प्रसूतीनंतर येणारं नैराश्य: आपल्याला जो अनुभव आला तो इतरांना येऊ नये म्हणून लढणाऱ्या आशा सेविका सारिका

"मला तर माझ्या बाळाला घ्यावंसंही वाटत नव्हतं. एका कोपऱ्यात बसून बडबड करत रहायची मी," पुण्यातल्या पिरंगुट गावच्या आशा सेविका सारिका भोज म्हणाल्या.

त्यांच्या कामाच्या क्षेत्रातल्या दोन महिन्यांपूर्वी बाळंतपण झालेल्या एका तरूण महिलेला त्यांच्यासारखीच बाळंतपणानंतरच्या नैराश्याची प्राथमिक लक्षणं दिसत आहेत हे त्यांच्या लक्षात आलं होतं. तिला समजावताना त्या स्वतःचा अनुभव सांगत होत्या.

2009 च्या बाळंतपणाचा अनुभव सारिका सांगत होत्या, "तिसरा महिना सुरू झाला तेव्हा जुळं असल्याचं लक्षात आलं. पण त्यातलं एक बाळ खराब आहे असं डॉक्टरांनी कळवलं."

आता गर्भपात करावा लागेल अशी भीती त्यांना वाटू लागली. लग्नाच्या अनेक वर्षानंतर त्या गरोदर राहिल्या होत्या.

दुसरं बाळ वेगळ्या आवरणाखाली असल्यानं त्याची वाढ थांबल्यानंतर त्याचे मृत स्नायू शरीरात आपोआप शोषून घेतले गेले उरलेल्या एका बाळाचा सातव्या महिन्यातच जन्म झाला.

हातापायावर प्रचंड सूज आल्यानं त्या रुग्णालयात दाखवायला गेल्या होत्या. "रक्तदाब खूप वाढला होता. शरीरातलं पाणी कमी झालंय, असं सांगण्यात आलं. त्यानं बाळाच्या जीवाला धोका निर्माण होईल म्हणून सिझेरियन करायचं ठरलं," सारिका पुढे म्हणाल्या.

पुढचे 28 दिवस बाळ नवजात शिशु अतिदक्षता विभागात (एनआयसीयू) काचेच्या पेटीत, आईपासून दूर होतं. महिन्याभरानं घरी आल्यावरही बाळाच्या स्वच्छतेची प्रचंड काळजी घ्यावी लागायची. बाळाला दूध ओढता येत नसल्याने त्याला चमच्याने रात्र रात्र जागून दूध पाजावं लागत होतं.

त्यात नातेवाईक बाळाला पाहायला आले की काहीतरी बोलायचे. "बापरे किती लहान आहे, किती कमी वजन आहे, बाळाचं कसं होणार, अवघड आहे असे शेरे मारायचे," सारिका सांगत होत्या.

"मला धास्तीच भरली होती. माझ्या बाळाचं काय होणार, कसं होणार याचं मला प्रचंड टेन्शन आलं होतं.

"त्यामुळे बाळंतपण झाल्यानंतर साधारण दीड महिन्याने मी बाळाला हात लावायचं बंद केलं. मला बाळाला जवळही घेऊ वाटत नव्हतं. घरच्यांशी बोलावंसं वाटेना. मी एका कोपऱ्यात बसून बडबड करत रहायचे. रात्रीची झोप येत नव्हती," त्या सांगत होत्या.

नातेवाईकांपैकी एकानं दिलेल्या सल्ल्यावरून त्या एका खासगी मानोसोपचारतज्ज्ञाकडे गेल्या. तेव्हा ही सगळी पोस्टपार्टम डिप्रेशन म्हणजेच प्रसूतीनंतर दिसणाऱ्या नैराश्याची लक्षणं असल्याचं त्यांना समजलं आणि त्यांच्यावर लगेचच उपचारही सुरू करता आले. त्यातून त्या सावरल्या आणि मुलीला एक समृद्ध आयुष्य मिळावं यात त्यांनी कुठलीही कसूर बाकी ठेवली नाही.

त्यांची मुलगी वैष्णवी ही आता अकरावीत आहे.

सारिका यांना जो अनुभव आला त्यातून त्या बरंच काही शिकल्या आहेत आणि इतरांना मदत व्हावी यासाठी त्या आता काम करत आहेत.

पाचपैकी एका महिलेला येतं प्रसूतीनंतर नैराश्य

'जर्नल ऑफ न्युरोसायन्सेस इन रूरल प्रॅक्टिसेस' या नियतकालिकात जानेवारी 2024 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात सांगितल्याप्रमाणे दरवर्षी भारतातल्या जवळपास 22 टक्के महिलांना सारिका यांच्यासारखा प्रसूतीनंतर नैराश्याचा त्रास होतो.

म्हणजे साधारणपणे प्रत्येक 5 पैकी 1 महिला. भारतात दरवर्षी जन्मणाऱ्या जन्मणाऱ्या बाळांचा विचार केला तर ही संख्या लाखोंच्या घरात जाते.

ग्रामीण भागातील 17 टक्के तर शहरी भागातील 24 टक्के महिलांना हा त्रास होतो, असंही हे संशोधन सांगतं.

त्यामागे संप्रेरकांमधील बदल, वेळेआधी होणारं बाळंतपण ते पोषक घटकांची कमतरता अशा जैविक घटकांपासून ते गरिबी, लहान वयात होणारी लग्न, जन्मलेलं बाळ मुलगी असणं असे सामाजिक घटकही कारणीभूत असतात.

गेली 9 वर्ष आशा म्हणून काम करताना अशी लक्षणं दिसणाऱ्या अनेक महिलांना समजावताना सारिका भोज यांना स्वतःचा हा अनुभव कामी येतो. "पण महिलांशी नेमकं कसं बोलायचं, हे मानसिक आजाराबद्दल आहे हे संवेदनशीलपणे त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचवायचं अशा अडचणी अजूनही जाणवतात," त्या म्हणतात.

त्यामुळेच प्रसुतीनंतरच्या नैराश्याबद्दल अशा ग्रामीण भागात प्राथमिक पातळीवर काम करणाऱ्या आशासारख्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही त्याबद्दलचं प्रशिक्षण द्यायला हवं, असं अनेक डॉक्टर्स आणि या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्तेही सुचवतात.

शिवाय, प्रसूतीनंतरचं नैराश्य हा मातृत्व आरोग्याचा भाग बनवून सरकारी धोरणातही त्याचा समावेश व्हायला हवा, असं तज्ज्ञ सांगतात.

प्रसूतीनंतरचं नैराश्य म्हणजे काय?

नांदेड शहरात आणि किनवट तालुक्यातील आदिवासी भागात काम करणारे मानोसोपचारतज्ज्ञ डॉ. संदीप देशपांडे सांगतात की प्रसूतीनंतरचं नैराश्य म्हणजे बाळंतपण किंवा गर्भपातानंतर महिलेत होणारे मानसिक बदल.

बाळाची वाढ व्यवस्थित व्हावी यासाठी गरोदरपणात इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टोरॉन ही दोन संप्रेरकं खूप जास्त प्रमाणात वाहत असतात.

प्रसुतीनंतर 24 ते 48 दिवसांतच या संप्रेरकांची पातळी नाट्यमयरित्या कमी होते. त्याला आजूबाजूच्या वातावरणाची जोड मिळाली तर त्याचं रूपांतर नैराश्यात होतं असं डॉ. देशपांडे पुढे सांगत होते.

कधीकधी महिला गरोदर असतानाही तिला असा त्रास होतो.

"यात तीन प्रकार पहायला मिळतात. पहिल्या प्रकारात दिसणारी लक्षणं अगदी नैराश्य म्हणावं इतकी गंभीर नसतात. त्याला पोस्टपार्टम ब्लू असं म्हणलं जातं. त्यात मानसिक स्थितीत थोडेफार बदल दिसतात, चिडचिडेपणा वाढतो, रिकामेपणाची भावना येते, काळजी वाटते, अस्वस्थपणा जाणवतो," डॉ. देशपांडे म्हणाले.

जवळपास सगळ्याच महिलांना कमी अधिक प्रमाणात असा त्रास होतो, असंही डॉ. देशपांडे यांनी सांगितलं. तर, काही जणींना बाळंतपणानंतरच्या नैराश्याच्या पुढे जाऊन भ्रमिष्टपणा सुद्धा होऊ शकतो, त्याला 'पोस्टमार्टम सायकोसिस' असं म्हणतात.

"नैराश्यामध्ये दैनंदिन जीवनावर, सवयींवर परिणाम होतो. झोप लागत नाही. कामं होत नाहीत.

"तर सायकोसिसमध्ये या सगळ्याचं टोकाचं पाऊल म्हणजे महिलेचं भानच हरपतं. ती थोडी भ्रमिष्ट सारखी वागायला लागते. तिचा वास्तवाशी संबंध राहत नाही. अनेकदा वेगवेगळ्या प्रकारचे भास होऊ लागतात. कधी कधी बाळाचाही राग येऊ लागतो. त्याला जवळ घ्यावसं वाटत नाही," डॉ. देशपांडे म्हणाले.

कोणत्याही इतर मानसिक आजारासारखंच, लक्षणांच्या तीव्रतेवरून समुपदेशन किंवा औषधोपचार किंवा दोन्ही असे उपचार महिलेवर केले जातात.

"पहिल्या बाळंतपणानंतर नैराश्य आलं तर सहा ते आठ महिने औषधं सुरू राहतात. पण मग त्यानंतर पुढच्या प्रत्येक बाळंतपणानंतरही हा त्रास उलटण्याची शक्यता असते," डॉ. देशपांडे सांगतात.

त्यामुळे अशा लक्षणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आशा सेविकेला प्रशिक्षित केलं गेलं तर उपचार लवकरात लवकर सुरू करता येतील, असं त्यांना वाटतं.

"प्रसूतीनंतर महिलेशी अगदी पाच-दहा मिनिटं जरी संवाद साधला, तरी त्या स्त्रीच्या स्थितीबद्दल काही अंदाज बांधता येतो. आत्ताही आशा सेविका अनेकदा सहजपणे बोलतात, महिलांना समजावतात.

पण त्यांनाच थोडं प्रशिक्षण दिलं, अगदी एक प्रश्नावली त्यांच्या हातात दिली तरी आजाराचं प्राथमिक निदान त्यांना करता येईल, ते म्हणतात."

समुपदेशनाची गरज

अशाच एका महिलेला गंभीर लक्षणं होती. त्या महिलेला गोंदियाच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आलं होतं. तिथे काम करणाऱ्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. रितू दमाहे यांनी त्यांचा अनुभव बीबीसी मराठीला सांगितला.

दोन आठवड्यांपूर्वीच त्यांची बदली चंद्रपूरच्या राजूरा उप-जिल्हा रुग्णालयात झाली आहे.

"चंद्रपूर, गोंदियासारख्या ग्रामीण, आदिवासी भागात बहुतेक महिलांची लहान वयात लग्न होतात. ते लग्नही अनेकदा त्यांना त्यांना नको असतं. त्यानंतर काही महिन्यांतच महिला गरोदरही राहाते.

"त्यावेळी सुरू झालेली जास्तीची काळजी ही बाळासाठी आहे हेही महिलांना कळत असतं. त्याचाही मनात राग असतो," त्या म्हणतात.

यात नातेवाईकांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असल्याचं त्या अधोरेखित करतात.

"आम्ही आमच्या पातळीवर समुपदेशन करायला गेलो तरी ते नातेवाईकांना पटतंच असं नाही. त्यामुळे अगदी व्यवस्थित, वेळ देऊन समुपदेशन करण्याची गरज असते."

तेवढा वेळ स्त्रीरोग विशेषतज्ज्ञ डॉक्टर म्हणून काम करताना प्रत्येक रुग्णासाठी काढणं शक्य होत नाही, असं डॉ. दमाहे सांगतात.

"शिवाय, त्यासाठी लागणारी कौशल्यही सगळ्यांकडे नसतात. पोस्टपार्टम डिप्रेशन बद्दल वगैरे आमच्या अभ्यासक्रमातही नसतं आणि त्याबद्दल आम्हा डॉक्टरांना कोणी शिकवतही नाही. असं प्रकरण समोर आलंच तर प्रत्येक डॉक्टर जमेल त्या पद्धतीनं ते हाताळतो," त्या म्हणतात.

बाळंतपणानंतर केल्या जाणाऱ्या तपासण्यांमध्ये मानसिक आरोग्याची तपासणीही असावी असं त्यांना वाटतं.

आशांचं प्रशिक्षण नाही

नैराश्य वेळीच ओळखलं गेलं नाही आणि त्यावर तर उपचार मिळवायला उशीर झाला तर त्यातून अनेकदा गुन्हेही घडतात किंवा त्या महिलेचा मृत्यूही होतो. त्यामुळेच प्रसूतीनंतर येणाऱ्या नैराश्याकडे मातृत्व आरोग्याचा प्रश्न म्हणून पाहिलं गेलं पाहिजे, असं त्या म्हणतात.

"सद्य स्थितीत महिलेशी बोलताना काही जाणवलं तर आम्हीच त्यांना मानोसोपचारतज्ज्ञांकडे जाण्याचा सल्ला देतो," डॉ. दमाहे सांगतात.

चंद्रपूर, गोंदियासारख्या भागात मानसिक आरोग्याच्या सेवा फक्त जिल्हा रुग्णालयातच उपलब्ध असल्याने महिला नेहमीच उपचारांपर्यंत पोहोचू शकतात असं नाही.

केंद्र सरकारच्या जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमातंर्गत ग्रामीण रुग्णालयात आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात महिन्यातून एकदा मानोसोपचारतज्ज्ञांकडून बाह्यरुग्ण सेवा देण्याची तरतूद आहे. पण सगळ्याच ग्रामीण रुग्णालयात ही सेवा प्रभावीपणे पुरवली जात नाही.

पिरंगुट गावाच्या पौड ग्रामीण रुग्णालयात एका सामाजिक संस्थेच्या मदतीने ही सेवा पुरवली जाते, अशी माहिती मुळशीचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. वामन गेंगजे यांनी दिली.

त्यामुळे बाळंतपणानंतरचं नैराश्य आणि मानसिक आजाराची लक्षणं दिसणाऱ्या इतरही रुग्णांना पौड ग्रामीण रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो असं ते म्हणाले.

"आमच्या भागात प्रसूतीनंतरच्या नैराश्याचं प्रमाण किती दिसतं याची आकडेवारी सद्य स्थितीत उपलब्ध नाही. आशांकडून ती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत," असं ते म्हणाले.

याबाबत, सामुदायिक आरोग्य सेवक (कम्युनिटी हेल्थ वर्कर) आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातले वैद्यकीय अधिकारी यांचं मानसिक आजाराबद्दलचं प्रशिक्षण झालं आहे. त्यात बाळंतपणानंतरच्या नैराश्याचीही माहिती दिली गेली आहे, असं डॉ. गेंगजे यांनी सांगितलं.

पण आशा सेविकांचं प्रशिक्षण झालेलं नाही. तसं प्रशिक्षण देण्यासाठी ते प्रयत्न करत असल्याचंही ते म्हणाले.

शासनाकडून कोणत्या तरतुदी व्हायला हव्या?

बाळंतपणानंतरचं नैराश्य याचा मातृत्व आरोग्यातला महत्त्वाचा भाग मानून राज्यांतील धोरणात, योजनांमध्ये त्याविषयीच्या तरतुदी टाकता येतील का याबाबत चर्चा करण्यासाठी आम्ही राज्य महिला आणि बाल कल्याण आयुक्तालयात संपर्क केला. त्याविषयी काहीही सांगता येणार नाही असं कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं.

याबाबत आम्ही राज्य आरोग्य सचिव पदावर काम करणारे विरेंद्र सिंग यांच्याशीही चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

आशा सेविकांचे प्रशिक्षण तसेच प्रसूतीनंतर येणाऱ्या नैराश्याबाबत सरकारचे धोरण काय आहे राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याशी देखील संपर्क साधला पण त्यांच्याकडून काही प्रतिसाद मिळाला नाही.

आरोग्य, महिला आणि बाल कल्याण विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्याशी देखील संपर्क साधून शासनाचे धोरण समजून घेण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

आशांवरच्या ताणाकडे कोण लक्ष देणार?

"प्रसूतीनंतरच्या नैराश्याबद्दल आम्हाला अगदी वरवर सांगितलं गेलं आहे. पण सखोल माहिती दिली गेलेली नाही," असं आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तक युनियनच्या जिल्हाध्यक्षा नेत्रदिपा पाटील सांगत होत्या. त्या स्वतः कोल्हापूरमधल्या शिरोळे गावात आशा सेविका म्हणून काम करतात.

"मानसिक आरोग्यावर आम्हाला प्रशिक्षण दिलं जाईल असं सांगण्यात आलं आहे, पण अद्याप प्रत्यक्षात काही झालेलं नाही.

दीड-दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्याचे मानसोपचारतज्ज्ञ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आले होते. त्यांनी फक्त लक्षणांची माहिती दिली आणि अशी लक्षणं असणारं कुणी दिसलं तर त्याला बाह्यरुग्ण विभागात आणायला सांगितलं," पाटील पुढे म्हणाल्या.

त्याचं पुढे काही झालं नाही. 'डॉक्टरांनाही या लक्षणांची ओळख पटायला वेळ लागतो, मग आम्हाला ती कशी पटेल?' असं त्या विचारत होत्या.

"जेव्हा प्रशिक्षण वरवरचं असतं, तेव्हा कामही तसंच वरवरचं राहतं," त्या स्पष्टपणे म्हणाल्या.

सध्या त्यांच्या भागातल्या जवळपास चार ते पाच महिलांना मानसिक आजारावर उपचार सुरू आहेत.

"आशा सेविका बाळंतपणानंतर दीड महिना महिलेच्या घरी भेट देण्यासाठी जावं लागतं. नैराश्याबद्दलचं आमचं प्रशिक्षण झालं असेल तर त्याचा आम्हाला फायदाच होईल," त्या म्हणाल्या.

यासोबतच पाटील यांनी आशांवर असलेल्या मानसिक ताणावर भर दिला.

"कामाचं वाढतं ओझं, आर्थिक अडचणी, घरातल्या जबाबदाऱ्या अशा अनेक गोष्टींमुळे आमच्यापैकी अनेक आशा सेविकाही ताणात असल्याचं जाणवतं. पण त्यासाठी पूरक आधार देण्याऐवजी आमच्यावरचं काम जास्त वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असतात."

"कोरोनाकाळानंतर संपूर्ण आशा व्यवस्था कोलमडली आहे. मार्गदर्शक सूचना व्यवस्थित येत नाहीत, प्रशिक्षणं होत नाहीत. क्वचित काही ऑनलाईन चर्चा होतात, पण त्याकडे कुणाचं लक्ष नसतं. मग लाखो-कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो तो कुठे जातो?" त्या विचारतात.

"आशा सेविकांना नेमकं कोणतं प्रशिक्षण द्यायचं, हे ठरवण्यासाठी कुठलीही एक आखणी समिती नाही. राज्यस्तरावर अनेक मोहिमा असतात, पण आमच्याबद्दल धोरणात्मक निर्णय घेणारी स्वतंत्र यंत्रणा हवी आहे," अशीही मागणी त्या करत होत्या.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)