लोकसभेत आरोपानंतर जेव्हा देशातील या मोठ्या उद्योगपतीला खावी लागली होती तुरुंगाची हवा

भारतासारख्या बलाढ्य बाजार असलेल्या देशामध्ये अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये व्यापार करणारे अनेक उद्योग समूह अस्तित्वात होते.

अनैतिक मार्ग वापरुन वारेमाप संपत्ती गोळा केल्याचा, भ्रष्टाचार करुन व्यापार केल्याचा वा वाममार्गाने मोठे झाल्याचा आरोप उद्योजकांवर वा उद्योगसमूहांवर स्वातंत्र्यानंतर अनेकदा झाला आहे आणि अजूनही होतात.

उद्योजकांचे राजकारण्यांशी असलेले संबंध, विरोधकांनी केलेले आरोप आणि त्यातून ढवळून निघणारे अर्थ आणि राजकारण हे नित्याचंच आहे.

मात्र, भारताच्या इतिहासात एखादा देशव्यापी आणि बलाढ्य असा उद्योगसमूह आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा राहण्याची पहिली वेळ स्वातंत्र्यानंतर लगेचच आली होती.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 50 च्या दशकातच तत्कालीन भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा उद्योगसमूह गैरव्यवहाराच्या आरोपांमध्ये अडकला होता.

तत्कालीन नेहरू सरकारने या उद्योग समूहाची चौकशी लावली आणि त्यामध्ये हा समूह दोषीसुद्धा आढळला होता. हा उद्योगसमूह होता दालमिया-जैन ग्रुप!

विशेष म्हणजे दालमिया-जैन ग्रुपला आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करणारे व्यक्ती होते खुद्द नेहरूंचेच जावई अर्थात फिरोज गांधी!

काय आहे हे प्रकरण? दालमिया-जैन उद्योग समूहाने केलेली अफरातफर आणि त्यांचा रंजक इतिहास काय आहे? हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.

विविध क्षेत्रात विस्तारलेला दालमिया-जैन ग्रुप

स्वतंत्र भारतात औद्योगीकरणाला अधिक चालना दिली जात होती.

तेव्हा जे उद्योग समूह अधिक मोठे आणि देशव्यापी होते, त्यामध्ये दालमिया-जैन ग्रुपचं नाव अग्रक्रमाने घ्यावं लागतं. कालांतरानंतर त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप झालेले असले तरीही स्वंतत्र भारतातील औद्योगीकरणाला चालना देण्यामध्ये या उद्योगसमूहाचं असलेलं योगदान अजूनही मान्य केलं जातं.

दालमिया-जैन ग्रुप हा सिमेंट, बँकिंग (भारत बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक), इन्शुरन्स (भारत इन्शुरन्स), माध्यमे (बेनेट कोलेमन), शुगर, पेपर, केमिकल्स, टेक्स्टाईल्स, हवाई वाहतूक, मोटर व्हेईकल्स, वीज वितरण, बिस्कीट निर्मिती आणि दूग्धव्यवसाय अशा विविध क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेला होता.

रामकृष्ण दालमिया हे या समूहाचे प्रमुख होते. खरंतर स्वातंत्र्यापूर्वीच म्हणजेच 1930 पासूनच ते आघाडीचे उद्योजक होते.

साहजिकच, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या काही मोठ्या उद्योजकांमध्ये त्यांचं नाव होतंच. स्वातंत्र्यानंतर, विविध क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये या समूहाचं वर्चस्व इतकं वाढलं होतं की, अगदी त्यावेळच्या टाटा आणि बिर्ला समूहांनंतर दालमिया-जैन समूहाचा क्रमांक लागत होता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सट्टेबाज ते उद्योजक

एकेकाळी अत्यंत गरीब असलेले दालमिया इतके मोठे कसे झाले, याची कथाही मोठी रंजक आहे.

दालमिया यांनी 1949 मध्ये यू. एस. प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये आपला प्रवास उलगडून सांगितला होता.

भास्कर मुखर्जी यांनी आपल्या 'द फाऊंडिंग फादर्स ऑफ फ्रॉड' या पुस्तकामध्ये हा प्रवास नोंदवला आहे.

राजस्थानमधील चिडावामधील एका गरीब कुटुंबात जन्माला आलेल्या दालमियांचं बालपण कलकत्त्यामध्ये गेलं. वडिलांचं निधन झाल्यानंतर अगदी वयाच्या अठराव्या वर्षीच त्यांच्या खांद्यावर मोठ्या कुटुंबाची जबाबदारी पडली.

त्यांचे काका मोतीलाल झुनझुनवाला यांच्याकडे ते कामाला जायचे. तिथेच त्यांनी व्यापारातील अनेक गोष्टी शिकल्या.

खासकरुन चांदीच्या व्यापारातील सर्व छक्के-पंजे त्यांनी शिकून घेतले. सुरुवातीला चांगला पैसा मिळू लागल्यानंतर मात्र सट्टा आणि जुगाराच्या व्यसनामुळे ते पुन्हा आर्थिक तंगीत सापडले.

कर्जात बुडालेल्या दालमियांनी एका ज्योतिषाची मदत घेतली आणि चांदीच्या व्यापारात जोखीम पत्करत भरपूर नफा कमावला, असं त्यांनी स्वत:चं आपल्या चरित्रात तसेच मुलाखतींमध्ये नमूद केलं आहे.

या फायद्यानंतर दालमियांनी सट्टेबाजी सोडली आणि उद्योग करण्यामध्ये आपलं लक्ष केंद्रीत केलं.

मात्र, कालांतराने या समूहावर पैशांचा गैरवापर, धनाढ्य कंपन्यांमधील निधी आपल्या खाजगी व्यवसायात टाकण्याचा तसेच आपल्या इन्शुरन्स कंपनीमधील पैसे अयोग्य पद्धतीने घेण्याचा आरोप झाला.

या बातम्याही वाचा:

नेहरूंच्या जावयाने उघड केला घोटाळा

अगदी इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD) आणि वर्ल्ड बँकेच्या हवाल्यानेच सांगायचं झालं तर ही त्या काळातली गोष्ट आहे ज्या काळात 100 रुपयांची किंमत ही आजच्या काळातल्या 9,163.80 रुपयांइतकी होती.

खरं तर स्वतंत्र भारतातला पहिला आर्थिक घोटाळा म्हणून मुंदडा घोटाळ्याचं नाव घेतलं जातं. हा घोटाळा काय होता, यासंदर्भातील सविस्तर माहिती तुम्ही इथे वाचू शकता.

मात्र, हा मुंदडा घोटाळादेखील दालमिया-जैन घोटाळ्याशिवाय अपूर्ण ठरतो. विशेष म्हणजे हे दोन्हीही मोठे घोटाळे उघड केले होते ते फिरोज गांधी यांनी! तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचे ते जावई होते.

फिरोज गांधी हे स्वतंत्र भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये रायबरेली मतदारसंघातून निवडून येऊन लोकसभेमध्ये गेले होते. खरं तर लोकप्रतिनिधी म्हणून हे त्यांचं पहिलंच भाषण होतं.

1955 मध्ये, एका इन्शुरन्स कंपनीमध्ये पॉलिसीधारकांनी गुंतवलेला मोठ्या प्रमाणातील निधी गायब झाला असल्याचं एका तपासातून निष्पन्न झालं होतं.

या पार्श्वभूमीवर इन्शुरन्स कायदा अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने तत्कालीन राष्ट्रपतींनी नोव्हेंबर महिन्यात एक वटहुकूम जारी केला होता. या वटहुकूमाचं कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी संसदेमध्ये चर्चा सुरु होती. याच कायद्याचं समर्थन करत फिरोज गांधींनी तब्बल एक तास पन्नास मिनिटांचं खणखणीत भाषण केलं होतं.

फिरोज गांधी म्हणाले की, "विमा व्यवसाय अत्यंत फायदेशीर असल्याने अनेक नव्या कंपन्यांनी या व्यवसायात प्रवेश केला आहे. अत्यल्प भांडवलाची गरज आणि लोकांनी भरलेल्या मोठाल्या प्रीमियमचा वापर करण्याची मुभा यांचा गैरवापर या कंपन्यांकडून केला जात आहे."

याच भाषणात फिरोज गांधींनी सरतेशेवटी दालमिया-जैन ग्रुपच्या अखत्यारित असणाऱ्या भारत इन्शुरन्स कंपनीवर निशाणा साधला.

त्यांनी भारत इन्शुरन्स कंपनीने पेन्शनधारकांच्या निधीतून 220 लाख रुपयांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. फिरोज गांधींच्या याच भाषणानंतर विमा उद्योगात होणाऱ्या गैरव्यहाराकडे सरकारचं लक्ष अधिक वेधलं गेलं.

दालमिया यांनी 1936 मध्ये भारत इन्शुरन्स कंपनी विकत घेतली होती आणि निव्वळ एका वर्षात या कंपनीची उलाढाल 25 कोटी रुपयांवर गेली होती.

आपल्या नाट्यमय भाषणात फिरोज गांधी यांनी एकप्रकारे दालमिया ग्रुपची खिल्ली उडवत त्यांचा पंचनामाच सादर केला, असं 'फाऊंडिंग फादर्स' या पुस्तकामध्ये भास्कर मुखर्जी नमूद करतात.

ही टीका करताना त्यांनी संसदेमध्ये दालमियांच्या यू. एस. प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीचाही हवाला दिला आणि त्यांची एकप्रकारे खिल्लीच उडवली.

दालमियांनी कशाप्रकारे चांदीचा व्यापार सुरू केला आणि ज्योतिषाने व्यक्त केलेल्या अंदाजावर कशाप्रकारे ते धनाढ्य झाल्याची कथा सांगतात, हेदेखील संसदेत सांगितलं.

आता दालमिया विमा आणि बँकिंग उद्योगांमध्ये असलेल्या जनतेच्या पैशांवर जुगार खेळत असल्याची टीकाही फिरोज गांधी यांनी केली.

याबाबत दालमिया यांच्या कन्या निलीमा दालमिया आधार यांनी 'फादर्स डियरेस्ट: द लाईफ अँड टाइम्स ऑफ आर. के. दालमिया' या आपल्या पुस्तकात लिहिलंय की, "1955 मध्ये संसदेत फिरोज गांधींनी केलेल्या जोरदार मागणीमुळे नेहरूंना ती संधी मिळाली ज्याची ते वाटच पाहत होते. त्यानंतर, व्हिव्हियन बोस चौकशी आयोगाच्या स्थापनेमुळे दालमिया सर्वात वाईट परिस्थितीत अडकले."

चौकशी आयोग, गुन्हा आणि शिक्षा

यानंतर नेहरूंच्या नेतृत्वातील भारत सरकारने 11 डिसेंबर, 1956 रोजी दालमिया-जैन ग्रुपच्या कंपन्यांची चौकशी लावली. या ग्रुपमधील कंपन्यांमध्ये फसवणूक, अप्रामाणिकपणा अथवा बेकायदा पद्धतीने व्यवहार होत आहेत का, याचा तपास करणं हे या चौकशीचं उद्दिष्ट होतं.

दालमियांनी बेकायदा पद्धतीने नफेखोरी केली आहे का आणि त्यांच्या या भ्रष्टाचारामुळे जनतेचं किती नुकसान झालं आहे, हे शोधण्यासाठी म्हणून सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. आर. तेंडुलकर आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्हिव्हियन बोस यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी आयोगाने तपास सुरु केला.

या आयोगामध्ये सुरुवातीला तेंडुलकर यांच्याशिवाय एएफ फर्ग्युसन अँड कंपनी या ऑडिट फर्मचे चार्टर्ड अकाउंटंट एनआर मोदी आणि आयकर आयुक्त एस. सी. चौधरी हे सदस्य होते.

आजारपणाच्या कारणामुळे तेंडुलकर यांच्यानंतर 20 ऑगस्ट 1958 साली न्यायाधीश व्हिव्हियन बोस यांनी या आयोगाचं नेतृत्व स्वीकारलं.

या चौकशी आयोगाने 15 जून 1962 रोजी 815 पानांचा अहवाल सादर केला.

चौकशी आयोगाने या अहवालामध्ये दालमिया ग्रुपने लोकांनी गुंतवलेल्या निधीचा गैरवापर केला असल्याचं निष्पन्न झाल्याचं सांगितलं.

सार्वजनिक कंपन्या, बँका आणि विमा कंपन्यांकडून वैयक्तिक वापरासाठी पैसे घेतले असल्याचा खुलासा त्यांनी केला.

दालमिया ग्रुपने या आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयात धाव घेतली. चौकशी आयोग कायदा, 1952 अन्वये हा चौकशी आयोग अवैध असून हा कायदा खासगी कंपन्यांना लागू होत नाही, असा त्यांचा दावा होता.

मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. दालमिया ग्रुपमधील गैरव्यवहारामुळे जनतेचे गंभीर नुकसान होत आहे. तसेच, हा सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा विषय असल्याचा प्रतिवाद करत न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला.

सरतेशेवटी, दालमिया यांना तिहार तुरुंगामध्ये दोन वर्षांची शिक्षा झाली.

फिरोज गांधी यांनी उघड केलेल्या या घोटाळ्यानंतर 19 जानेवारी 1956 रोजी भारतातील विमा उद्योगाचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं.

यानंतर दालमिया यांच्या औद्योगिक साम्राज्याला उतरती कळा लागली.

दालमियांचे सर्वांशीच होते संबंध

खरं तर दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील घडामोडींना अधिक वेग आला होता. याच काळात, अनेक भारतीय उद्योजकांनी आपल्या खासगी मालमत्तेमध्ये वृद्धी करण्याची संधी म्हणून याकडे पाहिलं. दालमियाही त्याला अपवाद नव्हते.

एक मोठे उद्योजक म्हणून दालमिया यांचे मोहम्मद अली जिना, जमनालाल बजाज, जेके बिर्ला, बिकानेर, जयपूर, दरभंगा, जोधपूर, जामनगरचे महाराजा, हैद्राबादचे निझाम यांच्यांशी चांगले संबंध होते.

सुरुवातीच्या काळात काँग्रेस आणि महात्मा गांधी यांच्याबद्दल दालमियांना ममत्त्व होतं; पण नंतर हेच दालमिया जवाहरलाल नेहरू यांचे टीकाकार बनले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नेते आणि क्रांतिकारक असलेल्या अनेकांशी म्हणजेच, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सुभाषचंद्र बोस, वल्लभभाई पटेल, जयप्रकाश नारायण अशा सर्वांशीच त्यांचे चांगले संबंध होते.

जवाहरलाल नेहरू यांच्यासोबत त्यांचं कधीच पटलं नाही; मात्र, मोहम्मद अली जिना यांच्यासोबतचे त्यांचे संबंध मधूर होते. ते त्यांचे खास जवळचे मित्र होते.

दालमिया यांचं घर हे जिना यांच्या घरापासून अगदी पाच मिनिटांच्या अंतरावर होतं आणि ते बरेचदा एकत्र वेळ घालवत असत.

फाळणीनंतर दिल्लीतील हाच 10, औरंगजेब रोडवरचा (सध्या डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड) जिना यांचा बंगला दालमिया यांनीच दोन लाख रुपयांना विकत घेतला होता.

दालमिया स्वत: सच्चे धार्मिक होते. गौहत्याबंदीसाठी त्यांनी बरंच काम केलं होतं.

नथुराम गोडसेच्या डायरीत होतं दालमियांचं नाव

महात्मा गांधींची हत्या करणारा नथुराम गोडसेने हत्येआधी बरीच रेकी केली होती. जानेवारी 1948 मध्ये दिल्लीत आलेल्या नथुराम गोडसेने दिल्ली रेल्वे स्टेशनवरुनच दालमियांना फोन केला होता.

यासंदर्भातील माहिती 'फादर्स डियरेस्ट: द लाईफ अँड टाइम्स ऑफ आर. के. दालमिया' या पुस्तकामध्ये स्वत: दालमिया यांच्या कन्या निलीमा दालमिया आधार यांनी दिली आहे.

आपल्या पुस्तकात त्या लिहितात की, "गोडसेला असं वाटलं की, दालमिया हे एक श्रीमंत आणि शक्तिशाली हिंदू आहेत, ज्यांचा आवाज देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला आहे. त्यामुळे, दालमिया मिशनसाठी मदत करू शकतील, असं त्याला वाटलं. त्याला दालमियांबद्दल इतर काहीही माहित नव्हते. दालमिया हे धर्माभिमानी आणि धर्माचे आचरण करणारे हिंदू होते आणि त्यांनी जाहीरपणे काँग्रेसबद्दल तीव्र तिरस्कार दर्शविला होता, इतकंच त्याला ठाऊक होतं."

फोन करणारा व्यक्ती कदाचित चॅरिटीतून पैशांची मागणी करण्यासाठी फोन करत असावा, अशा समजेतून त्यांनी तो फोन उचलला नाही. मात्र, हीच कृती नंतर त्यांच्या फायद्याची ठरल्याचं निष्पन्न झालं.

कारण, गांधींच्या हत्येनंतर जेव्हा नथुराम गोडसे पकडला गेला, तेव्हा त्याच्या डायरीमध्ये दालमियांचा संपर्क क्रमांक नोंदवलेला होता. मात्र, या खुनामध्ये दालमियांचा काही सहभाग असल्याचा कोणताही धागा पोलिसांना प्रस्थापित करता आला नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)