फॅक्टचेकच्या नावाखाली सरकार त्यांच्याविरोधातल्या बातम्या दाबू पाहातंय?

केंद्र सरकारने इंटरनेटवर, सोशल मीडियावरील सरकारशी संबंधित असलेली माहिती तपासून ती खोटी असल्याचं जाहीर करण्यासाठी एका तथ्य तपासणी संस्थेची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे.

फेक न्यूज थांबवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तर ही सेन्सॉरशिप असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

केंद्रीय आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी गुरुवारी सांगितलं की, सरकारची तथ्य तपासणी संस्था गुगल, फेसबुक आणि ट्विटर सारख्या इंटरनेट कंपन्यांना फेक बातम्यांची माहिती देईल.

केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 मध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. मात्र आता यावरून वाद निर्माण झाला आहे.

या सुधारणेच्या माध्यमातून, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो किंवा केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या फॅक्ट चेक बॉडीला कोणतीही माहिती बनावट किंवा खोटी म्हणून जाहीर करण्याचे अधिकार प्राप्त होतील.

या नवीन नियमांनुसार, केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या तथ्य तपासणी विभागाने केंद्र सरकारशी संबंधित असलेला मजकूर खोटा असल्याचं सांगितल्यानंतर फेसबुक, ट्विटर किंवा गुगलसारख्या इंटरनेट कंपन्यांना तो मजकूर हटवावा लागेल.

म्हणजेच केंद्र सरकारच्या फॅक्ट चेक बॉडीने कोणताही मजकूर बनावट असल्याचं सांगितल्यावर इंटरनेट कंपन्या तो मजकूर इंटरनेटवरून काढून टाकण्यास बांधील असतील.

इंटरनेट कंपन्यांनी हे करण्यास नकार दिला तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. आतापर्यंत सोशल मीडिया कंपन्यांना आयटी कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत संरक्षण मिळत होतं.

फेक न्यूजला आळा बसावा यासाठी उचललेलं पाऊल आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. तर या नियमांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

एडिटर्स गिल्डचा विरोध

सरकारच्या या प्रस्तावाला अनेक स्तरांतून विरोध केला जात आहे. भारतातील माध्यम स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने देखील सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.

या संस्थेने एक निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलंय की, "भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 6 एप्रिल रोजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडिटरी गाईडलाइन्स अँड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) अमेंडमेंट रूल्स, 2023 (माहिती तंत्रज्ञान सुधारित नियम, 2023) अधिसूचित केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नाराज आणि चिंतेत आहे."

सरकारच्या या निर्णयामुळे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर नकारात्मक परिणाम होईल असंही या संस्थेनं म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या फॅक्ट चेक बॉडीला केंद्र सरकारशी संबंधित कोणतीही माहिती खोटी ठरविण्याचे अमर्याद अधिकार असतील, अशी चिंता गिल्डने व्यक्त केली आहे.

एडिटर्स गिल्डने असंही म्हटलंय की, यातून केंद्र सरकारने आपल्याविषयी काय योग्य आणि काय अयोग्य आहे हे ठरविण्याचा अधिकार स्वतःच स्वतःला दिला आहे.

केंद्र सरकारने फॅक्ट चेक बॉडीच्या स्थापनेची माहिती राजपत्र अधिसूचनेद्वारेच दिली आहे. त्याचं स्वरूप, काम काय असेल याविषयी तपशीलवार माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही.

एडिटर गिल्ड ऑफ इंडियाने सरकारच्या या नव्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केलेत. या संस्थेवर न्यायालयीन देखरेख, अपील करण्याचा अधिकार किंवा प्रेस स्वातंत्र्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करण्याबाबत कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. हा प्रकार नैसर्गिक न्याय संकल्पनेच्या विरोधात असून ही एक प्रकारची सेन्सॉरशिप आहे.

या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी सरकारने कोणतीही सल्लामसलत केली नसल्याचा आरोपही माध्यम संस्थांनी केलाय.

सरकारचं म्हणणं काय आहे?

फेक न्यूजला आळा बसावा यासाठी आम्ही नवे नियम लागू केले असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. सेन्सॉरशिपबद्दलची चर्चा सरकारने फेटाळून लावली आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, "सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या माध्यमातून एक फॅक्ट चेक बॉडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि ही संस्था तथ्य तपासण्याचं काम करेल. आणि सरकारशी संबंधित महितीचीच सत्यता तपासली जाईल."

चंद्रशेखर यांनी सांगितलं की, "आता अशी एखादी संस्था निवडावी लागेल, जी विश्वासार्ह असेल किंवा आधीच्याच एखाद्या संस्थेला हे काम सोपवलं जाईल आणि त्या संस्थेला फॅक्ट चेक, तसंच विश्वासार्हता निर्माण करण्याचं काम दिलं जाईल."

सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह...

सोशल मीडियावरील फेक न्यूज थांबवण्यासाठी हे बदल करण्यात येत असल्याचा युक्तिवाद सरकारने केलाय. मात्र सरकारच्या हेतूवर विश्लेषक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता म्हणतात की, "इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर बातम्यांचा ओघ वाढलाय. शिवाय इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर बातम्या प्रकाशित करणाऱ्या सगळ्याच वेबसाइट्स नोंदणीकृत आहेत असंही नाही, त्यामुळे त्यांना जबाबदार माध्यमही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या संस्थांची जबाबदारी निश्चित करणं गरजेचं आहे. पण सरकारने हे काम करणं अपेक्षित नाही, कारण सरकार स्वतः एक पक्ष आहे. एखादी वेगळी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा मार्ग होता. मात्र सरकारच्या किंवा इतर कोणाच्याही दबावाखाली काम करणारी संस्था अपेक्षित नाही."

ते पुढे सांगतात, "पूर्वी पीआयबी फॅक्ट चेकचं काम करायची. आता नवी संस्था स्थापन केली जात आहे. म्हणजे आता जो कोणी सरकार विरूद्ध बोलले तो एकतर देशद्रोही ठरेल किंवा फेक ठरेल. आणि हे सरळ सरळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आहे."

गुप्ता पुढे म्हणतात की, "डिजिटल मीडिया आणि सोशल मीडियाच्या नावाखाली बेजबाबदारपणे प्रकाशित केला जाणारा कंटेंट रोखण्यासाठी नक्कीच पावलं उचलली पाहिजेत. पण त्याच्या नावाखाली माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येता कामा नये."

"सरकारला खरंच फेक न्यूज बंद करायच्या असतील तर सरकारने तशा पद्धतीची एखादी स्वायत्त संस्था स्थापन करावी. काय खोटं आणि काय खरं हे ठरवणं खूप अवघड होऊन बसतं. आता सरकार विरुद्ध बोलण्यात येणाऱ्या गोष्टी खोट्या ठरवून त्यावर कारवाई केली जाईल. हा एकप्रकारे टीकाकाराला शिक्षा करण्याचा मार्ग आहे."

जर सरकार विरोधात असणाऱ्या बातम्यांना फेक न्यूज म्हटलं जाणार असेल तर सरकारवर प्रश्न उपस्थित करणारी पत्रकारिता शिल्लक राहील का? अशी भीतीही आता व्यक्त केली जात आहे.

जेव्हा हे बदल प्रस्तावित होते तेव्हा, डिजिटल प्रकाशकांची संस्था डिजीपबने यावर चिंता व्यक्त केली होती. माध्यमांचं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासाठी आणि त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो, असं या संस्थेचं म्हणणं आहे.

पुढे जाऊन या कायद्यात दुरुस्ती करताना आम्हाला चर्चेसाठी निमंत्रित करून आमचीही बाजू ऐकून घ्यावी, अशी मागणी डिजीपबने सरकारकडे केली होती.

मीडिया न्यूज वेबसाइट न्यूजलँड्रीचे संपादक अभिनंदन सेकरी म्हणतात, "डिजिपबने सरकारशी चर्चा करण्याची मागणी केली होती. पण ही अधिसूचना आणताना आमची बाजू ऐकून घेतली गेली नाही."

सेकरी यांनी सांगितलं की, "सरकार स्वतःचं एक पक्षकार आहे आणि सरकार बऱ्याचदा सिलेक्टिव राहिल्याची उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत. आता ही फॅक्ट चेक बॉडी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करेल, शिवाय सरकारशी संबंधित रिपोर्ट्सवर निर्णय घेईल. त्यामुळे इथे हितसंबंधांचा संघर्ष होणं स्वाभाविक आहे. कोणत्याही संवेदनशील लोकशाहीत खरं काय आणि खोटं काय, हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारकडे असू शकत नाही."

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो देखील बातम्यांची सत्यता तपासताते. यावर अभिनंदन सेकरी सांगतात की, "पीआयबीने केलेल्या फॅक्ट चेकवरही बऱ्याचदा प्रश्न उपस्थित झालेत. त्यामुळे आता जी फॅक्ट चेक बॉडी तयार केली जाते आहे, त्यांच्याकडे बातम्यांची सत्यता तपासण्यासाठी कोणतं प्रशिक्षण असणार का, हा संशोधनाचा विषय आहे."

विरोधकांची टीका

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनीही टीका केली आहे. सरकारने उचलेलं हे पाऊल माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादण्यासारखंच आहे, असं इतर राजकीय पक्षांनी म्हटलंय.

काँग्रेसचे मीडिया प्रभारी जयराम रमेश म्हणतात की, "भारतात फेक बातम्यांची निर्मिती ही सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाकडून आणि त्यांच्याशी संबंधित राजकीय विचारसरणीच्या लोकांकडून केली जात आहे."

त्यामुळे सरकारने आपला निर्णय मागे घ्यावा असंही जयराम रमेश यांनी म्हटलंय.

दुसरीकडे लोकसभेचे खासदार आणि माजी माहिती प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी म्हणाले की, सरकारमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे, असंच या निर्णयावरून दिसत आहे.

तिवारी म्हणाले, "ही सेन्सॉरशिप आहे. अपील करण्याचा काही प्रश्नच उरत नाही आणि अंतिम निर्णय सरकारच देणार हे थोडं विचित्र आहे."

तिवारी पुढे म्हणाले, "हे निर्बंध म्हणजे कलम-19 ची पायमल्ली केल्यासारखं आहे."

त्याचवेळी संसदेतील तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी सरकारवर टीका करत म्हटलंय की, "मोदी-शहा यांची भाजप स्वतः फेक न्यूज बनवण्यात मास्टर आहे. आणि आता यांना स्वतःलाच फेक न्यूजवर नियंत्रण ठेवायचं आहे."

दुसरीकडे सीपीआयने (माओवादी) एक निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलंय की, सरकारचं हे पाऊल लोकशाहीला धरून नाहीये.

सीपीआय (मार्क्सवादी) ने आपल्या निवेदनात म्हटलंय की हे नवे आयटी नियम त्वरित मागे घ्यायला हवेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)