बौद्धिक संपदा चोरीविरोधात मराठी दलित दाम्पत्याचा लढा, 130 कोटी रुपयांची भरपाई मिळण्याची अपेक्षा

"आम्ही तर नागपुरात राहून आमचं संशोधनाचं काम करत होतो. आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारानुसार चालणारे लोक आहोत. त्यानुसार आम्ही कामही करतोय. पण, आम्हाला इतका त्रास देण्यात आला की काही दिवसांतच आमचं आयुष्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं.

"आमच्याबद्दल अफवा पसरवण्यात आल्या ज्यामुळे आमचं घराबाहेर पडणंही कमी झालं. त्याचा परिणाम आमच्या लहान मुलीवर झाला. ती 7 वर्ष शाळेत जाऊ शकली नाही."

नागपुरातील क्षिप्रा उके आणि शिवशंकर दास बीबीसी मराठीसोबत बोलत होते.

क्षिप्रा आणि शिवशंकर दोघेही अनुसूचित जातीतून येतात आणि त्यांनी दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून पीएचडी पूर्ण केलंय.

त्यांच्यासोबत 2016 ला नागपुरात एक घटना घडली आणि आता त्याच प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानंही या दाम्पत्याच्या बाजूनं निर्णय दिला आहे.

या दाम्पत्याला अट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत बौद्धिक संपत्तीच्या चोरीसाठी नुकसान भरपाई देण्याचा मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवला असून महाराष्ट्र सरकारची विशेष याचिका फेटाळून लावली आहे.

त्यांना तब्बल 127 कोटी रुपयांचं आंतरमूल्य आणि 3 कोटी रुपयांचं बाह्यमूल्य असे 130 कोटी रुपयांच्या बौद्धिक संपत्तीच्या नुकसान भरपाईचा दावा त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात केला होता आणि आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर ही नुकसान भरपाई मिळण्याची आशा त्यांना आहे.

पण, क्षिप्रा यांच्या बौद्धिक संपत्तीची अट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत चोरी कशी काय झाली होती? 2016 मध्ये नेमकं काय घडलं होतं?

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

रोहित वेमुला प्रकरणात आम्ही सक्रीय झाल्यावर घरमालकानं घर खाली करायला सांगितलं

क्षिप्रा उके या गडचिरोलीच्या रहिवासी आहेत, तर त्यांचे पती शिवशंकर दास हे उत्तर प्रदेशातील आहेत. दोघेही 2015 मध्ये नागपुरात त्यांच्या एका प्रोजेक्टसाठी संशोधन करायला आले होते.

नागपुरातील तरुणांमध्ये सामाजिक आणि राजकीय विषयांबद्दल किती माहिती आहे याचा अभ्यास ते करत होते. त्यांनी लक्ष्मीनगरमध्ये भाड्यानं घर घेतलं होतं.

घरमालकानं त्यांची प्राथमिक चौकशी करून त्यांना घर भाड्यानं दिलं.

क्षिप्रा सांगतात, "तुम्ही नॉनव्हेज खाता का? वगैरे वगैरे आम्हाला विचारण्यात आलं आणि माझा नवरा व्हेजिटरीयन आहे त्यामुळे त्यानं आम्ही खात नाही असं सांगितलं. सुरुवातीला सगळं व्यवस्थित सुरू होतं. घरमालकाला आमच्यापासून काहीही त्रास नव्हता. पण, 2016 मध्ये रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणात नागपुरात काही लोक मोर्चा काढणार होते. त्यामधील एक दोन लोक आमच्या ओळखीची होती. त्यांनी आम्हाला मोर्चात येण्याचं आमंत्रण दिलं.

"जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा न्यायचा ठरलं. पण, आम्ही त्यांना आरएसएसच्या कार्यालयावर मोर्चा नेऊया असं सांगितलं. आम्ही दोघांनी या मोर्चाची सगळी तयारी केली. आरएसएसवर मोर्चाही नेला. पण, यानंतर आमचे घरमालक आले आणि तुमच्या या सगळ्या वागण्यामुळे इमारतीमधील लोकांना त्रास होतोय. तुम्ही तुमची जात आधी सांगायला पाहिजे होते," क्षिप्रा सांगतात.

मला काहीही त्रास नाही. पण, इथल्या लोकांना तुमचा त्रास होतोय. तुम्ही दुसरं घर बघा, असं घरमालकानं सांगितलं. कारण, ती उच्च जातीची सोसायटी होती.

आम्ही त्या कालावधीत दुसरं घर बघण्याच्या मानसिकतेत नव्हतो. त्यामुळे घरमालकानं आम्हाला भाडेकरार संपल्यानंतरही तुम्हाला दुसरं घर मिळेपर्यंत राहा असं सांगितलं. पण, काही दिवसांत त्यांचा मृत्यू झाला आणि त्या घराचा सगळा कारभार त्यांच्या मुलाच्या हाती आला.

तो मुलगा पुण्याला राहत होता. त्यामुळे त्याच्यासोबत प्रत्यक्ष भेट व्हायची नाही. पण, आम्ही महिन्याचं भाडं त्याच्या खात्यावर ट्रान्सफर करत होतो.

"घरमालकाच्या मुलानं 14 ऑक्टोबर 2016 ला आम्हाला 24 तासांच्या आत दुसरं घर शोधायला सांगितलं. पण, मला 8 महिन्यांची गर्भवती असल्यानं माझी प्रसूती कधीही होऊ शकत होती. त्यामुळे आम्ही सध्या घराबाहेर पडू शकत नाही असं सांगितलं. काही दिवस सगळं शांत होतं," असं क्षिप्रा सांगतात.

"पण, 2018 मध्ये अचानक घरमालकाच्या मुलाचे फोन येऊ लागले. आम्हाला घराची चावी पाहिजे असं त्यानं सांगितलं. पण, आम्ही दिल्लीला होतो. त्यामुळे आम्ही आलो की तुम्हाला भेटतो असं सांगितलं. पण, आम्ही आलो तेव्हा आमच्या घराचं कुलूप तोडलं होतं. पूर्ण सामान फेकलं होतं. आमची सगळी पुस्तकं गच्चीवर फेकली होती. तसेच आम्ही केलेला रिसर्च, पेनड्राईव्ह, लॅपटॉप सगळं गायब होतं", असं क्षिप्रा सांगतात.

क्षिप्रा आणि शिव दोघेही 'वऱ्हाड' संस्थेसाठीही काम करत होते. कैद्यांच्या हक्कांविषयी हे काम होतं. त्याचा रिसर्च डेटा घरातून गायब झाला होता. त्यामुळे या संस्थेनं या दोघांना कामावरून काढून टाकलं होतं. तसेच घरातून सगळे ओरिजनल प्रमाणपत्र, पासपोर्ट सुद्धा गायब केला होता.

या प्रकरणात पोलिसांचाच हात?

कागदपत्रं गायब झाल्यानंतर दाम्पत्यानं पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पण, सुरुवातीला कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांनी तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केली. पण, नंतर पोलीस आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर तक्रार नोंदवण्यात आली. तसेच बऱ्याच दिवसानंतर या प्रकरणात अट्रॉसिटीनुसार गुन्हा दाखल झाला.

नागपूर गुन्हे शाखेनं पासपोर्टसह काही प्रमाणपत्र मिळवले. तसेच 500 विद्यार्थ्यांच्या रिसर्चपैकी फक्त 200 पानांचा डेटा मिळाला होता.

पोलिसांनी मिळवलेली सगळी कागदपत्रं पोलीस मालखान्यात होती. त्यापैकी काही कागदपत्रं गायब झाली होती. तसेच क्षिप्रा यांच्या घराचं कुलूप पोलिसांनीच तोडल्याचं त्यांच्या शेजाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं होतं. त्यामुळे पोलिसांचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.

या घरफोडीत पोलिसांचाही हात असल्याचा आरोप क्षिप्रा यांनी केला असून अजूनपर्यंत पोलिसांवर कुठलीही मोठी कारवाई केली नसल्याचं क्षिप्रा सांगतात.

त्या पुढे सांगतात, "पोलिसांनी घरमालकाच्या नावानं एका खोटा अर्ज सुद्धा तयार केला होता की यात सहा महिन्यांपासून भाडेकरूंनी घर सोडलं पण, त्याची चावी घरमालकाला मिळाली नाही. त्यामुळे कुलूप तोडत आहोत, असं या पत्रात म्हटलं होतं. हे पत्र घरमालकानं नाहीतर स्वतः पोलिसांनी तयार केल्याचं चौकशीत समोर आलं होतं. तसेच कागदपत्रं गायब करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्नही पोलिसांनी केला होता, असाही दावा क्षिप्रा करतात."

पण, पोलिसांनी घरमालकाला वापरून हे केलं की घरमालकानं पोलिसांना हाताशी घेऊन हे घडवून आणलं याबद्दल आम्हाला आताही उत्तर मिळालं नसल्याचं क्षिप्रा सांगतात.

पुढे या प्रकरणात घरमालकासह त्याच्या दोन साथीदारांवर गुन्हा दाखल झाला होता. तसेच 2020 मध्ये म्हणजे तब्बल चार वर्षानंतर घरमालकासह त्याच्या साथीदारावर आरोपपत्र दाखल झालं होतं.

हे प्रकरण कोर्टात कसं पोहोचलं?

या घरफोडीच्या प्रकरणात या दलित दाम्पत्याचा रिसर्च केलेला डेटा चोरीला गेला होता. त्यामुळे या डेटाची अट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात केली होती.

त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे धाव घेतली तसेच या प्रकरणात नुकसान भरपाई मिळवून देण्याची मागणी केली.

सुरुवातीला एक सुनावणी झाली. पण, नंतर या प्रकरणावर आयोगानं काहीच उत्तर दिलं नाही. त्यामुळे क्षिप्रा आणि त्यांच्या पतीनं मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. आयोगाला सुनावणी घेऊन त्यांचं निरीक्षण नोंदवण्याचे निर्देश द्यावे अशी मागणी या दाम्पत्यानं रिट याचिकेतून हायकोर्टाला केली.

2022 ला हायकोर्टानं दिलेल्या निर्देशानुसार अनुसूचित जाती आयोगानं सुनावणी पूर्ण केली. यावेळी क्षिप्रा आणि त्यांच्या पतीनं दहा मागण्या आयोगासमोर मांडल्या.

त्या आयोगानं मान्य केल्या आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला यावर कार्यवाही करण्यास सांगितलं. तसेच या प्रकरणात एसआयटी स्थापन करून चौकशी करावी आणि दाम्पत्याला अट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत नुकसान भरपाई द्यावी, अशी शिफारस आयोगानं केली होती.

त्यानंतर एसआयटी स्थापन करण्यात आली. पण, दाम्पत्याला त्यांच्या बौद्धिक संपत्तीच्या चोरीसाठी अट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत नुकसान भरपाई देण्यास सरकारनं नकार दिला. कारण, अट्रॉसिटी कायद्यात अशा चोरीसाठी तरतूद नसल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं. त्यानंतर या दाम्पत्यानं पुन्हा हायकोर्टात धाव घेतली.

हायकोर्टाचा निकाल काय होता?

हायकोर्टात सरकारनं उत्तर सादर करताना यात बौद्धिक संपत्तीसाठी अट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद नसल्याचा युक्तिवाद करत नुकसान भरपाई देण्यास विरोध दर्शवला.

कायद्यातील 'मालमत्तेचं नुकसान' म्हणजे फक्त भौतिक मालमत्ता आहे, असा युक्तिवाद सरकारनं केला. पण, अट्रॉसिटी कायद्यातील प्रॉपर्टी या शब्दात चल-अचल संपत्तीसह बौद्धिक संपत्तीचाही समावेश होतो, असं युक्तिवाद दलित दाम्पत्याकडून करण्यात आला.

हायकोर्टानं 2023 मध्ये या प्रकरणाचा निकाल देताना बौद्धिक संपत्तीची चोरी हे अट्रॉसिटी कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याचा निकाल दिला. यावेळी हायकोर्टानं म्हटलं की, "अट्रॉसिटी कायद्यातील प्रॉपर्टी या शब्दाची कुठलीही व्याख्या दिलेली नाही. पण, त्याला फक्त भौतिक संपत्तीपुरतं मर्यादित ठेवू शकत नाही. यामध्ये स्थावर, जंगमसह बौद्धिक संपत्ती मग त्यात इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल डेटा याचाही समावेश असू शकतो."

या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्या क्षिप्रा यांनी केलेल्या दहा मागण्यांची एकदा चौकशी करावी आणि त्यांना बौद्धिक मालमत्तेच्या चोरीची नुकसान भरपाई किती देता येईल हे ठरवावं.

यावेळी याचिकाकर्त्यांनी नुकसान भरपाईसाठी दिलेल्या दाव्याचाही विचार केला जावा, असे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. तसेच तीन महिन्यात नुकसान भरपाई दिल्याचा अहवाल विशेष कोर्टात सादर करावा असंही कोर्टानं म्हटलं होतं.

पण, त्यानंतर सरकारकडून नुकसान भरपाई न देता हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. पण, सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली असून हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवला आहे.

तसेच या दलित दाम्पत्यानं 130 कोटी रुपयांचा बौद्धिक संपत्तीच्या चोरीचा नुकसान भरपाईचा दावा केला आहे. आता सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवल्यानंतर त्यानुसार आपल्याला नुकसान भरपाई मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे. पण, यावर आता राज्य सरकार काय करतंय? हे बघणंही महत्वाचं आहे.

क्षिप्रा आणि शिव यांनी कायद्याचा अभ्यास नसताना, त्याची पदवी नसताना स्वतःचा खटला स्वतः लढला. त्यांनी कोर्टात स्वतःची बाजू स्वतः मांडली. यात कायद्याचा अभ्यास नसताना खूप अडचणी आल्या. पण, शेवटी विजय आमचाच झाला, असा आनंद क्षिप्रा व्यक्त करतात.

घराबाहेर पडणंही कठीण झालं होतं

नुकसान भरपाईपेक्षा अधिक आमचं मानसिकरीत्या अधिक नुकसान झाल्याचीही भावना क्षिप्रा बोलून दाखवतात.

त्या म्हणतात, "वऱ्हाड संस्थेचा कैद्यांबद्दलचा डेटा या प्रकरणात चोरीला गेला. त्यामुळे आम्हाला कामावरून काढून टाकलं. परिणामी आमची आर्थिक कोंडी झाली. आमच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या प्रोजेक्टचा डेटा चोरीला गेला होता. आमची इतक्या वर्षातली मेहनत एका झटक्यात संपली होती. ओरिजनल प्रमाणपत्र नसल्यानं आम्ही दुसरीकडे नोकरीसाठी अर्ज पण करू शकत नव्हतो. यात शेजारी वेगवेगळ्या अफवा पसरवण्यात आल्या. त्यामुळे माझ्या लहान मुलीसोबत घराबाहेर पडणंही कठीण झालं होतं. यात मुलांची समाजानुसार जी वाढ व्हायला हवी होती ती झाली नाही. आता कुठं ती शाळेत जायला लागली आहे. या पैशांपेक्षा आमचं वैयक्तिक नुकसान खूप झालं आहे."

सुप्रीम कोर्टानं याचिका फेटाळल्यानंतर आता या दाम्पत्याला नुकसान भरपाई मिळणार आहे का? याबद्दल आम्ही नागपूर जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांच्यासोबत संवाद साधला.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टची ऑर्डर वाचून आम्ही सरकारसोबत चर्चा करू. नुकसान भरपाईची किंमती कशी काढायची, कोणत्या नियमांत ही रक्कम बसते का? या सगळ्याबद्दल मुख्य सचिवांसोबत बोलून पुढील कार्यवाही केली जाईल."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.