महायुतीत पालकमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच, हे पद इतकं महत्त्वाचं का आहे?

महाराष्ट्रातील नवीन सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर खातेवाटपाची प्रतिक्षा संपली खरी, पण आता पालकमंत्रिपदाची प्रतिक्षा करावी लागतेय.

पालकमंत्रिपदावरून महायुतीतल्या तिन्ही मुख्य पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याची दिसून येतेय. आपल्यालाच पालकमंत्रिपद मिळावं म्हणून शर्यत आणि त्यातून मग मतभेद असं नाट्यही सुरू झालंय.

आधी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री शपथविधी, नंतर मंत्रिमंडळ विस्तार, त्यानंतर खातेवाटप आणि आता पालकमंत्रिपदं अशा सर्वच वेळी महायुतीत काही वेळासाठी का होईना, तणावाची स्थिती निर्माण होताना दिसतेय. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाणही आलंय.

पण कॅबिनेट आणि राज्यमंत्रिपदं मिळाली असताना, आता पालकमंत्रिपदासाठीही इतकी रस्सीखेच का होतेय? हे पद राजकीयदृष्ट्या इतकं महत्त्वाचं का मानलं जातं? आणि महायुतीत पालकमंत्रिपदावरून नेमंक काय सुरू आहे? हे आपण या बातमीतून समजून घेणार आहोत.

देवेंद्र फडणवीस यांचं खातेनिहाय मंत्रिमंडळ, संपूर्ण यादी इथे पाहा

पालकमंत्रिपद हे एखाद्या जिल्ह्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं. शासकीय आणि राजकीय अशा दोन्ही दृष्टीने या पदावरील व्यक्तीकडे येणारे अधिकार जिल्ह्याच्या राजकारणात महत्त्वाचे ठरतात. यामुळेच महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये कोण कोण पालकमंत्री असेल, याची उत्सुकता असते आणि राजकीयदृष्ट्या चुरसही असते.

महाराष्ट्रात नव्यानं स्थापन झालेल्या महायुतीतल्या भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांमधील नवनिर्वाचित मंत्र्यांना आपल्याला पालकमंत्रिपद मिळावं म्हणून आशा लागून राहिलेली आहे. त्यासाठी अनेकजण आशेत आणि आग्रही आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

पालकमंत्रिपद इतके महत्त्वाचे का?

राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडे एखाद्या जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद दिलं जातं. नावातच 'पालक' शब्द असलेल्या या मंत्रिपदाची जबाबदारीही त्यातून बरीचशी स्पष्ट होते. एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्याचं जणू पालकत्वच या मंत्र्याकडे असते. मग त्या जिल्ह्यातील नैसर्गिक आपत्ती असो किंवा कुठलीही योजना असो किंवा लोकोपयोगी कोणतेही काम असो, किंवा अगदी शासकीय समारंभ असोत, पालकमंत्री या सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी असतो.

या पदामागील व्यवस्थेचा म्हणून हेतू सांगायचा झाल्यास, असं सांगता येईल की, जबाबदारी दिलेल्या जिल्ह्याच्या विकासावर देखरेख ठेवण्याचं काम पालकमंत्रिपदावरील व्यक्तीची असते.

जिल्ह्याचं प्रशासन नीट आणि कार्यक्षमतेनं कार्यरत आहे ना, हे पालकमंत्री पाहत असतात.

लोकनियुक्त सरकार आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील महत्त्वाचं धागा म्हणूनही पालकमंत्रिपदाकडे पाहिलं जातं.

पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. यासोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारचा विविध योजनांसाठी आलेला निधी योग्य ठिकाणी खर्च केला जातोय की नाही, हे पाहणे देखील पालकमंत्र्यांची जबाबदारी असते.

मोठमोठ्या योजनांसाठी जमीन अधिग्रहण करणे, एक्सप्रेस वे, विमानतळ, रेल्वे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि इतर मोठमोठ्या योजनांमध्ये जिल्हा नियोजन समिती आणि मग पर्यायाने पालकमंत्री यांची मोठी भूमिका असते.

जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारा निधी आणि त्यांच्या अर्थसंकल्पावरही पालकमंत्र्यांचा मोठा प्रभाव असतो.

एखाद्या जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी राज्य मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व नसेल, तर त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून इतर जिल्ह्यातील मंत्र्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते. तसंच, एकच मंत्री एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्री म्हणून काम करू शकतो.

देवेंद्र फडणवीस यांचं खातेनिहाय मंत्रिमंडळ, संपूर्ण यादी इथे पाहा

राजकीयदृष्ट्या पालकमंत्रिपद किती महत्त्वाचं?

जिल्ह्यातील विकासकामांवर देखरेख आणि जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीचे वाटप हे पालकमंत्रिदाच्या अधिकारात येत असल्यानं, अपरिहार्यपणे त्या विशिष्ट जिल्ह्यातील पालकमंत्रिपदावरील नेत्याला राजकीयदृष्ट्याही वजन प्राप्त होतं.

पालकमंत्री असलेला नेता त्या जिल्ह्यातील मोठा नेता किंवा राजकीयदृष्ट्या जिल्ह्याचा नेता मानला जातो. अर्थात, पालकमंत्री इतर जिल्ह्यातील असल्यास हे लागू होत नाही.

दुसरीकडे एखाद्या पक्षाचा नेता पालकमंत्री असेल, तर त्या जिल्ह्यात आपला पक्ष संघटना वाढवण्यासाठी आणि स्वतःची राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतं.

शासकीय-प्रशासकीय आणि राजकीयदृष्ट्या इतकं महत्त्व असल्यानं या पदासाठी रस्सीखेच होते.

महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळापासून पालकमंत्रिपदाला आणखीच महत्त्व आलं, त्यापूर्वी बऱ्याच अंशी प्रशासकीय दृष्टीनेच या पदाला फक्त महत्त्व होतं, असे जेष्ठ राजकीय पत्रकार प्रमोद चुंचूवार सांगतात.

तर ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार दीपक भातुसे म्हणतात, "एकंदरीतच पालकमंत्रिपद हे जिल्ह्यातले मुख्यमंत्रिपद असते. पूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा विकास निधी यावर पालकमंत्र्यांचं नियंत्रण असतं. अनेकदा जिल्हा नियोजन बैठकांचा हा मुद्दा गाजतो. कारण त्यात निधी वाटप करताना हितसंबंध जपले जातात , त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने पालकमंत्री पद हे फार महत्त्वाच ठरतं."

तसंच, "प्रामुख्याने महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्रिपदासाठी चुरस अधिक असते. समजा त्या जिल्ह्यात एकापेक्षा अधिक मंत्री असतील तर मग ही चुरस आणखी वाढते. जसं की सध्या रायगड जिल्ह्यात आदिती तटकरे आणि भरत गोगावले हे दोन मंत्री आहेत, त्यांच्या पालकमंत्री पदावरून सुरस आहे. तर साताऱ्यात चार मंत्री आहेत , तिथे देखील अशाप्रकारे चुरस पाहायला मिळते," असे मत दीपक भातुसे यांनी व्यक्त केले.

पालकमंत्रिपदाचं महत्त्व कसं वाढत गेलं?

पालकमंत्रिपद हे पूर्वीपासून आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये पालकमंत्रिपदाची चर्चा आणि याचं महत्व अधिक वाढत गेलं आहे.

जिल्हाधिकारी हा शासनाच्या ‌जिल्हास्तरावरील राजस्व यंत्रणेचा प्रमुख असतो. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संपूर्ण जिल्ह्याच्या कायदा व सुव्यवस्थापनाच्या जबाबदारीसह जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय कार्यालये आणि विभागांचे समन्वय महसूल गोळा करणे ही कामे जिल्हाधिकारी करतो.

मात्र, 1972 च्या सुमारास जिल्ह्यांच्या विकासाच्या आणि नियोजनाच्या दृष्टीने जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली.

या समितीचा अध्यक्ष म्हणून मंत्री हे पालकमंत्री नेमले जाऊ लागले. तेव्हापासून पालकमंत्रिपद अस्तित्वात आले.

जिल्हाधिकाऱ्यांसह सचिव सदस्य, लोकप्रतिनिधी हे या नियोजन समितीचे सदस्य असतात.

जिल्ह्यात नियोजन, विकास कामे आणि कायदा सुव्यवस्था यात पालकमंत्र्यांच्या सहकार्याने जिल्हाधिकारी कामे करतात. तसेच, पूर्वी जिल्हा नियोजन समिती येण्यापूर्वी जिल्ह्यांना विकासासाठी कमी निधी यायचा, मात्र नियोजन समिती अस्तित्वात आल्यापासून जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिक निधी हा राज्य आणि केंद्राकडून आणता येतो. यासाठी पालकमंत्री हा महत्त्वाचा दुवा असतो.

पालकमंत्र्यांना मार्फत जिल्ह्यात विकास काम करता येतो आणि काम करताना जिल्ह्यात आपलं प्राबल्य देखील पालकमंत्र्यांमार्फत वाढवलं जातं, पक्षहित जपले जातात, त्यामुळे हळूहळू पालकमंत्रिपदाला अधिक महत्त्व येऊ लागले, असं माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे सांगतात.

देवेंद्र फडणवीस यांचं खातेनिहाय मंत्रिमंडळ, संपूर्ण यादी इथे पाहा

महायुतीत पालकमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच

महाराष्ट्रातील भाजपप्रणित महायुतीचा मंत्रिमंडळ विस्तार हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पार पडला आणि खातेवाटप अधिवेशन संपल्यावर रात्री उशिरा जाहीर झालं. त्यानंतर प्रत्येक मंत्र्याला मंत्रालय इमारतीतल्या दालनांचंही वाटप करण्यात आलं.

मात्र, जिल्ह्यांचे पालकमंत्रिपद अद्याप जाहीर करण्यात आलं नाही. याचं कारण स्पष्ट आहे, ते म्हणजे, एका एका जिल्ह्यासाठी अनेक दावेदार मंत्री आहेत.

आधीच मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर महायुतीनं नाराजी अनुभवली असताना, आता पालकमंत्रिपदावरूनही नाराजी समोर येऊ नये, याची काळजी घेताना महायुतीचे नेते दिसत आहेत.

नव्या सरकारमध्ये एकट्या सातारा जिल्ह्यातील चार मंत्री आहेत. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी साताऱ्याच्या पालकमंत्रिपदावर दावा ठोकल्याचं चित्र आहे.

तिकडे छत्रपती संभाजीनगरच्या पालकमंत्रिपदावर शिवसेनेच्या संजय शिरसाट यांनी दावा सांगितलाय. मात्र, भाजपचे अतुल सावे हेही छत्रपती संभाजीनगरच्या पालकमंत्रिपदासाठी आग्रही असल्याचं बोललं जातंय.

पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाबाबत तर कायमच चर्चा असते. त्यात अजित पवार जेव्हा सरकारमध्ये सहभागी असतात, तेव्हा हे पद त्यांच्याकडेच जातं. मात्र, यावेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि पुण्यातील कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील हेही पुण्याच्या पालकमंत्रिपदासाठी आग्रही दिसतात.

तसाच, आणखी एक जिल्हा, जिथे पालकमंत्रिपदासाठी सर्वाधिक रस्सीखेच दिसून येते, तो म्हणजे, रायगड.

रायगड जिल्ह्यात पालकमंत्री पद हे शिवसेनेला हवंय, तर तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेसही दावा करतेय. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिवसेनेच्या आमदारांनी रायगडच्या तत्कालीन पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या विरोधात जाहीर पत्रकार परिषदही घेतली होती. यंदा भरत गोगावले हे इथून पालकमंत्रिपदासाठी आग्रही आहेत, मात्र आदिती तटकरेही दावेदार आहेत.

ही मोजक्या जिल्ह्यांची उदाहरणं. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्रिपदावरून रस्सीखेच दिसून येतेय. त्यामुळे महायुतीतल्या तिन्ही मुख्य पक्षातील नेत्यांमध्ये पालकमंत्रिपदावरून सध्या तरी एकमत दिसून येत नाहीय किंवा वाद टाळण्यासाठी सावकाश आणि सावध पावलं उचलताना हे नेते दिसत आहेत.

जिल्ह्याच्या आर्थिक नाड्या हातात ठेवण्यासाठी धडपड?

पालकमंत्रिपदावरून राजकीय टीकाही सुरू झाली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलंय की, "बीडचे पालकमंत्रिपद कोणत्याही मुंडेंना मिळाले तरी संतोष देशमुखला न्याय मिळणार आहे का? परभणीचे पालकमंत्रिपद कुणालाही मिळाले, तरी सोमनाथ सूर्यवंशीला न्याय मिळणार का? मुंबई-ठाण्याच्या पालकमंत्रिपदावरूनही रस्सीखेच सुरू आहे.

"कल्याणमध्ये कुणालाही पालकमंत्रिपद मिळालं, तरी मराठी माणसांवर होणारा अन्याय दूर होणार आहे का? प्रत्यक्षात पालकमंत्रिपदाचा काही उपयोग नसतो. त्यानिमित्ताने त्या त्या जिल्ह्याची सत्ता आणि आर्थिक व्यवहाराची सूत्र आपल्याकडे राहावी म्हणून पालकमंत्रिपद पाहिजे असतं."

असं म्हणत असताना संजय राऊत यांनी गडचिरोलीच्या पालकमंत्रिपदावरून निशाणाही साधला.

राऊत म्हणाले की, "गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद काही लोकांना कायमच हवे होते. ते काही नक्षलवादाचा खात्मा करण्यासाठी नको, तर गडचिरोलीत मायनिंग कंपन्या आहेत तिथून मलिदा मिळावा म्हणून."

दरम्यान, राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्य माणसांमध्येही पालकमंत्रिपदांबाबत उत्सुकता दिसून येत असताना, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

पालकमंत्रिपदावरून महायुतीत कुठलीही रस्सीखेच नसल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"पुढील दोन दिवसांमध्ये आमचे नेते पालकमंत्रिपदाबाबत चर्चेसाठी एकत्र बसतील आणि हा निर्णय घेतला जाईल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)