USAID प्रकरणात स्मृती इराणी यांचं नाव कसं आलं? नेमका वाद काय आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या टर्मचा 20 जानेवारीला पहिला दिवस होता. त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष बनताच 90 दिवसांसाठी परदेशी मदत बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
ट्रम्प यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटलं होतं की, पुनरावलोकन करण्यासाठी युनायटेड स्टेट्स फॉरेन डेव्हलपमेंटकडून देण्यात येणारा निधी 90 दिवसांसाठी थांबवला जात आहे.
1961 मध्ये यूएस काँग्रेसनं यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) ही एक स्वतंत्र एजन्सी तयार केली होती. जगभरात लोकशाही मूल्यांचा प्रचार करणे हा या एजन्सीचा उद्देश होता. पण, अमेरिकन सुरक्षा आणि त्यांचा प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीनं याकडे पाहिलं गेलं.
या एजन्सीकडून मिळणाऱ्या निधीवरून भारतातही राजकीय पक्षात आरोप-प्रत्यारोप झाले. याआधी भाजपनं काँग्रेसवर आरोप केले होते. पण, आता काँग्रेसनं या एजन्सीसोबत स्मृती इराणी यांचे संबंध असल्याचा आरोप करत भाजपवर निशाणा साधला आहे.
ही एजन्सी जगभरातील 100 हून अधिक देशांना आर्थिक मदत करते. यासाठी अमेरिकेच्या बजेटमध्ये निधीची तरतूद करण्यात आली होती. यासाठी 2024 मध्ये अमेरिकेने 44.20 अरब डॉलर निधीची तरतूद केली होती. हे अमेरिकेच्या एकूण बजेटच्या 0.4 टक्के होता.
भारतातील मतदार वाढवण्यासाठी 2.1 कोटी डॉलरचा निधी DOGEने रद्द केला. त्याबद्दल मंगळवारी ट्रम्प म्हणाले, "आम्ही भारताला 2.1 कोटी डॉलर का देऊ? त्यांच्याकडे खूप पैसा आहे. आमच्याकडून सर्वाधिक टॅक्स घेणाऱ्या देशांपैकी भारत एक आहे. भारतात इतके जास्त कर आहेत की कुठलीही गोष्ट विकणं कठीण आहे. भारत आणि त्यांच्या पंतप्रधानांबद्दल माझ्या मनात सन्मान आहे. पण, 2.1 कोटी डॉलर मतदान प्रोत्साहानासाठी का देऊ? अमेरिकेतील मतदानाचं काय?"
अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्मेंट एफिशिएन्सी (DOGE) ने USAIDच्या निधीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हापासून भारतात राजकीय वाद सुरू आहेत.
भारतात मतदान जास्त व्हावं यासाठी USAIDनं निधीची तरतूद केली होती. हा निधी डीओजीईने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून भाजप आणि काँग्रेस एकमेकांवर आरोप करत आहेत.
टेस्लाचे प्रमुख इलॉन मस्क हे DOGEचे प्रमुख असून त्यांच्यावर सरकारी खर्चामध्ये कपात करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
स्मृती इराणी यांचं नाव कसं आलं?
याआधी भाजपनं काँग्रेसवर आरोप केले होते. भारतातील मतदानासाठी अमेरिकन एजन्सीकडून 2.1 कोटी डॉलर्सच्या निधीवरून भाजपनं काँग्रेसवर टीका केली होती. या निधीची चौकशी करण्याची मागणी भाजपनं केली होती. पण, आता भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांच्यावर सुद्धा आरोप केले जात आहेत.
काँग्रेस नेते प्रियांक खर्गे यांनी स्मृती इराणी यांचं 31 ऑक्टोबर 2011 चं एक ट्विट शेअर करत म्हटलंय की "सरकारच्या वेबसाईटनुसार स्मृती इराणी USAID मध्ये भारताच्या सदिच्छादूत म्हणून काम करत होत्या. मग याचा अर्थ जॉर्ज सोरोसचे यांचे खरे एजंट भाजपचे नेते आहेत का?"
याशिवाय काँग्रेसनं परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्यावर देखील या एजन्सीला प्रमोट करण्याचा आरोप केला आहे. या एजन्सीकडून सर्वाधिक निधी भाजपप्रणित एनडीए सरकारला मिळाला आहे, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
काँग्रेसचे नेते पवन खेडा यांनी म्हटलंय, "रसोडे में कौन था याचं उत्तर आम्हाला मिळालं आहे. जॉर्स सोरोस यांची खरी एजंट ही स्मृती इराणी आहे."
यानंतर भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी उत्तर दिलं असून काँग्रेसच्या दिवंगत नेत्या आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचं नाव घेत त्यांनी आरोप केले. मालवीय त्यांच्या एक्स अकाऊंटवरील पोस्टमध्ये म्हणतात, "जागतिक आरोग्य संघटनेने स्मृती इराणी यांना 2002 ते 2005 पर्यंत ORSच्या गुडविल ब्रँड अम्बॅसिडर म्हणून नियुक्त केलं होतं. त्यावेळी इराणी टीव्ही सिरीयलच्या माध्यमातून लोकप्रिय होत्या."
पण स्मृती इराणी यांनी 2003 मध्ये भाजपात प्रवेश केला होता. त्यानंतर त्यांनी 2004 लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतल्या चांदणी चौक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
मालवीय पुढे म्हणतात, "जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ORSचा प्रचार दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून करण्यात आला होता. यावेळी शीला दीक्षित या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या आणि पवन खेडा त्यांचे पर्सनल असिस्टंट होते जे चप्पल आणि सुटकेस उचलायचं काम करत होते. साहजिकच ही मोहीम त्यांच्या वेतनश्रेणीच्या बाहेरची होती. काँग्रेसनं स्मृती इराणी फोबियातून बाहेर पडावं. हे खरं आहे की स्मृती इराणींनी राहुल गांधी यांचा पराभव केला होता आणि हे काँग्रेससाठी कधीही न मिटणारं दुःख आहे."
मालवीय यांच्या पोस्टनंतर पवन खेडा यांनीही उत्तर दिलं. त्यांनी 2023 मध्ये भारत आणि USAID यांच्यामध्ये झालेल्या एका कराराचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे. भारतीय रेल्वेत 2030 पर्यंत झिरो कार्बन उत्सर्जनाबाबतचा हा करार आहे. यामध्ये एस. जयशंकर आणि USAIDचे प्रशासकांची बैठकीबद्दल उल्लेख आहे. यात खाद्य, ऊर्जा आणि कर्जाशी संबंधित आव्हानांवर चर्चा करण्यात आली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
पवन खेडा त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हणतात, "भाजप आयटी सेलचे कुली मोठ्यानं सांगत आहेत की शीला दीक्षित यांनी WHO ओआरएस मोहीम सुरू केली होती. त्यांना वाटतं आमचा अपमान होईल. पण, ही शरमेची नाहीतर अभिमानाची गोष्ट आहे. USAID, सोरोस आणि वर्ल्ड एडला तुम्ही वाईट म्हणता आणि मग तुमचे अपयश लपवण्यासाठी तथाकथित परकीय हस्तक्षेपाचं पांघरूण घालता. तुम्हाला रंगेहाथ पकडलं जातं तेव्हा तुम्ही इतरांना दोष देता. आम्ही शासन आणि राजकारणातील जागतिक सहकार्याची भूमिका स्वीकारतो. तुम्ही शेपूट हलवत तुमच्या आकाकडे जा आणि त्यांच्या सरकारी योजनांमध्ये USAIDकडून किती निधी मिळाला ते विचारा. USAIDने कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचं समर्थन का केलं होतं आणि कोणाच्या दबावाखाली नोटबंदी केली हे देखील त्यांना विचारा."
इतकंच नाहीतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्मृती इराणी यांचा एक व्हिडिओ शेअर केला. यामध्ये स्मृती इराणी USAID च्या सदिच्छादूत असतानाचा अनुभव एस. जयशंकर यांच्या मुलाला सांगताना दिसत आहेत.
USAIDचा निधी रद्द केल्याचं DOGEनं सांगितलं तेव्हा मालवीय, निशिकांत दुबे यांनी या निधीवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
मालवीय यांनी म्हटलं होतं की "मतदानासाठी 2.1 कोटी डॉलर? हा भारतातील मतदानात हस्तक्षेप आहे. यामुळे कोणाला फायदा होत आहे? सत्ताधारी पक्षाला तर याचा फायदा नाही. 2012 मध्ये एस. वाय. कुरेशी मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना द इंटरनॅशनल फाऊंडेशन फॉर इलक्टोरल सिस्टमसोबत (IEFS) एक सामंजस्य करार झाला होता. ही संघटना जॉर्ज सोरोस यांच्यासोबत संबंधित असून त्यांना युएसएआयडीकडून निध मिळतोय. त्यावेळी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडीचं सरकार होतं."
यानंतर एस. वाय कुरेशी यांनी देखील अमित मालवीय यांच्या आरोपांना उत्तर दिलं. त्यांनी एक्सवर म्हटलंय "मी मुख्य निवडणूक आयुक्त होतो त्यावेळी भारतात मतदार वाढावे यासाठी निवडणूक आयोगानं अमेरिकेतील एजन्सीसोबत करार केला होता जेणेकरून लाखो रुपयांचा निधी मिळेल असे काही मीडिया रिपोर्ट्स आहेत. पण, हे वृत्त खोटं आहे. 2012 मध्ये IEFSसोबत एक करार झाला होता. पण, कुठलाही निधी घेतला नव्हता. या सामंजस्य करारात कोणतेही आर्थिक आणि कायदेशीर बंधन राहणार नसल्याचं स्पष्टपणे लिहिलं होतं. त्यामुळे हा करार निधीसोबत जोडणं पूर्णपणे चुकीचं आहे."
USAIDकडून येणारा निधी बंद झाल्यानंतर भारतावर काय परिणाम?
भाजपचे माजी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दावा केलाय की भारतातील अनेक आंदोलनासाठी हा परदेशी निधी वापरला जातो. त्यांनी लिहिलंय की "USAIDसारखी संघटना भारतात करोडो रुपये खर्च करतेय हे चिंताजनक आहे. गेल्या काही वर्षात भारतात झालेल्या आंदोलनामागे परदेशी निधीचा हात होता हे यावरून स्पष्ट होते."
तसेच "भारतविरोधी लोक काँग्रेससोबत जुळले असून त्यांनाUSAIDकडून निधी मिळतोय. भारताला अस्थिर करू पाहणाऱ्या जॉर्ज सोरोस संचलित ओपन सोसायटीला USAIDकडून 5 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला का? USAID आणि जॉर्स सोरोस फाऊंडेशनने राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टला पैसे दिले की नाही? काँग्रेसनं याची उत्तरं द्यावी आणि सरकारनं त्यांची चौकशी करावी."
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतात गेल्या अनेक वर्षांपासून USAIDकडून मिळणारा निधी कमी झालाय. अनेकदा भारतानं निधीच्या अटींसोबत असहमती दर्शवली आहे. फॉरेन असिस्टंट च्या वेबसाईटनुसार, भारतात गेल्या दशकात USAIDकडून जवळपास 1.5 अब्ज डॉलर्स निधी मिळाला असून हा निधी या संघटनेच्या जागतिक मदतीच्या फक्त 0.2 ते 0.4 टक्के आहे.
अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष हॅरी ट्र्युमन यांनी 1951 मध्ये इंडिया इमर्जन्सी फूड एड अॅक्टवर स्वाक्षरी केली होती तेव्हापासून भारत आणि USAIDचे संबंध आहेत. त्या दशकांत अन्न सुरक्षेशिवाय पायाभूत सुविधांसह अनेक क्षेत्रंमध्ये USAIDची भूमिका होती.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
