PIB करणार बातम्यांचं फॅक्ट चेक, पण त्यांच्यावर देखील खोट्या बातम्या पसरवल्याचे झाले आहेत आरोप

एखादी बातमी खरी आहे किंवा नाही हे निश्चित करण्यासाठी भारत सरकारच्या बातम्या देणारी संस्था प्रेस इंफर्मेशन ब्युरो ( PIB ) फॅक्ट चेक करणार आहे.

PIB ने एखादी बातमी फेक किंवा खोटी आहे असं सांगितलं तर ती सोशल मीडियावरून हटवली जाईल असं सरकारने जाहीर केलं आहे.

माहिती प्रसारण मंत्रालयाने त्यांच्या वेबसाईटवर माहिती आणि प्रसारण कायद्यांशी निगडित नवीन मसुद्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे.

हा केवळ फक्त एक प्रस्ताव आहे. मात्र एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया तसेच अनेक विचारवंतांनी हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचं सांगून या नियमावर आक्षेप नोंदवला आहे.

काँग्रेसनेही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा म्हणाले की जर मोदी सरकारने ऑनलाईन बातम्यांचं फॅक्ट चेक केलं तर केंद्राच्या बातम्यांचं फॅक्ट चेकचं काम कोण करणार?

या मसुद्यात मुख्यत्वे प्रसारमाध्यम, सोशल मीडिया आणि व्हीडिओ गेम्सशी संबंधित नियमांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावात काय महत्त्वाच्या बाबी आहेत आणि त्याचे धोके काय आहेत?

तसंच गेल्या काही काळात PIB फॅक्ट चेक टीम ने सरकारवर केलेल्या टीकेला फेक न्यूज म्हटलं तर अनेकदा खोट्या बातम्या पसरवण्यातही हीच टीम आघाडीवर होती असे लक्षात आले आहे.

प्रस्तावात काय काय आहे?

इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनने ही या मसुद्यावर आक्षेप नोंदवला आहे.

PIB ने स्वत: कधी पसरवल्या फेक न्यूज?

PIB ची फॅक्ट चेक टीम 2019 मध्ये तयार केली होती. सरकार, मंत्रालय, विविध विभाग आणि योजनांशी निगडित योग्य माहिती देणं हे या टीमचं मूळ उद्दिष्ट आहे.

तुम्ही सोशल मीडियावर एक नजर फिरवली तर तुम्हाला दिसेल की सरकारशी निगडित चुकीची माहिती पसरवली जात असेल तर तसा मेसेज लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम ही टीम करत असते.

मात्र एखादी माहिती चुकीची का आहे याबाबत फॅक्ट चेक टीम कधीही सविस्तर सांगत नाही. काही वेळेला व्हॉट्स अप मेसेजही फेक आहेत असं या विभागातर्फे सांगण्यात येत आहे.

अनेकदा असं झालं आहे की फॅक्ट चेक टीम ने चुकीच्या बातम्या शेअर केल्या आहेत.

उदाहरणादाखल बघा...

1. 2020 मध्ये PIB ने गुप्तचर विभागाने दिलेली एक रिक्रुटमेंट नोटीस फेक असल्याचं सांगितलं. ही खरी बातमी फेक असल्याच्या सांगणाऱ्या PIB चं फॅक्ट चेक करण्यासाठी सूचना आणि प्रसारण विभाग समोर आलं आणि सांगितलं की नोटीस खरी आहे.

2. जून 2020 मध्ये PIB च्या फॅक्टचेक टीम ने एक ट्वीट केलं. त्यात म्हटलं गेलं, “सोशल मीडियावर एक मेसेज व्हायरला झाला असून त्यात एसटीफ तर्फे काही अॅप वापरू नका असं सांगण्यात येत. मात्र ही बातमी खोटी आहे. STF ने असं काहीही सांगितलेलं नाही.”

PIB ने ही बातमी खोटी असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र STF ने खरोखर अशी सूचना जारी केली होती. उत्तर प्रदेशच्या अतिरिक्त महासंचालकांची बाजू होती. ते म्हणाले होते, “ज्या सॉफ्टवेअरच्या दुरुपयोगाची शक्यता आहे, सुरक्षेच्या दृष्टीने ज्या महत्त्वाच्या अॅप्स आहेत त्याच फोन मध्ये ठेवा.”

या ट्वीटवर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिली आणि सांगितली की PIB टीमच्या हातून चूक झाली आहे. हे ट्वीट येऊन आज अडीच वर्षं झाली पण ते सरकारने काढलेलं नाही.

3. 2020 मध्ये कोरोनाची लाट आल्यावर काही मजुरांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आल्या. त्या बातम्या खोट्या असल्याचं PIB ने सांगितलं आणि रेल्वेचं स्पष्टीकरण जोडलं. मात्र अॉल्ट न्यूज या वेबसाईट मृतकांच्या कुटुबियांशी चर्चा केली आणि काही वेगळीच माहिती समोर आली.

इरशाद नावाच्या मुलाचंही एक प्रकरण होतं. चार वर्षांच्या एका मुलाने दूध न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याची एक बातमी होती.

मुलाच्या वडिलांनी सांगितलं की ट्रेन मध्ये दूध न मिळाल्याने मुलाचा मृत्यू झाला. ट्रेन अशा ठिकाणी थांबली जिथे काहीही खायला प्यायला नव्हतं. जेव्हा मुजफ्फरपूरला ट्रेन पोहोचली तेव्हा ट्रेन ची वाट पाहता पाहताच मुलाचा मृत्यू झाला.

या प्रकरणी रेल्वे ने सांगितलं की मुलगा आधीपासूनच आजारी होता. तेव्हा प्रश्न असा उपस्थित झाला की रेल्वे त्या काळात प्रवाशांना न तपासता प्रवास करू देत नव्हता. मग आजारी मुलाला ट्रेन मध्ये कसं बसू दिलं?

2020 मधलं हे एकमेव प्रकरण नव्हतं. PIB कडून सरकारच्या भूमिकेविरुद्ध असलेल्या सगळ्या बातम्या फेक असल्याचं सांगितलं होतं.

4. पोषण स्कीमसाठी आधार कार्ड अनिवार्य अशी एक बातमी रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हची पत्रकार तपस्याने केली होती. या बातमीनुसार पोषण योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर आधार कार्ड गरजेचं असेल आणि सरकार या दिशेने काम करत आहे. या बातमीवर खूप टीका झाली.

कारण या बातमीत सरकारवर टीका करण्यात आली होती. PIB फॅक्ट चेक टीम ने ही बातमी फेक असल्याचं सांगितलं आणि आधार कार्ड अनिवार्य नाही असं सांगितलं. मात्र त्यासाठी कोणतीही कागदपत्रं सादर करण्यात आली नाहीत.

पत्रकार तपस्या यांनी याबाबत माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मागवली. त्यांना माहिती मिळाली की ही मार्गदर्शक तत्त्वं ऑगस्ट 2022 मध्ये जारी केली होती की मुलांना आधार कार्डाची गरज नाही.

मात्र या ठिकाणी महत्त्वाचं असं की ही बातमी जून 2022 मध्ये छापून आली होती आणि ती बातमी मार्च 2022 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित होती. याचाच अर्थ असा की PIB ने बातमी चुकीची आहे असं सांगितलं तेव्हा बातमीत सांगितलेली मार्गदर्शक तत्त्वं अस्तित्वात होती.

PIB चा वाढता हस्तक्षेप प्रसारमाध्यमांसाठी धोकादायक का?

PIB चा वाढता हस्तक्षेप प्रसारमाध्यमांसाठी धोकादायक का आहे हे बातम्यांवरच्या PIB च्या प्रतिक्रियांवरून कळू शकेल.

एप्रिल 2020 मध्ये कॅरावान मासिकाने एक बातमी केली होती. त्यात असा उल्लेख होता की कोणताही निर्णय घेण्याच्या आधी ICMR टास्क फोर्सशी कधीही सल्ला मसलत करत नाही किंवा भेट घेत नाही.

ही बातमी ICMR ने चुकीची आहे असं सांगितलं आणि सांगितलं की 14 वेळा भेट झाली आणि निर्णय घेताना टास्क फोर्सचा सल्ला घेण्यात आला होता.

या ट्वीटवर PIB ची फॅक्टचेक टीमची प्रतिक्रिया आली आणि ही बातमी तथ्यहीन असल्याचं सांगितलं. मात्र बातमीदारांनी बैठकीच्या नोंदी मागवल्या तेव्हा सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही किंवा माहिती दिली नाही.

अशा प्रकारे अनेकदा PIB ने बातम्या खोट्या असल्याचं सांगितलं. या सगळ्या बातम्या एक तर सरकारवर टीका करणाऱ्या होत्या किंवा सूत्रांच्या हवाल्याने तथ्य समोर आणणाऱ्या होत्या.

इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचे पॉलिसी डायरेक्टर प्रतीक वाघरे इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना म्हणाले, “या मसुद्यानुसार सरकार एखादी गोष्ट खोटी आहे असं म्हणाली तर तो मजकूर इंटरनेटवरून काढावा लागेल. ही जबाबदारी इंटरनेट सर्व्हिस आणि इंटरनेट प्रोव्हायडर ची राहील.

हे धोकादायक यासाठी आहे की सरकारला एखादी बातमी पटली नाही तर ती फेक आहे म्हणून परत पाठवू शकतील.”

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)