धनंजय मुंडेंना बीडचं पालकमंत्रिपद न देण्याची मागणी, हे पद इतकं महत्त्वाचं का बनलंय?

महाराष्ट्रातील नवीन सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर खातेवाटपाची प्रतिक्षा संपली खरी, पण पालकमंत्रिपदावरून महायुतीतल्या तिन्ही मुख्य पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याची दिसून येते आहे.

आपल्यालाच पालकमंत्रिपद मिळावं म्हणून शर्यत आणि त्यातून मग मतभेद असं नाट्यही सुरू झालंय.

त्यात बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर भाजप आमदार सुरेश धस यांच्यासह अनेक नेत्यांनी धनंजय मुंडे यांना पालकमंत्रिपद न देण्याची मागणी केलीय. त्यामुळे आधीच पालकमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच असताना, आता या नव्या मागणीमुळे पालकमंत्रिपदाचं घोडं आणखी अडण्याची शक्यता आहे.

कॅबिनेट आणि राज्यमंत्रिपदं मिळाली असताना, आता पालकमंत्रिपदासाठीही इतकी रस्सीखेच का होतेय? हे पद राजकीयदृष्ट्या इतकं महत्त्वाचं का मानलं जातं?

देवेंद्र फडणवीस यांचं खातेनिहाय मंत्रिमंडळ, संपूर्ण यादी इथे पाहा

पालकमंत्रिपदासाठी एवढा संघर्ष याच सरकारमध्ये होतो आहे असं नाही. गेल्या काही सरकारांच्या स्थापनेनंतरही हेच दिसलं आहे.

इतकं की मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले मंत्री कोणतंही, तुलनेनं कमी महत्व असलेलं खातंही घ्यायला तयार होतात, पण स्वत:च्या जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपदाबद्दल कोणतीही तडजोड करायला तयार होत नाहीत.

कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद त्यांना हवंच असतं.

याचं महत्वाचं कारण म्हणजे कुठल्याही जिल्ह्याच्या सगळ्या आर्थिक नाड्या याच पदापाशी येऊन अडकतात. अर्थकारणातूनच राजकारण चालतं. तीच मुख्य रसद असते.

परिणामी जिल्ह्याच इतर पक्षाचे कोणीही अथवा कितीही आमदार अथवा खासदार असोत, राजकारण पालकमंत्री आपल्या मर्जीनं चालवू शकतो.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

गेल्या काही वर्षांमध्ये लोकप्रतिनिधींचे निधी, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या योजनांचे निधी, जमिनींचे भाव जसजसे वाढत गेले, पालकमंत्रिपदाचं वजन वाढत गेलं.

परिणामी एक एक महत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. एकीकडे लोकशाहीत सत्तेचं विकेंद्रीकरण सतत होत राहणं आवश्यक असतांना, जिल्हा या प्रशासनातल्या सर्वात महत्वाच्या घटकात मात्र एकाच पदाभोवती सत्तेचं असं केंद्रीकरण का होतं आहे? त्याचे परिणाम काय होत आहेत?

जिल्ह्याची सत्ता पालकमंत्रिपदाभोवती केंद्रित कशी होत गेली?

या पदाच्या नावातच सगळं येतं. जिल्ह्याचं पालकत्व या पदावरच्या व्यक्तीकडे येतं आणि त्यासोबतच जिल्ह्याच्या सगळ्या नाड्याही.

पालकमंत्रिपद हे पूर्वीपासून आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये पालकमंत्रिपदाची चर्चा आणि याचं महत्व अधिक वाढत गेलं आहे. या पदाचा इतिहासही रंजक आहे आणि एका गरजेतून तयार झालेला आहे.

1972 मध्ये वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असतांना दुष्काळाच्या काळात वेगवेगळ्या मंत्र्यांना वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचे प्रभारी म्हणून नेमण्यात आले होते. ते प्रभारी करण्याची पद्धत पुढेही तशीच राहिली.

याच दरम्यान 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन समिती असली पाहिजे अशी तरतूद करण्यात आली. या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री नेमला जातो.

देशातल्या कित्येक राज्यांमध्ये अशा समित्या अद्याप नेमल्या गेल्या नाहीत, मात्र महाराष्ट्रात मात्र त्या अस्तित्वात आल्या आणि त्यांचा अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्याचं महत्व हळूहळू वाढत गेलं.

जिल्हा नियोजन समिती त्या जिल्ह्यात येणाऱ्या सगळ्याच निधीचं नियोजन करते. राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्याला निधी दिला जातो.

शिवाय, त्या जिल्ह्यातले जे लोकप्रतिनिधी असतात, त्यांचाही निधी येतो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या निधीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी याच समितीची असते.

जिल्हाधिकाऱ्यांसह सचिव सदस्य, लोकप्रतिनिधी हे या नियोजन समितीचे सदस्य असतात. पण अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्याचा अधिकार सर्वाधिक प्रभावी असतो.

जिल्ह्यात नियोजन, विकास कामे आणि कायदा सुव्यवस्था यात पालकमंत्र्यांच्या सहकार्याने जिल्हाधिकारी कामे करतात. तसेच, पूर्वी जिल्हा नियोजन समिती येण्यापूर्वी जिल्ह्यांना विकासासाठी कमी निधी यायचा, मात्र नियोजन समिती अस्तित्वात आल्यापासून जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिक निधी हा राज्य आणि केंद्राकडून आणता येतो. यासाठी पालकमंत्री हा महत्त्वाचा दुवा असतो.

केवळ निधीच्या बाबतीतच नव्हे, तर राज्य सरकार जेव्हा या भागातल्या अधिका-यांच्या नेमणुका करते, त्यात पालकमंत्र्यांचं मतही घेतलं जातं.

जिल्ह्याच्या प्रशासकीय आणि पोलिस यंत्रणेवर पालकमंत्र्याचं नियंत्रण असल्यानं हा प्रभाव अधिक वाढतो. म्हणजे एका प्रकारे जिल्हा पालकमंत्र्याच्या ताब्यात असतो.

काम करताना जिल्ह्यात आपलं प्राबल्य देखील पालकमंत्र्यांमार्फत वाढवलं जातं, पक्षहित जपले जातात, त्यामुळे हळूहळू पालकमंत्रिपदाला अधिक महत्त्व येऊ लागले, असं माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे सांगतात.

"मुख्यत: दिसतं असं की जसं जसं आघाड्यांच्या राजकारणामुळे राजकारण जास्त हिश्श्यांचं झालं, त्यात खूप वाटे तयार झाले, अनेक मोठमोठ्या राजकारण्यांनाही जिल्हा हा सगळ्यात मोठा हिस्सा वाटू लागला. सगळं तुमच्या हातात. त्यामुळे होतं हेसुद्धा की त्या जिल्ह्यातली शहरं, गावं, अगदी शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत तुमचा प्रभाव राहतो आणि एखाद्या जिल्ह्यातलं तुमचं अखंड राजकारण उभं राहतं. त्यामुळेच या पदाचं महत्व वाढल्यानं तिथं सत्तेचं केंद्रिकरणही झालेलं दिसतं," असं पुण्याचे 'हिंदुस्थान टाईम्स'चे पत्रकार योगेश जोशी म्हणतात.

'राजकीयदृष्ट्या पालकमंत्रिपद जास्त महत्वाचं'

पण आर्थिक प्रभावापेक्षा पालकमंत्र्याचा असलेला राजकीय प्रभाव हा सध्या अधिक महत्वाचा झाला आहे.

त्याच्या निर्णयांमध्ये स्वत:चं राजकारण, पक्षहित, विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधीची अडवणूक आणि त्यातून निवडणुकीचं राजकारण, हे गेल्या काही वर्षांत सतत दिसून आलं आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळात कितीही महत्वाचं खातं असलं तरीही स्वत:च्या जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद कोणालाही सोडायचं नसतं.

उदाहरणार्थ, अजित पवार यांनी ते राज्य सरकारमध्ये मंत्री झाल्यापासून पुणे जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद सतत त्यांच्याकडे ठेवलं आहे.

ते त्यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह महायुती सरकारमध्ये आले तेव्हा भाजपाचे चंद्रकांत पाटील पुण्याचे पालकमंत्री होते. पण अजित पवारांनी ते पद पुन्हा आपल्याकडे घेतलं. त्यावरुन भाजपात नाराजीही पसरली आणि पुढे निधिवाटपावरुन वादही झाले.

आता नवं सरकार आल्यावरही अनेक जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्रीपदावरुन मित्रपक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. उदाहरणार्थ, रायगड.

इथे शिवसेनेच्या भरत गोगावलेंना पालकमंत्री व्हायचं आहे. पण राष्ट्रवादीचा आदिती तटकरे यांच्यासाठी हट्ट आहे. कोणीही अद्याप मागे सरायला तयार नाही.

जिल्ह्यातील विकासकामांवर देखरेख आणि जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीचे वाटप हे पालकमंत्रिदाच्या अधिकारात येत असल्यानं, अपरिहार्यपणे त्या विशिष्ट जिल्ह्यातील पालकमंत्रिपदावरील नेत्याला राजकीयदृष्ट्याही वजन प्राप्त होतं.

स्वत:च्या पक्षातल्या आमदार-खासदारांच्या मतदारसंघांना महत्व, कार्यकर्त्यांना कामं, निधी कमी-जास्त करणं, या सगळ्यानं जिल्ह्याचं राजकारण ताब्यात राहतं.

महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळापासून पालकमंत्रिपदाला आणखीच महत्त्व आलं, त्यापूर्वी बऱ्याच अंशी प्रशासकीय दृष्टीनेच या पदाला फक्त महत्त्व होतं, असे जेष्ठ राजकीय पत्रकार प्रमोद चुंचूवार सांगतात.

तर ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार दीपक भातुसे म्हणतात, "एकंदरीतच पालकमंत्रिपद हे जिल्ह्यातले मुख्यमंत्रिपद असते. पूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा विकास निधी यावर पालकमंत्र्यांचं नियंत्रण असतं. अनेकदा जिल्हा नियोजन बैठकांचा हा मुद्दा गाजतो. कारण त्यात निधी वाटप करताना हितसंबंध जपले जातात , त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने पालकमंत्री पद हे फार महत्त्वाच ठरतं."

तसंच, "प्रामुख्याने महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्रिपदासाठी चुरस अधिक असते. समजा त्या जिल्ह्यात एकापेक्षा अधिक मंत्री असतील तर मग ही चुरस आणखी वाढते. जसं की सध्या रायगड जिल्ह्यात आदिती तटकरे आणि भरत गोगावले हे दोन मंत्री आहेत, त्यांच्या पालकमंत्री पदावरून सुरस आहे. तर साताऱ्यात चार मंत्री आहेत , तिथे देखील अशाप्रकारे चुरस पाहायला मिळते," असे मत दीपक भातुसे म्हणतात.

जिल्हाधिकारी म्हणून आणि इतर अनेक महत्वाच्या पदांवर प्रशासनात काम केलेल्या एका माजी सनदी अधिका-यांच्या मते जरी पालकमंत्र्यांच्या प्रभाव जिल्ह्याच्या प्रशासनात वाढत गेला असता आणि बहुतांशानं तो निधी वाटपातून आला असला तरीही प्रशासनातले अधिकारी किती खमका आहे, यावरही हा प्रभाव अवलंबून आहे.

जिल्ह्याच्या आर्थिक नाड्या हातात ठेवण्यासाठी महायुतीत धडपड

महाराष्ट्रातील भाजपप्रणित महायुतीचा मंत्रिमंडळ विस्तार हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पार पडला आणि खातेवाटप अधिवेशन संपल्यावर रात्री उशिरा जाहीर झालं. त्यानंतर प्रत्येक मंत्र्याला मंत्रालय इमारतीतल्या दालनांचंही वाटप करण्यात आलं.

मात्र, जिल्ह्यांचे पालकमंत्रिपद अद्याप जाहीर करण्यात आलं नाही. याचं कारण स्पष्ट आहे, ते म्हणजे, एका एका जिल्ह्यासाठी अनेक दावेदार मंत्री आहेत.

आधीच मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर महायुतीनं नाराजी अनुभवली असताना, आता पालकमंत्रिपदावरूनही नाराजी समोर येऊ नये, याची काळजी घेताना महायुतीचे नेते दिसत आहेत.

पालकमंत्रिपदावरून राजकीय टीकाही सुरू झाली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलंय की, "बीडचे पालकमंत्रिपद कोणत्याही मुंडेंना मिळाले तरी संतोष देशमुखला न्याय मिळणार आहे का? परभणीचे पालकमंत्रिपद कुणालाही मिळाले, तरी सोमनाथ सूर्यवंशीला न्याय मिळणार का? मुंबई-ठाण्याच्या पालकमंत्रिपदावरूनही रस्सीखेच सुरू आहे.कल्याणमध्ये कुणालाही पालकमंत्रिपद मिळालं, तरी मराठी माणसांवर होणारा अन्याय दूर होणार आहे का? प्रत्यक्षात पालकमंत्रिपदाचा काही उपयोग नसतो. त्यानिमित्ताने त्या त्या जिल्ह्याची सत्ता आणि आर्थिक व्यवहाराची सूत्र आपल्याकडे राहावी म्हणून पालकमंत्रिपद पाहिजे असतं."

पालकमंत्रिपदावरून महायुतीत कुठलीही रस्सीखेच नसल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. शिवाय, शिवसेनेकडून मंत्री उदय सामंतांनाही खुलासा करावा लागला आहे.

तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आज (6 जानेवारी) म्हणाले की, "भाजपा- महायुती सरकारमध्ये पालकमंत्रिपदाबाबत कोणताही तिढा नसून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे परदेशात गेले होते, त्यामुळे चर्चा झाली नाही."

पालकमंत्रिपदासंदर्भात फारतर दोन दिवसांत निर्णय होईल, असा विश्वासही चंद्रशेखर बावनकुळेंनी व्यक्त केला.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.