ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਤਰ ਦੀ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਤਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁਣ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ।

ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਮਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਯੁਸੂਫ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਓਥਮੈਨ ਫਖਰੋ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਮਰ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।''

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬਾਰ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਕਮਰ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।

ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।''

ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਤਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਤਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।''

2022 ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ।

ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਤਰ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਲਿਬਰਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਤਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।''

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਤਰ ਨੇ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।''

ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਤਰ ਦੀ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਭਾਰਤੀ

ਕਤਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਜੁਮ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤਹਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ।''

ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਪਾਂਸਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਫ਼ੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 50,000 ਰਿਆਲ (1 ਰਿਆਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 20 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।''

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਕਤਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਸਪਾਂਸਰ ਯਾਨੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐੱਨਓਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਨ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 83.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਨ।

ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਸਨ।

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 93 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 27 ਲੱਖ ਹੈ। ਕਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)