जन्मतः मिळणारे नागरिकत्व रद्द करण्याचे ट्रम्प यांचे आदेश, या निर्णयाचा भारतीयांवर काय परिणाम होईल?
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत देण्यात येणारी 'बर्थराईट सिटिझनशिप' म्हणजे जन्मतः मिळणारं नागरिकत्व रद्द करण्यासाठीच्या एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्सवर सह्या केल्या आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी ताबडतोब जे काही निर्णय घेतले, त्यापैकी हा एक निर्णय आहे.
जन्मतः मिळणाऱ्या नागरिकत्वाच्या नियमांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प असे बदल करू शकतील का? आणि त्याचा फटका कुणाला बसेल? अमेरिकेतल्या भारतीयांवर याचा काय परिणाम होईल?
अमेरिकेमध्ये येणाऱ्या स्थलांतरितांबद्दल ट्रम्प यांनी वेळोवेळी कठोर मतं व्यक्त केलीच होती. राष्ट्राध्यक्ष झाल्याबरोबर त्यांनी बॉर्डर इमर्जन्सीही जाहीर केली.
बर्थराईट सिटीझनशिपची व्याख्या बदलण्याचं धोरणही याच्याशीच संबंधित आहे. Birthright Citizenship च्या व्याख्येबद्दलच्या एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्सवर ट्रम्प यांनी सही केलीय. या ऑर्डरचा पूर्ण तपशील अजून स्पष्ट नाही.
बर्थराईट सिटिझनशिप म्हणजे काय?
अमेरिकेच्या घटनेच्या 14व्या घटना दुरुस्तीमध्ये यासाठीची तरतूद आहे. यानुसार 'अमेरिकेत जन्माला आलेल्या सगळ्या व्यक्ती या अमेरिकेच्या नागरिक आहेत.'
1865 मध्ये 13वी घटना दुरुस्ती करत गुलामगिरी बंद करण्यात आली होती.
अमेरिकेतलं यादवी युद्ध संपल्यानंतर 1868 मध्ये 14वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.
अमेरिकेत जन्माला आलेल्या आणि गुलामगिरीतून मुक्तता झालेल्या व्यक्तींना याद्वारे नागरिकत्व मिळालं.
त्यानंतर वाँग किम आर्क विरुद्ध युनायटेड स्टेट्स या महत्त्वाच्या खटल्यामुळे स्थलांतरितांच्या मुलांनाही हा जन्माद्वारे नागरिकत्वाचा हक्क मिळाला.
24 वर्षांचे वाँग हा एका चीनी स्थलांतरिताचा अमेरिकत जन्मलेला मुलगा. पण चीनभेटीवरून परत येताना त्यांना अमेरिकेत प्रवेश नाकारण्यात आला. आपण अमेरिकेत जन्मलो असल्याने पालक स्थलांतरित असले, तरी आपल्याला 14 व्या घटना दुरुस्तीचा हक्क लागू असल्याचं म्हणत त्यांनी कायदेशीर लढा दिला.
स्थलांतरितांच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना 14 वी घटना दुरुस्ती लागू होत असून हे स्थलांतरित पालक कोणत्याही वंशांचे वा निर्वासित असले, तरी त्यांच्या मुलांना नागरिकांना असलेले सगळे हक्क असल्याचा निर्णय 1898 मध्ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
डोनाल्ड ट्रम्प कायद्यात बदल करू शकतील का?
मूल अमेरिकेत जन्मलं तर त्याला नागरिकत्व मिळत असल्याने बेकायदेशीररीत्या स्थलांतरित करणाऱ्यांसाठी हे एक आकर्षण ठरतं, मूल जन्माला आल्यानंतर कुटुंबांना बलपूर्वक परत पाठवण्याची शक्यता कमी होते आणि परिणामी अमेरिकेत येऊन मूल जन्माला घालणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या वाढते, असं जन्मतः मिळणाऱ्या नागरिकत्वाचा विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
तर एका एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डरवर सह्या करून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प जन्माद्वारे मिळणारा नागरिकत्वाचा हक्क संपुष्टात आणू शकत नाही, असं अमेरिकेतल्या कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करावी लागेल. पण घटनेमध्ये अशी दुरुस्ती करण्यासाठी त्यांना या प्रस्तावाच्या बाजूने हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज आणि सिनेटमध्ये दोन तृतीयांश मतं मिळवावी लागतील. शिवाय अमेरिकेतल्या एकूण राज्यांपैकी 75% राज्यांनी याला मान्यता द्यावी लागेल.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
या निर्णयाचा कुणावर परिणाम?
प्यू रिसर्चच्या माहितीनुसार 2016 साली अमेरिकेमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरित पालकांच्या - अनधिकृतरीत्या स्थलांतरित पालकांच्या 2,50,000 बाळांचा जन्म झाला होता.
2022 सालापर्यंत अमेरिकेत अशा 12 लाख नवजात बाळांना जन्मतः नागरिकत्व मिळालं होतं, ज्यांचे पालक बेकायदेशीर स्थलांतरीत आहेत.
NBC ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं, "बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुलांना त्यांच्या पालकांसोबतच देशातून बाहेर काढण्यात यावं. अगदी त्यांचा जन्म अमेरिकेत झालेला असला तरी. मला कुटुंबांचं विभाजन करायचं नाही. कुटुंब एकत्र ठेवायचं असेल, तर मग सगळ्या कुटुंबालाच एकत्र परत पाठवण्यात यावं."
भारतीयांवर काय परिणाम होईल?
अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या स्थलांतरित झालेल्यांच्या मुलांना जसं जन्मतः नागरिकत्व मिळतं, तसंच कायदेशीररीत्या विविध प्रकारच्या व्हिसांवर अमेरिकेत राहणाऱ्यांच्या मुलांनाही हे नागरिकत्व मिळतं. आणि त्यांच्या हक्कावरही ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे गदा येण्याची भीती आहे.
प्यू रिसर्चच्याच माहितीनुसार 2022 पर्यंत अमेरिकेत एकूण 48 लाख भारतीय होते. अमेरिकन सेन्सस ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेतील एकूण एशियन-अमेरिकन लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण 20% आहे. यापैकी 66% स्थलांतरित होते तर 34% अमेरिकेत जन्मलेले होते.
जर बर्थराईट सिटिझनशिपमधले हे बदल लागू झाले तर अमेरिकेत ग्रीनकार्ड वा H1-B व्हिसावर असलेल्या व्यक्तींच्या मुलांच्या नागरिकत्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल कारण त्यांना जन्मतः - आपोआप नागरिकत्व मिळणार नाही.
मुलांना नागरिकत्व मिळणार की नाही, हे पालकांच्या व्हिसावर अवलंबून असणार असेल, तर भारतीयांसाठी आणि एकूणच इतर देशांतून अमेरिकेत शिक्षण - नोकरीसाठी जाणाऱ्यांसाठीच्या संधींवर - अमेरिकेतल्या वास्तव्याबद्दलच्या भविष्यावर याचा परिणाम होईल.
बाळांना जन्मतः नागरिकत्व देणारा अमेरिका हा एकमेव देश नाही. कॅनडा, मेक्सिको, मलेशियासह जगभरातल्या 30 देशांमध्ये Right of the Soil (भूमीपुत्रांचा हक्क) आहे.
अमेरिकेमधल्या या नियमात बदल करण्याचं ट्रम्प यांनी जाहीर केलेलं असलं, तरी ते तितकं सोपं नसेल. त्यात अनेक कायदेशीर अडथळे असतील. या एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डरनंतर अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन आणि इतर संघटनांनी ट्रम्प प्रशासनावर ताबडतोब खटला दाखल केलाय.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
