सीमेवर आणीबाणी ते पॅरिस करारातून माघार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतले हे 7 मोठे निर्णय

सोमवारी, 20 जानेवारी 2025 ला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर गेल्या एका दिवसांत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांच्या काळातले 78 निर्णय ट्रम्प यांनी फिरवले आहेत.

ट्रम्प सरकारने सगळा कारभार पूर्णपणे ताब्यात येईपर्यंत फेडरल (केंद्र) पातळीवरील प्रशासकीय अधिकारी नवे आदेश काढू शकणार नाहीत, असे निर्देश दिले आहेत.

या काळात सैन्य आणि आणखी काही विभाग वगळता फेडरल स्तरावर नव्या प्रशासकीय नेमणुकाही गोठवल्या आहेत.

अमेरिकेत जन्मल्यावर मिळणारं नागरिकत्व रद्द करण्यापासून ते बेकायदेशीर स्थलांतरं थांबवण्यापर्यंत अनेक निर्णय त्यांनी घेतले आहेत.

गेल्या एका दिवसांत ट्रम्प यांनी कोणकोणत्या महत्त्वाच्या आदेशांवर सही केली आहे ते आपण समजून घेऊ.

1. अमेरिकेची पॅरिस करारातून माघार

सत्तेवर आल्यावर पहिल्यांदा ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगभरातल्या 200 देशांनी एकत्र येऊन हवामान बदलासाठी आणि पृथ्वीचं तापमान नियंत्रित रहावं यासाठी केलेला हा अतिशय महत्त्वाचा करार आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

याआधी 2017 ला ट्रम्प निवडून आले होते तेव्हाही अमेरिकेने पॅरिस करारातून माघार घेतली होती. भारत आणि चीनसारख्या देशांना जीवाश्म इंधनांचा वापर करण्यास परवानगी दिली जात आहे. पण, अमेरिकेला मात्र हरितगृह वायूवर निर्बंध लावावा लागत असेल, तर ते अन्यायकारक आहे, असं ट्रम्प यांचं म्हणणं होतं.

मात्र, 2021 मध्ये ज्यो बायडन सत्तेवर आल्यावर अमेरिका पुन्हा करारात सहभागी झाली. त्यानुसार, बायडन यांनी हरित रोजगाराला म्हणजे पर्यावरणपूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी, प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणं आणि योजना राबवल्या होत्या.

बायडन यांनी हरितवायू उत्सर्जन कमी करणारी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर भर देणारी धोरणं आणि योजना आखल्या. इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या उत्पादनावर भर दिला.

मात्र, आता ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून बाहेर पडत राष्ट्रीय उर्जा आणीबाणीही जाहीर केली आहे आणि धोरणात्मक कच्च्या तेलाचे साठे भरून टाकण्याचं वचन त्यांनी दिलं आहे.

'अलास्कामधील विलक्षण नैसर्गिक साधन संपत्ती पूर्णपणे वापरणे' अशा आदेशावर त्यांनी सही केली आहे.

2. 'ड्रिल बेबी ड्रिल' धोरण

महागाई आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतीचा सहसंबंध जोडत ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात महागाईचा पराभव करण्यासाठी जास्तीत जास्त तेलाचे उत्खनन केले जाणार आहे.

निवडणूक प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांचे ड्रिल बेबी ड्रिल.. म्हणजे येत्या काळात उत्खनन करूया हे धोरण फार गाजले होते.

अमेरिका नैसर्गिक साधनसंपत्तीबाबत सधन असून आपण पृथ्वीवरील सर्वांत मोठ्या तेलाच्या साठ्यावर बसून आहोत, असं ट्रम्प यांचं मत आहे. त्याचा पुरेपूर वापर ते करून घेणार आहेत.

ऑफशोअर आणि अमेरिकेच्या फेडरल जमिनीवर ड्रिलिंग करण्यासंदर्भातील बंधनं कमी करण्याचे कार्यकारी आदेश ट्रम्प यांनी दिलेत.

अमेरिकेतील ऊर्जा उत्पादन वाढवण्यासाठी, तसंच ऊर्जेच्या बाबतीतील अमेरिकेला स्वावलंबी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे.

3. ⁠अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेमधून बाहेर

कार्यभार सांभाळल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच डब्लूएचओ या महत्त्वाच्या संस्थेतून बाहेर पडणार असल्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे.

कोव्हिड - 19 साथरोगात WHOनं केलेल्या कामावर ट्रम्प यांनी टीका केली होती. त्यावेळीच त्यांनी संघटनेतून बाहेर पडण्याची सुरूवात केली होती. मात्र, नंतर बायडन यांनी त्यांचा निर्णय रद्द होता.

WHOतून बाहेर पडण्याच्या आदेशावर सही करताना "हा तर मोठा निर्णय आहे," असं ट्रम्प म्हणाले होते.

"आम्ही परत यावं अशी त्यांची (WHO) खूप इच्छा आहे, पाहुया काय होतंय," असंही ते म्हणालेत. याचाच अर्थ, काही काळानंतर अमेरिका परत WHOमध्ये सहभागी होऊ शकेल असा इशारा ट्रम्प करत आहेत असं म्हटलं जातंय.

4. कॅपिटॉल हिल हल्ला माफी

अमेरिकेत 6 जानेवारी 2021 रोजी कॅपिटॉल इमारतींवर झालेल्या हल्ला आणि हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींना नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'माफ' केलंय.

कॅपिटॉल इमारतीतवर हल्ला करण्याच्या आणि दंगलीत सहभाग असल्याच्या आरोपाखाली जवळपास 1500 जणांना अटक करण्यात आली होती.

पण ट्रम्प यांनी अटकेतील लोकांना 'ओलीस' ठेवल्याचं म्हटलं आणि या लोकांनी काहीही चुकीचं केलं नव्हतं असं म्हणत, त्यांना 'माफ' केलं आहे.

कॅपिटॉल हिंसेतील आरोपींचे वकील डेरिक स्टॉर्म्स यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'जानेवारी 6 चे ओलीस' मध्यरात्रीच वॅाशिंग्टन डीसीमधील तुरुंगातून सुटतील.

कॅपिटॉल इमारतीतच अमेरिकेच्या काँग्रेसची म्हणजे विधामंडळाची अधिवेशनं भरतात.

6 जानेवारी 2021 रोजी या कॅपिटॉल इमारतीवर हल्ला झाला होता आणि तिथे दंगल माजली होती. हा हल्ला अमेरिकन नागरिकांनीच केला होता आणि यात चार लोकांचा जीवही गेला होता.

त्यावेळी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत जो बायडन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव केला होता.

पण ट्रम्प यांच्या समर्थकांना हा निकाल मान्य नव्हता. त्यांनी केलेल्या निदर्शनांचं कॅपिटॅाल इथे हिंसाचारात रूपांतर झालं.

5. ⁠दक्षिणेकडील सीमेवर आणीबाणी

ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात "रीमेन इन मेक्सिको" म्हणजे "मेक्सिकोतच राहा" हे धोरण राबवलं होतं.

त्या धोरणाअंतर्गत अमेरिकेत आश्रय घेऊ पाहणाऱ्या जवळपास 70,000 बिगर मेक्सिकन लोकांना सीमेपलीकडे मेक्सिकोला परत पाठवल होतं आणि सुनावणीची वाट पाहण्यास सांगितलं होतं.

यावेळी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी मॅक्सिकोच्या सीमेवर राष्ट्रीय आणीबाणी लावण्याचाच आदेश दिला आहे.

अमेरिकेत होणारी बेकायदा घुसखोरी थांबवण्यात येईल असे ट्रम्प यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर देशात वास्तव्य करणाऱ्या 'परकीय गुन्हेगारां'ना त्यांच्या मायदेशाचा रस्ता दाखवण्यात येईल असे देखील त्यांनी म्हटलं आहे.

पुढील काळात मेक्सिकोच्या सीमेवर जास्त सैनिक तैनात करणार असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे.

दुसऱ्या देशांमधून येऊन विविध कारणांच्या आधारे अमेरिकेत स्थायिक होणाऱ्यांचा मुद्दा अमेरिकेच्या यावेळच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत देखील गाजत होता.

बेकायदा स्थलांतरबाबत आपण कठोर भूमिका घेऊ असं ट्रम्प यांनी प्रचारावेळीच म्हटलं होतं. आजवरची सर्वांत मोठी डिपोर्टेशन मोहीम म्हणजेच बेकायदा स्थलांतरितांना त्यांच्या घरी पाठवण्याची मोहीम राबवणार असल्याचं ट्रम्प यांनी प्रचारावेळी सांगितलं होतं.

6. जन्मजात नागरिकत्व मिळणार नाही

अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार कोणतीही व्यक्ती जिचा जन्म अमेरिकेच्या भूमीवर झाला आहे, ती अमेरिकन नागरिक आहे. मात्र हा 150 वर्षे जुना घटनात्मक अधिकार "मूर्ख स्वरूपाचा" किंवा "निरर्थक" असल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं.

पदभार स्वीकारल्याच्या पहिल्याच दिवशी हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे.

मात्र फक्त कार्यकारी आदेश काढण्यापेक्षा हा कायदा रद्द करणं खूपच कठीण आहे. कारण जन्मानं मिळणारं नागरिकत्व ही अमेरिकन राज्यघटनेनं स्पष्टपणे दिलेली हमी आहे.

त्यामुळे ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला कायदेशीर विरोध होणार असल्याची शक्यता आहे.

7. सेन्सॉरशिप आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं संरक्षण आणि सरकारने सेन्सॉरशिप करू नये असा एक आदेश ट्रम्प यांनी केलाय.

बायडन सरकारमधील वेगवेगळ्या विभागातल्या म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, फेडरल ट्रेड कमिशन वगैरे, इथल्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी केलेल्या कारवायांची चौकशी करण्याचे आदेशही ट्रम्पनी दिलेत.

ट्रम्प समर्थक बायडन सरकारवर हा आक्षेप घेत आले की ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करत. स्वतः ट्रम्प यांना मागच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर ट्विटरवरून हद्दपार केलं गेलं होतं. त्यांनी केलेले निराधार दावे याला कारणीभूत ठरले होते.

बायडन सरकारने कोव्हिड आणि लशींबाबत खोटी माहिती पसरू नये यासाठीही सोशल मीडिया कंपन्यांना खबरदारी घ्यायला सांगितलं होतं. यावर घेण्यात आलेले आक्षेप कोर्टानेही फेटाळून लावले होते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.