अमेरिकेतील अवैध स्थलांतरित अडकले पनामाच्या हॉटेलमध्ये, कशी आहे भारतीयांची स्थिती?

अमेरिकेत अवैधरित्या आलेल्या स्थलांतरितांबाबत ट्रम्प सरकार आक्रमक भूमिकेत आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना त्यांच्या मूळ देशात पोहोचवणार असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठणकावून सांगितलं आहे. यासाठी ते काही देशांची मदतही घेत आहेत. मध्य अमेरिकेतील पनामा हा देश त्यापैकीच एक.

'आम्हाला मदत करा'. एका कागदावर हा संदेश लिहून दोन मुली पनामा शहरातील आलिशान अशा डेकापोलिस हॉटेलच्या खिडक्यांजवळ उभ्या आहेत.

या हॉटेलमध्ये ग्राहकांसाठी अशा रुम्स आहेत की, जिथून थेट समुद्रच दिसतो. इथं दोन विशेष असे रेस्टॉरंट्स, एक स्विमिंग पुल, एक स्पा आहे. खासगी वाहतूक सुविधाही उपलब्ध आहे.

परंतु, या हॉटेलचं रुपांतर सध्या तात्पुरत्या डिंटेशन सेंटरमध्ये झालं आहे. अमेरिकेतून परत पाठवलेल्या 299 प्रवाशांना येथे ठेवण्यात आलं आहे. पनामा सरकारनं ही माहिती दिली.

येथे बंदी बनवलेले काही स्थलांतरित त्यांचे हात मनगटापर्यंत उचलतात आणि त्यांचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्याचं सूचित करण्यासाठी एक विशेष चिन्ह तयार करतात.

काही लोक 'आम्ही आमच्या देशात सुरक्षित नाही' असं संकेतातून सांगण्याचा प्रयत्न करतात.

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वैध कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत राहणाऱ्या लोकांना परत पाठवण्यासाठी अभियान राबवणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. निवडून येताच त्यांनी लगेचच ही मोहीम सुरु केली.

ट्रम्प यांच्या या धोरणानुसार गेल्या आठवड्यात अमेरिकेतून तीन विमानांतून असे लोक पनामाला परत पाठवले आहेत.

अमेरिकेतून पाठवलेल्या स्थलांतरितांसाठी त्यांचा देश 'ब्रिज कंट्री' बनेल, असं पनामाचे राष्ट्राध्यक्ष जोस राऊल मुलिनो यांनी नुकतंच म्हटलं होतं.

भारतीय स्थलांतरितांची स्थिती कशी आहे?

परंतु, भारत, चीन, उझबेकिस्तान, इराण, व्हिएतनाम, तुर्की, नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका या देशांतील 299 पैकी केवळ 171 स्थलांतरितच त्यांच्या देशात परत जाण्यास तयार आहेत.

भारतीय दूतावासानं सांगितलं की, हॉटेलमध्ये भारतीय नागरिक सुरक्षित आहेत आणि त्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधाही पुरवल्या आहेत.

भारतीय दूतावासाच्या पथकाला कॉन्सुलर अॅक्सेस मिळाला आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी भारतीय दूतावास पनामाच्या सरकारसोबत एकत्र काम करत आहे.

परंतु, जे लोक आता तेथून जाऊ इच्छित नाहीत, त्यांचं भविष्य अजूनही अनिश्चित आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

पनामा सरकारनं सांगितलं की, या समूहाला डॅरियन प्रांतातील एका कॅम्पमध्ये पाठवलं जाईल. जंगलातून अमेरिकेत येणाऱ्या लोकांना याठिकाणी तात्पुरतं थांबवण्यात आलं आहे.

इतरवेळी पर्यटक या हॉटेलला सहज भेट देऊ शकतात, परंतु पनामा नॅशनल अॅरोनेव्हल सर्व्हिसेसचे सशस्त्र जवान आता तिथे तैनात आहेत. इमारतीच्या आत आणि बाहेर कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.

रस्त्यावरून हॉटेल्सकडे पाहिलं तर खिडक्यांवर कपडे सुकण्यासाठी टाकलेले दिसतात.

या कपड्यांमध्ये एक पिवळी बास्केटबॉल जर्सी दिसते. त्या जर्सीवर 24 क्रमांक लिहिलेला आहे. 24 क्रमांकाची जर्सी दिग्गज बास्केटबॉलपटू कोब ब्रायंट परिधान करतो.

एका दुसऱ्या खिडकीवर, काही मोठी माणसं आणि मुलं त्यांचे हात वर करतात आणि त्यांच्या तळहातांना त्यांच्या अंगठ्यानं स्पर्श करतात. मदत मागण्यासाठीचा हा आंतरराष्ट्रीय संकेत आहे. खिडक्यांच्या काचेवर लाल अक्षरात 'हेल्प अस' लिहिलेलं दिसतं.

दोन अल्पवयीन मुलांनी आपला चेहरा झाकला आहे. त्यांनी पांढऱ्या कागदाचा तुकडा धरला आहे. खिडक्याजवळ ठेवलेल्या या कागदांवर लिहिलं आहे- 'प्लीज सेव्ह द अफगान गर्ल्स'.

भयभीत झाले आहेत स्थलांतरित

हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या एका स्थलांतरिताच्या संपर्कात असल्याचं पनामामध्ये अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या एका इराणी महिलेनं बीबीसीला सांगितलं.

येथे राहणारे लोक खूप घाबरले आहेत. त्यांना इराणमध्ये परत पाठवलं जाण्याची भीती वाटत आहे, असं त्या म्हणाल्या.

ती महिला हॉटेलमध्ये पर्शियन भाषांतरकार म्हणून मदत करण्यासाठी गेली होती. पण हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे पूर्वीपासूनच एक अनुवादक असल्याचं सांगून त्यांना नकार दिला. मात्र, हॉटेलच्या सूत्रांनी त्यांना यात काहीच तथ्य नसल्याचं म्हटलं.

हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या लोकांना बाहेरील लोकांशी संपर्क साधण्याची परवानगी नाही. त्यामुळं इराणी महिलेनं दुसऱ्या फोनच्या माध्यमातून या लोकांशी संपर्क साधला होता.

या महिलेनं दिलेल्या माहितीनुसार, हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी त्यांना सांगितलं की, तिथे अनेक 'अल्पवयीन मुलं' आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी वकील देण्यात आलेला नाही. इतकंच काय जेवणासाठी त्यांना त्यांच्या खोलीबाहेरही जाण्याची परवानागी नाही.

मंगळवारी या स्थलांतरितांची बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये येताच हॉटेलची सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली. स्थलांतरितांना पुरविण्यात येणारी इंटरनेट सुविधाही आता बंद करण्यात आली आहे.

पनामाच्या मंत्र्यांनी काय सांगितलं?

या स्थलांतरितांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं डेकापोलिस हॉटेल आणि पनामाच्या सरकारशी संपर्क साधला. परंतु, अद्याप त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

स्थलांतरितांना हॉटेल सोडण्याची परवानगी नाही. कारण पनामातील लोकांना सुरक्षा आणि शांतता प्रदान करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आहे, असं पनामाचे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री फ्रँक अब्रेगो यांनी सांगितलं.

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे. त्यात एक स्थलांतरित महिला त्यांनी सीमा ओलांडून अमेरिकेत प्रवेश करताच त्यांना कसं ताब्यात घेतलं गेलं, हे फारसी भाषेत सांगत आहे.

सुरुवातीला त्यांना टेक्सासला नेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. पण शेवटी त्यांना पनामामध्ये आणलं गेलं.

व्हिडिओमध्ये ही स्थलांतरित महिला वारंवार सांगत आहे की, जर ती इराणमध्ये परतली तर तिच्या जीवाला धोका आहे.

इराण सरकार त्यांच्यावर कारवाई करू शकते. अमेरिकेनं राजकीय आश्रय द्यावा अशी त्या महिलेनं मागणी केली होती.

वकिलांशिवाय राजकीय आश्रय घेण्याची प्रक्रिया अवघड असल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. आता पनामामध्ये हे आणखी कठीण होणार आहे. कारण येथील सरकारनं स्थलांतरितांना ही सुविधा दिली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

तात्पुरती कोठडी

अब्रेगो यांनी मंगळवारी सांगितलं की, हे स्थलांतरित पनामामध्ये तात्पुरतं राहतील. त्यांना या देशाची सुरक्षा मिळेल.

आम्ही याबाबत अमेरिकन सरकारशी सहमत आहोत. त्यांना येथे तात्पुरत्या कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, जे स्थलांतरित त्यांच्या देशात परत जाऊ इच्छित नाहीत. त्यांना तिसरा देश निवडावा लागेल.

अशा परिस्थितीत त्यांना परत पाठवण्याची जबाबदारी ही इंटरनॅशनल ऑर्गनायजेशन ऑफ मायग्रेशन आणि निर्वासितांसाठीच्या संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्तांची (UNHCR) असेल, असं ते म्हणाले.

इतक्या स्थलांतरितांना ठेवण्याची क्षमता डेकापोलिस हॉटेलमध्येच होती. त्यामुळंच त्यांना इथं ठेवण्यात आल्याचं अब्रेगो म्हणाले.

आणखी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित येतील अशी त्यांना अपेक्षा नव्हती. कारण त्यांना आणण्यासाठी विमानांची संख्या वाढवण्यावर एकमत झालं नव्हतं.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी पनामा कालव्यावर पुन्हा दावा केल्यानं परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ पनामाला पोहोचले होते.

या भेटीदरम्यान अमेरिकेतून परत पाठवल्या जाणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी पनामा 'ब्रिज कंट्री'ची भूमिका बजावणार असल्याचं मान्य केलं होतं.

अमेरिकेतून परत पाठवलेल्या लोकांना आवश्यक ती मदत करण्याची जबाबदारी ही इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशनची आहे, असं या संस्थेच्या प्रवक्त्यानं बीबीसीला सांगितलं.

"आम्ही या लोकांना मदत करण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत काम करत आहोत. ज्यांना स्वेच्छेनं परत जायचं आहे, त्यांची आम्ही मदत करत आहेत. त्यांच्यासाठी सुरक्षित पर्याय शोधले जावेत अशी आमची इच्छा आहे, असं ते म्हणाले.

'अमेरिकेनं हात वर केले'

अमेरिकन थिंक टँक असलेल्या मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूटचे वरिष्ठ संशोधक मुझफ्फर चिश्ती यांनी सांगितलं की, अनेक स्थलांतरित अशा देशांतून आले आहेत की, आता त्यांचे मूळ देश त्यांना परत घेण्यास तयार नाहीत.

"याचा अर्थ असा आहे की, त्या देशांच्या सरकारांशी राजनैतिक वाटाघाटी सुरूच राहतील," असं ते बीबीसीला म्हणाले.

ते पुढं म्हणाले, "या स्थलांतरितांना पनामामध्ये पाठवून अमेरिका आता या संपूर्ण प्रकारातून बाहेर पडली आहे.

आता स्थलांतरितांच्या मूळ देशांशी बोलणं आणि या लोकांना परत घेण्यासाठी त्यांचं मन वळवणं ही पनामाची डोकेदुखी असेल."

अमेरिकेतून स्थलांतरितांना घेऊन जाणारं दुसरं विमान या आठवड्यात कोस्टा रिकाला पोहोचू शकतं. कोस्टा रिकानंही अशा स्थलांतरितांसाठी 'ब्रिज कंट्री' होण्याचं मान्य केलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)