'छातीवर दगड ठेऊन लेकरांना शिक्षणासाठी पुन्हा युद्धग्रस्त युक्रेनला पाठवलं'

अनुभव पहिला - 'आधी क्षेपणास्त्रं आपल्या दिशेनं येत असल्याचा अलार्म वाजतो. त्यानंतर त्या येणाऱ्या क्षेपणास्त्रांना निकामी करण्यासाठी इकडनं दुसरी क्षेपणास्त्रं डागली गेल्याचा आवाज येतो हे सर्व घडू लागलं की, आम्हाला प्रचंड भीती वाटते आणि मगआम्ही सुरक्षेसाठी बेसमेंटमध्ये लपून बसतो.'

अनुभव दुसरा - 'सध्या हल्ल्यांचं प्रमाण तीव्र झालंय. कधी कधी एकाच दिवशी जवळपास चार वेळा हवाई हल्ल्याचे अलार्म वाजतात. अगदी आजच, सकाळी मी उठलो तेव्हापासूनच हल्ल्याचे अलार्म वाजत होते. त्यानंतर आम्ही राहत असलेल्या लविव्हच्या भागाच्या दिशेनं दोन क्षेपणास्त्रांनी हल्लादेखील करण्यात आला.'

अनुभव तिसरा - 'कधी-कधी आम्ही बाहेर फिरत असतो, तेव्हा अनेक विमानं किंवा हेलिकॉप्टर आमच्या वरून घिरट्या घालत असतात. त्यामुळं एक प्रकारचा अस्वस्थपणा होऊ लागतो. लवकरच हल्ला तर होणार नाही ना? याची काळजी वाटू लागते.

अनुभव चौथा - आम्हाला काही दिवसांपूर्वीच फक्त वीजेच्या कारणामुळं घर बदलावं लागलं. आधी आम्ही महिन्याला 100 अमेरिकन डॉलर (अंदाजे 8100 रुपये) भाडं देत होतो. आता आम्हाला महिन्याला $350 (अंदाजे 28,600 रुपये) मोजावे लागत आहेत. इथं आता शांतताच शिल्लक राहिलेली नाही.'

या सर्व अनुभवांमध्ये दोन गोष्टी प्रामुख्याने दिसून येतात.

पहिली गोष्टी म्हणजे, हे सर्व वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आहेत आणि दुसरं म्हणजे ते सगळे युक्रेनहून माझ्याशी बोलत आहेत. सातत्यानं येत असलेले अनुभव ते मला सांगत आहेत.

गेल्यावर्षी युद्धाला सुरुवात झाली तेव्हा युक्रेनहून विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणण्यात आलं होतं.

मात्र, भारतात आलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 1100 हून अधिक विद्यार्थी युक्रेनला परत गेले आहेत. सरकारी आडेवारीवरून ते स्पष्ट होतंय.

गेल्यावर्षी युद्धाला सुरुवात झाली, त्यानंतर 23 हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना (जवळपास 18,000 वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसह) सरकारच्या 'ऑपरेशन गंगा' अंतर्गत युक्रेनच्या सीमेवरील देशांमधून भारतात परत आणण्यात आलं होतं.

युद्ध अजूनही सुरू असल्यामुळं सरकारनं सर्व भारतीयांना 'तातडीने युक्रेन सोडा' असा सल्ला दिला आहे.

तरीही अनेक विद्यार्थी परत युक्रेनला गेले आहेत. आम्ही ज्या विद्यार्थ्यांशी बोललो, त्यांनी आणखी विद्यार्थी युक्रेनला परतण्याच्या मार्गावर असल्याचं सांगितलं.

पण युद्धाचं संकट असलेल्या युक्रेनमध्ये भारतीय विद्यार्थी परत का जात आहेत?

हेच समजून घेण्यासाठी बीबीसी गेल्या अनेक आठवड्यांपासून भारतीय विद्यार्थ्यांशी सातत्यानं चर्चा करत आहे.

अनेक विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासाठी युक्रेनच्या विद्यापीठांमधून प्रवेश रद्द करून शेजारच्या इतर देशांमध्ये प्रवेश घेतले आहेत. मात्र अनेकांना अजूनही ते शक्य झालेलं नाही. त्यासाठी अनेक कारणं आहे. काही विद्यार्थ्यांनी तर परतण्याचा निर्णय घेतलाय.

एमबीबीएसच्या द्वितीय वर्षाचं शिक्षण सुरू असलेल्या वैशाली सेठिया त्यापैकीच एक आहेत. वैशाली दिल्लीजवळच्या फरिदाबाद येथील आहेत.

पश्चिम युक्रेनच्या तेर्नोपिल नॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या परिसरात आमची त्यांच्याशी भेट झाली. याठिकाणी त्या ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशाप्रकारे शिक्षण घेत आहेत.

आम्ही त्यांना, इथे का थांबलात? असं विचारलं.

त्यावर त्यांनी एक दीर्घ श्वास घेतला, आणि सांगू लागल्या.

"मी डिसेंबर 2021 मध्ये युक्रेनमध्ये विद्यापीठात प्रवेश घेतला होता. नोव्हेंबर 2021 मध्ये भारताच्या नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) नं आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना मध्येच विद्यापीठ बदला येणार नाही, असं जाहीर केलं. म्हणजे, आमच्या पदवीला भारतात मान्यता मिळायची असेल, तर आम्हाला त्याच विद्यापीठामघून आमचं वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करावं लागणार आहे.

"मग, तोपर्यंत आम्ही इथून कसे जाऊ शकतो? किंवा मग सर्वकाही पहिल्यापासून सुरू करावं लागेल. जर मी तसं केलं, तर मला पुन्हा पहिल्या वर्षापासून शिक्षण सुरू करावं लागेल, त्याचबरोबर पुन्हा शुल्कदेखील भरावं लागेल. ते आम्हाला शक्य नाही," असं वैशाली सांगते.

"लोक आम्हाला सारखं विचारत असतात, आम्ही इथं का थांबलो. त्याचं हेच कारण आहे. हे अत्यंत भयावह आहे, आमच्यासाठी काळजी करण्यासारखं आहे. पण आमच्यासमोर दुसरा काय पर्याय आहे?" असं वैशाली सांगते.

वैशालीने उल्लेख केला तो NMC चा आदेश वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतात वैद्यकीय सेवेत यायचं असेल, तर त्यांना एक अट पूर्ण करावीच लागते.

ती अट म्हणजे, त्यांना 'संपूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षण आणि इंटर्नशिप किंवा क्लार्कशिप' हे सर्व भारताबाहेर, ज्या विद्यापीठात त्यांनी शिक्षण घेतलं आहे, तिथंच पूर्ण करावं लागेल.'

पण, आर्यन सारख्या ज्या विद्यार्थ्यांवर हा आदेश लागू होत नाही, त्यांचं काय?

हरियाणाचा आर्यन हा एमबीबीएसच्या तिसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी आहे. त्यानेही लविव्ह नॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटी (LNMU)मध्ये परतण्याचा निर्णय घेतला. त्याठिकाणी परत आलेले इतरही काही विद्यार्थी आहेत. भारताबरोबरच नायजेरियासारख्या देशांमधील हे विद्यार्थी असल्याचं त्याने मला सांगितलं.

"मला युक्रेनच्या बाहेर इतर ठिकाणी पुन्हा प्रवेश घेता येणार नाही. कारण त्यासाठी मला संपूर्ण वर्ष रिपीट करावं लागेल. आर्थिक बाबीचा विचार करता ते मला आणि माझ्या कुटुंबाला परवडणारं नाही," असं ते सांगत होते. आई-वडिलांकडून युक्रेनला परत येण्यासाठी परवानगी मिळवणं अत्यंत कठिण होतं, असंही आर्यनने सांगितलं.

"ते खूपच नाराज होते," असं आर्यन यांनी सांगितलं.

युक्रेनमधील विमानतळं बंद आहेत.

त्याचा परिमाण म्हणजे परत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नाईलाजानं अधिक लांब पल्ल्याचा आणि खर्चिक प्रवास करून शेजारी असलेल्या पोलंड, मोल्डोवा, हंगेरी अशा देशांच्या माध्यमातून प्रवास करावा लागतोय. त्यातही कोणत्या देशाचा व्हिसा मिळेल, यावर सर्वकाही अवलंबून असतं.

युक्रेनला परतणं इतकं कठीण असेल, तर मग युद्ध सुरू असलेल्या या देशात शिक्षण घेणं किती कठीण असेल?

सृष्टी मोसेसला (22) यांना दिवसभरात जेव्हाही वेळ मिळेल, तो वेळ देहराडूनमध्ये असलेल्या तिच्या आई वडिलांबरोबर व्हिडिओ कॉलवर बोलण्याचा वेळ असतो.

"पूर्वी मी दिवसातून एकदा कॉल करायचे. पण, आता मी शक्य तेव्हा कॉल करते. माझ्या वडिलांना हृदयविकाराचा त्रास आहे. त्यामुळं त्यांनी फार तणावात राहू नये, असं मला वाटतं. युक्रेनबाबत काहीही बातमी पाहिली, की ते घाबरतात," असं ती सांगते.

सृष्टी ही कीव्हमधील तारस शेवचेन्को विद्यापीठातील चौथ्या वर्षाच्या विद्यार्थिनी आहे. तिची आई गृहिणी तर वडील टुरिस्ट गाईड आहेत. सध्या तिच्या विद्यापीठात ऑनलाईन क्लासेसच सुरू आहेत. पण लवकरच ऑफलाईन क्लासेस सुरू होतील, अशी आशा तिला आहे.

सातत्यानं अनिश्चिततेचं वातावरण असल्यानं त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर त्याचा परिणाम होतोय.

"आम्ही अभ्यास करत असलो, तरी सातत्यानं मनात विचार सुरू असतात. कधी-कधी आपण हे का करत आहोत? असं वाटतं. आपल्याला शिक्षण पूर्ण करता येईल का? सरकार अचानक नवा नियम काढेल, आणि आमची मेहनत वाया तर जाणार नाही? अशा विचारांबरोबरच याठिकाणी सुरू असलेलं, युद्धही आहेच," असं त्या म्हणाल्या.

थंडीच्या काळामध्ये युक्रेनमध्ये पारा उणे 15 (-15) अंशापर्यंत खाली घसरत असतो. रशियानं सातत्यानं वीज केंद्रांवर हल्ले केल्यामुळं, इथं पुढं हिटिंगची समस्या निर्माण होऊ शकते.

स्थानिक प्रशासनाकडून रोज एक वेळापत्रक दिलं जातं. त्यात दुसऱ्या दिवशी वीजकपात कोणत्या वेळेत होणार, हे सांगितलं जातं असं विद्यार्थ्यांकडून आम्हाला समजलं.

"2 ते 3 तास वीज उपलब्ध असते आणि त्यानंतर 2-3 तास वीज कपात. वीजेचं असंच चक्र सुरू राहतं. याठिकाणी सगळं काही वीजेवरच अवलंबून असतं. अगदी स्वयंपाकासाठीही इंडक्शनचा वापर होतो. त्यामुळं आम्हाला या वेळापत्रकानुसार आमच्या सर्व कामांचं नियोजन करावं लागतं. आमची उपकरणं चार्जिंग करणं, स्टडी मटेरियल डाऊनलोड करणं, अशी अनेक काम त्या वेळेत करायची असतात," असं सृष्टी सांगत होत्या.

शशांक हा देखील लविव्हमध्ये शिक्षण घेत आहेत. "आमच्याबरोबर जे विद्यार्थी युक्रेनला परत आले होते, त्यांच्यापैकी काही आता परत भारतात परतले आहेत," असं ते म्हणाले.

युद्धामुळं इथं दैनंदिन वापराच्या वस्तूंसह सर्वकाही जास्तच महाग झालंय.

शशांकचे युनिव्हर्सिटीमध्ये नियमितपणे क्लासेस होत आहेत. पण तिथं जाण्यासाठी बससाठी त्याला आता पूर्वीपेक्षा जास्त रक्कम मोजावी लागत आहे. तसंच किराणादेखील महागला आहे.

'आता आमची जबाबदारी आमच्यावरच'

सरकारच्या सल्ल्यानंतरही युक्रेनमध्ये राहण्यात असलेल्या धोक्याची जाणीव आहे का? अशी विचारणा आम्ही या विद्यार्थ्यांना केली.

त्यावर सृष्टी म्हणाली की, "आम्ही सरकारला जबाबदार धरत नाही. कारण आम्ही आमच्या जबाबदारीवर इथं आलोय. पण आम्ही इथं येण्याचं आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे, सरकारनं आमची राहण्याची सोय किंवा इतर काही मदत करण्याऐवजी आम्हाला फक्त सल्ला देऊ केला."

ऋषी द्विवेदी हा NLMU मध्ये पाचव्या वर्षात शिकत आहेत. त्याने हसतच आमच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. "आम्ही आमच्या कुटुंबीयांना सांगितलं आहे की, आम्ही आता आमच्या जबाबदारीवर जात आहोत. जर इथून परत जाण्याची वेळ आलं तर आम्ही स्वतःच शेजारी देशांच्या सीमांद्वारे मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करू. "

आता लवकरच ऑफलाईन क्लासेस आणि प्रात्याक्षिकं सुरू होण्याची त्याला अपेक्षा आहे.

"आधी कोव्हिड आणि नंतर युद्ध अशा अनेक कारणांमुळं आम्हाला व्यवस्थित क्लास करताच आले नाहीत. पण आता क्लास होत आहेत, त्यामुळं मला त्यात अधिक आनंद होतोय," असं ऋषी सांगतो.

3 फेब्रुवारी 2023 रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाला संसदेत एक प्रश्न विचारण्यात आला. विद्यार्थ्यांना त्यांचं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी युक्रेनला परत जाण्याची परवानगी दिली आहे का? असा तो प्रश्न होता.

त्यावर, "हो, विद्यार्थी युक्रेनला जाऊ शकतात. पण युक्रेनमधील परिस्थिती आणि सुरक्षेचा विचार करता भारतीय नागरिकांना युक्रेन सोडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे," असं या प्रश्नाचं उत्तर देण्यात आलं होतं.

अचानक सुरू झालेल्या युद्धाच्या स्थितीत विद्यार्थी अडकणं ही एक वेगळी गोष्ट होती. पण त्यांना पुन्हा या युद्ध सुरू असलेल्या भागात जाण्याची परवानगी देणं, ही अत्यंत कठीण बाब आहे.

"ती डॉक्टर बनली नाही तरी चालेल. पण आम्ही तिला युक्रेनला जाण्याची परवानगी देणार नाही, " असं स्पष्ट मत दिल्ली येथील एका पालकाने व्यक्त केलं.

त्यांची मुलगी सध्या पोलंड येथील एका विद्यापीठातून एमबीबीएसचं शिक्षण घेत आहे. गेल्यावर्षीच तिला युक्रेनमधून भारतात आणण्यात आलं होतं.

'मुलाला परत पाठवण्याचा कठीण निर्णय'

53 वर्षांच्या मृत्यूंजय कुमार यांच्यासाठी त्यांच्या मुलाला भारतात थांबवून ठेवणं हे अत्यंत कठीण होतं. अखेर त्यांना यात अपयश आलं.

"मी मुलाला थोडी वाट पाहायला सांगत होतो. भारत सरकार नक्कीच काहीतरी पावलं उचलेल, असं आम्ही सांगत होतो. त्यानं त्यानुसार वाट पाहिलीदेखील. अखेर एक दिवस त्यानं, आता वाट पाहण्यात अर्थ नाही, युक्रेनला परतावंच लागेल असं म्हटलं. मी आणि माझी पत्नी सुरुवातीला त्याला परवानगी देत नव्हतो. पण त्यानंतर आम्हाला समजावलं आणि इतर विदयार्थीही जात असल्याचं सांगितलं. त्यामुळं शेवटी आम्ही हो म्हणालो," असं त्यांनी सांगितलं.

मृत्यूंजय कुमार हे बिहारच्या पाटण्यामध्ये स्थानिक न्यायालयात स्टेनोग्राफचं काम करतात. अगदी शांतपणे ते आमच्याशी बोलत होते. त्यांच्याशी 30 मिनिटे झालेल्या चर्चेत फक्त एकदाच त्यांचा आवाज वाढला होता.

"सरकारला जर खरंच इच्छा असती तर, त्यांना या विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करता आली नसती का? पण ते गंभीर नाहीत. त्यांनी आमच्यासमोर काहीही पर्याय शिल्लक ठेवला नाही," असं ते म्हणाले.

मृत्यूंजय आणि त्यांच्या पत्नीनं आम्हाला सांगितलं की, 'ते सतत मुलाच्या सुरक्षेसाठी देवाकडं प्रार्थना करत असतात. सतत फेसबूक चेक करत असतात.'

"तो जात होता तेव्हा त्यानं मला माझं अकाऊंट सुरू करून दिलं होतं. युद्ध सुरू झाल्यापासून आम्ही त्याचा जास्त वापर करत आहोत. खरं तर मला त्यात अनेक गोष्टी कळतही नाही. पण आता हळू-हळू मला काही गोष्टी समजू लागल्या आहेत," असं ते म्हणाले.

मृत्यूंजय यांच्या पत्नी नीलम कुमारी घरीच असतात. त्या सतत टीव्हीवर बातम्या पाहत असतात. "शशांकनं मला टीव्ही पाहू नको असं सांगितलं आहे. कारण बातम्यांमध्ये अतिशयोक्ती दाखवली जाते. पण तरीही मी बातम्या पाहते," असं त्या म्हणाल्या.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी भाषा कळत नसतानाही वैद्यकीय शिक्षणासाठी लहान देशांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा उल्लेख केला होता.

मृत्यूंजयदेखील त्यांच्याशी सहमत आहेत.

"भारतातील वैद्यकीय शिक्षण हे अधिक चांगलं आहे, कारण याठिकाणी सरकारी महाविद्यालयांत शुल्क कमी आहे. पण, सरकारी महाविद्यालयांत सीट मिळालं नाही तर खासगी महाविद्यालयांत सहा वर्षांचे शुल्क अंदाजे 72 लाख रुपयांपर्यंत लागते.

युक्रेनसारख्या देशांमध्ये हाच खर्च 25 लाखांपर्यंत होतो. ही रक्कमही आमच्यासाठी छोटी नाही. पण मुलाला जेव्हा ते करायचंच असतं, तेव्हा त्याची इच्छा पूर्ण करण्याशिवाय दुसरा मार्ग शिल्लक नसतो," नीलम कुमारी सांगतात.

जे युक्रेनला परतले नाही त्यांचं काय?

दीपक कुमार (24) हे TNMU मधील दुसऱ्या वर्षातील विद्यार्थी असून, तो देखील गेल्यावर्षी भारतात परत आला होता. पण त्यांच्या इतर मित्रांप्रमाणं ते युक्रेनला परत गेला नाही. कारण त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना त्यासाठी परवानगी दिली नाही.

दरभंगा येथील रहिवासी असलेल्या दीपक यांना भारतात खासगी महाविद्यालयात प्रवेश मिळत होता, तरीही त्यांनी युक्रेनची निवड केली, असं त्यांनी आमच्याशी बोलताना सांगितलं.

"माझ्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. आमच्याकडं तर युक्रेनमध्ये येणारा खर्च भागवण्यासाठीही पैसे नव्हते. पण माझ्या वडिलांनी काही जमीन विकली आणि पैसे दिले."

युक्रेनहून परतल्यानंतर दीपक यांनी त्यांच्यासारख्या विद्यार्थ्यांच्या पुनर्वसनासाठी चांगली धोरणं असावीत यासाठी काही मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींच्या भेटी घेतल्या. त्यासाठी ते दिल्लीपर्यंत गेले.

"कोणीही मदत केली नाही तेव्हा आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो. पण तिथंही विलंब होत आहे," असं ते म्हणाले.

दीपक सध्या ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम अकाऊंट वापरतो. त्याद्वारे त्यांच्यासारख्या इतर विद्यार्थ्यांच्या वेदना ते मांडतात.

भारतात राहिल्यामुळं कदाचित युद्धापासून होणाऱ्या शारीरिक हानीपासून त्यांचं संरक्षण होत आहे. पण मानसिक स्तरावर होत असलेल्या खच्चीकरणातून बाहेर पडणं, त्यांना अशक्य ठरतंय.

'नातेवाईंकाच्या टोमण्यांना सामोरं जावं लागतं'

"आमची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. सगळीकडं केवळ अडथळे आहेत. मोठी स्वप्नं पाहिल्याबद्दल शेजारी आमची खिल्ली उडवतात, टोमणे मारतात. तरीही मी शांत राहतो, त्यांच्याकडं दुर्लक्ष करतो, कमी बोलतो. मी किती लोकांना माझी परिस्थिती सांगत फिरणार?

"मी नातेवाईकांकडं किंवा दुसरीकडंही कुठं जात नाही. संपूर्ण वेळ मी फक्त खोलीमध्ये, अभ्यास करत किंवा गच्चीवरच असतो. एखाद्याला गरजेचा असलेला आनंद आता माझ्या जीवनात शिल्लक राहिलेला नाही. माझ्या कुटंबाला तर माझ्यापेक्षा अधिक वाईट अनुभवांना सामोरं जावं लागतं, तेही सहन करत आहेत," असं दीपक सांगतो.

गेल्यावर्षी जेव्हा दीपक आणि त्यांच्यासारख्या इतर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना परत आणण्यात आलं तेव्हा त्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

"या विद्यार्थ्यांना डॉक्टर बनवण्यासाठी भारत सरकार शक्य ते सर्व करेल," असं भारताचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 14 मार्च 2022 रोजी संसदेत सांगितलं होतं.

इंडियन मेडिकल असोसिएशननं (IMA) अशा विद्यार्थ्यांना त्यांचं शिक्षण पूर्ण करता यावं म्हणून, भारतातील महाविद्यालयांत सामावून घेण्यासाठी याचिकाही दाखल केली होती.

काही राज्यांमधील सरकारकडूनही केंद्र सरकारला याबाबतची समांतर व्यवस्था करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं एप्रिल 2022 मध्ये युक्रेनच्या आजुबाजुला असलेल्या देशांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जागांची मर्यादीत संख्या आणि त्यासाठी लागणारे प्रचंड शुल्क याबाबत इशारा देत, आरोग्य मंत्रालयाकडं एक मागणी केली होती.

अपवादात्मक परिस्थिती म्हणूनयावेळी एकदाच, युक्रेनहून परत आलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतातील खासगी वैद्यकीय संस्थांमध्ये प्रवेश द्यावा, अशी ती मागणी होती.

भारतीय संसदेनंही याला पाठिंबा दर्शवला होता. "या पावलामुळं युक्रेनच्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या, विद्यार्थ्यांच्या समस्येवर समाधान निघू शकतं. त्यामुळं त्यांना त्यांचं शिक्षण पूर्ण करता येईल," असं मत व्यक्त करण्यात आलं. मात्र आरोग्य मंत्रालयानं त्याला परवानगी दिली नाही.

"विदेशातील वैद्यकीय संस्थांमधून भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी, कोणतीही तरतूद नाही. NMC कडून कोणत्याही विदेशी विद्यार्थ्याला भारतातील वैद्यकीय संस्थेत किंवा विद्यापीठात सामावून घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही," असं सांगण्यात आलं.

विद्यार्थ्यांच्या नजरा याकडं लागलेल्या होत्या.

"आम्हाला सर्वांनाच असं वाटलं की, सरकारनं आम्हाला वाचवण्यासाठी एवढं काही केलं, तर ते आम्हाला वाऱ्यावर सोडणार नाहीत. आम्हाला सामावून घेण्यासाठी काहीतरी मार्ग काढला जाईल, असं वाटत होतं. त्यामुळं परत आल्यापासून जुलै महिन्यापर्यंत आम्ही वाट पाहिली. काही विद्यार्थी सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले. पण हळू हळू सर्व आशा मावळू लागल्या. त्यात आणखी वाट पाहिली असती तर, युक्रेनमधली आमची पदवीदेखील धोक्यात आली असती. कारण इथं वर्ग सुरू झाले होते. त्यामुळं ऑगस्ट महिन्याच्या सुमारास मी युक्रेनला परतण्याचा निर्णय घेतला," असं सृष्टी म्हणाल्या.

सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले

सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. त्यादरम्यान 10 फेब्रुवारीला आरोग्य मंत्रालयानं माहिती दिली. "वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या एकूण 3,964 भारतीय विद्यार्थ्यांनी त्यात देशात नवीन महाविद्यालयांत किंवा दुसऱ्या देशात कायमस्वरुपी प्रवेश मिळावा अशी मागणी केलीय. तर 170 विद्यार्थ्यांनी तात्पुरत्या तत्वावर इतर ठिकाणी प्रवेश मिळावा यासाठी अर्ज केला आहे," अशी माहिती देण्यात आली.

त्याचबरोबर, "जे भारतीय विद्यार्थी अंतिम वर्षात शिक्षण घेत होते, (कोरोनामुळे किंवा रशिया युक्रेन संघर्षामुळे विदेशातील वैद्यकीय शिक्षण सोडून यावं लागलं) आणि त्यांनी पुढे हे शिक्षण पूर्ण केले असेल. तसंच जर 30 जून 2022 रोजी किंवा त्यापूर्वी संबंधित संस्थेकडून, त्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्याचं प्रमाणपत्र मिळालेलं असेल तर, त्यांना फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एक्झाम ही परीक्षा देण्याची परवानगी दिली जाईल," असंही सांगण्यात आलं.

मात्र, युक्रेनमधून दुसरीकडं प्रवेशासाठी परवानगी मिळाली नाही असे वैशाली यांच्यासारखे विद्यार्थी किंवा आर्थिक कारणांमुळं शक्य नाही किंवा वर्ष वाया जाण्याची भीती असलेल्या सृष्टी यांच्यासारख्या इतर विद्यार्थ्यांचं काय. याबाबत विचारणा करण्यासाठी बीबीसीनं आरोग्य मंत्रालय आणि NMC बरोबर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, वारंवार प्रयत्न करूनही कुणाकडूनही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

युक्रेनमध्ये सध्या असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा नेमका आकडा जाणून घेण्यासाठी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि किव्ह येथील दुतावासाला केलेल्या ई मेलला देखील, उत्तर मिळालं नाही.

युद्ध सुरू झाल्यानंतर मोरक्को , नायजेरिया,पाकिस्तान अशा इतरही अनेक देशांचे विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकले होते. त्या सर्वांचे संमिश्र अनुभव आहेत. युद्धाबाबत कायम असलेली अनिश्चितता यामुळंच हा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा बनलाय.

मुलांना भारत सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत?

तुम्हाला अजूनही भारत सरकारकडून काही अपेक्षा आहेत का? असं आम्ही विद्यार्थ्यांना विचारलं.

त्यावर "हे युद्ध आमच्यामुळं झालेलं नाही. त्यांच्यासाठी आम्हाला सगळ्यांनाच भारतात सामावून घेणं शक्य नसलं तरी, इतर काही तरतुदी नक्कीच करता आल्या असत्या. युक्रेनमध्ये ऑनलाईन शिक्षण घेऊन भारतात प्रात्याक्षिक आणि इंटर्नशिप करण्याची परवानगी देता आली असती, पण त्यांनी काहीही केलं नाही. आम्हाला आमच्या परिस्थितीवर सोडून देण्यात आलं," असं शशांक म्हणाले.

दीपक यांनी सरकारचा प्रतिसाद आणि भारतातील निवडणुका याचा संबंध जोडला.

"युद्धाला सुरुवात झाली तेव्हा उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांचा काळ होता. आम्ही परत आलो तेव्हा लोक म्हणाले की, निवडणुका होत्या म्हणून आम्हाला मदत करण्यात आली. माझा त्यावर विश्वास नव्हता. पण आजची आमची स्थिती पाहा. आता मलाही असं वाटतं की, 2024 च्या लोकसभा निवडणुका 2023 मध्ये किंवा 2022 मध्ये असत्या तर सरकारनं आमचं किंवा आमच्या पदवीचं संरक्षण केलं असतं. आम्हाला परत आणण्याच्या मोहिमेला त्यांनी 'ऑपरेशन गंगा असं नाव दिलं.' पण आजची आमची स्थिती पाहता, गंगा उलट्या दिशेनं वाहू लागलीय, असं म्हणावं लागेल" अशी प्रतिक्रिया दीपक यांनी दिली.

गेल्यावर्षी युद्ध सुरू झाल्यानंतर युक्रेनवरील बॉम्ब हल्ल्यात नवीन ज्ञानगौदर नावाच्या 22 वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. तो फक्त जीवनावश्यक वस्तूंसाठी बाहेर पडला होता.

आता जे 1100 भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमध्ये परतले आहेत, त्यांची दखल घेण्यासाठी पुन्हा अशा घटना घडण्याची वाट पाहावी लागले का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

(अतिरिक्त वार्तांकन क्लेर प्रेस आणि केवीन मॅकग्रेगर )

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)