ਬੀਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਬੰਈ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਫ਼ਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ'।
"ਸਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਬੰਈ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਰਖਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਕ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ।"
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times
ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- "ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।''
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਬੰਈ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸਰਵੇਖਣ' ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਟਾਇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।’’
‘‘ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਨਰਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।''
ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਇੰਡੀਆ-ਦ ਮੋਦੀ ਕੁਵੈਸ਼ਚਨ' (India- The Modi Question) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਡੀ ਡਬਲਿਊ
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਡੀ ਡਬਲਿਊ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ- ਦ ਮੋਦੀ ਕੁਵੈਸ਼ਚਨ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2002 'ਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ 'ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇਤਰ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੂਹ ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, "ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ?
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੀਡੀਐਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।’
ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ "ਬੇਲੋੜੇ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਟੈਕਸ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰੋ।"
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਾਂ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
