमेरिकन लोकांवर नव्हे तर उर्वरित जगातील लोकांवर देखील काय परिणाम होईल हे लक्षात येण्यासाठी वेळ लागेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)