तुर्कीमध्ये ‘महाविकास आघाडी’ यशस्वी होईल? अर्दोआन यांचं भविष्य पणाला, निवडणुकीवर जगाचं लक्ष

बराच काळ सत्तेत असलेला राष्ट्रप्रमुख आणि त्याच्याविरोधात एकवटलेली विरोधकांची आघाडी. ही गोष्ट भारताची नाही, तर तुर्की (तुर्कीये) मधली आहे.

आशिया आणि युरोपच्या सांध्यावर वसलेल्या या देशात राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होत आहेत. त्यात या प्रदेशाचं भवितव्य आणि आंतरराष्ट्रीय नातेसंबंधही पणाला लागले आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये.

खरंतर भारत आणि तुर्कीमध्ये कधी सामंजस्याचं नातं तर कधी पाकिस्तान आणि काश्मीर सारख्या मुद्यांवरून नाराजी दिसून येते.

पण हे दोन्ही देश युक्रेन युद्धानंतर अमेरिका-युरोप आणि रशिया अशी तारेवरची कसरत करणारे, मध्यस्थाची भूमिका बजावू इच्छिणारे देश म्हणूनही समोर येऊ पाहात आहेत.

साहजिकच तुर्कीची सत्ता कुणाकडे जाणार याकडे भारताचंही लक्ष आहे.

यावेळी तुर्कीचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष रेचेप तैय्यप अर्दोआन आणि सहा पक्षांच्या विरोधी आघाडीचे नेते कमाल किलिचदारोग्लू राष्ट्राध्यक्षपदासाठी आमनेसामने आहेत.

वीस वर्षं सत्तेत असलेल्या अर्दोआन यांच्यावर यंदा पहिल्यांदाच मोठा दबाव आहे. कारण देशात महागाई आकाशाला भिडली आहे, विकासदर घटला आहे आणि तुर्कीचं चलन असलेल्या लिराचा दर घसरला आहे.

लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता तुर्की राजकारणात अतिशय महत्त्वाची मूल्य आहेत. तुर्कीचे राष्ट्रपिता केमाल अतातुर्क यांनी 1919 मध्येच देशाच्या राज्यघटनेत या मूल्यांचा पाया घातला होता. पण सध्याचे राजकारणी त्याउलट वागत आहेत, असं अनेकांना वाटतं.

नेमकी परिस्थिती काय आहे? जाणून घेऊयात.

भूकंपापासून भूकंपापर्यंत

6 फेब्रुवारी 2023 रोजी तुर्कीला दोन विनाशकारी भूकंपांचा धक्का बसला. गावंच्या गावं उद्ध्वस्थ झाली, पन्नास हजार जणांचा मृत्यू झाला आणि तीस लाखांहून अधिकजण बेघर झाले. अब्जावधी डॉलर्सचं नुकसान झालं.

तुर्कीतील इमारतींचा दर्जा आणि बांधकामासाठी सरकारनं दिलेल्या कंत्राटांवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं.

या भूकंपाचा परिणाम पुढच्या अनेक पिढ्यांना भोगावा लागेल, असं प्रा. यापरेक गुरसोय सांगतात. त्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये समकालीन तुर्कीविषयक विभागाच्या प्रमुख आहेत.

“लोक नाराज आहेत कारण भूकंपानंतर अनेकांना कित्येक दिवस मदत मिळाली नाही. सुमारे अडीच लाख इमारतींचं नुकसान झालं, याचा अर्थ त्यांचं बांधकाम नीट झालं नव्हतं.”

अर्थात असा विनाश पाहण्याची तुर्कीची पहिलीच वेळ नव्हती.

1999 मध्ये इथे एका भयानक भूकंपात तकलादू इमारती कोसळल्यानं सतरा हजार लोक मारले गेले होते. त्यानंतर बांधकामविषयक कायदे कडक करण्यात आले.

पण साहजिकच नियमांचं पालन झालेलं नाही, हे यंदाच्या भूकंपानं दाखवून दिलं.

मागच्या भूकंपानंतर तेव्हाच्या सरकारला हरवून अर्दोआन यांचा पक्ष सत्तेत आला होता. आता आर्दोआन तशाच परिस्थितीचा सामना करतायत. पण त्यांच्यासमोर आणखी मोठी आव्हानं आहेत, असं यापरेक गुरसोय सांगतात.

“अर्थव्यवस्था हे सगळ्यांत मोठं कारण आहे ज्यामुळे लोक सरकारवर टीका करत आहेत आणि बदलाची मागणी करत आहेत.”

तुर्कीतला महागाई दर पंचावन्न टक्क्यांवर पोहोचला आहे. परदेशातून वस्तूंची आयात महाग झाली आहे, लोकांची बचतही घटली आहे.

पण तरीही अर्दोआन सरकारवर टीका हा नाजूक मुद्दा आहे, असं यापरेक सांगतात. “लोकांचा आवाज हुकुमशाहीसारखा उघडपणे दाबून टाकला जातोय असं नाही. पण अनेकदा अप्रत्यक्षपणे होणाऱ्या कारवायांमुळे लोक सरकारविरुद्ध बोलताना घाबरतात.”

अर्दोआन यांचं व्यक्तीमत्व

69 वर्षांचे अर्दोआन यांचं व्यक्तीमत्व, त्यांच्याभोवतीचं वलय गेली दोन दशकं तुर्कीतल्या राजकारणात प्रभाव टाकत आलं आहे.

अर्दोआन यांचा जन्म आणि पालनपोषण एका नोकरदार धार्मिक कुटुंबात झालं होतं. त्यांनी इस्तंबुलच्या एका इस्लामिक शाळेत शिक्षण घेतलं. एक प्रभावशाली वक्ता म्हणून अर्दोआन ओळखले जातात.

नव्वदच्या दशकात इस्तंबूलचे महापौर म्हणून त्यांची कारकीर्द संमिश्र अशी होती. त्यांनी शहराचं आधुनिकीकरण करण्यात मोठी भूमिका बजावली. पण एका सरकारी कार्यक्रमात धार्मिक वाचन केल्यामुळे त्यांना जेलमध्ये जावं लागलं होतं.

नंतर त्यांनी स्वतःचा राजकीय पक्ष काढला. 2003 मध्ये ते पहिल्यांदा तुर्कीचे पंतप्रधान बनले आणि देशाला आधुनिक बनवणारा नेता अशी त्यांची प्रतिमा काही काळ बनली होती.

2002 ते 2009 दरम्यान अर्दोआन युरोपियन युनियनचे समर्थक होते आणि पाच सहा वर्षांत त्यांनी तुर्कीची अर्थव्यवस्थाही सुधारली होती असं लंडन मेट्रोपोलिटन युनिवर्सिटीतले आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे प्राध्यापक अहमत ओझतुर्क सांगतात. पण मग नाटकीय बदल झाले आणि अर्दोआन यांची कार्यपद्धती हुकूमशाही वाटू लागली.

अहमत ओझतुर्क सांगतात, “मे 2013 मध्ये मोठं आंदोलन झालं. अर्दोआन यांना इस्तंबुलच्या ताक्सिम चौकाचा चेहरामोहरा बदलायचा होता आणि तिथे शहरातील सर्वात मोठी मशीद बांधायची होती. त्यासाठी तिथल्या एका पार्कमधली अनेक जुनी झाडं तोडण्याचा आदेश त्यांनी दिला.”

स्थानिक पातळीवर सुरू झालेली निदर्शनं हळूहळू देशभर पसरली. गेती पार्कमधलं आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी कारवाई केली आणि अश्रूधुराचा मारा केला. यात वीस जणांचा मृत्यू झाला आणि हजारोजण जखमी झाले.

पण अर्दोआन यांनी सर्व आंदोलकांना देशद्रोही आणि आतंकवादी ठरवलं आणि ते सगळे परदेशी ताकदींच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत असा दावा केला, असं ओझतुर्क सांगतात. इथूनच अर्दोआन यांच्या राजकीय प्रवासानं वेगळं वळण घेतलं.

राज्यघटनेत बदल

तुर्कीच्या राज्यघटनेनुसार अर्दोआन तीनपेक्षा जास्त वेळा पंतप्रधान बनू शकत नव्हते. म्हणून त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष बनायचं ठरवलं.

अर्थात भारतातल्या राष्ट्रपतींसारखंच तुर्कीमध्येही राष्ट्राध्यक्षपद हे एक नामधारी पद होतं आणि सगळे महत्त्वाचे अधिकार पंतप्रधानांच्या हाती असायचे. पण अर्दोआन यांनी अधिकाधिक अधिकार या पदाकडे सोपवण्यास सुरुवात केली.

2016 साली लष्करी उठावाच्या प्रयत्नांचा वापर करून त्यांनी सगळे अधिकार हाती घेतले. देशभरातील दीड लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना बरखास्त करण्यात आलं. सैनिक, पत्रकार आणि कुर्दीश राजकारण्यांसह पन्नास हजारांहून अधिक जणांना अटक झाली.

अहमत ओझतुर्क सांगतात की 2017 उजाडेपर्यंत तुर्की एक हुकुमशाहीसारखा देश असल्याचं चित्र दिसू लागलं.

“अर्दोआन प्रमुख ईमाम आहेत, ते पोलीस प्रमुख आहेत आणि सैन्य प्रमुख आहेत. जणू देशातली सगळी सत्ता एका माणसाच्या हाती एकवटली आहे.”

पण आता बदल घडवण्याची वेळ आली आहे, असं विरोधकांना वाटतं.

'टेबल ऑफ सिक्स' - तुर्कीतली महाविकास आघाडी

यावेळेस सहा विरोधी पक्ष आघाडी करून निवडणूक लढवतायत. सहा पक्षांची ही आघाडी टेबल ऑफ सिक्स म्हणून ओळखली जाते.

या आघाडीत यात माजी इस्लामिस्ट, मध्यममार्गींपासून ते डाव्या अशा वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष आहेत.

त्यांचे प्रमुख नेता आहे कमाल किलिचदारोग्लू, जे एक माजी सरकारी अधिकारी आहेत.

कमाल 74 वर्षांचे आहेत, 2010 पासून मुख्य विरोधी पक्षासोबत आहेत आणि त्यांचं व्यक्तीमत्व अर्दोआन यांच्यापेक्षा अगदी वेगळं आहे.

तुर्कीच्या सबान्ची युनिवर्सिटीतले सहाय्यक प्राध्यापक बराक हुसेन सांगतात की, “कमाल मितभाषी आहेत. त्यांच्याभोवती काही वलय नाही की ते भरपूर जाहिरातबाजीही करत नाहीत. पण विरोधी मतदारांना वाटतं की ते देशात बदल घडवू शकतील.”

महत्त्वाचं म्हणजे कुर्दीश वंशाचे लोक, ज्यांना तुर्कीमध्ये हिंसा आणि अपमानाचा सामना करावा लागतो, त्यांच्या नेत्यांनीही कमाल यांना पाठिंबा द्यायचं ठरवलं आहे.

बराक हुसेन सांगतात, “कुर्दीश समर्थकांमुळे कमाल यांना सुमारे दहा टक्के मतं मिळू शकतात.”

तुर्कीत निवडणुकीत एखाद्या उमेदवाराला पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळाली नाही, तर सर्वाधिक मतं मिळवणाऱ्या दोन उमेदवारांमध्ये दुसऱ्या फेरीची लढत होते.

14 मे 2023 रोजी झालेल्या पहिल्या फेरीत तीन उमेदवारांमध्ये अर्दोआन यांना 49.52 टक्के तर किलिचदारोग्लू यांना 44.88 टक्के मतं मिळाली.

त्यामुळे आता 28 एप्रिलला अर्दोआन आणि कमाल यांच्यातून एकाची निवड करण्यासाठी मतदान होईल.

दुसऱ्या फेरीत लढत अगदी अटीतटीची आहे.

बराक हुसेन सांगतात, “अर्दोआन यांचं तुर्कीतल्या मीडियावर, नोकरशाहीवर आणि सरकारी यंत्रणेवर नियंत्रण आहे. त्याचा वापर ते निवडणुकीचा निकाल आपल्या बाजूनं फिरवण्यासाठी करू शकतात.”

पण अर्दोआन यांची तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांच्या निवडणूक प्रचारातही यंदा अडचणीही येताना दिसल्या. पोट खराब झाल्यानं ते एका लाईव्ह टीव्ही प्रसारणातून मध्येच उठून गेले होते. त्यामुळेही अनेकजण बदलाची मागणी करत आहेत.

जोनुल टोल या मिडल ईस्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये तुर्की प्रोग्रामच्या प्रमुख आहेत. त्या सांगतात, “अर्दोआन यांचा पराभव झाला, तरी ते देशातच राहतील आणि विरोधी पक्षांची आघाडी कधी फुटते आहे याची वाट पाहतील. या आघाडीच्या पाठिराख्यांनाही शंका वाटतेय की ते देश चालवू शकतील की नाही. कारण त्यांच्यसमोर एक मोठं आर्थिक संकट असणार आहे.

“हे पक्ष अर्दोआन यांना विरोध करण्याच्या मुद्द्यावर एकत्र आले आहेत. प्रश्न हा आहे, की निवडणूक जिंकल्यावरही ते एकत्र राहू शकतील का?”

तुर्कीवर जगाची नजर

तुर्कीचं भौगोलिक स्थान आणि सामरिक महत्त्व पाहता तिथे कोण सत्तेत येणं अधिक चांगलं, याचा विचार पाश्चिमात्य देशही करत आहेत.

जोनुल टोल सांगतात की अर्दोआन परराष्ट्र मंत्रालयाला बाजूला सारून सगळे राजनैतिक निर्णय स्वतः घेऊ लागले होते, ज्यामुळे देशाच्या भूमिकेत अनिश्चितता आली.

विरोधी आघाडीचं म्हणणं आहे की ते यात सुधारणा करतील तसंच युरोपियन युनियनच्या सदस्यत्वासाठी पुन्हा वार्तालाप सुरू करतील. पण दुसरेविरोधी नेते सीरियन शरणार्थींना परत पाठवण्यासाठी सीरियाचे राष्ट्रपती बशर अल असादसोबत करार करण्यास तयार आहेत, जे अमेरिकेला मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे.

जोनुल सांगतात, “अर्दोआन जिंकले तर तुर्की हुकुमशाहीच्या विळख्यात आणखी अडकेल. विरोधी आघाडी जिंकली तर तुर्कीसाठी ही एक संधी असेल. खरंतर ज्यांना लोकशाही आणि समृद्ध भविष्य हवंय, त्यांच्यासाठी ही शेवटची संधी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)