भाजपचं 'मिशन विदर्भ' काय आहे, जाणून घ्या नरेंद्र मोदी-अमित शाहांच्या दौऱ्यांचे अर्थ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 20 सप्टेंबरला वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी वर्ध्यात महात्मा गांधी आणि विनोबा भावे यांचं नाव घेऊन विधानसभेच्या प्रचाराचा नारळ फोडला. त्यानंतर आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहही आज आणि उद्या (24-25 सप्टेंबर) असे दोन दिवस विदर्भ दौऱ्यावर आहेत.

अमित शाह विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विदर्भातल्या भाजप पदाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधणार आहेत.

अमित शाह यांचा दौरा आटोपताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा म्हणजे 5 ऑक्टोबरला विदर्भातील वाशिममधल्या पोहोरादेवी इथं येणार आहेत. ते बंजारा विरासत नंगारा भवन या वास्तूसंग्रहालयाचं लोकार्पण करणार आहेत.

विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 15 दिवसात दोनवेळा, तर अमित शाह यांचा एक, असे भाजपच्या दोन्ही बड्या नेत्यांचे एका पाठोपाठ एक विदर्भात दौरे का होत आहेत? त्यांच्या या विदर्भ दौऱ्यांचा अर्थ काय? विधानसभा निवडणुकीसाठी विदर्भ का महत्वाचा आहे? भाजप विदर्भावर विशेष लक्ष देतेय का? या प्रश्नांची उत्तरं आपण या विश्लेषणात्मक बातमीतून जाणून घेणार आहोत.

विदर्भात मोदी-शाहांच्या दौऱ्याचा अर्थ समजून घेण्याआधी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या विदर्भाच्या गडाला भाजपनं कसा सुरुंग लावला हे समजून घ्यावं लागेल.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

काँग्रेसचा गड भाजपनं कसा जिंकला?

विदर्भ हा सुरुवातीपासून काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. विधानसभा असो की लोकसभा, प्रत्येक निवडणुकीत विदर्भाच्या जनतेनं काँग्रेसला साथ दिली.

अगदी आणीबाणीच्या काळातही इंदिरा गांधींच्या पाठीशी विदर्भाची जनता उभी राहिली. पण या काँग्रेसच्या गडात भाजपनं 90 च्या दशकात शिरकाव करायला सुरुवात केली.

1990 साली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात 42 जागा मिळाल्या होत्या. यापैकी 12 जागा एकट्या विदर्भानं दिल्या होत्या.

त्यानंतर 1995 पासून शिवसेनेसोबत गेल्यानंतर भाजपला खऱ्या अर्थानं यश मिळायला सुरुवात झाली.

1995 साली भाजपला राज्यात 65 जागा मिळाल्या होत्या. त्यापैकी एकट्या विदर्भानं 22 जागा दिल्या होत्या. यावेळी सेना-भाजप युती सत्तेत आली. यानंतर 15 वर्ष भाजपला सत्ता मिळवता आली नाही.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय असलेल्या विदर्भात भाजपनं आपला जम बसवायला सुरुवात केली खरी, पण विदर्भाची साथ मिळवत पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी त्यांना 2014 ची वाट पाहावी लागली.

विदर्भात 2014 ला 'मोदीलाटे'त केंद्रात मिळालेल्या सत्तेवर स्वार होत भाजपला विधानसभेतही दणदणीत विजय मिळाला. यावेळी भाजपला 122 जागा मिळाल्या होत्या. त्यात एकट्या विदर्भाचा 36 टक्के वाटा होता.

भाजपनं विदर्भातल्या एकूण 62 जागांपैकी 44 जागांवर ताबा मिळवला आणि सत्तेत एंट्री घेतली.

ज्या विदर्भाच्या जोरावर काँग्रेस नेहमी सत्तेत असायची, त्या काँग्रेसला फक्त 10 जागा मिळवता आल्या होत्या.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र फटका

2014 ला पहिल्यांदा नागपूर महाराष्ट्राचं सत्ताकेंद्र बनलं होतं. कारण मुख्यमंत्रिपदापासून अर्थ, गृह, ऊर्जा अशी सगळी महत्त्वाची खाती विदर्भात होती.

आता विदर्भाच्या जोरावर आपल्याला 2019 लाही राज्यात सत्ता मिळेल, असा विश्वास भाजपला होता. भाजपचं हे स्वप्न 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत एक-दोन जागा वगळता पूर्ण झालं.

पण विधानसभेला मात्र विदर्भानं भाजपला धक्का दिला. विदर्भात भाजपची मतं तब्बल 7 लाखांनी घटली होती.

2019 ला राज्यात भाजपच्या 17 जागा घटल्या होत्या. त्यापैकी 15 जागा या एकट्या विदर्भातल्या होत्या.

भाजपला सर्वाधिक फटका हा पूर्व विदर्भात बसला होता. विदर्भात मिळालेल्या एकूण 29 जागांपैकी पूर्व विदर्भात फक्त 13 जागा भाजपला मिळवता आल्या होत्या आणि हा भाजपसाठी मोठा धक्का होता.

कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय नागपुरात असून मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढली गेली असे देवेंद्र फडणवीस नागपुरातून येतात, तसंच नितीन गडकरी नागपूरचे आहेत. तरीही पूर्व विदर्भात भाजपच्या जागा कमी झाल्या होत्या.

दुसरीकडे, 2014 ला दहा जागांवर अडकलेली काँग्रेस 15 जागांवर पोहोचली होती. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची आणखी पिछेहाट झाली.

2024 च्या लोकसभेलाही विदर्भात भाजपचं नुकसान

2019 पासून महाराष्ट्रात सुरू असलेलं सत्तानाट्य सगळ्यांनीच अनुभवलं. या राजकारणानं महाराष्ट्राला अनपेक्षित धक्के दिले. दोन मोठे प्रादेशिक पक्ष फुटताना महाराष्ट्रानं पाहिले. त्याचा परिणाम 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाला.

भाजपला महाराष्ट्रात फटका बसलाच. पण सर्वाधिक फटका विदर्भात बसला.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत विदर्भातल्या 10 पैकी 9 जागा मिळवणाऱ्या भाजप-शिवसेना युतीला फक्त तीन जागांवर समाधान मानावं लागलं. त्यातही भाजपला फक्त दोन जागा मिळाल्या.

विदर्भात भाजपचा दारुण पराभव होण्यामागचं कारण म्हणजे इथलं जातीय समीकरण आणि बहुजनवादी राजकारण. विदर्भातल्या राजकारणाची दिशा दलित आणि कुणबी मतदार ठरवतात.

लोकसभा निवडणुकीत दलित, मुस्लीम आणि कुणबी असा डीएमके फॅक्टर चालला. दलित आणि मुस्लीम ही काँग्रेसची व्होट बँक आहे. तसेच यावेळी संविधान बचावचं जे नरेटीव्ह होतं ते काँग्रेसनं मतदारांपर्यंत पोहोचवलं होतं. त्यामुळे या मतांचा भाजपचा फटका बसला.

दुसरीकडे, कुणबी ही भाजपची व्होट बँक असली तरी मराठा-कुणबी आरक्षणाचा मुद्दा गाजला. त्याचाही फटका भाजपला बसला.

दुसरं म्हणजे, विदर्भात मोठ्या प्रमाणात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत. पण गेल्या दहा वर्षांत पिकांना भाव मिळत नसल्याची ओरड होती.

शेतकऱ्यांची सरकारवर नाराजी होती. त्याचाही फटका भाजपला बसला होता. दुसरीकडे यावेळच्या निवडणुकीत काँग्रेसची विदर्भात एकजूट पाहायला मिळाली.

एरव्ही गटतटांमध्ये लढणारे काँग्रेसचे नेते यावेळी एका एका उमेदवारासाठी सगळेजण एकत्र आले होते. दुसरीकडे विदर्भात बसपाचा जोर कमी झालाय आणि वंचितच पाहिजे तसं केडर नाही. त्यामुळे दलित मतांचं विभाजन न होता त्याचा काँग्रेसला फायदा झाला.

या बातम्याही वाचा :

मोदी-शाहांच्या सभा वाढण्याची कारणं काय?

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला त्यांच्या हक्काच्या प्रदेशातून पराभवाचा सामना करावा लागला. हा पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागणारा होता.

कारण पंतप्रधान मोदींच्या सभा, राज्यातील भाजपचे प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस, केंद्रातला प्रमुख चेहरा नितीन गडकरी, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे असे सगळे नेते, भाजपची सगळी ताकद एका प्रदेशात एकवटली असताना त्यांना इथूनच पराभवाचा सामना करावा लागला.

दुसरीकडे, 2019 च्या लोकसभेत एका जागेवर असणाऱ्या काँग्रेसची ताकद विदर्भात पुन्हा वाढत आहे. लोकसभेत झालेला पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे.

लोकसभेच्या निकालाचा विधानसभानिहाय विचार केल्यास 35 मतदारसंघात महाविकास आघाडी, तर 22 जागांवर महायुतीला मताधिक्क्य दिसत होते.

लोकसभेचं चित्र विधानसभेत दिसू नये यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या चार निवडणुकीत विदर्भ भाजपचा गड होता, तो आता ढासळतोय असं लक्षात आलंय.

लोकसभेचे निकाल पाहता विधानसबेच्या जागाही कमी होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत झालेलं नुकसान भरून निघावं यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच मोदी-शाह यांचे विदर्भात दौरे वाढलेले दिसतात, असं नागपूर लोकसत्ताचे संपादक देवेंद्र गावंडे यांना वाटतं.

महाराष्ट्राच्या सत्तेचा मार्ग विदर्भातून जातो?

भाजप असो की काँग्रेस दोन्ही पक्षांना सत्तेच्या जवळ जायचं असेल तर त्यासाठी विदर्भ हा मार्ग समजला जातो. कारण पश्चिम महाराष्ट्रातून विधानसभेच्या सर्वाधिक म्हणजे 70 जागा निवडून जातात. त्यापाठोपाठ विदर्भातून 62 आमदार निवडून जातात.

पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केला तर इथं राष्ट्रीय पक्षासोबतच प्रादेशिक पक्षांचंही वर्चस्व दिसतं. पण विदर्भ प्रादेशिक पक्षांना बांधावर उभा करतो.

शिवसेनेचे आमदार, खासदार भाजपच्या मदतीनंच आजही निवडून येतात हे आजपर्यंतचं इथलं चित्र आहे. या लोकसभा निवडणुकीत भाजपऐवजी काँग्रेस विदर्भात ठाकरेंच्या मदतीला होता. राष्ट्रवादीही गोंदिया आणि बुलडाणा इथल्या दोन-तीन जागांपुरतीच मर्यादित आहे.

विदर्भात थेट लढाई ही भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षात असते. त्यामुळे विदर्भात ज्याला एकहाती जागा किंवा 62 पैकी अर्ध्या अधिक जागा मिळवता आल्या त्याला राज्यातला सर्वात मोठा पक्ष बनण्याची संधी असते असं आजवरच्या निवडणूक निकालावरून दिसतं.

तसंच, सत्तेच्या जवळ जाण्याचा मार्गही सोप्पा होतो. 2019 लाही शिवसेनेसोबत युतीमध्ये लढलेल्या भाजपला विदर्भात 29 जागा मिळाल्या. त्यांना राज्यात सत्ताही मिळाली असती. पण महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला आणि भाजप सत्तेपासून दूर राहिला.

आता भाजपला किमान 30 जागा विदर्भातून मिळवता आल्या, तरच त्यांना विधानसभेत तीन आकडी संख्या गाठता येणार आहे. त्यादृष्टीनंच भाजप नेत्यांचे दौरे वाढलेले दिसतात.

विधानसभेतली लढाई ही सत्तेपेक्षा कोण सर्वात मोठा पक्ष बनतो यासाठीची असेल, असं नागपूर लोकमतचे संपादक श्रीमंत माने यांना वाटतं.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, “इतक्या वर्षांपासून पिछाडीवर गेलेला काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यातही विदर्भाचा वाटा सर्वाधिक आहे. त्यामुळे भाजपसाठी हा मोठा धक्का होता. आता विधानसभेत राज्यातला सर्वात मोठा पक्ष कोणता असेल यासाठीची ही लढाई आहे. त्यासाठी भाजपसमोर काँग्रेस सर्वात मोठं आव्हान आहे. महाराष्ट्राच्या इतर भागात भाजपसमोर शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांचं आव्हान असतं. पण विदर्भातल्या 62 जागांवर भाजपची काँग्रेससोबत थेट लढत असेल.”

तसंच, 2024 ही विधानसभा निवडणूक विदर्भात अतिशय रंगतदार असेल.

कारण थेट लढत असलेल्या दोन्ही मोठ्या पक्षाचे महत्वाचे नेते, राज्याचे नेतृत्व असलेले नेते विदर्भात एकटवलेले आहेत.

भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, सुधीर मुनगंटीवार, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे सगळे नेते विदर्भातून येतात. त्यामुळे विदर्भाची लढाई या नेत्यांसाठी अतिशय प्रतिष्ठेची असून या लढतीकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)