अजित पवारांनी भाजपबरोबर जाण्याबाबत विचारल्यावर शरद पवार यांनी दिलं 'हे' उत्तर

गेल्या काही वर्षांत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात चांगलाच गाजत आहे. राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन होत आहे असे दिसत असताना त्याच वेळी ओबीसी समाजातर्फेही आंदोलन होताना दिसत आहे.

मराठा समाजाची मागणी आहे की, आम्हाला ओबीसीतून आरक्षण हवे तर आमच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये अशी भूमिका ओबीसी समाजाने घेतली आहे. यामुळे मराठा आणि ओबीसी समुदायात संघर्ष निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

या आंदोलनाचे तीव्र पडसाद राज्यभर पाहायला मिळाले आहेत. बीड या ठिकाणी दोन समुदायांमध्ये तणाव झाल्याचे पाहायला मिळाले.

काही ठिकाणी दगडफेकीच्या घटना देखील घडल्या तर या दोन संबंधित समुदायांनी एकमेकांविरुद्ध घोषणाबाजी केली. यामुळे जिल्ह्यात अनेक दिवसांसाठी तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले.

आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे महाराष्ट्राची सामाजिक वीण आहे ती धोक्यात आली आहे का अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक स्थिती सलोख्याची कशी राहावी तसेच या समस्येवर काय तोडगा असू शकतो याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गट) प्रमुख शरद पवार यांनी एक मार्ग सूचवला आहे.

शरद पवार म्हणतात, "निव्वळ मराठा समाजच नाही, तर आरक्षण देताना आणखी चार घटकांचा समावेश त्यामध्ये करा. एका दृष्टीनं त्या दिशेनं पाऊल टाकण्यात आलेलं आहे. मराठा आणि ओबीसी यांच्यात जी दरी निर्माण झाल्याचं दिसतं आहे, ती दरी कमी झाली पाहिजे, एकत्र यायला पाहिजे.

साधारणत: गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास जर पाहिला तर गावांमध्ये, खेड्यांमध्ये मराठा समाजाचं नेतृत्व त्या गावात असतं. त्या नेतृत्वाची भूमिका इतरांना सोबत घेऊन जाण्याची असते.

तीच भूमिका कायम राहील यावर समाजकारणात, राजकारणात आमच्यासारखे काम करणारे जे लोक आहेत अशा सगळ्यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. सामंजस्य कसं निर्माण होईल, कटुता कशी राहणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे."

राज्यघटनेत 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाऊ द्यायचे नाही अशी तरतूद आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

या तरतुदीबाबत शरद पवार म्हणाले, "50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाऊ द्यायचं नाही, हा जो निर्णय आहे तो राष्ट्रीय पातळीवर बदलू शकतो. संसदेत यासंदर्भातील भूमिका सत्ताधारी भाजपानं घेतली पाहिजे. 50 टक्क्यांवर आरक्षण जाऊनसुद्धा जर त्यातून सर्व घटकांना न्याय मिळू शकत असेल, त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. तो निर्णय केंद्र सरकार कधी घेतं आहे, याकडे आम्हा सर्वांचं लक्ष आहे."

ही सविस्तर मुलाखत तुम्हाला या ठिकाणी वाचता येईल.

प्रश्न - राज्यात सत्तेत असणाऱ्या महायुती सरकारच्या कारभाराचं मूल्यमापन तुम्ही कसं करता? आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोणते मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील असं तुम्हाला वाटतं?

उत्तर - जनमताचा कौल काय आहे हे नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सिद्ध झालं. या निवडणुकीचा जो निकाल होता तो आमच्या दृष्टीनं आश्चर्यकारक नव्हता. पण, काही जणांची वेगळी भूमिका होती.

त्यामागचं कारण म्हणजे, नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची 400 पेक्षा अधिक जागा जिंकून कशा येतील? ही भूमिका होती. खरं सांगायचं तर त्यांची तयारी देखील 400 पेक्षा अधिक जागा कशा जिंकता येतील अशीच होती. मात्र त्याचे जे काही दुष्परिणाम होणार होते, ते आम्हाला दिसत होते.

एवढं प्रचंड बहुमत यांच्या हाती आलं तर काय होईल. खरं म्हणजे परिवर्तनाचीच आवश्यकता होती. कारण देश पातळीवरचं सरकार प्रचंड ताकदीचं होतं.

आज मोदी आणि त्यांचे सहकारी थोडंसं नरमाईनं जे वागतात, ती स्थिती सुद्धा पाहायला मिळाली नसती. लोकसभा निवडणूक झाली आणि त्यानंतर मतमोजणी झाली, त्यातून महाराष्ट्रातून मतमोजणी झाल्यावर त्याचा खरा धक्का मोदी सरकारला बसला.

आता महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा मुद्दा. महाराष्ट्राच्या विधानसभेसंदर्भात लोकसभेतील निकाल लक्षात घेऊन आता सत्ताधारी पक्ष मग तो दिल्लीतील असो की राज्यातील असो, इथे सर्व मार्गांनी निवडणुका कशा हातात घेता येतील त्या कामाला लागला आहे.

आता साधारणपणे पन्नास दिवसांवर विधानसभेच्या निवडणुका आल्या आहेत. तर लोकसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागून दोन महिन्यांवर झाले आहेत. या सरकारचे जास्त दिवस काही राहिलेले नाहीत.

असं असताना लोकसभेचे निकाल लक्षात घेऊन विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी असेल नसेल ती सर्वप्रकारची साधनसंपत्ती, सर्व शासकीय यंत्रणा वापरून निवडणूक जिंकायची आणि सत्ता ताब्यात घ्यायची एवढं एकच सूत्र भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांचं आहे. आणि त्याची अनेक उदाहरणं आहेत.

आता महायुतीची लाडकी बहीण योजना. ठीक आहे, बहिणीसाठी त्यांनी काही रक्कम आता दिली. मला खात्री आहे की निवडणुकीच्या आधी आणखी दुसरा हप्ता देतील. आता इतक्या वर्षांच्या सत्तेमध्ये त्यांना बहीण कधी आठवली नाही.

मोदी साहेबांनी सुद्धा इथं येऊन त्या योजनेचं कौतुक केलं. त्यांच्या दोन टर्म झाल्या, आता तिसरी टर्म सुरू झाली. या सर्व कालावधीत बहिणींचं दु:ख त्यांना कधी जाणवलं नाही.

आता ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, ते सुद्धा या आधीही सत्तेत होते आणि आतासुद्धा उद्धव ठाकरेंचं सरकार गेल्यानंतर त्यांच्या हातात सत्ता आहे. या सगळ्या काळात बहिणींविषयीची आस्था त्यांनी कधी दाखवली नाही.

याउलट महाराष्ट्राचं रोजचं वातावरण जर पाहिलं, तर कुठे ना कुठे महिलांवर अत्याचार झाल्याची बातमी नित्याची ठरलेली आहे आणि ते क्लेशदायक आहे.

ठीक आहे तुम्ही आर्थिक मदत करत आहात. मात्र आज या बहिणींना संरक्षणाची गरज आहे. सन्मानाची गरज आहे.

पैसे देऊन वरून त्याच्या जाहिराती करून तुम्ही त्यांच्याबद्दलची खरी आस्था दाखवत नाहीत. त्याचं कारण राज्यात महिलांवरील अत्याचार कमी झालेले नाहीत, ते वाढत असल्याचं दिसतं आहे.

प्रश्न - लाडकी बहीण योजनेचा निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होईल, असं तुम्हाला वाटतं का?

उत्तर - साधारणत: एवढे पैसे, ते तर म्हणतात की, काहीतरी एक कोटी भगिनींना आम्ही पैसे दिले आणि दुसरे दोन हफ्ते निवडणुकीच्या आधी देणार आहेत. याचा काही फार परिणाम होईल असं मला वाटत नाही.

त्याचं कारण समाजामध्ये, लोकांमध्ये, भगिनींमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न आहे, महागाईचा प्रश्न आहे, महिलांवरील अत्याचाराचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर विकासाच्या दृष्टीनं काही फार भरीव कामगिरी लोकांना काही दिसत नाही. या गोष्टींचाही विचार बहीण करेल, असं दिसतं आहे.

सध्याच्या काळात गावागावात मी जातो, भगिनींशी बोलतो. भगिनी भेटायला येतात. त्यांच्याशी सुसंवाद केला की त्या त्यांचे प्रश्न मांडत असतात. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा फार परिणाम होईल असं मला दिसत नाही.

पैशाचा जो काही थोडाफार परिणाम होतो, तर कदाचित तो होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण या योजनेमुळे काहीतरी परिवर्तन होईल, महायुतीचं सरकार पुन्हा येईल ही स्थिती मला दिसत नाही.

इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :

प्रश्न - विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगानं सातत्यानं मुख्यमंत्रिपदाबद्दल चर्चा होते आहे. तर महाविकास आघाडीत मुख्यमंत्री कोण असणार, ही चर्चा आहे. तर त्यावर काही निर्णय झाला आहे की तुम्ही म्हणता तसं ते निवडणुकीनंतरच ठरवलं जाईल?

उत्तर - हा विचार आता आम्ही करत नाही. आता आम्हाला परिवर्तन पाहिजे, बदल पाहिजे. कोण मुख्यमंत्री होणार हे नंतर ठरवू. आधी बदल तर होऊ द्या. काही लोकांना असं वाटतं याबाबत आधी निर्णय घेतला तर त्याचा परिणाम होतो.

मला तसं अजिबात वाटत नाही. आज महाराष्ट्रामध्ये प्रश्न बदलाचा आहे, परिवर्तनाचा आहे. कोणी नेतृत्व करायचं हा निर्णय निवडणूक झाल्यानंतर एकत्र बसून सोडवता येईल. त्यामुळे आमच्या दृष्टीनं तो विषय महत्त्वाचा नाही.

उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतील?

प्रश्न - उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कसं काम केलं, त्यांच्या कारकिर्दीकडे तुम्ही कसं पाहता? ते पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतील असं वाटतं आहे का?

उत्तर - आता इथे कोण मुख्यमंत्री होईल हा विषयच आमच्यासमोर नाही. पण ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कोरोनाचं संकट होतं. संपूर्ण देशात संकट होतं, जगभरात संकट होतं. त्यावेळेस केंद्र सरकारनं अनेक बंधनं घातली होती.

देशाच्या पंतप्रधानांनी थाळी वाजवायला सांगून लोकांना घराबाहेर येण्याची देखील परवानगी नाही, या प्रकारच्या सूचना दिल्या होत्या.

मात्र संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र यावं, प्रयत्न करावेत, याप्रकारची भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीनं पंतप्रधानांनी स्वत: मांडली होती आणि त्यांनी ते स्वत: करण्याची आवश्यकता होती.

महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राष्ट्रीय आपत्तीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारला सहाय्य करण्यासाठी जे काम करण्याची आवश्यकता होती ते काम पूर्ण ताकदीनं उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं त्यावेळेस केलं.

मी पाहिलं की त्यांनी अशी भूमिका घेतली नाही की केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या पक्षाचं सरकार आहे. इथं कोरोनाचं संकट होतं. त्यावेळेस पक्ष वगैरे गोष्टी दुय्यम होत्या. लोकांना वाचवायचं कसं हा प्रश्न होता. अनेक ठिकाणी लोकांना मृत्यूला सामोरं जावं लागलं.

महाराष्ट्रात अशा प्रकारची स्थिती होणार नाही यासाठी संबंध राज्याची यंत्रणा कामाला कशी लावता येईल या प्रकारची भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. माझ्या दृष्टीनं त्या संकटाच्या काळामध्ये त्यांनी जे धैर्य दाखवलं त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे.

सुप्रिया सुळेंबाबत काय म्हटले?

प्रश्न - राजकीय वर्तुळात मागील काही दिवसांपासून एक चर्चा सुरू आहे की सुप्रिया सुळे या मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असू शकतात?

उत्तर - माझ्या मते, मला जी माहिती आहे त्यानुसार, तिचा (सुप्रिया सुळे) इंटरेस्ट संसदेत जास्त आहे, खासदार म्हणून काम करण्याची तिला आस्था आहे.

मी जेव्हा संसदेतील कामकाजाची माहिती घेतली, तर तिची संसदेतील हजेरी ही 95 टक्क्यांहून अधिक असते. नुसतंच हजेरी असते असं नाही तर 11 वाजता कामकाज सुरू झाल्यानंतर हाऊसचं कामकाज संपेपर्यंत तिची उपस्थिती असते.

अनेक प्रश्न मांडण्यामध्ये तिला रस आहे. एक खासदार म्हणून काम करण्यात तिला अधिक रस आहे. तिथंच तिचं लक्ष अधिक आहे. इथल्या राज्यातील राजकारणाविषयी तिला फार आस्था आहे असं मला वाटत नाही.

शिंदेंबरोबरच्या भेटीगाठी?

प्रश्न - गेल्या काही महिन्यात तुमच्या एकनाथ शिंदेबरोबर दोन भेटी झाल्या आहेत. आता पुन्हा तुम्ही त्यांची वेळ मागितलेली आहे. याविषयी देखील राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. या भेटींमागे काही राजकीय गणितं आहे का? की फक्त प्रशासकीय कामासाठीच या भेटी आहेत?

उत्तर - एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला सार्वजनिक कामासाठी भेटणं ही काही चुकीचं आहे का? आता मी पुन्हा भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. देशातील एक खासदार राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला भेटत असेल तर त्याच्यात चर्चा करण्यासारखं काय आहे. काहीना काही विषय, मुद्दे असतात. त्याविषयी मी त्यांना पत्र पाठवतो.

आता एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न आहेत. राज्याचे प्रमुख म्हणून हे त्यांच्या कानावर घालण्याची गरज आहे. यासंदर्भात मी त्यांना पत्र लिहिलं आणि शक्य असेल तर वेळ द्या म्हणून सांगितलं. मला त्याच्यात काही चुकीचं वाटत नाही.

लोकप्रतिनिधी म्हणून जसं लोकांवर कुठं अन्याय होत असेल तर त्यासंदर्भात सरकारला ते सांगणं आणि सरकारने ऐकलं नाही तर वेळप्रसंगी लोकशाहीच्या चौकटीमध्ये राहून संघर्ष करणं, या सर्व गोष्टींची आवश्यकता असते. त्यात समज-गैरसमज होण्याचं काही कारण नाही.

प्रश्न - महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून एक मुद्दा चर्चेत आहे, तो म्हणजे मराठा आरक्षणाचा. आताही या निवडणुकी अगोदर तो मुद्दा चर्चेत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन सुरूच आहे. मराठा आरक्षणाबाबत तुमच्यासंदर्भात एक प्रश्न नेहमी उपस्थित केला जातो की तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. याबाबतीत तुमची नेमकी भूमिका काय आहे. मराठा आरक्षण मिळायला हवं का आणि ते कसं मिळायला हवं?

उत्तर - असं आहे की आरक्षण दिलं पाहिजे ही भूमिका मी सतत मांडली. पण ही भूमिका मांडत असताना मराठा समाजासंदर्भातील हिताची जपणूक झाली पाहिजे आणि त्यासाठी आरक्षणाची आवश्यकता आहे. आमचे लोक सत्तेत तेव्हासुद्धा आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. कोर्टात तो निर्णय टिकला नाही हा भाग सोडून द्या.

पण हेतू काय तो स्पष्ट झालेला होता. आतासुद्धा आरक्षणासंदर्भातील आधीची भूमिका कायम आहे. आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र हे देत असताना समाजातील इतर लहान घटकांकडे सुद्धा लक्ष द्यावं लागेल.

तुम्ही जरांगेंचा उल्लेख केलात, तर त्यांच्याबाबतीत एक गोष्ट योग्य आहे की त्यांनी असा आग्रह धरला की मराठा समाजाला आरक्षण द्याच मात्र त्याबरोबर धनगर, लिंगायत, मुस्लिम अशा घटकांचा सुद्धा विचार करायला पाहिजे. आरक्षणाची भूमिका फक्त मराठ्यांपुरती नाही तर व्यापक भूमिका घेतली ही चांगली गोष्ट आहे. सामाजिक ऐक्य निर्माण करण्यासंदर्भातील या भूमिकेची उपयुक्तता मला वाटते.

प्रश्न - ओबीसीमधूनच मराठा आरक्षण मिळावं ही जी मागणी आहे, त्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे?

उत्तर - आता त्यावर जरांगेंनी उत्तर दिलं आहे. धनगर कोण आहेत? ते ओबीसीमध्ये येतात. ओबीसी लोकांना त्यासंदर्भात देण्याचं पहिलं पाऊल मनोज जरांगे यांनी उचललं आहे. ही सुरूवात आहे. पुढचा मार्ग चर्चेतून काढता येईल. हे सगळं करत असताना 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाऊ द्यायचं नाही, हा जो निर्णय आहे तो राष्ट्रीय पातळीवर बदलू शकतो.

संसदेत यासंदर्भातील भूमिका सत्ताधारी भाजपानं घेतली पाहिजे. 50 टक्क्यांवर आरक्षण जाऊनसुद्धा जर त्यातून सर्व घटकांना न्याय मिळू शकत असेल, त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. तो निर्णय केंद्र सरकार कधी घेतं आहे, याकडे आम्हा सर्वांचं लक्ष आहे.

प्रश्न - यानिमित्तानं जो मूळ मुद्दा आहे तो म्हणजे, महाराष्ट्रात जी सामाजिक वीण आहे, त्यासंदर्भातील आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून यशवंतराव चव्हाणांची देखील हीच भूमिका होती आणि तुम्हीसुद्धा हीच भूमिका वेळोवेळी घेत आलात की मराठा समाज हा राज्यात मोठा भाऊ म्हणून राहील आणि इतर समाजांना सोबत घेऊन जाईल. आता गेल्या काही वर्षात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळं मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद, संघर्ष होताना दिसतो आहे. तुम्ही या संघर्षाकडे कसं पाहता आणि त्यावर काय तोडगा काढला पाहिजे?

उत्तर - तोडगा हाच की जसं जरांगेंनी सांगितलं तसं निव्वळ मराठा समाजच नाही, तर आरक्षण देताना आणखी चार घटकांचा समावेश त्यामध्ये करा.

एका दृष्टीनं त्या दिशेनं पाऊल टाकण्यात आलेलं आहे. मराठा आणि ओबीसी यांच्यात जी दरी निर्माण झाल्याचं दिसतं आहे, ती दरी कमी झाली पाहिजे, एकत्र यायला पाहिजे. साधारणत: गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास जर पाहिला तर गावांमध्ये, खेड्यांमध्ये मराठा समाजाचं नेतृत्व त्या गावात असतं. त्या नेतृत्वाची भूमिका इतरांना सोबत घेऊन जाण्याची असते.

तीच भूमिका कायम राहील याच्यावर समाजकारणात, राजकारणात आमच्यासारखे काम करणारे जे लोक आहेत अशा सगळ्यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. सामंजस्य कसं निर्माण होईल, कटुता कशी राहणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख करतो, शाहू महाराजांचा उल्लेख करतो, या सगळ्यांनी समाजातील सर्व थरांचा, सर्व जातींचा विचार नेहमी केलेला आहे.

म्हणून हा व्यापक दृष्टीकोन जुन्या काळापासून चालत आलेला आहे. तो आताही कसा सुरू राहील याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. आणि ती भूमिका मी निव्वळ सरकार म्हणून मी म्हणत नाही तर समाजात राहणाऱ्या प्रत्येक घटकानं तो विचार करून एकवाक्यता राहण्याची काळजी घेतली होती.

प्रश्न - धनगर आरक्षणाचा विषय तुमच्या बोलण्यात आला तर धनगर आरक्षणाबद्दल नेमका काय तोडगा काढायला हवा असं तुम्हाला वाटतं? कारण त्यांची आरक्षणाबद्दल त्यांची भूमिका आहे की आम्हाला धनगर म्हणून शेड्युल ट्राइब म्हणजे आदिवासींमधून आरक्षण मिळायला हवं अशी आहे. यावर तुमचं काय मत आहे?

उत्तर - माझ्या मते, सरकारनं यासंदर्भात काही आश्वासनं दिली होती. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या आधी माझ्याच गावी म्हणजे बारामतीत येऊन भाषण केलं होतं. आणि त्यात सांगितलं की आम्ही सत्तेत आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीमध्ये आम्ही हे आरक्षण देऊ.

त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या. त्यानंतर त्यांचं सरकार आलं, देवेंद्र मुख्यमंत्री झाले, त्यानंतर पाच वर्षे निघून गेली आणि आताची पाच वर्षेही संपण्याची वेळ आली, तरी त्यासंदर्भातील कोणताही निर्णय त्यांनी घेतला नाही.

धनगर समाजामध्ये अस्वस्थता त्यामुळे आहे की तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर किंवा सत्ता आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत हा निर्णय घेणार होता. आता इतकी वर्षे होऊन गेली तरी तुम्ही त्यासंदर्भात निर्णय घेत नाही.

तुम्ही आमची फसवणूक केली ही समाजाची भावना आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये ही अस्वस्थता आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा त्यांनी जे वचन किंवा आश्वासन दिलं होतं त्याची पूर्तता त्यांनी आज करावी. कारण आज राज्याची, देशाची दोन्ही सत्ता त्यांच्या हातात असताना त्यांनी जाहीरपणे दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता पहिल्यांदा केली पाहिजे.

अजित पवारांच्या जाण्याबाबत...

प्रश्न - तुम्ही तुमच्या राजकीय जीवनात अनेक चढउतार पाहिले आहेत. अत्यंत संघर्षातून तुम्ही तुमचा राजकीय प्रवास केला आहे. अजित पवार जेव्हा तुम्हाला सोडून गेले तेव्हा त्याचं तुम्हाला दु:ख जाणवलं का? त्या गोष्टीचा धक्का बसला का?

उत्तर - अस्वस्थता वाटली. कारण शेवटी आपण कार्यकर्ते तयार करतो. अजित पवार हे काही एकटेच गेले नाहीत. त्यांच्या सोबत विधानसभेचे पंचवीस-तीस आमदार देखील होते. यातील अनेकांना निवडणुकीत विजय मिळावा यासाठी मी गेलो असेन, त्यांच्यासाठी भाषणं केली असतील.

गेल्या पाच-दहा वर्षांत त्यांची जडणघडण केली असेल. अशी एक पिढी तयार करण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो. अजित पवार हे त्यातील एक घटक.

अशा परिस्थितीत काही लोक सोडून जातात. बरं जातात तरी कोणाकडे तर ज्यांच्याविरुद्ध ते निवडून आले, ज्यांच्या भूमिकेला त्यांनी विरोध केला, तीच भूमिका घेऊन ते त्यांच्याबरोबर जाऊन बसले. त्यामुळे अस्वस्थता वाटली. त्यांनी लोकांसमोर जी भूमिका घेतली होती त्याला सुसंगत अशी पावलं टाकलं जात नाहीत याबद्दलची अस्वस्थता वाटते. मात्र त्याची चिंता करायची नसते.

शेवटी निवडणुकीला उभं राहायचं असतं. लोकांना विश्वास द्याचा असतो. शेवटी लोक आम्हा सर्वांपेक्षा शहाणे आहेत. ते बघत असतात, काय योग्य आहे आणि कोणाचं योग्यं. आणि शेवटी ते निकाल देतात.

त्यामुळे लोकांवर माझा विश्वास आहे. माझ्या आयुष्यावर जे पुस्तक लिहिलं आहे त्याचं नावच 'लोक माझे सांगाती' असं आहे. माझा लोकांवर विश्वास आहे.

प्रश्न - अजित पवार काही दिवसांपूर्वी असं म्हणाले की सुनेत्रा पवार यांना सुप्रिया सुळेंविरुद्ध निवडणुकीला उभं केलं ही चूक झाली. त्याचबरोबर असंही म्हणाले की कुटुंबात फूट पडू देऊ नका, माझ्याकडून चूक झाली. तर अजित पवार यांना पुन्हा परत यायचं असेल तर त्यांच्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची दारं उघडी आहेत का?

उत्तर - त्यांची इच्छा असेल हे कशावरून. यात जर तर चा विचार नाही. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे निर्णय जाहीर झाले तर त्यावेळेस त्याचा विचार करता येईल. आज त्या सर्वांचं जे धोरण आहे ते आम्हा लोकांविरुद्धच आहे. लोकशाहीमध्ये स्वत:चं धोरण ठरवण्याचा प्रत्येक राजकीय पक्षाला अधिकार आहे. त्यांनी त्यांची भूमिका कायमच ठेवली आणि त्याबद्दल मी तक्रार करण्याचं कारण नाही.

प्रश्न - गेल्या काही दिवसात एक मुद्दा चर्चेत आला, तो म्हणजे तुम्ही लालबागचा राजा गणपतीच्या दर्शनाला गेला होता. तुम्ही तुमची धार्मिक भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केलेली आहे. वारीबद्दल देखील तुम्ही अगदी सविस्तरपणे बोलला आहात. तुमच्याकडे नित्य नियमानं मंदिरात जाणारा, कर्मकांडं करणारा नेता म्हणून पाहिलं जात नाही. यावेळेस मात्र ही चर्चा झाली की तुम्ही पहिल्यांदाच लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला गेलात?

उत्तर - पहिल्यांदाच गेलो हे खरं नाही. मी याच्या आधीही तिथं गेलेलो आहे. मी फक्त त्याचं प्रदर्शन करत नाही. मी पंढरपूर वगैरे त्या भागात असलो तर पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायला जातो.

माझ्या गावात कन्हेरी इथं मारुतीचं मंदिर आहे. तुम्ही गेल्या पन्नास वर्षांचा माझा उपक्रम बघा, माझ्या प्रत्येक निवडणुकीची सुरूवात त्या मारुतीच्या मंदिरात नारळ फोडून झालेली आहे आणि त्याला हजारो लोक असतात. मी त्याचं प्रदर्शन कधी करत नाही. ते पाच वर्षातून एकदा तिथं हा उपक्रम होतो.

प्रश्न - या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या नवीन पिढीला तुम्ही सांगा की देव आणि धर्म याकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टीकोन काय आहे?

उत्तर - तुम्हाला ज्या गोष्टीबद्दल आस्था आहे, ती तुम्ही जरूर व्यक्त करू शकता. मात्र त्याचं प्रदर्शन करू नये. त्यामध्ये भोंदूगिरी आणू नका.

भोंदूगिरी करून त्यातून एक वेगळा किंवा प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न काहीजण करतात. ती खरी श्रद्धा आहे असं मला वाटत नाही आणि खरी श्रद्धा जर असेल तर त्याचा गाजावाजा न करता आपल्या मनात जी भावना असेल ती त्या ठिकाणी व्यक्त करतो.

आम्ही कधीतरी पंढरपूरला गेलो तर आम्ही काही हे मागत नाही की मला आमदार कर, खासदार कर. तर आम्ही हेच मागतो की या महाराष्ट्रातील, देशातील लोकांच्या आयुष्यात सुधारणा होऊ दे. सर्व जनतेला आशीर्वाद दे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.