'राजकीय सूडापोटी व्हिसा नाकारला' म्हणणाऱ्या अमेरिकेतील मराठी महिला नेत्याला मोदी सरकारचं 'हे' प्रत्युत्तर

मूळच्या मुंबईच्या असलेल्या अमेरिकन राजकारणी क्षमा सावंत यांनी भारत सरकारनं त्यांना राजकीय सूडबुद्धीपोटी व्हिसा नाकारल्याचा आरोप केला आहे.

अमेरिकेत कामगार चळवळ चालवणाऱ्या क्षमा सावंत यांनी त्यांच्या 82 वर्षांच्या आजारी आईला भेटण्यासाठी तातडीचा व्हिसा मागितला होता. पण काहीही कारण न देता व्हिसा नाकारला गेल्याचं त्या सांगतात.

बीबीसी मराठीने परराष्ट्र मंत्रालयाला क्षमा सावंतांच्या आरोपांबाबत सविस्तर प्रश्न पाठवले होते. पण मंत्रालयाने त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं की 'व्हिसा देणं किंवा नाकारणं हा प्रत्येक देशाचा सार्वभौम अधिकार आहे.'

"माझे पती कॅल्व्हिन प्रीस्ट यांना भारतात येण्यासाठी व्हिसा दिला आहे. पण माझा व्हिसा नाकारण्यात आला. मी रिजेक्ट लिस्टमध्ये आहे यापलीकडे त्यांनी मला काहीही कारण दिलेलं नाही.

कारण न देणं म्हणजेच हे राजकीय सूडबुद्धीने केलं आहे हे मान्य करण्यासारखं आहे," असं क्षमा सावंत यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

त्यांना व्हिसा नाकारण्यात आल्यानंतर 'वर्कर्स स्ट्राईक बॅक' या त्यांच्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सिॲटलमधील भारतीय वकिलातीच्या आवारात धरणे आंदोलन केलं. जोपर्यंत स्पष्टीकरण मिळत नाही तोपर्यंत माघार नाही, असं त्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

9 जानेवारी 2025 ला क्षमा सावंत आणि त्यांच्या पतीने तत्काळ व्हिसाचा अर्ज केला होता. क्षमा यांची आजारी आई बंगळुरूमध्ये आहे आणि त्यांना भेटण्यासाठी त्यांना भारतात यायचं होतं. यापूर्वी 2024 मध्येही क्षमा सावंत यांना दोन वेळा व्हिसा नाकारला गेल्याचं त्या सांगतात.

क्षमा सावंत कोण आहेत?

क्षमा सावंत भारतीय वंशाच्या अमेरिकन राजकारणी आहेत. पुण्यात जन्मलेल्या आणि मुंबईत शिकलेल्या क्षमा पुढे अमेरिकेत स्थायिक झाल्या. अमेरिकेच्या सिॲटल शहराच्या सिटी काऊन्सिलच्या (महापालिका) त्या 10 वर्षं सदस्य होत्या.

'वर्कर्स स्ट्राईक बॅक' ही कामगार संघटना त्या चालवतात. अनेक डाव्या चळवळींशी त्या संबंधित आहेत. अमेरिकेतील दोन्ही प्रस्थापित राष्ट्रीय पक्षांवर कठोर टीका करण्यासाठीही क्षमा सावंत ओळखल्या जातात.

व्हिसाबाबत भारत सरकारकडून काहीच कारवाई होत नसताना क्षमा सावंत यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं, "मी आणि माझे पती अमेरिकन नागरिक आहोत. व्हिसासाठी अर्ज करताना आमचे पासपोर्टही द्यावे लागले होते. आम्ही काही दिवसांपूर्वी वकिलातीत जाऊन पत्र दिलं की, तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ आमचे पासपोर्ट तुमच्याकडे आहेत. तुम्ही आमच्या अर्जावर कारवाई सुरू ठेवा पण तोवर आमचे पासपोर्ट परत करा, तुम्ही ते ठेवून घेऊ शकत नाही."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

मोदी सरकार आणि क्षमा सावंत

क्षमा सावंत यांनी सिॲटल काऊन्सिलच्या सदस्य असताना तिथे जातिभेदविरोधी एक विधेयक आणून ते संमत करून घेतलं होतं. यानंतर अमेरिकेतील इतरही काही शहरांनी अशा प्रकारची विधेयकं आणली होती.

इथे उजव्या विचारसरणीच्या संघटना तसंच आणि भाजपची जवळीक असलेल्या संघटना आणि क्षमा सावंत यांच्यात संघर्षही पाहायला मिळाला होता.

हिंदू अमेरिकन फेडरेशन किंवा कोॲलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका यांसारख्या संघटनांनी क्षमा सावंत यांच्या या विधेयकावर आक्षेप घेतले. असा कायदा आणून भारतीय समाजाविरुद्ध एक पूर्वग्रह तयार होईल आणि त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, असं या संघटनांचं म्हणणं होतं.

भारत सरकारच्या अनेक निर्णयांबाबत क्षमा सावंत यांनी टीका तर केलीच पण त्याविरोधात अमेरिकेत निदर्शनंही केली.

CAA, NRC, तीन कृषी कायदे अशा अनेक धोरणांवर आणि निर्णयांवर क्षमा सावंत यांनी टीका केली होती. त्यावेळीही त्यांना उजव्या संघटनांनी विरोध केला होता.

तत्काळ व्हिसाची प्रक्रिया काय असते?

'भारतीय वंशाच्या अमेरिकन पासपोर्टधारक व्यक्तीला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जर घरातील कुणाचं आजारपण किंवा मृत्यूसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत भारतात यायचं असेल तर ते 'इमर्जन्सी व्हिसा'साठी अर्ज करू शकतात.

यासाठी कागदोपत्री पुरावे सादर करावे लागतात. अर्जदाराला इमर्जन्सी सर्व्हिस फीदेखील द्यावी लागते, असं भारताच्या सिॲटलमधील वकिलातीच्या वेबसाईटवर लिहीलं आहे. व्हिसासंबंधीत कामं VFS या कंपनीकडे देण्यात आलेली आहेत.

भारत सरकारची प्रतिक्रिया

बीबीसी मराठीने परराष्ट्र मंत्रालयाला याबाबत सविस्तर प्रश्न पाठवले होते.

1. क्षमा सावंत यांना व्हिसा नाकारणं ही राजकीय सूडबुद्धी असल्याच्या आरोपांवर मंत्रालयाचं काय म्हणणं आहे?

2. भारत सरकारच्या धोरणांविरोधात किंवा निर्णयांविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या किंवा त्यावर जाहीर टीका करणाऱ्या व्यक्तींना व्हिसा देण्याबाबत भारत सरकारचं काय धोरण आहे?

याखेरीजही काही प्रश्न यात होते पण मंत्रालयाने यावर प्रतिक्रिया दिली नाही.

अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, 'व्हिसा देणं किंवा नाकारणं हा प्रत्येक देशाचा सार्वभौम अधिकार आहे.'

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)