ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲ
2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਲ 1948 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਸ਼ਰਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਲ ਗਈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
2018 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2019 'ਚ ਈਸਟਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਲਟਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 6.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ, ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ?
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿੱਜ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਈਂਧਣ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਈਂਧਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10-10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ੍ਹ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ?
ਉੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 26 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਕਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 'ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ' ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ 41 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 104 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ "ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵ੍ਹਿਪ ਜੌਹਨਸਨ ਫਰਨਾਂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ' ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਫਰਨਾਂਡੋ ਸੱਤਾਦਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਇਹ ਸੰਕਟ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁਣ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬੇਲਆਊਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੰਤਬਰ ਮਹੀਨੇ 6.2% ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ 17.5% ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੌਵਰਨ ਬਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਜ਼ ਥ੍ਰੋਸੇਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
